जगभरातील जवळपास ६४ देश २०२४ या एका वर्षांत आपापल्या हद्दीतील लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी मतदान करतील.. पण लोकशाहीचा विजय किती देशांत होईल?
माणसाप्रमाणे वर्षदेखील आपापले नशीब घेऊन जन्मास येत असावे बहुधा. फरक इतकाच की माणसास नशीब बदलण्याची संधी असते. वर्ष या कालघटकाबाबत असे म्हणता येणार नाही. उदाहरणच द्यावयाचे झाल्यास १९७९ ते १९८९ या दशकाचे देता येईल. सोव्हिएत फौजा अफगाणिस्तानात घुसल्यापासून सुरू झालेला या दशकाचा प्रवास, इराण-इराक युद्ध, बर्लिन भिंतीचे कोसळणे, सोव्हिएत रशियाचे विघटन इत्यादी अनेक महत्त्वाच्या भोज्यांस स्पर्श करून इंटरनेटच्या मायानगरीच्या जन्मापर्यंत येऊन थांबतो. आपल्याकडेही मुंबईतील गिरणी संप, इंदिरा गांधी यांची हत्या आदी अनेक कारणांनी हा कालखंड महत्त्वाचा ठरतो. अशा संस्मरणीय वर्षांच्या मालिकेत आजपासून सुरू होत असलेले २०२४ साल आपल्या आगळय़ा विक्रमाने स्थान मिळवू शकेल. या आंग्लसंवत्सराची नोंद जगाच्या इतिहासात निवडणुकांचे वर्ष अशी केली जाईल. एक नव्हे, दोन नव्हे तर जगभरातील जवळपास ६४ देश या एका वर्षांत आपापल्या प्रांतातील लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी मतदान करतील. जगात सध्या हयात असलेल्या समस्त मानवांपैकी साधारण ५० टक्के मनुष्यप्राण्यांस, म्हणजे सुमारे २०० कोटी, आज सुरू होणाऱ्या वर्षांत मतदार म्हणून एक वेगळे महत्त्व येईल. यातील काहींचे मतदान म्हणजे ‘वरून कीर्तन आतून तमाशा’ असेच असेल, हे खरे. म्हणजे रशिया. त्या देशाचे सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतिन यांनी स्वत:स तहहयात अध्यक्षपदी राहता येईल, अशी व्यवस्था केलेली आहे. त्यांच्या देशात तसे मतदान होतेच. पण मतदारांस पुतिन यांच्या मतपत्रिकेवर पसंतीची मोहोर उमटवण्याखेरीज दुसरा काही पर्याय नसतो. त्यामुळे पुतिन हे नेहमीच ‘प्रचंड मताधिक्या’ने निवडून येतात. आताही त्यांचा आव्हानवीर अलेक्सी नावाल्नी हा रशियात दूर कोपऱ्यातील तुरुंगात खितपत आहे. तेव्हा पुतिन यांचा मार्च महिन्यातील निवडणुकांतील विजय निश्चित. पुतिन यांच्या प्रमाणेच बेलारूस, उत्तर कोरिया, सीरिया आदी काही देशांतील राज्यकर्तेही भाग्यवान. कारण पुतिन यांच्याप्रमाणेच त्यांनाही त्यांच्या विजयाची शंभर टक्के हमी आहे. या पुतिन यांच्या पावलांवर पाऊल टाकण्याचा मोह अनेकांस कसा होतो, हे आता नव्याने नमूद करावयाची गरज नाही. हे सत्य वगळता अन्य निवडणुकोत्सुक देशांची दखल घ्यायला हवी.
यात उल्लेखनीय म्हणजे अमेरिका. जगातील ही खरी आणि बलाढय़ लोकशाही. पण सध्या तिची कीव करावी तितकी कमी. इंग्रजीत ‘कॉट बिट्वीन डेव्हिल अ‍ॅण्ड द डीप सी’ असा वाक्प्रचार आहे. अमेरिका सध्या अशी एका बाजूस दैत्य आणि दुसरीकडे खोल-पण मृतप्राय समुद्र अशा तावडीत सापडलेली आहे. जवळपास निश्चल, बधिर अशा विद्यमान अध्यक्ष बायडेनबाबांस निवडून द्यावे की नको त्या दिशेने अविचल, दुष्टबुद्धी ट्रम्पुल्यास मत द्यावे अशी ही गंभीर समस्या. एखाद्यास हृदरोग की अर्धागवात इतकाच पर्याय असावा तसे हे. या निवडणुकांचे निकाल अमेरिकेच्या प्रथेप्रमाणे ८ नोव्हेंबरास जाहीर होतील. चार वर्षांच्या खंडानंतर ट्रम्प पुन्हा मतपत्रिकेवर असतील. त्यांच्या पहिल्या निवडणूक निकालाचा तर शहाण्या भारतीयांनी धसकाच घेतलेला असणार. कारण तिकडे अमेरिकेत ट्रम्प निवडून येत असताना इकडे त्याच दिवशी आपण निश्चलनीकरण अनुभवले. दोन्हीही घटना अत्यंत बुद्धिमानच तशा. तेव्हा या वर्षी ८ नोव्हेंबरास ट्रम्प निवडून येतील अशी परिस्थिती असल्यास भारतीयांचाही श्वास रोखला जाईल, हे निश्चित. अमेरिकेची बलाढय़ लोकशाही आपला अध्यक्ष निवडत असताना आद्य संसदीय लोकशाही ग्रेट ब्रिटनही आपला पंतप्रधान निवडेल. त्या देशात जवळपास १४ वर्षे हुजूर पक्षाची सत्ता आहे. टोनी ब्लेअर आणि त्यांच्याकडून पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारणारे गॉर्डन ब्राऊन यांच्यानंतर मजूर पक्षास सत्ता मिळालेली नाही. आपल्या सत्तापदाच्या जवळपास दीड दशकात डेव्हिड कॅमेरून, थेरेसा मे, बोरीस जॉन्सन, लिझ ट्रस आणि आता ऋषी सुनक या हुजूर पक्षीय पंतप्रधानांनी त्या देशाचा करून ठेवलेला विचका पाहता ब्रिटिश नागरिकांनी यावेळी मजूर पक्षास कौल दिल्यास आश्चर्य नाही. तसे झाल्यास हुजूर पक्षाची सद्दी संपवण्याचे पुण्य भारतीय वंशाच्या वगैरे सुनक यांच्या खाती जमा होईल.
सुनक यांच्या शेजारील अनेक देशांतही यंदा निवडणुका होतील. समग्र युरोप, त्यातील ऑस्ट्रिया, बेल्जियम आदी देशांतही लवकरच निवडणुकांचे वेध लागतील. अफ्रिका खंडातही अनेक देश या वर्षांत निवडणुकांस सामोरे जात असले तरी त्यांपैकी सर्वात मोठय़ा आणि लोकशाही असलेल्या दक्षिण अफ्रिकेतील निकालाकडे जगाचे लक्ष असेल. याखेरीज आशिया खंडातील बांगलादेश, दक्षिण कोरिया, तैवान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आदी आपल्या शेजार-पाजारीही पुढील वर्षी निवडणुका आहेत. बांगलादेशाच्या विद्यमान पंतप्रधान शेख हसीना याही तशा हुकूमशहा म्हणाव्यात अशा. त्यांनीही आपल्या प्रतिस्पध्र्याच्या मुसक्या आवळल्या असून यंदाच्या निवडणुकीत त्यामुळे काय होते पाहायचे. पुढील आठवडय़ात ७ जानेवारीला या देशात मतदान होईल. पाकिस्तानातील लोकशाहीविषयी बोलणेही व्यर्थ. द. कोरिया, इंडोनेशिया, तैवान या अन्य निवडणुका राजकीयपेक्षा आर्थिक आणि जागतिक कारणांसाठी महत्त्वाच्या. तैवानमधे कोण सत्तेवर येणार यावर चीन-तैवान आणि म्हणून चीन-अमेरिका संबंधांचे भवितव्य पणास लागेल. आताप्रमाणे स्वाभिमानी आणि म्हणून चीन-द्वेषी राजवट त्या देशात कायम राहिली तर तैवान हे पुढील युक्रेन असण्याची शक्यता दाट. तसे झाल्यास पुन्हा एकदा जागतिक शांततेस आव्हान मिळेल, हे निश्चित.
आणि सरतेशेवटी अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याकडेही निवडणुका होतील. याआधी २०१९ साली निवडणुकांची घोषणा १० मार्चला झाली. यंदाही मार्च महिना हा निवडणुकांच्या घोषणेचा असेल. गेल्या निवडणुकीत पाच वर्षे जुने नरेंद्र मोदी सरकार पुन्हा येईल किंवा काय, हा प्रश्न होता. या वर्षी तसे काही असणार नाही. याआधी ???२०१४ ??? साली ‘इंडिया शायनिंग’च्या झगझगाटात तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकारचा विजय असाच गृहीत धरला गेला होता. पण ते हरले. तथापि मोदी म्हणजे वाजपेयी नव्हेत हे सत्य मान्य होण्यास शिक्षित असण्याची देखील गरज नाही. त्यामुळे वाजपेयींस जे सहन करावे लागले तसे काही मोदी सरकारच्या बाबत होईल, असे मानण्याचे कारण नाही, हे खरे. पण खऱ्या लोकशाहीत काहीही गृहीत धरता येत नाही, हेही तेव्हढेच खरे. किंबहुना लोकशाहीचे खरेपण हे अनिश्चिततेतच आहे. ही अनिश्चितता संपून मतदारांना गृहीत धरण्याइतकी निश्चितता वातावरणात जितकी अधिक तितके लोकशाहीचे आक्रसणे अधिक. तेव्हा लोकशाहीस असे अशक्त करण्याची इच्छा कोणाच्याच मनात नसल्यामुळे या निवडणुका चुरशीच्या होण्यास सर्व लोकशाहीप्रेमी हातभार लावतील, यावर विश्वास न ठेवण्याचे तूर्त तरी काही कारण नाही. त्यात आपण म्हणजे तर ‘लोकशाहीची गंगोत्री’! तेव्हा तिच्या शुद्धतेसाठी सर्वाचाच हातभार आवश्यक. या निवडणूक वर्षांची सांगता आपल्यापुरती महाराष्ट्रात होईल. अर्थात विद्यमान राम-लहरींवर आरूढ होऊन पुढील मार्गक्रमणा सोपी व्हावी या हेतूने केंद्राबरोबरच महाराष्ट्रातही निवडणुका घेण्याचा निर्णय होणारच नाही, असे नाही. तसे झाल्यास महाराष्ट्रातील जनता एकाच वेळी दोघांस निवडण्यासाठी मतदान करेल.
अशा तऱ्हेने यंदा वर्षभर कोठे ना कोठे निवडणुका सुरूच असतील. जगात अनेक देशांत पुतिन वा पुतिन-पंथीयांचा प्रभाव वाढत असताना तो अधिक वाढणार की त्यास रोखण्यात काहींना तरी यश मिळणार हे आजपासून सुरू होणाऱ्या वर्षांत दिसून येईल. म्हणून तर हे वर्ष अधिक महत्त्वाचे.
