ममता बॅनर्जी यांचे आडमुठे राजकारण जगजाहीर आहे. संयम, सहिष्णुता, उदारमतवाद आदी गुणांचा आणि ममतादीदींचा फारसा ऋणानुबंध नाही. काही आठवड्यांपूर्वी पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथील रुग्णालयातील महिला डॉक्टरवर झालेला लैंगिक अत्याचार, तिची हत्या आणि नंतर त्या प्रकरणाची हाताळणी या मुद्द्यांवर दीदींविषयी बरे बोलावे असे काही नाही. त्याबाबत राष्ट्रीय पातळीवर क्षोभ निर्माण झाला आणि ते रास्तच होते. या प्रकरणात पुरती नाचक्की झाल्यानंतर दीदींनी महिलांवरील अत्याचार कसे रोखावेत यावर चर्चा करणारी दोन पत्रे पंतप्रधानांस लिहिली. ते वरातीमागून घोडे हाकण्यासारखे होते. राज्याच्या मुख्यमंत्री या नात्याने स्वत: जे काही करणे अपेक्षित आहे ते करावयाचे नाही, त्याबाबतच्या सल्लासूचनांबाबत हट्टीपणा करायचा आणि नंतर फारच आरडाओरड झाल्यावर इतरांच्या नावे बोटे मोडायची असे त्यांनी अनेकदा केलेले आहे. या वेळी त्याचा जास्त बभ्रा झाला. कारण प्रश्न महिलांची इभ्रत, इज्जत आणि महिला मुख्यमंत्र्याचे इमान या मुद्द्यांचा होता. इतके करूनही हे प्रकरण शांत होत नाही हे पाहिल्यावर त्यांच्या सरकारने महिलांवरील अत्याचार यापुढे कसे हाताळले जातील याबाबत नवा ‘कायदा’ केला. त्याची दखल घेणे आवश्यक. याची प्रमुख कारणे तीन. राजकीय, वैधानिक आणि असे अन्य कायदे. प्रथम राजकीय मुद्द्याविषयी.
कारण या विधेयकास विधानसभेत खुद्द भाजपनेच ‘शत-प्रतिशत’ पाठिंबा दिला. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे एकेकाळचे सहकारी आणि विद्यामान भाजप-नेते सुवेंदु अधिकारी यांच्यातून विस्तव जात नाही. पण विधानसभेत या कायद्याचा प्रस्ताव आला तेव्हा अधिकारीबाबूंनी त्याचे स्वागत केले आणि या कायद्याची गरज कशी आहे हे ते सांगू लागले. यातील वादी-संवादी मुद्दा ममता आणि सुवेंदुबाबू यांच्या भाषणातील. ममता यांनी आपल्या या संदर्भातील भाषणात थेट पंतप्रधानांवर कडाडून हल्ला केला आणि देशातील महिलांच्या रक्षणार्थ ते कसे अपयशी ठरले याचा लांबलचक पाढा वाचला. दुसरीकडे सुवेंदुबाबूंनी हेच मुद्दे ममतादीदींबाबत मांडले. त्यांच्या मते दीदींनी राजीनामा देण्याची गरज आहे. म्हणजे ममतांना पंतप्रधानांचा राजीनामा हवा आणि सुवेंदुंना ममताबाईंचा. पण ममताबाईंचा राजीनामा हवा असेल तर त्यांनी मांडलेल्या विधेयकास एकमुखी पाठिंबा, हे कसे? या प्रश्नाचे उत्तर ममताबाईंनी राज्य भाजपसमोर निर्माण केलेल्या पेचात आहे. या विधेयकास विरोध केला तर आपण महिला-संरक्षण-विरोधी दिसण्याचा धोका आहे, हे लक्षात आल्याने राज्य भाजपस ममताबाईंच्या प्रयत्नांची तळी उचलून धरण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही. पण राज्य भाजपच्या या अपरिहार्यतेमुळे आणखी दोघांची अडचण होणार. राज्यपाल आणि राष्ट्रपती. पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांना या कायद्यास मान्यता देणे लांबवता येते का, हे आता पाहावे लागेल. एरवी भाजपेतर राज्यांचे राज्यपाल विधेयके महिनोनमहिने अडवून ठेवतात. आता ते या विधेयकाबाबतही तसेच करणार काय? शिवाय राज्यपालांनी या विधेयकास मंजुरी दिल्यावर प्रश्न राष्ट्रपतींचा. अन्य अनेक भाजपेतर राज्यांची विधेयके राष्ट्रपती भवनात धूळ खात आहेत. आता राष्ट्रपती भवनातील महामहिमा द्रौपदी मुर्मू या विधेयकाबाबतची दिरंगाई टाळणार का? टाळली तरी टीका आणि न टाळावी तरी टीका, अशी ही अडचण.
दुसरा मुद्दा या कायद्यातील तरतुदींचा. पश्चिम बंगालचे शहाणपण असे की नुसत्या बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपींस ते फाशीची शिक्षा सुचवत नाही. बलात्कार आणि नंतर हत्या असे गुन्ह्याचे स्वरूप असेल तर हे विधेयक आरोपीस फाशीची शिक्षा सुचवते. केवळ बलात्काऱ्यांस आजन्म कारावास या कायद्यात प्रस्तावित आहे. हे योग्य अशासाठी की बलात्कारासही फाशीची शिक्षा ठोठावली जाऊ लागली तर आरोपी बलात्कारित अभागीस जिवंत न ठेवण्याची शक्यता अधिक. तसे होऊ लागल्यास बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होण्यात अधिक अडचणी येतील आणि त्यामुळे आरोपींवरील गुन्हा सिद्ध करणे अधिक आव्हानात्मक होईल. तेव्हा बलात्काऱ्यांस फाशी हवी असा आक्रोश अलीकडे वाढू लागला असला तरी त्यात वैधानिक शहाणपण नाही. तृणमूल सरकारच्या या प्रस्तावित कायद्यात हे शहाणपण दिसते. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो बलात्काराचा गुन्हा नोंदला गेल्यानंतर २१ दिवसांत त्याचा तपास पूर्ण करण्याची हमी. यात जास्तीत जास्त १५ दिवसांची मुदतवाढ होऊ शकते. तसेच अशी प्रकरणे किमान पोलीस अधीक्षक वा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनच हाताळली जातील, असे हा कायदा म्हणतो. तथापि यानंतर ३० दिवसांत न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची हमी हा प्रस्तावित कायदा देतो, ते कसे? सरकार स्वत: काय करू शकते यास बांधील राहील हे ठीक. पण न्यायालयास असे काही बंधन सरकार घालू शकते काय? तसे ते घालण्यासाठी बलात्कार, लैंगिक अत्याचारांची सर्व प्रकरणे जलदगती निकाली काढली जावीत यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कायदा व्हायला हवा. एकट्या पश्चिम बंगालचाच अपवाद त्यास कसा काय करणार? ममताबाई याचे उत्तर देण्याच्या फंदात काही पडलेल्या नाहीत. आता तिसरा मुद्दा.
तो म्हणजे अशाच प्रकारच्या अन्य राज्यांनी केलेल्या कायद्याचा. दक्षिणी आंध्र प्रदेशने याच विषयावर २०१९ साली ‘आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक’ मंजूर केले. मुंबईतील शक्ती मिल परिसरात घडलेल्या अशाच घृणास्पद गुन्ह्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही अशा स्वरूपाचे विधेयक आणले. ही घटना २०२१ सालची. ‘शक्ती कायदा’ असेच त्याचे नाव. आंध्र प्रदेशचा कायदा बलात्काऱ्यास फाशीची शिक्षा सुचवतो. सामूहिक बलात्कारातील सर्व आरोपींसही फासावार लटकवायला हवे, अशीही मागणी या कायद्यात आहे. पश्चिम बंगालप्रमाणे हा कायदाही लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा तपास २१ दिवसांत संपवण्याची हमी देतो. या संदर्भातील जनभावनेची कदर करत महाराष्ट्राचा कायदाही बलात्कार आणि नंतर हत्या करणाऱ्या बलात्काऱ्यांच्या फाशीची मागणी करतो. तथापि हा कायदा अन्य राज्यांपेक्षा अधिक व्यापक आहे. त्यात महिलांवरील अॅसिड हल्ले आदींचाही विचार करण्यात आला असून त्यातील आरोपींसही कडक शासन महाराष्ट्र सुचवतो. तसेच अशा गुन्ह्यांचा तपास ३० दिवसांत पूर्ण करण्याचे बंधन महाराष्ट्र स्वत:वर घालून घेतो. अन्य राज्ये काय करू इच्छितात याचा तपशील देण्याचे कारण म्हणजे यातील एकाही विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झालेले नाही, हे सांगणे. नुसतीच चर्चा. राज्य पातळीवर ती पार पडून विधेयके राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवल्यावर आधी ती राजभवनात उबवली जातात. आणि नंतर राष्ट्रपती भवनात. ना आंध्रचा कायदा झाला ना महाराष्ट्राचा. आपले राज्यपाल आणि राष्ट्रपती केवढे कामाचे डोंगर उपसतात! त्यामुळे त्यांना या किरकोळ विषयासाठी वेळ काढणे अंमळ अवघड जात असावे. या पार्श्वभूमीवर भाजपनेही पाठिंबा दिल्याने पश्चिम बंगालच्या विधेयकास सर्व मंजुऱ्या देणे राज्यपाल, राष्ट्रपती यांस शक्य होईल काय? तसे झाल्यास याच राज्याचा का अपवाद हा प्रश्न. आणि नाही दिली तर ममतादीदी राज्यपाल, राष्ट्रपती आणि भाजप यांविरोधात बोंब सिद्धीस नेण्यास समर्थ आहेतच.
म्हणजे नुसती बोंब हेच या सगळ्याचे तात्पर्य. या अशा भयानक गुन्ह्यांत बळी ठरलेल्या अभागी महिलांस निर्भया, अभया आणि आता पश्चिम बंगालचे अपराजिता असे उदात्त नामकरण करायचे. पण प्रत्यक्ष कृती शून्य. असे आणखी काही नामकरण करण्याची संधी (?) मिळायच्या आधी तरी हे वा असे कायदे प्रत्यक्षात यावेत. अन्यथा नुसती फुकाची शब्दसेवा आहेच.
कारण या विधेयकास विधानसभेत खुद्द भाजपनेच ‘शत-प्रतिशत’ पाठिंबा दिला. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे एकेकाळचे सहकारी आणि विद्यामान भाजप-नेते सुवेंदु अधिकारी यांच्यातून विस्तव जात नाही. पण विधानसभेत या कायद्याचा प्रस्ताव आला तेव्हा अधिकारीबाबूंनी त्याचे स्वागत केले आणि या कायद्याची गरज कशी आहे हे ते सांगू लागले. यातील वादी-संवादी मुद्दा ममता आणि सुवेंदुबाबू यांच्या भाषणातील. ममता यांनी आपल्या या संदर्भातील भाषणात थेट पंतप्रधानांवर कडाडून हल्ला केला आणि देशातील महिलांच्या रक्षणार्थ ते कसे अपयशी ठरले याचा लांबलचक पाढा वाचला. दुसरीकडे सुवेंदुबाबूंनी हेच मुद्दे ममतादीदींबाबत मांडले. त्यांच्या मते दीदींनी राजीनामा देण्याची गरज आहे. म्हणजे ममतांना पंतप्रधानांचा राजीनामा हवा आणि सुवेंदुंना ममताबाईंचा. पण ममताबाईंचा राजीनामा हवा असेल तर त्यांनी मांडलेल्या विधेयकास एकमुखी पाठिंबा, हे कसे? या प्रश्नाचे उत्तर ममताबाईंनी राज्य भाजपसमोर निर्माण केलेल्या पेचात आहे. या विधेयकास विरोध केला तर आपण महिला-संरक्षण-विरोधी दिसण्याचा धोका आहे, हे लक्षात आल्याने राज्य भाजपस ममताबाईंच्या प्रयत्नांची तळी उचलून धरण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही. पण राज्य भाजपच्या या अपरिहार्यतेमुळे आणखी दोघांची अडचण होणार. राज्यपाल आणि राष्ट्रपती. पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांना या कायद्यास मान्यता देणे लांबवता येते का, हे आता पाहावे लागेल. एरवी भाजपेतर राज्यांचे राज्यपाल विधेयके महिनोनमहिने अडवून ठेवतात. आता ते या विधेयकाबाबतही तसेच करणार काय? शिवाय राज्यपालांनी या विधेयकास मंजुरी दिल्यावर प्रश्न राष्ट्रपतींचा. अन्य अनेक भाजपेतर राज्यांची विधेयके राष्ट्रपती भवनात धूळ खात आहेत. आता राष्ट्रपती भवनातील महामहिमा द्रौपदी मुर्मू या विधेयकाबाबतची दिरंगाई टाळणार का? टाळली तरी टीका आणि न टाळावी तरी टीका, अशी ही अडचण.
दुसरा मुद्दा या कायद्यातील तरतुदींचा. पश्चिम बंगालचे शहाणपण असे की नुसत्या बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपींस ते फाशीची शिक्षा सुचवत नाही. बलात्कार आणि नंतर हत्या असे गुन्ह्याचे स्वरूप असेल तर हे विधेयक आरोपीस फाशीची शिक्षा सुचवते. केवळ बलात्काऱ्यांस आजन्म कारावास या कायद्यात प्रस्तावित आहे. हे योग्य अशासाठी की बलात्कारासही फाशीची शिक्षा ठोठावली जाऊ लागली तर आरोपी बलात्कारित अभागीस जिवंत न ठेवण्याची शक्यता अधिक. तसे होऊ लागल्यास बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होण्यात अधिक अडचणी येतील आणि त्यामुळे आरोपींवरील गुन्हा सिद्ध करणे अधिक आव्हानात्मक होईल. तेव्हा बलात्काऱ्यांस फाशी हवी असा आक्रोश अलीकडे वाढू लागला असला तरी त्यात वैधानिक शहाणपण नाही. तृणमूल सरकारच्या या प्रस्तावित कायद्यात हे शहाणपण दिसते. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो बलात्काराचा गुन्हा नोंदला गेल्यानंतर २१ दिवसांत त्याचा तपास पूर्ण करण्याची हमी. यात जास्तीत जास्त १५ दिवसांची मुदतवाढ होऊ शकते. तसेच अशी प्रकरणे किमान पोलीस अधीक्षक वा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनच हाताळली जातील, असे हा कायदा म्हणतो. तथापि यानंतर ३० दिवसांत न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची हमी हा प्रस्तावित कायदा देतो, ते कसे? सरकार स्वत: काय करू शकते यास बांधील राहील हे ठीक. पण न्यायालयास असे काही बंधन सरकार घालू शकते काय? तसे ते घालण्यासाठी बलात्कार, लैंगिक अत्याचारांची सर्व प्रकरणे जलदगती निकाली काढली जावीत यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कायदा व्हायला हवा. एकट्या पश्चिम बंगालचाच अपवाद त्यास कसा काय करणार? ममताबाई याचे उत्तर देण्याच्या फंदात काही पडलेल्या नाहीत. आता तिसरा मुद्दा.
तो म्हणजे अशाच प्रकारच्या अन्य राज्यांनी केलेल्या कायद्याचा. दक्षिणी आंध्र प्रदेशने याच विषयावर २०१९ साली ‘आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक’ मंजूर केले. मुंबईतील शक्ती मिल परिसरात घडलेल्या अशाच घृणास्पद गुन्ह्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही अशा स्वरूपाचे विधेयक आणले. ही घटना २०२१ सालची. ‘शक्ती कायदा’ असेच त्याचे नाव. आंध्र प्रदेशचा कायदा बलात्काऱ्यास फाशीची शिक्षा सुचवतो. सामूहिक बलात्कारातील सर्व आरोपींसही फासावार लटकवायला हवे, अशीही मागणी या कायद्यात आहे. पश्चिम बंगालप्रमाणे हा कायदाही लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा तपास २१ दिवसांत संपवण्याची हमी देतो. या संदर्भातील जनभावनेची कदर करत महाराष्ट्राचा कायदाही बलात्कार आणि नंतर हत्या करणाऱ्या बलात्काऱ्यांच्या फाशीची मागणी करतो. तथापि हा कायदा अन्य राज्यांपेक्षा अधिक व्यापक आहे. त्यात महिलांवरील अॅसिड हल्ले आदींचाही विचार करण्यात आला असून त्यातील आरोपींसही कडक शासन महाराष्ट्र सुचवतो. तसेच अशा गुन्ह्यांचा तपास ३० दिवसांत पूर्ण करण्याचे बंधन महाराष्ट्र स्वत:वर घालून घेतो. अन्य राज्ये काय करू इच्छितात याचा तपशील देण्याचे कारण म्हणजे यातील एकाही विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झालेले नाही, हे सांगणे. नुसतीच चर्चा. राज्य पातळीवर ती पार पडून विधेयके राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवल्यावर आधी ती राजभवनात उबवली जातात. आणि नंतर राष्ट्रपती भवनात. ना आंध्रचा कायदा झाला ना महाराष्ट्राचा. आपले राज्यपाल आणि राष्ट्रपती केवढे कामाचे डोंगर उपसतात! त्यामुळे त्यांना या किरकोळ विषयासाठी वेळ काढणे अंमळ अवघड जात असावे. या पार्श्वभूमीवर भाजपनेही पाठिंबा दिल्याने पश्चिम बंगालच्या विधेयकास सर्व मंजुऱ्या देणे राज्यपाल, राष्ट्रपती यांस शक्य होईल काय? तसे झाल्यास याच राज्याचा का अपवाद हा प्रश्न. आणि नाही दिली तर ममतादीदी राज्यपाल, राष्ट्रपती आणि भाजप यांविरोधात बोंब सिद्धीस नेण्यास समर्थ आहेतच.
म्हणजे नुसती बोंब हेच या सगळ्याचे तात्पर्य. या अशा भयानक गुन्ह्यांत बळी ठरलेल्या अभागी महिलांस निर्भया, अभया आणि आता पश्चिम बंगालचे अपराजिता असे उदात्त नामकरण करायचे. पण प्रत्यक्ष कृती शून्य. असे आणखी काही नामकरण करण्याची संधी (?) मिळायच्या आधी तरी हे वा असे कायदे प्रत्यक्षात यावेत. अन्यथा नुसती फुकाची शब्दसेवा आहेच.
