पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीने एकासएक उमेदवार देणे हे भाजपच्या पथ्यावर पडणारे ठरले असते; तसे होणे आता अशक्य…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या ‘इंडिया’ आघाडीशी स्थानिक काडीमोड करण्याच्या निर्णयामुळे भाजप अस्वस्थ झाला असणार. या दोन पक्षांनी आगामी लोकसभा निवडणुकांत स्वतंत्रपणे लढण्याचा इरादा जाहीर केला. ममताबाईंनी तर ‘एकला चालो रे’चा नारा देत या निवडणुकीपुरता त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा मूळ काँग्रेसशी काडीमोड झाल्याची घोषणाही केली. अलीकडे राजकीय विवाहापेक्षा घटस्फोट अधिक उत्साहात साजरे करण्याची नवी प्रथा रूढ झाल्याचे दिसते. त्यानुसार हा संभाव्य काडीमोड ममताबाईंनी आनंदाने जाहीर केला. त्यापाठोपाठ कोणीतरी सुरुवात करण्याची जणू वाट पाहात असल्यासारखे ‘आम आदमी पक्षा’चे पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हेदेखील अशीच विलगीकरणाची बांग देते झाले. त्या राज्यात ‘आप’चे सरकार आहे आणि विधानसभा निवडणुकांप्रमाणे लोकसभेतही आपण चांगल्या संख्येने उमेदवार निवडून आणू असा त्या पक्षाला विश्वास आहे. ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांत जागावाटप निर्णायक टप्प्यावर आले असल्याचे सांगितले गेले. काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रवादीचे शरद पवार इत्यादी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरी आदी ज्येष्ठ मंडळी या जागावाटपाचे गुऱ्हाळ मोठ्या उत्साहाने आणि उमेदीने चालू ठेवताना दिसतात. त्या सगळ्यांनाच आशा आहे. अशा वेळी ममताबाई आणि भगवंतबाबा यांनी आपली स्वतंत्र चूल मांडण्याची घोषणा केली. ममताबाई आणि भगवंतबाबा ‘इंडिया’ आघाडीचे घटक म्हणून नव्हे तर स्वतंत्रपणे लोकसभा निवडणुका लढतील या वृत्तामुळे भाजप धुरिणांच्या कपाळावरील आठ्या निश्चितपणे वाढतील. ममता आणि मान यांच्या घोषणेने सत्ताधीशांच्या समाजमाध्यमी भक्तांत आनंद साजरा होऊ लागला असला तरी या त्यांच्या हंगामी घटस्फोटाचे दुष्परिणाम भाजप नेते जाणतात.
याचे कारण पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि केरळ या राज्यांत ‘इंडिया’ आघाडीत जागावाटपात एकमत होऊन एकास-एक उमेदवार दिले जावेत ही प्रत्यक्षात भाजपची इच्छा होती. या तीन राज्यांत अशी आघाडी होणे हे भाजपच्या पथ्यावर पडणारे आहे. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस आणि तृणमूल एकत्र आले तर ममताविरोधी मते भाजपच्या पदरात पडून त्यास फायदा होणार हे उघड आहे. वास्तविक याआधी ममतांची तृणमूल आणि काँग्रेस यांनी हातमिळवणी केली नव्हती असे अजिबात नाही. याआधी पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या २००१ सालच्या निवडणुका या दोघांनी एकत्रितपणे लढल्या होत्या. नंतर २००९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांतही हे दोन पक्ष एकत्र होते. तेव्हापासूनच या दोन पक्षांचा घरोबा आहे. त्यातूनच २०११ सालच्या विधानसभा निवडणुका या दोघांनी एकत्रपणे लढवून मार्क्सवादी पक्षाची ३४ वर्षांची राजवट संपुष्टात आणली हा इतिहास आहे. तेव्हापासून सत्ता तृणमूलच्या हाती आहे आणि मार्क्सवादी आणि काँग्रेस हे विरोधी पक्षांत आहेत. पुढे राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेस आणखी गाळात गेली आणि डाव्यांचे बळही आटत गेले. अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजपने सत्ताधारी तृणमूलच्या विरोधकांचे काम केले. यात आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे गेल्या म्हणजे २०२१ साली झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांत तृणमूलच्या विजयाचा आकार. या निवडणुकांत भाजपने तृणमूलसाठी मोठे आव्हान निर्माण केले होते आणि त्या पक्षाचा विजय जवळपास निश्चित मानला जात होता. तथापि या निवडणुकांत मार्क्सवादी पक्षाने जवळपास बघ्याची भूमिका घेतली आणि त्यातून ममताविरोधी मतांचे विभाजन यशस्वीपणे टाळले. त्याचा परिणाम असा की २९४ सदस्यांच्या विधानसभेत तृणमूलला २२३ जागी यश मिळाले आणि प्रचंड ताकदीने मैदानात उतरलेला भाजप फक्त ६८ जागांवर यश मिळवू शकला. त्या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसचा धुव्वा उडाला. त्याच वेळी खरे तर त्या निवडणुकांतील डाव्यांच्या भूमिकेविषयी संशय व्यक्त केला गेला आणि त्यांनी ममतांसाठी ही निवडणूक ‘सोडली’ असे बोलले गेले. म्हणजे ममता आणि भाजप या दोन ‘विरोधी’ पक्षीयांपैकी ममतांहाती सत्ता देणे डाव्यांनी पसंत केले.
तेच समीकरण आताच्याही निवडणुकीत विचारात घेतले जात असून ममताविरोधी मतांची विभागणी टाळणे हे डाव्यांचे उद्दिष्ट आहे. तेव्हा ममतांच्या स्वतंत्र बाण्यामागे हे राजकारण आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तोच विचार पंजाब आणि केरळ या राज्यांतही सुरू आहे. या दोन्ही राज्यांत भाजपचे स्थान नगण्यच. पंजाब खरे तर अकाली दलाचे राज्य. त्या पक्षाने धर्माच्या मुद्द्यावर भाजपशी हातमिळवणी केली आणि काळाच्या ओघात ही भाजपची मिठी त्या पक्षासाठी मगरमिठी ठरली. पुढे भाजपही त्या राज्यात गाळात गेला आणि अकाली दलाचेही भाजपशी फाटले. गेल्या निवडणुकांत भाजपने काँग्रेसच्या अमरिंदर सिंगांसारख्या वयोवृद्ध आणि थकल्या-भागल्या नेत्यास आपल्याकडे ओढून राज्यात आपले स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात यश आले नाही. काँग्रेस सत्ता मिळवण्याइतकी सक्षम नाही, अकाली दल अशक्त आणि भाजपस काहीही स्थान नाही अशा परिस्थितीत ‘आप’ने पंजाबात चांगलीच मुसंडी मारली. अशा वेळी आगामी लोकसभा निवडणुकांत एकास-एक उमेदवार दिला गेल्यास राज्यातील सत्ताधारी ‘आप’विरोधातील मतांची विभागणी होण्याची शक्यता अधिक. तीच बाब केरळ राज्याचीही. त्याही राज्यात भाजपस काहीही स्थान नाही आणि काँग्रेस आणि डावे यांच्यात प्रमुख राजकीय पक्ष म्हणून उभा दावा आहे. या दोघांचे त्या राज्यातील राजकारण ‘तुझे-माझे जमेना आणि तुझ्याविना गमेना’ असे आहे. म्हणजे त्या राज्यातील सर्व भाजपेतर पक्षांत समझोता झाल्यास विरोधी पक्षीयांची मते भाजपच्या पदरात पडून त्या पक्षाचा पाया विस्तारला जाण्याची शक्यता स्पष्ट दिसते. याचा अर्थ असा की या तीन राज्यांत भाजपविरोधात एकास एक उमेदवार न देण्यात आणि विरोधी ‘इंडिया’ आघाडीत मतभेद झाल्याचे चित्र निर्माण होण्यात अधिक धोरणीपणा आहे.
पण म्हणून भाजपस धूळ चारणे सहज शक्य आहे असा याचा अर्थ अजिबात नाही. या लोकसभा निवडणुकांत भाजप आताच इतरांपेक्षा कितीतरी पुढे आहे, हे उघड आहे आणि विरोधकांनी आता कितीही दंड-बैठका काढल्या तरी परिस्थिती आमूलाग्र बदलेल असे नाही. तरीही बुडता मिळेल त्या काडीचा आधार घेण्याचा प्रयत्न करतो. ते योग्यही असते. त्याच अस्तित्वाच्या लढाईतील तत्त्वानुसार ‘इंडिया’ आघाडीस जमेल तितके प्रयत्न करावे लागणार. ‘इंडिया’च्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत या प्रयत्नांची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. या प्रयत्नांत धोरणीपणाही अनुस्यूत आहे. या धोरणीपणाचे सूतोवाच मार्क्सवादी पक्षाचे सीताराम येचुरी यांनी त्या वेळी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केले होते. पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि केरळ या राज्यांत भाजपविरोधात एकास-एक उमेदवार न देण्यात विरोधकांचे भले कसे आहे हे त्यांनी नमूद केले होते. तेव्हा ‘आप’चा भगवंत मान-सूर, बॅनर्जींची ‘इंडिया’बाबतची ममता यामागे हा धोरणी विचार आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे. या धोरणीपणाच्याही मर्यादा आहेतच. पण यश मिळण्याच्या मर्यादा आहेत म्हणून प्रयत्नच करू नयेत असे थोडेच!
