अग्रलेख : विकासच विकास…

महाराष्ट्र सरकारने ताज्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विविध शहरांतील प्राधिकरणे सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांच्या प्राधिकरणांस ‘सक्षम’ केले जाईल. म्हणजे काय? तर त्या त्या शहरांतील विविध कार्यांसाठी विकास करता येईल अशी सरकारी मालकीची जमीन या प्राधिकरणांच्या नावे वर्ग केली जाईल. या जमिनींच्या विकासातून ही प्राधिकरणे पैसा कमावतील आणि सक्षम होतील. या संपूर्ण राज्यभरातील प्राधिकरणांकडे सर्व मिळून तब्बल २२ हजार हेक्टर इतकी प्रचंड जमीन विकासासाठी दिली जाईल. म्हणजे साधारण आजच्या प्रचंड विस्तारलेल्या पुणे शहराइतकी (त्या शहराचे क्षेत्रफळ आहे २४ हजार हेक्टर) जमीन आता विकासासाठी खुली होईल. यात सर्वाधिक विकास फळफळेल तो पुण्यभू नाशकात. त्या शहरात १३,६४४ हेक्टर जमीन आता विकासासाठी खुली होईल. आगामी दोन वर्षांत त्या शहरात कुंभ आहे. इतकी अतिरिक्त जमीन उपलब्ध झाल्याने त्या कुंभांत अधिक पुण्यप्रेमी सामावून घेता येतील. पुणे शहरातील १८७८, नागपूर ७१६७ आणि छत्रपती संभाजीनगरास ४०९ हेक्टर जमीन आता विकासासाठी या प्राधिकरणांस उपलब्ध असेल. सध्या राज्याची राजधानी मुंबई शहरासाठी असे प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आहे आणि नंतर पुणे शहराच्या विकासासाठीही तशा प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) सोय सरकारने केली आहे. वरवर पाहता महाराष्ट्रातील आणि त्यातही या शहरांतील सुजाण नागरिकांस या प्राधिकरणांच्या वृत्ताचा अन्वयार्थ लागणार नाही. त्यासाठी ही प्राधिकरणे या शहरांत येणार म्हणजे काय होणार, हे लक्षात घ्यायला हवे.

कारण प्राधिकरणांच्या हाती विकासाच्या दोऱ्या देणे याचा अर्थ लोकनियुक्त प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना निर्णय प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे. मुंबईत ‘एमएमआरडीए’ची स्थापना १९७५ साली झाली तेव्हा त्यामागील हेतू केवळ राजकीय होता आणि तो उत्तरोत्तर प्रबळ होत गेला. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आणि राज्यात काँग्रेसची अशी विभागणी १९७१ पासून होती. त्या वेळी राज्याचे नियंत्रण ज्यांच्या हाती होते अशांना सोन्याच्या अंड्यांचा रतीब घालणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या ‘विकासा’मध्ये ‘वाटा’ मिळत नव्हता. कारण अर्थातच पालिका शिवसेनेकडे होती. बऱ्या बोलाने शिवसेना वाटेकरी होण्यास तयार नसल्याने अखेर या शहराच्या विकासाचे, नियोजनाचे अधिकार असलेले मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण निर्माण केले गेले. आजमितीस गुजरातच्या सीमेवरील पालघरपासून ते माथेरानपर्यंत इतक्या प्रचंड प्रदेशाच्या विकासाची सूत्रे ‘एमएमआरडीए’च्या हाती आहेत. या प्राधिकरणाच्या नाड्या शहरविकास मंत्री वा मुख्यमंत्री यांच्या हाती असतात आणि सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांचे भले करण्यासाठी या प्राधिकरणांचा सढळ हस्ते वापर केला जातो. ज्या योजना स्थानिक प्रशासनाच्या- उदाहरणार्थ मुंबई वा पुणे महापालिका- गळी उतरवणे अवघड जाते वा महापालिकांस त्या मंजूर नसतात त्या योजना या अशा प्राधिकरणांच्या हातून राबवल्या जातात. मुंबईतील अनेक आचरट पूल आणि प्रकल्प या अधिकाराचे साक्षीदार आहेत. असे प्रकल्प हाती घेणे म्हणजे मर्जीतल्या कंत्राटदारांस अवाच्या सवा दराने कामे देणे आणि त्या कामांचा खर्चही वाढेल अशी व्यवस्था करणे. हा खर्च देण्यास प्राधिकरणे आहेतच. ती पूर्णपणे सरकारी अधिकाराधीन असल्याने त्यास आक्षेप घेणार कोण आणि प्रश्न उपस्थित करणार कोण? हे किती प्रमाणावर होते? तर एकेकाळी महाराष्ट्र सरकारला उधारीवर निधी देणारे ‘एमएमआरडीए’ आज कफल्लकतेच्या वाटेवर आहे. पुणे शहराबाबत वेगळी परिस्थिती नाही. एकदा का प्राधिकरण नेमले की त्या शहरावर राजकीय वजन असणाऱ्यासाठी ते कसे काम करू लागते याचा अनुभव पुणेकर दररोज घेत असतीलच. हीच परिस्थिती यापुढे नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आदी शहरांवरही ओढवणार ही काळ्या दगडावरची रेघ. नागपूर विमानतळाच्या आसपासच्या अनेक जमिनी कोणाच्या प्रकल्पांच्या भाग होणार याची चर्चा त्या शहरात चवीचवीने सुरू आहे.

सबब याचा सरळ अर्थ असा की त्या त्या शहरांच्या विकासातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची म्हणजे नगरपालिका/ महापालिका यांची भूमिका/अधिकार कमी कमी होत जातील आणि मुख्यमंत्री/नगरविकास मंत्री यांचा थेट हस्तक्षेप वाढत जाईल. आधीच महाराष्ट्रातील एकाही शहरात स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात नाही. मुंबईसारख्या महानगराचा कारभार प्रशासकांहाती सुरू आहे त्यास नुकतीच तीन वर्षे झाली. काही शहरांत हे असे पाच-पाच वर्षे सुरू आहे. याचा सरळ अर्थ असा राज्यातील नगरे/ महानगरे/ जिल्हे इत्यादींच्या कारभाराचे नियंत्रण थेट मंत्रालयात आहे. मुंबईत तर या गेल्या तीन वर्षांच्या काळात दीड लाख कोट रुपयांहून अधिक रकमेचे विविध पायाभूत प्रकल्प हाती घेतले गेले. या प्रकल्पांत ना नागरिकांस काही स्थान ना त्यांना काही प्रश्न विचारण्याचा अधिकार. महाराष्ट्र सरकारातील दोन मंत्र्यांनी तर महापालिकेच्या इमारतीतच आपले कार्यालय सुरू केले. याचा सरळ अर्थ असा की लोकशाहीची त्रिस्तरीय रचना असणे अपेक्षित असलेल्या आपल्या देशात या लोकशाहीचा पायाच कापला गेला असून त्याबद्दल कोणास ना खेद ना खंत! त्रिस्तरीय रचना म्हणजे गाव/ खेडी/ नगरे/ महानगरे/ जिल्हा यासाठी ग्रामपंचायत/ नगरपालिका/ महानगरपालिका/जिल्हा परिषदा इत्यादी स्थानिक व्यवस्था. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वर राज्यस्तरीय विधानसभा आणि दिल्लीत राष्ट्रीय पातळीवर लोकसभा अशी ही रचना. जगातील लोकशाहीची जननी इत्यादी असलेल्या या देशातील इतक्या महत्त्वाच्या राज्यात या रचनेचा तळाचा स्तरच अस्तित्वात नाही. तो कधी अस्तित्वात येईल, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील, मुळात होतील की नाही याबद्दल कोणास काहीच ठाऊक नाही. या विलंबामागील कारणे न्यायालयीन आहेत असे सत्ताधीश सांगतात. पण हा न्यायालयीन गुंता इतकाही जटिल नाही की इच्छा असती तर त्यांना तो सोडवता आला नसता. असलेले अधिकार न सोडणे ही मानवी प्रवृत्ती. ती राज्यकर्त्यांतही दिसून आल्यास आश्चर्य ते काय? नागरिकांच्या कोणत्याही विरोध वा निषेधाशिवाय मंत्रालयातून राज्यातील सर्व शहरांचे नियंत्रण करता येत असेल तर तसे करणे कोणास आवडणार नाही? शिवाय स्वपक्षीयांच्या निवडणूक खर्चाची सोयही त्याद्वारे आहेच.

हे सर्व आता नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर इत्यादी शहरांबाबतही होईल. निवडणुका आणखी लांबल्या तर अन्य अनेक शहरांसाठीही अशीच व्यवस्था अमलात आल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. तसेही ‘एमएमआरडीए’कडे समग्र मुंबई, ठाणे, कल्याण, वसई आदी परिसरातील विकासाधिकार देण्यात आलेले आहेतच. तसेच उद्या ‘पीएमआरडीए’कडे साताऱ्यापर्यंतच्या विकासाचे अधिकार देता येतील. नागपूरलगत अमरावती वगैरे आहेच आणि नाशिकच्या आसपासही अनेक विकासेच्छू प्रदेश कंत्राटदारांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या सर्वांच्या हाती आता एकदम २२ हजार हेक्टर विकासोत्सुक जमिनीचे घबाड लागेल. रिकाम्या जाणाऱ्या मेट्रो, थीमपार्क, महामार्ग, फ्लायओव्हर्स, रस्ते ओलांडण्याची जागा नसलेल्या ठिकाणी स्कायवॉक इत्यादी बरेच काही आता या शहरांत उभे राहील. जवळच्या कंत्राटदारांचे भले होईल. त्यांना कामे मिळाली की अनेकांच्या हातांस काम मिळेल आणि अशा तऱ्हेने अर्थव्यवस्थेचे चक्र फिरते राहील. तेव्हा या शहरांतील नागरिकांच्या अंगणांत आता विकासाची गंगा दुथडी भरभरून वहात येईल आणि असा विकासच विकास होणार असल्याने शहरे जशी स्मार्ट झाली तशीच विकसितही होतील.