औद्योगिकीकरणाचे महत्त्व माहीत असूनही नेते त्या वाटेला जाणार नसतील तर महाराष्ट्रास स्वत:च्या हलाखीसाठी अन्य कोणा स्पर्धकांची गरज नाही…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अगदी अलीकडेपर्यंत केस धुण्याच्या शाम्पूतील घटकांची जाहिरात संबंधित कंपन्या आक्रमकपणे करत असत. कोणा शाम्पूत अंड्याचे सत्त्व, अन्य कोणातील सुकामेवा, कोणा दुसऱ्या शाम्पूत काकडी आदींचा रस तर अन्य कोणा शाम्पूत अन्य काही पौष्टिक घटक असल्याचे सांगितले जात असे. शाम्पूतील कथित उच्च कोटीच्या अन्नघटकांचे, पोषक तत्त्वांचे ढोल इतक्या जोरजोरात पिटले जात असत की त्या जाहिराती पाहिल्यावर; ‘‘हे इतके चांगले आहेत तर अन्न म्हणून खायला का देत नाहीत’’ असा प्रश्न त्या वेळी विचारला गेला. त्या शाम्पूच्या जाहिरातींचे इतके विडंबन झाले की नंतर त्यातील पोषक तत्त्वे हा चेष्टेचा विषय बनला. सद्या:स्थितीत हे शाम्पू आणि त्याच्या जाहिराती आठवण्याचे कारण म्हणजे निवडणुकेच्छुक विविध पक्षांचे प्रसृत होत असलेले जाहीरनामे. कोणी बेरोजगारांस दरमहा काही हजारांचा भत्ता जाहीर करतो, कोणी गरीब महिलांस दरमहा घरबसल्या काही रक्कम जाहीर करतो, कोणी सर्व महिलांस मोफत बस प्रवासाचे आश्वासन देतो तर कोणी शेतकऱ्यांस सर्व कर्जमाफीचा शब्द देतो. हा आश्वासनांचा दौलतजादा पाहिल्यावर प्रश्न पडतो तो म्हणजे : हे सर्व जर फक्त एका निवडणुकीच्या तोंडावर हे सगळे राजकीय पक्ष करू शकत असतील तर निवडणुका नसताना का नाही यातील काही होत? आणि दुसरे असे की इतक्या जनतेस इतके काही मोफत, घरबसल्या देण्याएवढी राज्य सरकारची ऐपत असेल तर तिजोरीतील हा पैसा राज्याच्या भल्यासाठी का नाही वापरला जात? राज्यात सध्या सत्ताधारी असलेली भाजपप्रणीत महायुती आणि त्यांना आव्हान देणारी काँग्रेसप्रणीत महाआघाडी यांचे या निवडणुकीतील जाहीरनामे अशा अनेक प्रश्नांस जन्म देतात. त्यांचा समाचार घेणे आवश्यक ठरते.
उदाहरणार्थ महाराष्ट्र जर इतके श्रीमंत राज्य आहे तर राज्याच्या प्रमुख महानगरांतील रस्ते हे इतके भीषण का? इतके काही आपण जर केवळ मोफत देऊ शकतो तर मग भिकार रस्त्यांवरही टोल का? श्रीमंत राज्याची अतिश्रीमंत राजधानी असलेल्या मुंबईला कोकणाशी जोडणारा महामार्ग हा अफ्रिकेतील इथिओपिया वा सोमालियातील रस्त्यांशी स्पर्धा करेल असा का? इतक्या श्रीमंत राज्यातील शेतकऱ्यांवर हलाखीसाठी आत्महत्येची वेळ का यावी? पाऊस जरा वेडावाकडा पडला की लगेच ‘अवकाळी’च्या नावे गळा का काढला जावा? काहीही काम न करणाऱ्यांस आपण इतके काही घरबसल्या देऊ शकत असू तर मग ‘रोजगार हमी योजनां’वर अजूनही इतकी गर्दी कशी? राज्यातील शाळांच्या इमारती झोपड्यांसारख्या का वाटाव्यात? रंग आणि पोपडे उडालेल्या भिंती, डुगडुगणारी बाके, ‘मोले घातले रडाया’ असे भाव चेहऱ्यावर असणारा कर्मचारी वर्ग हे करुण चित्र आपल्या इतक्या श्रीमंत राज्यातील शाळा आणि सरकारी दवाखाने या दोहोंत का? इतक्या सधन राज्यातील आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पाचवीच्या विद्यार्थ्यांच्या बेरजावजाबाक्या जमू नयेत? तिजोऱ्या ओसंडून वाहात असताना सरकारी शाळांसाठी चांगले शिक्षक, ग्रामीण आरोग्यसेवेसाठी चांगले डॉक्टर आपल्या महाराष्ट्रास मिळू नयेत? इतके धनवान आपण आहोत तर गेला एखादा कारखाना अन्य कोणा राज्यात तर इतकी जळजळ का होते? ‘लोकसत्ता’चे प्रबुद्ध वाचक या प्रश्नांत आपले स्वत:चे अनेक प्रश्न मिळवू शकतील, इतकी त्यांची संख्या आहे. आणि तरीही याचे कोणतेही भान नसलेले निवडणूक जाहीरनामे मराठीजनांस हिंदी चित्रपटाप्रमाणे स्वप्ने विकू पाहात असतील तर दोष या असल्या अवाजवी कल्पना विकणाऱ्यांचा की त्या गोड मानून घेण्यास विचारस्तब्ध नागरिकांचा? हे जाहीरनामे, वचननामे, कृतीनामे इत्यादी पाहिले की या सगळ्यांपेक्षा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न समोर आ वासून उभा ठाकतो.
तो म्हणजे मुळात महाराष्ट्रास गरज कशाची आहे? माजी केंद्रीय अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी ‘द फायनान्शियल टाइम्स’मध्ये लिहिलेल्या ताज्या लेखात भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील खऱ्या आव्हानाचा उल्लेख केला आहे. ते आहे न वाढणारी कारखानदारी. ‘मेक इन इंडिया’वगैरेंचे डिंडिम पिटूनही देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात कारखानदारीचा वाटा काही वाढायला तयार नाही. या लेखात सुब्रमण्यम फक्त एका राज्याचा अपवाद करतात. तमिळनाडू. या दक्षिणी राज्याने एकापेक्षा एक दर्जाचे जागतिक प्रकल्प आपल्या राज्यात कसे आकृष्ट केले हे यातून दिसून येते. मग ती कंपनी अॅपल असो वा टाटा वा फोर्ड वा अन्य कोणी. भारतात जो कोणी कारखाना स्थापू इच्छितो त्याची पहिली पसंती तमिळनाडू असते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कारखानदारी, गुंतवणूक, नवीन उद्याोजक अशा संपत्तीनिर्मितीसाठी कळीच्या मुद्द्यांवर अजिबात राजकारण न करण्याचा तेथील राजकीय पक्षांचा समजूतदारपणा. सुब्रमण्यम यांच्या लेखातच नव्हे तर अन्यत्रही महाराष्ट्र हा स्पर्धेत नाही हे वास्तव कितीही कटू असले तरी नाकारता न येणारे. अलीकडेच पंतप्रधानांच्या आर्थिक परिषदेतील तज्ज्ञांनी राष्ट्रीय सकल उत्पादन तसेच राज्यांतील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न या दोन्ही आघाड्यांवर महाराष्ट्र कसा मंदावलेला आहे हे दाखवून दिले. साधारण एका तपापूर्वी महाराष्ट्रापेक्षा मागे असलेला गुजरात दरडोई उत्पन्नात (रिलेटिव्ह पर कॅपिटा इन्कम) २०२० पासून महाराष्ट्रापुढे गेला आहे. त्यामुळे सद्या:स्थितीत महाराष्ट्रासमोरचे आव्हान दुहेरी ठरते. एका बाजूला गुंतवणूक आकर्षण्यात अत्यंत आक्रमकपणे उतरलेली तमिळनाडूसारखी राज्ये आणि दुसरीकडे गुजरातस्नेही केंद्र सरकार. कोणी कितीही उच्चरवात खुलासे केले तरी महाराष्ट्राच्या तुलनेत केंद्राकडून गुजरातला झुकते माप मिळते हे सत्य लपवता येणे अवघड. अशा स्पर्धात्मक वातावरणात गेली काही वर्षे महाराष्ट्राचे नेतृत्व गुंतवणूकदारांस आकृष्ट करण्यात कमी पडू लागले आहे हे असेच दुसरे सत्य. या वातावरणात महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते कशात मग्न?
तर गॅरंट्यांवर गॅरंट्या देण्यात. या अशा मोफत हे, मोफत ते यामुळे कोणत्याही प्रदेशाचे कधीही भले झालेले नाही. स्वत:ची प्रशासकीय गुणवत्ता आणि गुंतवणूकस्नेही वातावरण हेच कोणत्याही प्रदेश/ देश/ राज्यासाठी प्रगतीचे मार्ग राहिलेले आहेत. सद्या:स्थितीत गुजरात वा तमिळनाडू हे उद्याोगाकर्षणाचे प्रदेश असतील तर त्यांनी कोणत्या गॅरंट्या दिल्या होत्या, याचा अभ्यास करणे उद्बोधक ठरेल. गुजरातला तर अशा कोणत्याही गॅरंटीची गरज तूर्त नाही. ती का, हे सांगण्याची गरज नाही. तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री अण्णा द्रमुकच्या जयललिता यांनी त्यांच्या काळात अशा मोफतांचा पाऊस पाडला. तथापि त्यांच्या पक्षाची अवस्था त्यांच्या पश्चात काय आहे, हेदेखील सांगण्याची गरज नाही. त्या राज्याच्या प्रगतीने वेग घेतला तो द्रमुकच्या स्टालिन यांनी आपल्या राज्यातील औद्योगिकीकरणास गती दिली तेव्हा. याचा अर्थ समजून न घेण्याइतके दूधखुळे आपले राजकारणी नाहीत. तरीही ते या असल्या गॅरंटीच्या खेळात स्वत:स अडकवून राज्यास अधिकाधिक कर्जबाजारी करणार असतील तर महाराष्ट्रास स्वत:च्या हलाखीसाठी अन्य कोणा स्पर्धकांची गरज नाही. या ‘गॅरंटीड’ योजना अमलात आणावयाच्या झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर किती भार पडेल आणि सध्याच आठ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाचा बोजा वाहणारा महाराष्ट्र किती कर्जबाजारी होईल याचा विचार कोणी करताना दिसत नाही. या राज्यातील मतदार तरी तो करतील किंवा काय, हा प्रश्न. ज्यांना तो करावयाचा आहे, त्यांस सुरुवातीचा शाम्पूचा दाखला उपयुक्त ठरावा. यांच्या गॅरंटीचा शाम्पू इतका जर आरोग्यदायी, पौष्टिक असेल तर तोच का नाही ताटात वाढत, असे विचारणे इष्ट.
अगदी अलीकडेपर्यंत केस धुण्याच्या शाम्पूतील घटकांची जाहिरात संबंधित कंपन्या आक्रमकपणे करत असत. कोणा शाम्पूत अंड्याचे सत्त्व, अन्य कोणातील सुकामेवा, कोणा दुसऱ्या शाम्पूत काकडी आदींचा रस तर अन्य कोणा शाम्पूत अन्य काही पौष्टिक घटक असल्याचे सांगितले जात असे. शाम्पूतील कथित उच्च कोटीच्या अन्नघटकांचे, पोषक तत्त्वांचे ढोल इतक्या जोरजोरात पिटले जात असत की त्या जाहिराती पाहिल्यावर; ‘‘हे इतके चांगले आहेत तर अन्न म्हणून खायला का देत नाहीत’’ असा प्रश्न त्या वेळी विचारला गेला. त्या शाम्पूच्या जाहिरातींचे इतके विडंबन झाले की नंतर त्यातील पोषक तत्त्वे हा चेष्टेचा विषय बनला. सद्या:स्थितीत हे शाम्पू आणि त्याच्या जाहिराती आठवण्याचे कारण म्हणजे निवडणुकेच्छुक विविध पक्षांचे प्रसृत होत असलेले जाहीरनामे. कोणी बेरोजगारांस दरमहा काही हजारांचा भत्ता जाहीर करतो, कोणी गरीब महिलांस दरमहा घरबसल्या काही रक्कम जाहीर करतो, कोणी सर्व महिलांस मोफत बस प्रवासाचे आश्वासन देतो तर कोणी शेतकऱ्यांस सर्व कर्जमाफीचा शब्द देतो. हा आश्वासनांचा दौलतजादा पाहिल्यावर प्रश्न पडतो तो म्हणजे : हे सर्व जर फक्त एका निवडणुकीच्या तोंडावर हे सगळे राजकीय पक्ष करू शकत असतील तर निवडणुका नसताना का नाही यातील काही होत? आणि दुसरे असे की इतक्या जनतेस इतके काही मोफत, घरबसल्या देण्याएवढी राज्य सरकारची ऐपत असेल तर तिजोरीतील हा पैसा राज्याच्या भल्यासाठी का नाही वापरला जात? राज्यात सध्या सत्ताधारी असलेली भाजपप्रणीत महायुती आणि त्यांना आव्हान देणारी काँग्रेसप्रणीत महाआघाडी यांचे या निवडणुकीतील जाहीरनामे अशा अनेक प्रश्नांस जन्म देतात. त्यांचा समाचार घेणे आवश्यक ठरते.
उदाहरणार्थ महाराष्ट्र जर इतके श्रीमंत राज्य आहे तर राज्याच्या प्रमुख महानगरांतील रस्ते हे इतके भीषण का? इतके काही आपण जर केवळ मोफत देऊ शकतो तर मग भिकार रस्त्यांवरही टोल का? श्रीमंत राज्याची अतिश्रीमंत राजधानी असलेल्या मुंबईला कोकणाशी जोडणारा महामार्ग हा अफ्रिकेतील इथिओपिया वा सोमालियातील रस्त्यांशी स्पर्धा करेल असा का? इतक्या श्रीमंत राज्यातील शेतकऱ्यांवर हलाखीसाठी आत्महत्येची वेळ का यावी? पाऊस जरा वेडावाकडा पडला की लगेच ‘अवकाळी’च्या नावे गळा का काढला जावा? काहीही काम न करणाऱ्यांस आपण इतके काही घरबसल्या देऊ शकत असू तर मग ‘रोजगार हमी योजनां’वर अजूनही इतकी गर्दी कशी? राज्यातील शाळांच्या इमारती झोपड्यांसारख्या का वाटाव्यात? रंग आणि पोपडे उडालेल्या भिंती, डुगडुगणारी बाके, ‘मोले घातले रडाया’ असे भाव चेहऱ्यावर असणारा कर्मचारी वर्ग हे करुण चित्र आपल्या इतक्या श्रीमंत राज्यातील शाळा आणि सरकारी दवाखाने या दोहोंत का? इतक्या सधन राज्यातील आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पाचवीच्या विद्यार्थ्यांच्या बेरजावजाबाक्या जमू नयेत? तिजोऱ्या ओसंडून वाहात असताना सरकारी शाळांसाठी चांगले शिक्षक, ग्रामीण आरोग्यसेवेसाठी चांगले डॉक्टर आपल्या महाराष्ट्रास मिळू नयेत? इतके धनवान आपण आहोत तर गेला एखादा कारखाना अन्य कोणा राज्यात तर इतकी जळजळ का होते? ‘लोकसत्ता’चे प्रबुद्ध वाचक या प्रश्नांत आपले स्वत:चे अनेक प्रश्न मिळवू शकतील, इतकी त्यांची संख्या आहे. आणि तरीही याचे कोणतेही भान नसलेले निवडणूक जाहीरनामे मराठीजनांस हिंदी चित्रपटाप्रमाणे स्वप्ने विकू पाहात असतील तर दोष या असल्या अवाजवी कल्पना विकणाऱ्यांचा की त्या गोड मानून घेण्यास विचारस्तब्ध नागरिकांचा? हे जाहीरनामे, वचननामे, कृतीनामे इत्यादी पाहिले की या सगळ्यांपेक्षा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न समोर आ वासून उभा ठाकतो.
तो म्हणजे मुळात महाराष्ट्रास गरज कशाची आहे? माजी केंद्रीय अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी ‘द फायनान्शियल टाइम्स’मध्ये लिहिलेल्या ताज्या लेखात भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील खऱ्या आव्हानाचा उल्लेख केला आहे. ते आहे न वाढणारी कारखानदारी. ‘मेक इन इंडिया’वगैरेंचे डिंडिम पिटूनही देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात कारखानदारीचा वाटा काही वाढायला तयार नाही. या लेखात सुब्रमण्यम फक्त एका राज्याचा अपवाद करतात. तमिळनाडू. या दक्षिणी राज्याने एकापेक्षा एक दर्जाचे जागतिक प्रकल्प आपल्या राज्यात कसे आकृष्ट केले हे यातून दिसून येते. मग ती कंपनी अॅपल असो वा टाटा वा फोर्ड वा अन्य कोणी. भारतात जो कोणी कारखाना स्थापू इच्छितो त्याची पहिली पसंती तमिळनाडू असते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कारखानदारी, गुंतवणूक, नवीन उद्याोजक अशा संपत्तीनिर्मितीसाठी कळीच्या मुद्द्यांवर अजिबात राजकारण न करण्याचा तेथील राजकीय पक्षांचा समजूतदारपणा. सुब्रमण्यम यांच्या लेखातच नव्हे तर अन्यत्रही महाराष्ट्र हा स्पर्धेत नाही हे वास्तव कितीही कटू असले तरी नाकारता न येणारे. अलीकडेच पंतप्रधानांच्या आर्थिक परिषदेतील तज्ज्ञांनी राष्ट्रीय सकल उत्पादन तसेच राज्यांतील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न या दोन्ही आघाड्यांवर महाराष्ट्र कसा मंदावलेला आहे हे दाखवून दिले. साधारण एका तपापूर्वी महाराष्ट्रापेक्षा मागे असलेला गुजरात दरडोई उत्पन्नात (रिलेटिव्ह पर कॅपिटा इन्कम) २०२० पासून महाराष्ट्रापुढे गेला आहे. त्यामुळे सद्या:स्थितीत महाराष्ट्रासमोरचे आव्हान दुहेरी ठरते. एका बाजूला गुंतवणूक आकर्षण्यात अत्यंत आक्रमकपणे उतरलेली तमिळनाडूसारखी राज्ये आणि दुसरीकडे गुजरातस्नेही केंद्र सरकार. कोणी कितीही उच्चरवात खुलासे केले तरी महाराष्ट्राच्या तुलनेत केंद्राकडून गुजरातला झुकते माप मिळते हे सत्य लपवता येणे अवघड. अशा स्पर्धात्मक वातावरणात गेली काही वर्षे महाराष्ट्राचे नेतृत्व गुंतवणूकदारांस आकृष्ट करण्यात कमी पडू लागले आहे हे असेच दुसरे सत्य. या वातावरणात महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते कशात मग्न?
तर गॅरंट्यांवर गॅरंट्या देण्यात. या अशा मोफत हे, मोफत ते यामुळे कोणत्याही प्रदेशाचे कधीही भले झालेले नाही. स्वत:ची प्रशासकीय गुणवत्ता आणि गुंतवणूकस्नेही वातावरण हेच कोणत्याही प्रदेश/ देश/ राज्यासाठी प्रगतीचे मार्ग राहिलेले आहेत. सद्या:स्थितीत गुजरात वा तमिळनाडू हे उद्याोगाकर्षणाचे प्रदेश असतील तर त्यांनी कोणत्या गॅरंट्या दिल्या होत्या, याचा अभ्यास करणे उद्बोधक ठरेल. गुजरातला तर अशा कोणत्याही गॅरंटीची गरज तूर्त नाही. ती का, हे सांगण्याची गरज नाही. तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री अण्णा द्रमुकच्या जयललिता यांनी त्यांच्या काळात अशा मोफतांचा पाऊस पाडला. तथापि त्यांच्या पक्षाची अवस्था त्यांच्या पश्चात काय आहे, हेदेखील सांगण्याची गरज नाही. त्या राज्याच्या प्रगतीने वेग घेतला तो द्रमुकच्या स्टालिन यांनी आपल्या राज्यातील औद्योगिकीकरणास गती दिली तेव्हा. याचा अर्थ समजून न घेण्याइतके दूधखुळे आपले राजकारणी नाहीत. तरीही ते या असल्या गॅरंटीच्या खेळात स्वत:स अडकवून राज्यास अधिकाधिक कर्जबाजारी करणार असतील तर महाराष्ट्रास स्वत:च्या हलाखीसाठी अन्य कोणा स्पर्धकांची गरज नाही. या ‘गॅरंटीड’ योजना अमलात आणावयाच्या झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर किती भार पडेल आणि सध्याच आठ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाचा बोजा वाहणारा महाराष्ट्र किती कर्जबाजारी होईल याचा विचार कोणी करताना दिसत नाही. या राज्यातील मतदार तरी तो करतील किंवा काय, हा प्रश्न. ज्यांना तो करावयाचा आहे, त्यांस सुरुवातीचा शाम्पूचा दाखला उपयुक्त ठरावा. यांच्या गॅरंटीचा शाम्पू इतका जर आरोग्यदायी, पौष्टिक असेल तर तोच का नाही ताटात वाढत, असे विचारणे इष्ट.
