अग्रलेख : हिंदीसक्तीचे ‘संपर्कसूत्र’

राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकावी लागणार, याचा आनंद झालेला वर्ग बहुधा सध्या एकच असेल, तो म्हणजे यासाठी शिकवणी वर्ग सुरू करून त्यातून मिळू शकणारा आर्थिक लाभ पाहू शकणारा. म्हणजे, राजकीय विरोध, शैक्षणिक क्षेत्रातून उमटणारी तीव्र नापसंती आणि सरकारच्या पातळीवर करावी लागत असलेली सारवासारव हे या विषयावरील एक चर्चाविश्व झाले. त्याच्या पल्याड या निर्णयाशी थेट संबंधित असलेले पालक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी या निर्णयाचे आकलन आणखी एका विषयाचे ओझे यापेक्षा वेगळे नसावे. ते पाहता, शिकवणी वर्ग सुरू करण्याचा विचार मनात आलेल्यांव्यतिरिक्त या निर्णयाने खूश होणारे विरळाच. आता, तसे यात ‘एक देश, एक भाषा’ या दिशेने जाण्याच्या मार्गावर आम्हीही कसे आहोत, हे दाखवून केंद्राची तळी उचलल्याचे ‘गुण’ आपल्या प्रगतिपुस्तकात पाडून घेणाऱ्या काही जणांचा समावेशही करावा लागेल, पण ते तसे पुढच्या टप्प्यातील लाभार्थी. सध्या तरी ते, ‘आता हिंदीत’ असे दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या पत्रकारांनी म्हटल्यावर आपल्या मोडक्यातोडक्या हिंदीत, ‘सरकारने ये निर्णय लेकर कोणतीही चूक नही की है’ असे सांगण्यात अधिक मश्गूल.

तर, नवीन शैक्षणिक धोरणातील (एनईपी) त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली राज्याने मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य असेल, असा निर्णय घेऊन झालेला आहे. मराठी आणि इंग्रजी याशिवाय इतर माध्यमांच्या ज्या शाळा राज्यात आहेत, तेथील विद्यार्थ्यांना त्या माध्यमाची भाषा शिकण्याव्यतिरिक्त मराठी आणि इंग्रजी या भाषा शिकाव्याच लागत असल्याने त्यांना हा निर्णय लागू नाही. कारण, ते आत्ताच तीन भाषा शिकत आहेत. आता खरे तर ‘एनईपी’मध्ये पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र राबवा, असा काही थेट उल्लेख नाही. तरीही राज्य सरकारला असे काही तरी करावेसे आणि त्यातही हिंदी शिकावेच लागेल, असेच का म्हणावेसे वाटले असावे, या प्रश्नाला काही ठोस उत्तरे अद्याप तरी मिळालेली नाहीत. ‘एनईपी’ची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात आला. तो करणाऱ्या सुकाणू समितीनेही असे थेट काही सुचवले होते, असे नाही. तिसरी भाषा शिकवायचीच असेल, तर भारतीय भाषांचे पर्याय द्या, असे समितीने म्हटल्याचे समितीचे सदस्य सांगतात. मग फक्त हिंदीच का? सरकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबत काही स्पष्टीकरणे दिलेली आहेत, त्यांचा आधी ऊहापोह करून मग त्यावर भाष्य अधिक योग्य.

शिक्षण विभागाचे अगदी प्राथमिक म्हणणे असे, की मुलांना लहान वयात अधिक भाषा शिकता येतात, हे संशोधनामुळे सिद्ध झालेले असल्याने पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकविण्यात काही गैर नाही. ती तिसरी भाषा हिंदी अशासाठी, की मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांसाठी देवनागरी लिपी वापरण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांना अक्षरओळख अधिक सुलभ जाईल. शिवाय, परिसरात, दूरचित्रवाणीवरही हिंदीचा प्रभाव दिसतोच. परिणामी, हिंदी लवकर शिकता येईल. दुसरा मुद्दा अधिकारी मांडतात, तो असा, की सध्याच्या प्रचलित व्यवस्थेत इयत्ता पाचवीपासून हिंदी भाषा आहेच, तर आठवीपासून हिंदी किंवा हिंदी-संस्कृत किंवा फक्त संस्कृत असे पर्याय आहेत. आता फक्त पाचवीऐवजी पहिलीपासून हिंदी शिकवायला सुरुवात होणार असून, याला सक्ती म्हणता येणार नाही. पहिलीपासून हिंदी आणण्याच्या निर्णयाच्या बाजूने आणखी एक युक्तिवाद असाही आहे, की शालेय स्तरावर ‘एनईपी’ लागू झाल्यावर ‘अॅकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स’ म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याचे श्रेयांकांचे खाते तयार होईल. विषय शिक्षण हे त्या-त्या इयत्तांतील गुणांपुरते मर्यादित न राहता, श्रेयांकांमध्ये मोजले जाणार असल्याने आणि ते पुढेही ग्राह्य धरले जाणार असल्याने अन्य माध्यमांच्या (ज्या शाळांत त्या माध्यमाची भाषा आणि मराठी आणि इंग्रजी, अशा तीन भाषा आत्ताही शिकवल्या जातात) विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाची (ज्या शाळांत सध्या पहिलीपासून दोनच भाषा आहेत) मुले पुढे जाऊन मागे पडू नयेत, यासाठी तिसरी भाषा पहिलीपासून समाविष्ट करणे गरजेचेच होते.

या सर्व सरकारी तर्कटाला अगदी पहिले आणि स्वाभाविक उत्तर हे आहे, की विरोध हिंदी भाषेला नाही, तर मराठी भाषिक राज्यात होणाऱ्या त्या भाषेच्या सक्तीला आहे. लहान वयात मूल अधिक भाषा सहज शिकते, असे संशोधन सांगत असले, तरी ते सक्तीने नाही, हे कसे सोयीस्करपणे विसरून चालेल? दुसरे म्हणजे मराठी आणि हिंदीची लिपी सारखी असली, तरी लेखनाचे, शुद्धलेखनाचे नियम भिन्न आहेत. अगदी विभक्ती प्रत्यय जोडून लिहायचे, की स्वतंत्र, यामध्ये फरक आहे. लिपी सारखी आहे, म्हणून एक वेळ अक्षरओळख झाल्यावर अक्षरे वाचता येतील, पण भाषा कशी समजणार? त्यासाठी ती वेळ देऊन शिकावी आणि शिकवावी लागते. ती योग्य पद्धतीने शिकविण्यासाठी पुरेसे शिक्षक असणे, हा त्यामुळे आणखी एक आनुषंगिक मुद्दा. हिंदी भाषा परिसरात बोलली जाते, दूरचित्रवाणीवर असते, असे म्हणताना केवळ शहरी भागांचा विचार करून कसे चालेल? राज्याच्या सीमांवरील परिसरांत त्या सीमेला लागून असलेल्या राज्यांतील भाषा तेथे अधिक जवळच्या असतील, की हिंदी? म्हणूनच हिंदीबरोबर गुजराती, कन्नड, कोकणी, तेलुगू, उर्दू यापैकी एखादी भाषा शिकण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देणे अधिक श्रेयस्कर नाही का? हाच प्रतिवाद ‘अॅकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स’च्या मुद्द्यालाही लागू होतोच. श्रेयांक कमी पडू नयेत, म्हणून तिसरी भाषा आणायची असेल, तर भाषानिवडीचे वेगवेगळे पर्याय देऊच शकता येतात, हिंदीची सक्ती कशाला?

या सगळ्या प्रतिवादानंतरच्या अवकाशात जे आणखी काही मुद्दे उरतात, त्यांचा मात्र अधिक गांभीर्याने आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून विचार करणे आवश्यक. ज्या त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली हिंदीचा समावेश होतो आहे, त्याचे मर्म शिक्षण व्यवस्थेला खरेच कळले आहे का, हा प्रश्न यातील प्राथमिक. मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषेतून शिक्षणाला पर्याय नसावाच. पण, त्या जोडीने इंग्रजी आणि एखादी भारतीय भाषा यावी, असा यामागचा साधा, सरळ विचार. म्हणजे, खरे तर उत्तर भारतात हिंदी, इंग्रजीच्या जोडीने तिसरी भाषा म्हणून मराठी, तमिळ, कन्नड, मल्याळम, तेलुगू शिकवले जाण्याचे पर्याय उपलब्ध होणेही अपेक्षित आहे. त्याबद्दल मात्र फारसे कुणी बोलताना आढळत नाही. तेथे यापैकी एखादी भाषा शिकणे अनिवार्य केली जाऊ शकते का, हा प्रश्नही हिंदीसक्तीच्या तर्कटानुसार गैरलागू नसावा. शिवाय, जेव्हा पहिलीपासून इंग्रजी भाषा आणली गेली, तेव्हा त्याला किमान करिअरसाठीच्या व्यावसायिक उपयुक्ततेची जोड होती, आहे. हिंदीला ती आहे का, याचा विचार झाला आहे का? आणि अगदी करिअरसाठी नाही, आनंदासाठी भाषा शिकायची असेल, तरी एक तर ती सक्तीने का? आणि ती अभ्यासक्रमात आणून, मार्काधिष्ठित करून लेखन-वाचनावर भर देण्यापेक्षा ऐच्छिक ठेवून त्यातील भाषिक आनंद घेण्यापुरती का नसावी?

सरतेशेवटी, मुळात जेथे ‘एनईपी’च त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीत कोणत्याही विशिष्ट भाषेचा आग्रह धरत नाही आणि कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही, असे म्हणते, तेथे त्यावरून तयार केल्या गेलेल्या धोरणात तिसरी भाषा सक्तीने येण्याचे कारणच नाही. या सक्तीने मराठी-अमराठीसारख्या राजकीय वादांना खतपाणी घातले गेले, तर आश्चर्य वाटू नये. आत्ताही ते झडत आहेतच. त्यात अजून भर. या सगळ्यात विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना काय हवे आहे, याचा विचार कधी तरी होणार आहे का? का या घटकांशी संवादाचे ‘संपर्कसूत्र’ व्यवस्था सोयीस्करपणे विसरली आहे?