राज्य लोकसेवा आयोग सर्व पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यास तयार असताना त्यास सक्षम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने का घेतला नसावा?..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ज्या कामासाठी ज्याचा जन्म झाला आहे त्या कामाचा त्यावरील ताण वाढतो असे सांगत पर्यायी व्यवस्था निर्मिती केली जात असेल तर तसे करणाऱ्यांच्या हेतूंविषयी संशय घेण्यास जागा असते. संदर्भ: महाराष्ट्र सरकारातील नोकरभरतीची प्रक्रिया लोकसेवा आयोगाकडून काढून दुय्यम सेवा मंडळांकडे वर्ग केली जाण्याची शक्यता. ‘लोकसेवा आयोग’ या स्वतंत्र यंत्रणेचा जन्मच मुळी झाला तो राज्य सरकारातील विविध पदांवरील भरतीसाठी. केंद्रीय पातळीवर जसा केंद्रीय लोकसेवा आयोग तसा राज्यात महाराष्ट्र सेवा आयोग. एके काळी केंद्रीय आयोगाच्या खालोखाल महाराष्ट्र आयोगाचे वजन होते. तथापि सर्वच झाडांचे बुंधे कापून त्यांचे बोन्सायीकरण करण्याच्या लाटेत या आयोगाची इतकी छाटणी झाली की नंतर त्याचे अस्तित्वच मिटते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. राज्य लोकसेवा आयोगाची ही अशी अवस्था करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी नोकरभरतीसाठी आयोगास सर्रास डावलणे सुरू केले. आयोगावरील वाढता ताण असे शहाजोग कारण जरी त्यासाठी दिले गेले असले तरी वास्तव तसे नाही. थेट नोकरभरतीद्वारे मलिदा मिळवण्याचा हक्काचा मार्ग राज्य सरकारातील धुरीणांना गवसला आणि पाठोपाठच्या सत्ताधीशांनी तो अधिकाधिक प्रशस्त केला. एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांचे दुकलीचे सरकारदेखील त्याच मार्गाने निघाले आहे किंवा काय असा प्रश्न ताज्या निर्णयामुळे पडतो. याचे कारण या भरतीचा वादग्रस्त इतिहास.
यापूर्वी दुय्यम सेवा मंडळ आणि सेवा निवड मंडळाच्या माध्यमातून नोकरभरतीची प्रक्रिया केली जात होती. त्या प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने निवड मंडळे बरखास्त करून केंद्रीय पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी महापरीक्षा पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली. मात्र महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात आलेल्या परीक्षांमध्येही गोंधळ आणि गैरप्रकार होऊ लागल्याने राज्यभरातील उमेदवारांमध्ये या संकेतस्थळाबाबत असंतोष निर्माण झाला. २०१९च्या निवडणुकीमध्येही राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात नोकरभरतीची आश्वासने दिली होती. महाविकास आघाडी अस्तित्वात आल्यावर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महापरीक्षा पोर्टल बंद करून नवीन प्रक्रिया आणण्याचा निर्णय घेतला. पण प्रत्यक्षात खासगी कंपन्यांचा निवड प्रक्रियेतील सहभाग कायम ठेवून कंपन्या ‘एम्पॅनल’ करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार निवडलेल्या कंपन्यांतील काही कंपन्या काळय़ा यादीतील होत्या. या कंपन्यांनी घेतलेल्या आरोग्यभरती परीक्षेत घोटाळा झाला, त्या प्रकरणाच्या तपासातून टीईटी आणि म्हाडा या परीक्षांतील घोटाळाही उघडकीस आला. तेव्हा या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांमध्ये असंतोष निर्माण होणे साहजिकच. त्यातून खासगी कंपन्यांद्वारे नोकरभरती न करता ही प्रक्रिया ‘एमपीएससी’कडे देण्याची मागणी जोर धरू लागली. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने पदभरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत एमपीएससीकडे विचारणा केली असता एमपीएससीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. परंतु गेल्या दोन वर्षांत त्या संदर्भात अधिकृत निर्णय झालेला नाही. मात्र एमपीएससीच्या कार्यकक्षेतील पदांमध्ये दुय्यम निबंधक अशी काही पदे वाढवण्यात आली. खासगी कंपन्यांद्वारे झालेल्या भरती प्रक्रियेतील घोटाळय़ाच्या पार्श्वभूमीवर काही महिन्यांपूर्वी सामान्य प्रशासन विभागाने भरती प्रक्रियेत पुन्हा बदल करून जिल्हा निवड मंडळ, विभागीय, राज्य स्तरावर भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. मात्र राज्य लोकसेवा आयोग सर्व पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यास तयार असताना या आयोगास सक्षम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला नाही.
लोकसेवा आयोगातर्फे होणारी पदभरती प्रक्रिया, परीक्षांचे काम, राज्यातील विषयतज्ज्ञ, संबंधित नियंत्रण अधिकारी अशा विविध पातळय़ांवर होते. ते तसे होण्यासाठी राज्यातील सर्व पारंपरिक, कृषी, वैद्यकीय, तांत्रिक विद्यापीठे, संलग्न महाविद्यालये, समूह महाविद्यालये, स्वायत्त महाविद्यालये आदी संस्थांतील अध्यापकीय कर्मचारी आणि त्यांचे नियंत्रण अधिकारी यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सोपवण्यात आलेले काम दर्जात्मक स्वरूपात आणि कार्यमर्यादेत पूर्ण करून देणे बंधनकारक करावे; तसेच आयोगाच्या कामकाजाशी संबंधित बाबींचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करण्याची मागणी आयोगाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे केली. ती बाबतही सरकारकडून ठोस निर्णय अपेक्षित आहे. आयोगामार्फत होणाऱ्या पदभरती, परीक्षांच्या कामकाजाच्या विविध टप्प्यांवरील संवेदनशील आणि गोपनीय कामासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि स्वायत्त संस्थांतील विषयतज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागते. त्यासाठी संबंधित संस्थांना तज्ज्ञ व्यक्तीची सेवा पुरवण्यासाठी आयोगाकडून विनंती करण्यात येते, आयोगाने निश्चित केलेल्या दरानुसार मानधनही दिले जाते. मात्र अनेकदा संबंधितांकडून आयोगाला प्रतिसाद दिला जात नसल्याचे किंवा थेट नकार दिला जात असल्याचे, तर काही वेळा काम स्वीकारूनही ते कालमर्यादेत पूर्ण करत नसल्याचे निदर्शनास येते. ऐन वेळी पर्यायी व्यवस्था करता येत नाही आणि व्यवस्था झाली तरी गुणवत्ता राखता येत नाही. विषयतज्ज्ञ काम करण्यास तयार असल्यास संबंधित नियंत्रण अधिकारी त्यांना आयोगाच्या कामासाठी तात्पुरते कार्यमुक्त करण्यास राजी होत नाहीत. त्यामुळे आयोगाच्या अडचणींत वाढच झाली. दुसऱ्या बाजूला पदभरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे आयोगाकडून उमेदवारांच्या अपेक्षा मोठय़ा प्रमाणात वाढल्या. आयोग हे केवळ भरतीचे माध्यम आहे, त्याबाबतचा अंतिम अधिकार आयोगाला नसतो. हे लक्षात न घेतल्याने अनेकांकडून आयोगालाच लक्ष्य केले जाते.
हे सर्व खरे असले तरी नोकरभरतीतील प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शता यासाठी या आयोगालाच सक्षम करणे आवश्यक आहे. वास्तव मात्र बरोबर याच्या उलट दिसते. आयोगापुढील आव्हानांचा बाऊ करून नोकरभरतीसाठी समांतर यंत्रणा निर्माण करण्याकडेच बहुतांश सत्ताधीशांचा कल आढळतो. सध्याही राज्यभरात विविध ठिकाणी जवळपास अडीच लाख पदे रिक्त आहेत. त्याच वेळी राज्य सरकारच्या विविध भरती योजनांतून निवड झाल्याचे अनेकांना कळवण्यात आले त्यासही बराच काळ लोटला. पण प्रत्यक्षात यांच्याही नियुक्तीची पत्रे निघालेली नाहीत. म्हणजे अमुक एखाद्या पदासाठी पात्र ठरल्याचे उमेदवारांना कळवले जाणार आणि तरीही सेवेत रुजू करून घेण्याबाबत सरकारी यंत्रणा मौन बाळगणार. म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांनी करायचे काय? सध्याच राज्यातील विद्यार्थ्यांत प्रचंड असंतोष खदखदत असून त्याचा उद्रेक होण्याची भीती दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. मंदावलेली अर्थव्यवस्था, चलनवाढ आणि याच्या जोडीने रोजगारसंधींचे दुर्भिक्ष हे वातावरणातील अस्वस्थतेस खतपाणी घालणारे आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा या अस्वस्थतेची आडपैदास आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. विस्तारत जाणारी कुटुंबे आणि त्यामुळे आकसत जाणारी शेतजमीन हे मराठा आरक्षण प्रश्नाचे मूळ आणि मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त राहिलेल्या/राहणाऱ्या सरकारी जागा हे या मूळ प्रश्नाचा भडका उडवणारे रसायन आहे, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. अशा वेळी विश्वसनीय अशा राज्य लोकसेवा आयोगास अधिक सक्षम करावयाचे की त्याच्याकडील रोजगार निवड काढून घेऊन अन्य कोणास द्यायचे याचा विचार व्हायला हवा.
सरकारी रोजगारासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाइतकी विश्वसनीयता अन्य कोणाही यंत्रणेस नाही. गेल्या काही वर्षांत या अन्य यंत्रणांनी घातलेला गोंधळ आणि त्यामुळे वाढलेला रोजगारउत्सुकांचा क्षोभ राज्याने अनुभवलेला आहे. त्याची पुनरावृत्ती टाळावयाची असेल तर या गोंधळाची पुनरुक्तीही टाळायला हवी. म्हणजे अन्य खासगी यंत्रणा दूर करून लोकसेवा आयोगाकडेच नोकरभरती अधिकाधिक केंद्रित करावी. त्यातच शहाणपण आहे. तसे करावयाचे नसेल आणि या आयोगास डावलायचेच असेल तर त्यापेक्षा या आयोगास टाळे ठोकावे. त्यात अधिक प्रामाणिकपणा आहे.
ज्या कामासाठी ज्याचा जन्म झाला आहे त्या कामाचा त्यावरील ताण वाढतो असे सांगत पर्यायी व्यवस्था निर्मिती केली जात असेल तर तसे करणाऱ्यांच्या हेतूंविषयी संशय घेण्यास जागा असते. संदर्भ: महाराष्ट्र सरकारातील नोकरभरतीची प्रक्रिया लोकसेवा आयोगाकडून काढून दुय्यम सेवा मंडळांकडे वर्ग केली जाण्याची शक्यता. ‘लोकसेवा आयोग’ या स्वतंत्र यंत्रणेचा जन्मच मुळी झाला तो राज्य सरकारातील विविध पदांवरील भरतीसाठी. केंद्रीय पातळीवर जसा केंद्रीय लोकसेवा आयोग तसा राज्यात महाराष्ट्र सेवा आयोग. एके काळी केंद्रीय आयोगाच्या खालोखाल महाराष्ट्र आयोगाचे वजन होते. तथापि सर्वच झाडांचे बुंधे कापून त्यांचे बोन्सायीकरण करण्याच्या लाटेत या आयोगाची इतकी छाटणी झाली की नंतर त्याचे अस्तित्वच मिटते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. राज्य लोकसेवा आयोगाची ही अशी अवस्था करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी नोकरभरतीसाठी आयोगास सर्रास डावलणे सुरू केले. आयोगावरील वाढता ताण असे शहाजोग कारण जरी त्यासाठी दिले गेले असले तरी वास्तव तसे नाही. थेट नोकरभरतीद्वारे मलिदा मिळवण्याचा हक्काचा मार्ग राज्य सरकारातील धुरीणांना गवसला आणि पाठोपाठच्या सत्ताधीशांनी तो अधिकाधिक प्रशस्त केला. एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांचे दुकलीचे सरकारदेखील त्याच मार्गाने निघाले आहे किंवा काय असा प्रश्न ताज्या निर्णयामुळे पडतो. याचे कारण या भरतीचा वादग्रस्त इतिहास.
यापूर्वी दुय्यम सेवा मंडळ आणि सेवा निवड मंडळाच्या माध्यमातून नोकरभरतीची प्रक्रिया केली जात होती. त्या प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने निवड मंडळे बरखास्त करून केंद्रीय पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी महापरीक्षा पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली. मात्र महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात आलेल्या परीक्षांमध्येही गोंधळ आणि गैरप्रकार होऊ लागल्याने राज्यभरातील उमेदवारांमध्ये या संकेतस्थळाबाबत असंतोष निर्माण झाला. २०१९च्या निवडणुकीमध्येही राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात नोकरभरतीची आश्वासने दिली होती. महाविकास आघाडी अस्तित्वात आल्यावर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महापरीक्षा पोर्टल बंद करून नवीन प्रक्रिया आणण्याचा निर्णय घेतला. पण प्रत्यक्षात खासगी कंपन्यांचा निवड प्रक्रियेतील सहभाग कायम ठेवून कंपन्या ‘एम्पॅनल’ करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार निवडलेल्या कंपन्यांतील काही कंपन्या काळय़ा यादीतील होत्या. या कंपन्यांनी घेतलेल्या आरोग्यभरती परीक्षेत घोटाळा झाला, त्या प्रकरणाच्या तपासातून टीईटी आणि म्हाडा या परीक्षांतील घोटाळाही उघडकीस आला. तेव्हा या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांमध्ये असंतोष निर्माण होणे साहजिकच. त्यातून खासगी कंपन्यांद्वारे नोकरभरती न करता ही प्रक्रिया ‘एमपीएससी’कडे देण्याची मागणी जोर धरू लागली. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने पदभरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत एमपीएससीकडे विचारणा केली असता एमपीएससीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. परंतु गेल्या दोन वर्षांत त्या संदर्भात अधिकृत निर्णय झालेला नाही. मात्र एमपीएससीच्या कार्यकक्षेतील पदांमध्ये दुय्यम निबंधक अशी काही पदे वाढवण्यात आली. खासगी कंपन्यांद्वारे झालेल्या भरती प्रक्रियेतील घोटाळय़ाच्या पार्श्वभूमीवर काही महिन्यांपूर्वी सामान्य प्रशासन विभागाने भरती प्रक्रियेत पुन्हा बदल करून जिल्हा निवड मंडळ, विभागीय, राज्य स्तरावर भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. मात्र राज्य लोकसेवा आयोग सर्व पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यास तयार असताना या आयोगास सक्षम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला नाही.
लोकसेवा आयोगातर्फे होणारी पदभरती प्रक्रिया, परीक्षांचे काम, राज्यातील विषयतज्ज्ञ, संबंधित नियंत्रण अधिकारी अशा विविध पातळय़ांवर होते. ते तसे होण्यासाठी राज्यातील सर्व पारंपरिक, कृषी, वैद्यकीय, तांत्रिक विद्यापीठे, संलग्न महाविद्यालये, समूह महाविद्यालये, स्वायत्त महाविद्यालये आदी संस्थांतील अध्यापकीय कर्मचारी आणि त्यांचे नियंत्रण अधिकारी यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सोपवण्यात आलेले काम दर्जात्मक स्वरूपात आणि कार्यमर्यादेत पूर्ण करून देणे बंधनकारक करावे; तसेच आयोगाच्या कामकाजाशी संबंधित बाबींचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करण्याची मागणी आयोगाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे केली. ती बाबतही सरकारकडून ठोस निर्णय अपेक्षित आहे. आयोगामार्फत होणाऱ्या पदभरती, परीक्षांच्या कामकाजाच्या विविध टप्प्यांवरील संवेदनशील आणि गोपनीय कामासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि स्वायत्त संस्थांतील विषयतज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागते. त्यासाठी संबंधित संस्थांना तज्ज्ञ व्यक्तीची सेवा पुरवण्यासाठी आयोगाकडून विनंती करण्यात येते, आयोगाने निश्चित केलेल्या दरानुसार मानधनही दिले जाते. मात्र अनेकदा संबंधितांकडून आयोगाला प्रतिसाद दिला जात नसल्याचे किंवा थेट नकार दिला जात असल्याचे, तर काही वेळा काम स्वीकारूनही ते कालमर्यादेत पूर्ण करत नसल्याचे निदर्शनास येते. ऐन वेळी पर्यायी व्यवस्था करता येत नाही आणि व्यवस्था झाली तरी गुणवत्ता राखता येत नाही. विषयतज्ज्ञ काम करण्यास तयार असल्यास संबंधित नियंत्रण अधिकारी त्यांना आयोगाच्या कामासाठी तात्पुरते कार्यमुक्त करण्यास राजी होत नाहीत. त्यामुळे आयोगाच्या अडचणींत वाढच झाली. दुसऱ्या बाजूला पदभरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे आयोगाकडून उमेदवारांच्या अपेक्षा मोठय़ा प्रमाणात वाढल्या. आयोग हे केवळ भरतीचे माध्यम आहे, त्याबाबतचा अंतिम अधिकार आयोगाला नसतो. हे लक्षात न घेतल्याने अनेकांकडून आयोगालाच लक्ष्य केले जाते.
हे सर्व खरे असले तरी नोकरभरतीतील प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शता यासाठी या आयोगालाच सक्षम करणे आवश्यक आहे. वास्तव मात्र बरोबर याच्या उलट दिसते. आयोगापुढील आव्हानांचा बाऊ करून नोकरभरतीसाठी समांतर यंत्रणा निर्माण करण्याकडेच बहुतांश सत्ताधीशांचा कल आढळतो. सध्याही राज्यभरात विविध ठिकाणी जवळपास अडीच लाख पदे रिक्त आहेत. त्याच वेळी राज्य सरकारच्या विविध भरती योजनांतून निवड झाल्याचे अनेकांना कळवण्यात आले त्यासही बराच काळ लोटला. पण प्रत्यक्षात यांच्याही नियुक्तीची पत्रे निघालेली नाहीत. म्हणजे अमुक एखाद्या पदासाठी पात्र ठरल्याचे उमेदवारांना कळवले जाणार आणि तरीही सेवेत रुजू करून घेण्याबाबत सरकारी यंत्रणा मौन बाळगणार. म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांनी करायचे काय? सध्याच राज्यातील विद्यार्थ्यांत प्रचंड असंतोष खदखदत असून त्याचा उद्रेक होण्याची भीती दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. मंदावलेली अर्थव्यवस्था, चलनवाढ आणि याच्या जोडीने रोजगारसंधींचे दुर्भिक्ष हे वातावरणातील अस्वस्थतेस खतपाणी घालणारे आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा या अस्वस्थतेची आडपैदास आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. विस्तारत जाणारी कुटुंबे आणि त्यामुळे आकसत जाणारी शेतजमीन हे मराठा आरक्षण प्रश्नाचे मूळ आणि मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त राहिलेल्या/राहणाऱ्या सरकारी जागा हे या मूळ प्रश्नाचा भडका उडवणारे रसायन आहे, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. अशा वेळी विश्वसनीय अशा राज्य लोकसेवा आयोगास अधिक सक्षम करावयाचे की त्याच्याकडील रोजगार निवड काढून घेऊन अन्य कोणास द्यायचे याचा विचार व्हायला हवा.
सरकारी रोजगारासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाइतकी विश्वसनीयता अन्य कोणाही यंत्रणेस नाही. गेल्या काही वर्षांत या अन्य यंत्रणांनी घातलेला गोंधळ आणि त्यामुळे वाढलेला रोजगारउत्सुकांचा क्षोभ राज्याने अनुभवलेला आहे. त्याची पुनरावृत्ती टाळावयाची असेल तर या गोंधळाची पुनरुक्तीही टाळायला हवी. म्हणजे अन्य खासगी यंत्रणा दूर करून लोकसेवा आयोगाकडेच नोकरभरती अधिकाधिक केंद्रित करावी. त्यातच शहाणपण आहे. तसे करावयाचे नसेल आणि या आयोगास डावलायचेच असेल तर त्यापेक्षा या आयोगास टाळे ठोकावे. त्यात अधिक प्रामाणिकपणा आहे.
