राज्यातील सर्व महापालिकांचा कारभार लोकप्रतिनिधींच्या हातून सरकारी सेवकांहाती गेला तरी त्याचे कोणास काही वाटत असल्याचे चित्र नाही.
नव्या वर्षांत महाराष्ट्रात एक नवाच विक्रम रचला जात असल्याचे दिसते. तीन दिवसांपूर्वी १ जानेवारीस २०२४ हे नवे वर्ष सुरू झाले आणि त्या मुहूर्तावर राज्यातील सर्व शहरे ‘लोकप्रतिनिधी मुक्त’ झाली. गेल्या वर्षांच्या अखेरच्या सप्ताहात राज्यातील शेवटच्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या दोन महापालिका आचके देत लोकशाहीपासून मुक्त झाल्या. म्हणजे त्या महापालिकांवरही राज्य सरकारने प्रशासक नेमले. या बाबत सर्वकालीन सत्य म्हणजे हे असे प्रशासक हे सर्वसाधारणपणे त्यांस नेमणाऱ्यांच्या हातचे बाहुले असतात. त्यास इलाज नाही. ना त्यांचा ना आपला. आपल्याकडील कुडमुडया भांडवलशाहीप्रमाणे तुडतुडया लोकशाहीस अद्याप ठहराव नाही. म्हणजे ही लोकशाही अद्यापही स्वतंत्रपणे, आपल्या पायावर उभी राहू शकेल इतकी सक्षम नाही. ती तशी व्हावी ही सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांचीही इच्छा नाही. असे असल्यामुळे राज्यातील सर्वच्या सर्व, म्हणजे जवळपास दोन डझनांहून अधिक महापालिकांचा कारभार लोकांतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या हातून मंत्रालयांतून नेमल्या जाणाऱ्या सरकारी सेवकांहाती गेला तरी त्याचे कोणास काही वाटत असल्याचे चित्र नाही. अशा परिस्थितीत आपल्याच हक्कांबाबत नागरिकांत असणारी ही सार्वत्रिक उदासीनता अंतिमत: लोकशाहीच्या गळयास नख लावू शकेल. अर्थात हे कळून घेण्याइतकी सजगता या नागरिकांत नाही. म्हणूनच सर्वपक्षीय सत्ताधारी सरसकटपणे या निवडक निरुत्साही नागरिकांस सरळ गुंडाळून ठेवू शकतात. देशातील सर्वात प्रगत राज्यात एकही महानगरपालिका अस्तित्वात नसणे ही या राज्याने पुरोगामित्वास कधीच सोडचिठ्ठी दिली त्याची खूण आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: ..म्हणून अभिनंदन!
यास जबाबदार असलेल्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे वर उल्लेखलेला नागरिकांचा निवडक निरुत्साह. साक्षरतेच्या मुद्दयावर पुणे, ठाणे वा या राज्यातील एकही शहर अजिबात मागास म्हणता येणार नाही. तथापि या शहरांतील किती सुजाणांस आपल्या शहरात लोकप्रतिनिधींचे शासन नाही, याची खंत असेल? या सुजाणांच्या अजाणतेपणास निवडक म्हणायचे याचे कारण राज्यात काँग्रेस वा राष्ट्रवादी पक्ष यांची सत्ता असती तर यातील बऱ्याच सुजाणांस आपल्या राज्यांत लोकशाहीचा गळा कसा घोटला जात आहे, याची जाणीव झाली असती. पेठापेठांत, मंडळा-मंडळांत लोकशाही हक्क रक्षणार्थ काय करायला हवे याच्या चर्चा/परिसंवाद झडले असते आणि कुजबुज आघाडया रात्रीचा दिवस करून लोकशाहीच्या हत्येबद्दल सुतकी संदेश प्रसवत राहिल्या असत्या. हे असे झाले असते यात जसे ते करू शकणाऱ्यांचे संघटन कौशल्य दिसून येते तसेच ते आता होत नाही यातून विद्यमान विरोधकांची हताशता लक्षात येते. तथापि प्रश्न कोणा एका पक्षाचा नाहीच. याचे कारण अंतिमत: या पक्षांत डावे-उजवे करण्यास वाव आहे अशी स्थिती नाही. कोणता पक्ष अधिक सक्रिय आहे वा नाही, हा मुद्दाच नाही.
तर नागरिकांचे लोकशाही हक्क आणि ते पायदळी तुडवले जात असतील तर सदरहू नागरिकांस त्याची काही चाड आहे किंवा काय, हा खरा प्रश्न! यावर विद्यमान सामाजिकतेत तयार झालेला शहाजोगांचा एक वर्ग ‘‘नाहीतरी हे नगरसेवक असे मोठे काय दिवे लावत असतात की त्यांची अनुपस्थिती जाणवावी?’’, असा युक्तिवाद करून समाजमाध्यमी लाइक्स मिळवेलही. असा युक्तिवाद करणारे आणि त्यांस लाइक्स, थम्सअप देणारे बिनडोक हा विद्यमान लोकशाहीचा खरा धोका आहे. नगरसेवक काही कामाचे नाहीत म्हणून त्यांच्या नसण्याचा खेद करू नये हाच जर युक्तिवाद असेल तर त्याची तार्किक परिणती ही आमदार आणि उद्या खासदार यांच्यापर्यंत तो ताणण्यात होऊ शकते. नाही तरी ते लोकप्रतिनिधी तरी काय मोठे कामाचे असतात, असेही विचारता येईल. एकदा का ती वेळ आली की पुढचे चित्र स्पष्ट आहे. या देशात एखादी व्यक्ती सोडली तर कोणीच तसे कामाचे नाही आणि ही व्यक्ती जर २४ तासांपैकी २५ तास देशसेवार्थ झिजत असेल तर मग इतक्या साऱ्या लोकप्रतिनिधींना पोसण्याची गरजच काय, हा बिनतोड प्रश्न समोर आहेच. त्यास भिडण्याची वेळ येईल ही भीती काल्पनिक नाही. ती अत्यंत वास्तववादी आहे. ज्या नागरिकांच्या मनांत त्यांच्या वास्तव्याच्या परिसरातील प्रशासन लोकप्रतिनिधींच्या हाती नाही, याबद्दल काही खेदादी भावना नसतील त्या नागरिकांना त्यांच्या पासून हजारभर किमीवरील राजधानीतील सत्ताही लोकप्रतिनिधींहातून गेल्यास काडीचेही दु:ख होणार नाही. हे सत्य आता कटूदेखील वाटणार नाही, इतके ते वास्तववादी झालेले आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सर्व महापालिका आणि जवळपास २०० हून अधिक नगरपालिका प्रशासकांहाती गेल्यावर चिंता/क्रोध/खंत इत्यादी भावना सामाजिक पातळीवर व्यक्त होताना दिसायला हव्यात. याचे साधे कारण असे की लोकशाही ही व्यवस्था कधीही वरून खाली प्रवास करीत नाही. तसा प्रयत्न झाला असेल तर तो एकदोन पायऱ्यांत थांबतो. खरी लोकशाही ही नेहमी खालून वर वर वाढत जाते. सामाजिक जीवनाचा केंद्रबिंदू असलेल्या ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा इत्यादी यंत्रणांत लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नसेल तर कालांतराने विधानसभा आणि नंतर लोकसभा याबाबतही अशीच परिस्थिती उद्भवू शकते. लोकशाहीचा पायाच ठिसूळ होतो तेव्हा त्यावरील इमारतीचा टवकाही उडू नये, ती तशीच चिरेबंदी राहावी अशी अपेक्षा बाळगणे हा सत्यापलाप ठरतो.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: रस्म-ए-‘उल्फा’त..
आपल्याकडे सध्या तो सुरू आहे. सर्वसाधारण नागरिक, नागरिकांच्या संघटना, राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आदी कोणालाही राज्यातील एकाही शहरांत लोकशाही व्यवस्था नाही, याबद्दल काहीही वाटत नाही. काही शहरांत तर ही परिस्थिती तीन-चार वर्षांपासून आहे. मुंबईसारखे राज्य वाटावे असे बलाढय शहर प्रशासकांहाती जाऊन आणखी काही महिन्यांनी दोन वर्षे होतील. सध्याच्या लोकशाही-विरोधी वातावरणाचा परिणाम केवळ राजकीयच आहे असे नाही. तो आर्थिकही आहे. आपल्याकडे आधीच प्रामाणिक जनकल्याण आणि त्यासाठी नियोजन यांची बोंब. त्यामुळेच आपली शहरे दिवसेंदिवस अधिकाधिक बकाल होत गेली. त्यात त्यांचे उत्पन्नाचे होते ते साधनही ‘वस्तु-सेवा’ कराने (जीएसटी) काढून घेतले. त्यामुळे बकालपणास कफल्लकतेची जोड मिळाली. या जोडीने सामान्यांच्या आर्थिक विवंचनांपासून कोसो दूर असा एक धनिकांचा वर्ग आपल्या शहरांत मोठया प्रमाणावर वाढू लागला. या वर्गाचे ना शहराशी काही घेणे असते, ना देशाशी. हा ‘निवासी-अभारतीय’ वर्ग बव्हंशी: सत्ताधार्जिणा असतो. त्यांचे धनिकत्वच मुळात सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलण्याशी निगडित असते. त्यामुळे या वर्गास लोकशाहीशी काही घेणे देणे असण्याची शक्यता नाही. मध्यमवर्ग वर उल्लेखल्याप्रमाणे निवडक नैतिक आणि निवडक निरुत्साही ! राहता राहिले गरीब. त्यांचे अस्तित्वाचेच संघर्ष इतके तीव्र असतात की लोकशाही जाणिवांचे रक्षण त्यांनी करावे अशी अपेक्षा करणेही अमानुष. अशा तऱ्हेने सारा आसमंत सद्य:स्थितीत अशा अलोकशाही वातावरणाने भरलेला आणि भारलेला आहे. सत्तेतही चलती आहे ती आपली बुद्धी, निष्ठा इत्यादी खाविंदचरणी वाहण्यास तयार असणाऱ्यांची. कोणत्याही सत्ताकेंद्रावर नजर टाकली तर हेच दिसेल. राजकीय सत्ताधीशांनी राजकीय व्यक्तींस उत्तेजन देऊन त्यांना वाढीची संधी देण्यापेक्षा आपणास हवे ते सरकारी बाबूंकरवी करवून घेण्यातच उच्चपदस्थांस रस अधिक. स्वतंत्र भारताचा हा अमृतकाल असेल/नसेल. पण प्राप्तकाल हा ‘बाबू’काल आहे याबाबत मात्र कोणाचे दुमत असणार नाही. तो किती गोड मानून घ्यायचा/ न घ्यायचा हे शेवटी नागरिकांहातीच.
नव्या वर्षांत महाराष्ट्रात एक नवाच विक्रम रचला जात असल्याचे दिसते. तीन दिवसांपूर्वी १ जानेवारीस २०२४ हे नवे वर्ष सुरू झाले आणि त्या मुहूर्तावर राज्यातील सर्व शहरे ‘लोकप्रतिनिधी मुक्त’ झाली. गेल्या वर्षांच्या अखेरच्या सप्ताहात राज्यातील शेवटच्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या दोन महापालिका आचके देत लोकशाहीपासून मुक्त झाल्या. म्हणजे त्या महापालिकांवरही राज्य सरकारने प्रशासक नेमले. या बाबत सर्वकालीन सत्य म्हणजे हे असे प्रशासक हे सर्वसाधारणपणे त्यांस नेमणाऱ्यांच्या हातचे बाहुले असतात. त्यास इलाज नाही. ना त्यांचा ना आपला. आपल्याकडील कुडमुडया भांडवलशाहीप्रमाणे तुडतुडया लोकशाहीस अद्याप ठहराव नाही. म्हणजे ही लोकशाही अद्यापही स्वतंत्रपणे, आपल्या पायावर उभी राहू शकेल इतकी सक्षम नाही. ती तशी व्हावी ही सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांचीही इच्छा नाही. असे असल्यामुळे राज्यातील सर्वच्या सर्व, म्हणजे जवळपास दोन डझनांहून अधिक महापालिकांचा कारभार लोकांतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या हातून मंत्रालयांतून नेमल्या जाणाऱ्या सरकारी सेवकांहाती गेला तरी त्याचे कोणास काही वाटत असल्याचे चित्र नाही. अशा परिस्थितीत आपल्याच हक्कांबाबत नागरिकांत असणारी ही सार्वत्रिक उदासीनता अंतिमत: लोकशाहीच्या गळयास नख लावू शकेल. अर्थात हे कळून घेण्याइतकी सजगता या नागरिकांत नाही. म्हणूनच सर्वपक्षीय सत्ताधारी सरसकटपणे या निवडक निरुत्साही नागरिकांस सरळ गुंडाळून ठेवू शकतात. देशातील सर्वात प्रगत राज्यात एकही महानगरपालिका अस्तित्वात नसणे ही या राज्याने पुरोगामित्वास कधीच सोडचिठ्ठी दिली त्याची खूण आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: ..म्हणून अभिनंदन!
यास जबाबदार असलेल्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे वर उल्लेखलेला नागरिकांचा निवडक निरुत्साह. साक्षरतेच्या मुद्दयावर पुणे, ठाणे वा या राज्यातील एकही शहर अजिबात मागास म्हणता येणार नाही. तथापि या शहरांतील किती सुजाणांस आपल्या शहरात लोकप्रतिनिधींचे शासन नाही, याची खंत असेल? या सुजाणांच्या अजाणतेपणास निवडक म्हणायचे याचे कारण राज्यात काँग्रेस वा राष्ट्रवादी पक्ष यांची सत्ता असती तर यातील बऱ्याच सुजाणांस आपल्या राज्यांत लोकशाहीचा गळा कसा घोटला जात आहे, याची जाणीव झाली असती. पेठापेठांत, मंडळा-मंडळांत लोकशाही हक्क रक्षणार्थ काय करायला हवे याच्या चर्चा/परिसंवाद झडले असते आणि कुजबुज आघाडया रात्रीचा दिवस करून लोकशाहीच्या हत्येबद्दल सुतकी संदेश प्रसवत राहिल्या असत्या. हे असे झाले असते यात जसे ते करू शकणाऱ्यांचे संघटन कौशल्य दिसून येते तसेच ते आता होत नाही यातून विद्यमान विरोधकांची हताशता लक्षात येते. तथापि प्रश्न कोणा एका पक्षाचा नाहीच. याचे कारण अंतिमत: या पक्षांत डावे-उजवे करण्यास वाव आहे अशी स्थिती नाही. कोणता पक्ष अधिक सक्रिय आहे वा नाही, हा मुद्दाच नाही.
तर नागरिकांचे लोकशाही हक्क आणि ते पायदळी तुडवले जात असतील तर सदरहू नागरिकांस त्याची काही चाड आहे किंवा काय, हा खरा प्रश्न! यावर विद्यमान सामाजिकतेत तयार झालेला शहाजोगांचा एक वर्ग ‘‘नाहीतरी हे नगरसेवक असे मोठे काय दिवे लावत असतात की त्यांची अनुपस्थिती जाणवावी?’’, असा युक्तिवाद करून समाजमाध्यमी लाइक्स मिळवेलही. असा युक्तिवाद करणारे आणि त्यांस लाइक्स, थम्सअप देणारे बिनडोक हा विद्यमान लोकशाहीचा खरा धोका आहे. नगरसेवक काही कामाचे नाहीत म्हणून त्यांच्या नसण्याचा खेद करू नये हाच जर युक्तिवाद असेल तर त्याची तार्किक परिणती ही आमदार आणि उद्या खासदार यांच्यापर्यंत तो ताणण्यात होऊ शकते. नाही तरी ते लोकप्रतिनिधी तरी काय मोठे कामाचे असतात, असेही विचारता येईल. एकदा का ती वेळ आली की पुढचे चित्र स्पष्ट आहे. या देशात एखादी व्यक्ती सोडली तर कोणीच तसे कामाचे नाही आणि ही व्यक्ती जर २४ तासांपैकी २५ तास देशसेवार्थ झिजत असेल तर मग इतक्या साऱ्या लोकप्रतिनिधींना पोसण्याची गरजच काय, हा बिनतोड प्रश्न समोर आहेच. त्यास भिडण्याची वेळ येईल ही भीती काल्पनिक नाही. ती अत्यंत वास्तववादी आहे. ज्या नागरिकांच्या मनांत त्यांच्या वास्तव्याच्या परिसरातील प्रशासन लोकप्रतिनिधींच्या हाती नाही, याबद्दल काही खेदादी भावना नसतील त्या नागरिकांना त्यांच्या पासून हजारभर किमीवरील राजधानीतील सत्ताही लोकप्रतिनिधींहातून गेल्यास काडीचेही दु:ख होणार नाही. हे सत्य आता कटूदेखील वाटणार नाही, इतके ते वास्तववादी झालेले आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सर्व महापालिका आणि जवळपास २०० हून अधिक नगरपालिका प्रशासकांहाती गेल्यावर चिंता/क्रोध/खंत इत्यादी भावना सामाजिक पातळीवर व्यक्त होताना दिसायला हव्यात. याचे साधे कारण असे की लोकशाही ही व्यवस्था कधीही वरून खाली प्रवास करीत नाही. तसा प्रयत्न झाला असेल तर तो एकदोन पायऱ्यांत थांबतो. खरी लोकशाही ही नेहमी खालून वर वर वाढत जाते. सामाजिक जीवनाचा केंद्रबिंदू असलेल्या ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा इत्यादी यंत्रणांत लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नसेल तर कालांतराने विधानसभा आणि नंतर लोकसभा याबाबतही अशीच परिस्थिती उद्भवू शकते. लोकशाहीचा पायाच ठिसूळ होतो तेव्हा त्यावरील इमारतीचा टवकाही उडू नये, ती तशीच चिरेबंदी राहावी अशी अपेक्षा बाळगणे हा सत्यापलाप ठरतो.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: रस्म-ए-‘उल्फा’त..
आपल्याकडे सध्या तो सुरू आहे. सर्वसाधारण नागरिक, नागरिकांच्या संघटना, राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आदी कोणालाही राज्यातील एकाही शहरांत लोकशाही व्यवस्था नाही, याबद्दल काहीही वाटत नाही. काही शहरांत तर ही परिस्थिती तीन-चार वर्षांपासून आहे. मुंबईसारखे राज्य वाटावे असे बलाढय शहर प्रशासकांहाती जाऊन आणखी काही महिन्यांनी दोन वर्षे होतील. सध्याच्या लोकशाही-विरोधी वातावरणाचा परिणाम केवळ राजकीयच आहे असे नाही. तो आर्थिकही आहे. आपल्याकडे आधीच प्रामाणिक जनकल्याण आणि त्यासाठी नियोजन यांची बोंब. त्यामुळेच आपली शहरे दिवसेंदिवस अधिकाधिक बकाल होत गेली. त्यात त्यांचे उत्पन्नाचे होते ते साधनही ‘वस्तु-सेवा’ कराने (जीएसटी) काढून घेतले. त्यामुळे बकालपणास कफल्लकतेची जोड मिळाली. या जोडीने सामान्यांच्या आर्थिक विवंचनांपासून कोसो दूर असा एक धनिकांचा वर्ग आपल्या शहरांत मोठया प्रमाणावर वाढू लागला. या वर्गाचे ना शहराशी काही घेणे असते, ना देशाशी. हा ‘निवासी-अभारतीय’ वर्ग बव्हंशी: सत्ताधार्जिणा असतो. त्यांचे धनिकत्वच मुळात सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलण्याशी निगडित असते. त्यामुळे या वर्गास लोकशाहीशी काही घेणे देणे असण्याची शक्यता नाही. मध्यमवर्ग वर उल्लेखल्याप्रमाणे निवडक नैतिक आणि निवडक निरुत्साही ! राहता राहिले गरीब. त्यांचे अस्तित्वाचेच संघर्ष इतके तीव्र असतात की लोकशाही जाणिवांचे रक्षण त्यांनी करावे अशी अपेक्षा करणेही अमानुष. अशा तऱ्हेने सारा आसमंत सद्य:स्थितीत अशा अलोकशाही वातावरणाने भरलेला आणि भारलेला आहे. सत्तेतही चलती आहे ती आपली बुद्धी, निष्ठा इत्यादी खाविंदचरणी वाहण्यास तयार असणाऱ्यांची. कोणत्याही सत्ताकेंद्रावर नजर टाकली तर हेच दिसेल. राजकीय सत्ताधीशांनी राजकीय व्यक्तींस उत्तेजन देऊन त्यांना वाढीची संधी देण्यापेक्षा आपणास हवे ते सरकारी बाबूंकरवी करवून घेण्यातच उच्चपदस्थांस रस अधिक. स्वतंत्र भारताचा हा अमृतकाल असेल/नसेल. पण प्राप्तकाल हा ‘बाबू’काल आहे याबाबत मात्र कोणाचे दुमत असणार नाही. तो किती गोड मानून घ्यायचा/ न घ्यायचा हे शेवटी नागरिकांहातीच.
