अग्रलेख: …ते देखे योगी!

ते असे : खाद्यान्नगृहांत अन्नाची भेसळ होण्याचे, खर्च वाचावा यासाठी त्यात काही हीन दर्जाचे पदार्थ मिसळले जाण्याचे आणि काही प्रकरणातून मानव उत्सर्जित घटक घातले जाणे टाळता यावे म्हणून हा आदेश आपण काढला असे मा. योगी आदित्यनाथ सांगतात. म्हणजे त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की एकदा का खाद्यान्नगृहाचे मालक, मुदपाकखान्याचे प्रमुख, आचारी, व्यवस्थापक यांची नावे, घरचे पत्ते आदी तपशील बाहेर फलकावर लावला की अन्नपदार्थांत भेसळ होण्याचे प्रकार आपसूक थांबतील. नामप्रसिद्धी कायद्याने बंधनकारक करण्यामागे हे असे काही कारण असेल हे जनसामान्यांच्या सामान्य बुद्धीस जाणवणारही नाही. ‘नाव जाहीर करणे आणि अन्नभेसळ बंद होणे यांचा अर्थाअर्थी संबंध काय’, असा प्रश्न काही शंकासुरांस पडेलही. यावरून हे शंकासुर योगीक शक्तीधारी नाहीत, हेच सिद्ध होईल. तथापि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री हे योगीक शक्तीधारी असल्याने त्यांना केवळ नाम स्पष्टीकरणातूनच व्यक्तीच्या कृत्यांचा सर्व तपशील समजून घेण्याची, सदरहू इसमाने कोणत्या खाद्यापदार्थात कोणते घटक किती प्रमाणात घातले, त्यांचा दर्जा काय होता इत्यादी तपशील मन:चक्षूवर प्रगट होत असण्याची शक्ती साध्य असावी. त्यामुळे अन्नपदार्थ भेसळ ओळखण्यासाठी ते अन्नपदार्थ बनवणाऱ्याचे केवळ नाव, पत्ता पुरेसा आहे असे त्यांस वाटत असावे. हा उपाय साक्षात योगीच सुचवत असल्याने त्याच्या अपयशाची भीती बाळगण्याचे अजिबात कारण नाही. तेव्हा योगी यांच्या पक्षाचेच असलेल्या केंद्र आणि अन्य राज्य सरकारांनीही ‘औषध प्रशासना’तील अन्नभेसळ शोधण्यासाठीचे कर्मचारीगण काढून टाकावेत आणि सरकारी खर्चाची बचत करावी. या उपायात एक लहानशी प्रशासनिक अडचण आहे. ती तेवढी दूर केली की झाले. देशभर ‘केवळ नाव सांगा आणि अन्नभेसळ ओळखा’ ही योजना राबवता येऊ शकेल.

ही अडचण आहे सर्वोच्च न्यायालय ही. याचे कारण दोनच महिन्यांपूर्वी, २२ जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या अशाच आदेशास स्थगिती दिली होती. हा स्थगिती आदेश न्यायालयाकडून उठवण्यात आला किंवा काय हे अद्याप तरी स्पष्ट झालेले नाही. याचा जनसामान्यांसाठीच अर्थ ‘स्थगिती कायम आहे’ असाच होतो. योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी कदाचित तो वेगळा असावा. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले कारण उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी त्या प्रांतासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘कावडिया यात्रे’च्या मार्गावरील सर्व खाद्यान्न सेवा देणाऱ्यांना आपापली नावे प्रवेशद्वारापाशी लावण्याचा आदेश काढला, म्हणून. हे कावडिया हिंदुधर्मी असल्याने चुकून त्यांच्याकडून अभक्ष भक्षण होऊ नये, हा विचार या आदेशामागे होता. थोडक्यात खाद्यान्न पुरवठा करणारा हिंदू आहे की यवन हे नावावरून स्पष्ट व्हावे आणि तसे ते झाल्यावर भिन्न धर्मीयांनी रांधलेले अन्न खाल्ल्याने कावडियांच्या पुण्यसंचयास बाधा येऊ नये असा धर्मप्रवण विचार उत्तर प्रदेश सरकारने केला. त्यास न्यायालयात आव्हान दिले गेले. ते देणारे अर्थातच पाखंडी किंवा निधर्मीवादी (म्हणजे तेच) असणार हे उघड आहे. त्या प्रकरणाच्या सुनावणीत ‘असे नाव जाहीर करावयास लावणे हे भेद-कारक आहे, नागरिकांत असा भेद करणे योग्य नाही’ असा युक्तिवाद केला गेला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. हृषीकेश रॉय आणि न्या. एस. व्ही. एन. भट्टी यांनी या आदेशास स्थगिती दिली.

तथापि योगी हेदेखील विधी-योग (पक्षी: कायद्याचा योग) जाणत असल्याने त्यांनी आता खाद्यान्न भेसळीचा मुद्दा पुढे केला आणि खाद्यान्न पुरवणाऱ्यांनी नावे जाहीर करायलाच हवीत असा नवा आदेश काढला. आता तोही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार किंवा काय हे यथावकाश स्पष्ट होईलच. परंतु तोपर्यंत योगींच्या या नव्या आदेशामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नयोगातील काही प्रश्नांची चर्चा आपण पामरांनी करण्यास हरकत नाही. जसे की खाद्यान्नगृहाची मालकी कोणा अली वगैरेकडे असली तर त्यातील पदार्थांत भेसळ मानली जाणार किंवा काय? आणि ही मालकी समजा कोणा अवस्थी/मिश्रा अशांकडे असल्यास त्यातील पदार्थ खाद्यायोग्य आणि सुरक्षित असल्याचे ग्राह्य धरले जाणार काय? किंवा समजा खाद्यान्नगृहाची मालकी यवनाकडे आणि मुदपाकखान्याचे नेतृत्व मात्र कोणा पंडिताकडे असल्यास काय? किंवा परिस्थिती उलट असल्यास आणि मग खाद्यान्न भेसळ झाल्याचे आढळल्यास दोषाचे पातक कोणाच्या माथी फोडले जाणार? खाद्यान्नगृहाचा हिंदू मालक की अन्य धर्मीय आचारी किंवा वाढपी किंवा व्यवस्थापक? उत्तर भारतात धाबा हे प्रकरण खाद्यान्न संस्कृतीत महत्त्वाचे आहे. आदर्श धाबे हे महामार्ग वा शहरी मार्गाच्या कडेला असतात आणि तेथील कळकटपणा आणि तेथे तयार होणाऱ्या पदार्थांची चव यांचे नाते व्यस्त असते. तसेच या धाब्यांतील कर्मचारीही तेथे विकल्या जाणाऱ्या पदार्थांप्रमाणे संमिश्र असतात. अशा वेळी तेथे नाव लावायचे कोणाचे आणि काही घडल्यास जबाबदार धरायचे कोणास असा प्रश्न. योगींच्या आहार-विहारात धाबा वा तत्सम उडत्या खाद्यान्नास स्थान नसणार. त्यामुळे तेथील अडचणींची जाण त्यांना कशी असणार हा प्रश्न आहेच. आणि दुसरे असे की हे सर्व झाले फक्त खाद्याबाबत! ज्या खाद्यान्नगृहात आवर्जून प्राशन करावे (पक्षी: प्यावे) असे काही मिळत असेल आणि ते प्राशनानंतर कोणाच्या पचनसंस्थेवर विपरीत परिणाम झाल्यास जबाबदार कोणास धरणार? पेयास की खाद्यास? तसेच या व्यवहाराशी संबंधित पेय सेवा देणाऱ्यांचीही नावे प्रसिद्ध केली जाणार काय, हा मुद्दाही योगींच्या या आदेशात तूर्त नाही.

त्याबाबत एकदा स्पष्टीकरण मिळालेले बरे. म्हणजे मग मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रादी अन्य राज्ये या आदेशाचे अनुकरण करण्यास रिकामी. अन्न आणि औषध प्रशासन यांसारख्या किरकोळ खात्यांची मग काही गरजच उरणार नाही. आपल्याकडे ‘जे न देखे रवी, ते देखे कवी’ असे म्हटले जाते. त्यात अल्प बदल करून ‘…ते देखे योगी’ असे म्हटल्यास या निर्णयामागील दूरदृष्टिता योगशून्य सामान्यांस ध्यानात येईल. त्यासाठीच हा प्रपंच.