‘एमएमआरडीए’ला ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची ‘अनुमती’ देणाऱ्या राज्य सरकारनेच या यंत्रणेवर, पाच लाख कोटी रु.च्या प्रकल्पांचा बोजा टाकला..
लाभांशाच्या रूपाने केंद्र सरकारास वरचेवर साहाय्य करीत राहणे हे ज्याप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रमुख कर्तव्य नाही, घसरता भांडवली बाजार सावरणे वा बुडती आयडीबीआय बँक वाचवणे हे ज्याप्रमाणे आयुर्विमा महामंडळाची जबाबदारी नाही त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारला आर्थिक मदत पुरवणे आणि कोणत्याही उत्पन्नहमीशिवाय पायाभूत सुविधा निर्मितीची जबाबदारी शिरावर घेत राहणे हे ‘मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणा’चे (एमएमआरडीए) मुख्य उद्दिष्ट नाही. तथापि हे असे असले तरीही त्या त्या वेळी सत्ताधारी आपल्या अखत्यारीतील या अशा यंत्रणांस स्वत:ची सोय, राजकीय निकड इत्यादींसाठी वरचेवर वाकवतच असतात. केंद्र सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेने अलीकडच्या काळात किती लाभांश दिला, आयडीबीआय बँकेसाठी आयुर्विमा महामंडळाचे विमाधारकांचे किती पैसे खर्च केले आणि एमएमआरडीएने महाराष्ट्र सरकारसाठी कोणकोणते प्रकल्प हाती घेतले हे पाहिल्यास या यंत्रणांच्या सरकारी दुरुपयोगाचा अभ्यास करता येईल. या अशा अभ्यासाची सामाजिक सवय आपल्याकडे नाही आणि पुरेशा आर्थिक साक्षरतेअभावी नागरिकांस त्यांची गरजही वाटत नाही. असो. तूर्त एमएमआरडीएविषयी.
याचे कारण राज्यातील नव्याकोऱ्या सरकारची आपल्या ताज्या निर्णयात एमएमआरडीएला ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याची अनुमती देण्याची घोषणा. सध्याच्या प्रथेप्रमाणे सरकारच्या या निर्णयाचे ठरावीक वर्गात स्वागतही झाले. विविध पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी या कर्जाचा विनियोग होईल. टप्प्याटप्प्याने उभारल्या जाणाऱ्या या कर्जाच्या पहिल्या टप्प्याच्या १२ हजार कोटी रुपयांसाठी राज्य सरकार हमी देणार आहे. वास्तविक एमएमआरडीएला कर्ज उभारणीसाठी राज्याच्या हमीची गरज नाही. बाजारात हे राज्य सरकारी प्राधिकरण अद्याप आपला राब राखून आहे. तेव्हा कर्ज उभारणीस काही अडथळा येण्याची शक्यता नाही. याबाबत उलट राज्य सरकारचा लौकिक अभिमान बाळगावा असा नाही. याआधी एन्रॉन वादात आणि २००० सालानंतर ‘आयडीबीआय’कडून राज्य सरकारी हमी वटवण्याची वेळ आली होती. तेव्हा राज्याच्या पाठिंब्यापेक्षा एमएमआरडीएच्या पुण्याईतून कर्ज उभे राहील.
पण महाराष्ट्राच्या या सर्वात श्रीमंत प्राधिकरणाच्या तिजोरीत खडखडाट होऊन कर्जे उभारण्याची वेळ आलीच का, हा यानिमित्ताने चर्चा करायला हवा असा मुद्दा. संपूर्ण मुंबई, रायगड ते पालघर जिल्ह्याचा बहुतांश भाग यांवर नियंत्रण असलेले एमएमआरडीए हे राज्य सरकारचे ‘एटीएम’ मानले जात होते. राज्य सरकारला जेव्हा जेव्हा रोख रकमेची गरज लागली तेव्हा तेव्हा राज्याची अब्रू राखण्यासाठी एमएमआरडीएच पुढे आले. इतकेच काय; जेव्हा सहाव्या वेतन आयोगाने राज्य सरकारवर प्रचंड वेतन बोजा वाढला त्या वेळी आपल्याच कर्मचाऱ्यांना पोसण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने या एमएमआरडीएकडून पैसे हातउसने घेतले हा ताजा इतिहास आहे. अर्थात यातील ‘हातउसने’ हा शब्दप्रयोग याबाबत अस्थानी ठरतो. कारण केंद्रीय अल्पबचत संचालनालयाकडून घेतलेली रक्कम परत देण्याची गरज ज्या प्रमाणे केंद्र सरकारला वाटत नाही; त्याचप्रमाणे एमएमआरडीएची देणी देण्याची आवश्यकता राज्य सरकारला जाणवत नाही. एमएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष नगरविकास मंत्री असतात आणि हे खाते बहुतेकदा मुख्यमंत्र्यांकडेच असते. त्यामुळे एमएमआरडीए बोंब तरी कोणाविरोधात ठोकणार? राज्याचे नेतृत्व करणाराच जेव्हा राज्य सरकारच्याच मालकीच्या महामंडळाकडे पैसे मागतो वा काही आदेश देतो तेव्हा त्या आदेशांचे पालन होणार हे ओघाने आलेच. आणि अलीकडच्या काळातील अधिकाऱ्यांचा लौकिक लक्षात घेता अशा काही विरोधाची अपेक्षा बाळगणेही भाबडेपणाचे ठरावे. तसे काही होणे नसल्याने आर्थिक जाणिवा जाग्या असणाऱ्यांनी तरी याची दखल घ्यायला हवी.
याचे कारण आपल्या अखत्यारीतला प्रचंड इलाख्याचा नियोजनबद्ध विकास करणे हे या प्राधिकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट. त्याच मार्गाने या प्राधिकरणाकडे भरघोस निधी जमा होत गेला. एकटय़ा बांद्रा-कुर्ला परिसरातील जमिनींच्या विकासातून या प्राधिकरणाची तिजोरी दुथडी भरून वाहू लागली होती. तिकडे सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष गेले नसते तरच नवल. यात सर्वपक्षीय सत्ताधारी आले. आपल्या मतदारसंघातील, राजकीय हिशेबात महत्त्वाच्या परिसरातील प्रकल्पांची धोंड या प्राधिकरणाच्या गळय़ात बांधण्यास त्यातूनच सुरुवात झाली. वास्तविक अशा प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारी यंत्रणेस ‘विशेष यंत्रणा’ निर्मितीचा (स्पेशल पर्पज व्हेहिकल) पर्याय उपलब्ध असतो. त्यात राज्य सरकारी आणि खासगी/ निमसरकारी यंत्रणा एकत्र येऊन भांडवल निर्मिती करतात. उदाहरणार्थ कृष्णा खोरे महामंडळ वा मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग. हे अशा पद्धतीने उभे राहिले. तथापि तो मार्ग निवडल्यास पैशाचा आणि कामाचाही हिशेब द्यावा लागतो. बाजारातून कर्ज उभारले असल्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेसकट अन्य नियंत्रकांच्या परीक्षेस सामोरे जावे लागते. राजकीयदृष्टय़ा हे सोयीचे असेलच असे नाही. बऱ्याचदा ते तसे नसतेच. त्याचमुळे एमएमआरडीएसारख्या यंत्रणांचे बखोट धरून त्यांना कामास लावणे सोपे. तसे पाहू गेल्यास या यंत्रणा स्वायत्त. पण कागदोपत्री नोंदीपुरत्या. अशांची स्वायत्तता किती कचकडय़ाची असते ते नव्याने सांगण्याची गरज नाही. दुसरे असे की या यंत्रणा अशा ‘स्वायत्त’ असल्याने अर्थसंकल्प आदींत त्यांच्या कार्याचा हिशेब द्यावा लागत नाही. तिसरा मुद्दा त्यांनी उभारलेल्या कर्जाचा. त्यांच्या या कथित स्वायत्ततेमुळे राज्य वा केंद्र सरकारच्या खतावण्यांत या कर्जाचा उल्लेखही न करण्याची सोय असते. त्यामुळे राज्य सरकारची देणी वाढल्याचे दिसतही नाही. उलट ती झाकलेलीच राहतात.
एमएमआरडीएसारख्या अलीकडेपर्यंत पैशाच्या पुरात डुंबणाऱ्या यंत्रणांवर कर्ज उभारणीची वेळ येते ती याचमुळे. गेल्या आठ वर्षांत, विशेषत: २०१४ नंतर, एमएमआरडीएने हाती घेतलेल्या प्रकल्पांची यादी पाहा. मुंबईतील सर्व मेट्रो प्रकल्प, काम सुरू असलेला न्हावा-शिवडी सागरी पूल प्रकल्प, पूर्व-द्रुतगती महामार्ग आदी सर्व प्रकल्प एमएमआरडीएचे. वरवर पाहू गेल्यास ते काहींस योग्यही वाटेल. तथापि यातील कळीचा मुद्दा असा की यातील कोणत्याही प्रकल्पात महसुली प्रारूप (रेव्हेन्यू मॉडेल) नाही. पायाभूत सोयीसुविधांवरील खर्चाचा परतफेड अवधी दीर्घ असतो, त्यात फायद्या-तोटय़ाची गणिते मांडायची नसतात हे तत्त्वज्ञान मान्य. पण म्हणून पैशाचा मुद्दा येतच नाही, असे नाही. आताही ज्या मेट्रोने देशातील सर्वाधिक प्रवासी वाहतुकीचा लौकिक मिळवला त्या मुंबईतील अंधेरी-घाटकोपर ‘मेट्रो-१’ची प्रवासी संख्या वाढण्याऐवजी कमीच होताना दिसते. कोविडपूर्व काळात या सेवेतून दररोज साडेचार-पाच लाख प्रवासी ये-जा करत. सध्या ही संख्या सव्वा-तीन लाखही नाही. याचा अर्थ इतकाच की या प्रकल्पांतून आवश्यक तितका महसूल अद्यापही हाती लागताना दिसत नाही. छोटी-मोठी रक्कम असती तर या हिशेबाकडे काणाडोळा करणे सयुक्तिकही ठरले असते. पण तसे नाही. या आणि अन्य प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएला तब्बल पाच लाख कोटी रुपये इतके भांडवल गुंतवावे लागणार आहे. इतक्या मोठय़ा गुंतवणुकीच्या परताव्याची कोणतीही योजना नसणे हे अन्य कोणत्याही विकसित देशात खळबळ निर्माण करते. तसे काही अर्थातच आपल्याकडे होणार नाही. तथापि सर्व सोंगे आणता येतात, वठवता येतात आणि काही काळ ती यशस्वीही ठरतात. पण पैशाचे सोंग आज ना उद्या उघडे पडतेच पडते. या चिरंतन सत्यास स्मरून तरी आपल्या या दुभत्या गायीस किती पिळायचे याचा विचार व्हायला हवा. सातत्याने होत असलेला हा दुभत्यांचा दुर्विलास देश म्हणून आपणास परवडणार नाही, हे निश्चित.
