अग्रलेख: ‘वक्फ’ने किया…

लोकसभेत ‘वक्फ’ विधेयक मंजूर झाले. ते होणारच होते. एक तर विद्यामान सत्ताधीशांस ‘मियाँ की तोडी’ या रागाची असलेली असोशी आणि दुसरी बाब म्हणजे तो राग आळवण्याच्या त्यांच्या कौशल्यावर फिदा झालेले बहुसंख्य. या दोन्ही बाबी लक्षात घेतल्यास वक्फ विधेयक ही सत्ताधीशांची भावनिक गरज का ते कळेल. वास्तविक देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकाल परिणाम करणारे अमेरिकेचे नवे आयात कर प्रत्यक्षात येण्यास अवघे २४ तास उरलेले असताना या गंभीर विषयावर मंथन करण्याची, संभाव्य उपाययोजनांची आणि देशवासीयांस त्याची माहिती देण्याची आवश्यकता सरकारला वाटत नसेल आणि त्याबद्दल नागरिकांसही काही कमी-अधिक जाणवत नसेल तर बौद्धिकतेच्या कोणत्या इयत्तेत आपण अडकलेले आहोत याची जाणीव व्हावी. इतके आर्थिक संकट डोक्यावर घोंघावत असताना काही तरी क्रांतिकारी केल्याच्या अभिनिवेशात सत्ताधारी वक्फ नियमन आणतात आणि त्यामुळे जणू आकाश कोसळणार असल्याच्या थाटात विरोधक त्याविरोधात कंठशोष करतात या दोनही बाबी तितक्याच हास्यास्पद. मुसलमान महिलांस समानता देण्यासाठी, सामाजिक संपत्ती नियमनासाठी आपण या सुधारणा आणत असल्याचा कितीही मोठा दावा सरकारने केला तरी या विधेयकामागील खरे कारण लपून राहणारे नाही. तसेच या विधेयकामुळे अल्पसंख्याकांवर अन्याय होत असल्याचा कितीही मोठा टाहो विरोधी पक्षीयांनी फोडला तरी बहुसंख्यास पाझर फुटणार नाही. तेव्हा आक्रस्ताळ्या परस्परविरोधी भूमिका चार हात लांब ठेवून या विधेयकावर भाष्य आवश्यक.

‘वक्फ’ याचा अर्थ इस्लाम धर्मीयांनी आपल्या संपत्तीतील काही वाटा परमार्थासाठी अल्लाच्या नावे दान करणे. ते रोख किंवा स्थावर/जंगम मालमत्तेच्या रूपातही करता येते. एकदा का अल्लाच्या नावे हे दान दिले गेले की अन्य कोणास देणगी, वारसा इत्यादी मार्गांनी त्यावर अधिकार राहात नाही. ही परंपरा शेकडो वर्षांची. त्यातूनच देशभरात वक्फच्या नावे मालमत्ता उभ्या राहिल्या आणि वक्फ मंडळाकडे भरभक्कम रोकडही जमा होत गेली. धर्मसुधारणा प्रत्यक्षात आल्या त्या हिंदू धर्मातील धर्मवेड पाहता अशा सुधारणांचा वारा न लागलेल्या इस्लाम धर्मीयांत ते किती असेल याचा अंदाज येईल. तेव्हा सामान्य मुसलमान उत्तरोत्तर कफल्लक, रोजगारहीन होत असताना वक्फ मंडळे मात्र उत्तरोत्तर धनवान होत गेली यात काही आश्चर्य नाही. धर्म कोणताही असो. त्यास एकदा साचलेपण आले, संपत्तीनिर्मिती आली की पाठोपाठ गैरव्यवहारही आलेच. वक्फ मंडळातही तेच झाले. आज सरकारने हे विधेयक आणले म्हणून कंठशोष करणाऱ्या किती जणांनी वक्फने आपल्याकडील जमीन अंबानींच्या २७ मजली इमल्यासाठी उपलब्ध करून दिली तेव्हा त्यास रोखले? वा किमान रोखण्याचा प्रयत्न केला? हे उदाहरण अशासाठी दिले की पैसा, संपत्ती, जमीन-जुमला यांचा जेव्हा विषय येतो तेव्हा गैरव्यवहारांच्या मुद्द्यावर सर्वधर्मसमभाव डोळ्यात भरण्याइतका उठून दिसतो. तेव्हा या जमिनींवरील नियंत्रणाच्या हेतूने सरकारने वक्फ सुधारणा विधेयक आणले यातून सर्व सत्ताकेंद्रे आपल्या हाती ठेवण्याचा विद्यामान सत्ताधीशांचा दृष्टिकोन तेवढा दिसतो. हे विधेयक इस्लाम धर्मात हस्तक्षेप करणारे निश्चित नाही. मात्र ते इस्लाम धर्मीयांच्या संपत्ती व्यवस्थापनात ढवळाढवळ करते हे मात्र तितकेच निश्चित. असे असेल तर या विधेयकास इस्लाम धर्मीयांचा विरोध का? या सरकारचा अन्य धर्मीयांबद्दलचा दृष्टिकोन, त्याचा इतिहास हे या प्रश्नाचे उत्तर. हे वास्तव लक्षात घेता उभय बाजूंचा अभिनिवेश टाळून या विधेयकाचा ऊहापोह आवश्यक.

वक्फ ही इस्लाम धर्मीयांची इस्लाम धर्मीयांसाठीची यंत्रणा असल्याचे स्पष्ट आहेच. पण तशी ती असली तरीही देशातील विद्यामान कायदे तीस लागू नाहीत असे अजिबात नाही. वक्फच्या संपत्ती हाताळणी वा अन्य व्यवहारांवर इतिहासात कित्येकदा कज्जेदलाली झालेली आहे आणि अनेक उच्च न्यायालयांनी वक्फविरोधात निर्णय दिलेले आहेत. इतकेच नव्हे; गरज पडल्यास वक्फ मंडळ विसर्जित करून प्रशासकाहाती त्याचा कारभार सोपवण्याची वैधानिक सोय आताही आहेच. म्हणजेच विद्यामान कायदे वक्फ नियमनास पुरेसे आहेत. पण तरीही नव्या कायद्याची गरज वाटते यामागील हेतू नि:संशय राजकीय. तो इतका उघड दिसतो की सरकार वक्फचे नावही बदलू पाहते. या सरकारला लघुरूपांचे अनावर व्यसन आहे. त्याचेच दर्शन वक्फच्या नव्या ‘उम्मीद’ (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अॅण्ड डेव्हलपमेंट) या नावातही दिसते. भारतीय दंड संहितेच्या जागी न्याय संहिता, नियोजन आयोगाएवजी निती आयोग इत्यादी नामांतरासारखेच हे. तितकेच निरर्थक आणि हास्यास्पद. असो. या नव्या कायद्यात इस्लामेतर व्यक्ती वक्फचे नियमन करू शकतात किंवा काय याबाबत मतभेद आहेत. विरोधकांचा तसा आरोप गृहमंत्री अमित शहा यांनी फेटाळला. तथापि या मुद्द्याची वादग्रस्तता नाकारता येणारी नाही. याबाबतचा साधा प्रश्न असा की उद्या तिरुपती येथील बालाजीच्या वा केदारनाथ वा अन्य कोणत्याही हिंदू मंदिरांच्या व्यवस्थापनांत अन्य धर्मीयांना असाच सहभाग दिला जाईल किंवा काय? हा मुद्दा फक्त हिंदूंनाच लागू होतो असे नाही. पारशी वा ख्रिाश्चन धर्मीयांचे काय? त्यांच्या संस्थांतही असाच अधिकार दिला जाणार का? विद्यामान व्यवस्थेतही वक्फ मंडळाचे सदस्य हे सरकारनियुक्तच असतात. सध्या उपसचिव दर्जाचा अधिकारी याचे नियमन करतो. नव्या कायद्याने ही जबाबदारी सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे दिली जाईल. तेव्हा या नव्या बदलाने नेमके नवे काय होणार?

नव्या कायद्याबाबत खरी आक्षेपार्ह बाब आहे ती बिगर-मुसलमान व्यक्तीस वक्फसाठी देणगी आदी देण्यास प्रतिबंध ही. तो का? एखादा मुसलमान वा ख्रिाश्चन वा पारशी वा बौद्ध जर हिंदू धर्मीय संस्थांस काही देऊ शकत असेल तर ही मुभा इस्लाम धर्मीयांच्या संस्थेला नाही. एखाद्या बिगर-इस्लामी व्यक्तीस वक्फसाठी काही करावे असे वाटूच शकत नाही, असे सरकारला वाटते काय? हे इतके कप्पेबंद नियमन करावयाचे असेल तर यापुढे हिंदू देवस्थांनास मुसलमान काही देणग्या देऊ शकणार नाहीत, असेही नियम करा. ते नाही. हिंदूंस सर्वांकडून सर्व ते घेण्याची सोय. मुसलमानांस मात्र नाही, यातून आपपरभाव तितका दिसतो. शिवाय तसे करणे घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारेदेखील ठरते. उद्या न्यायालयाने ही तरतूद बेकायदा ठरवल्यास न्यायालये हिंदुद्वेष्टी असा निर्बुद्ध आरोप अनेक करतीलच. पण मुळात हे असले फुके नियम करायचेच कशाला? तसेच एखाद्याने धर्मांतर केल्यास त्यास वक्फसाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल आणि आपली इस्लामनिष्ठा सिद्धही करावी लागेल. देवळे वा अन्य धर्मीय संस्थांवर नेमणुका करताना त्यांच्या त्यांच्या धर्मनिष्ठा सरकार तपासते काय? नसेल तर हा नियम फक्त मुसलमानांना का? उद्या तोही न्यायालयास खुपू शकतो.

थोडक्यात आपण काही आमूलाग्र करत असल्याचे सरकार दाखवत असले तरी सरकारच्या अन्य कृतींप्रमाणे हे विधेयकही अगदीच वरवरचे आहे. त्याच्या विरोधासाठी इतकी घसाफोड करण्याचे काहीच कारण नाही. त्याची निरुपयोगिता लवकरच सिद्ध होईल. तोपर्यंत ‘वक्फ’ने किया क्या हसीं सितम; हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम’ हे गुणगुणत विरोधकांनी हिंदू हिंदू करूनही अयोध्येत भाजप कसा पराभूत झाला आणि वाराणसीत पंतप्रधान कसे वाचले ते आठवावे, हे बरे.