मराठा आरक्षणासाठी गेले काही महिने सुरू असलेले आंदोलन मुंबईच्या वेशीवर धडकल्यावर या आंदोलनावर तोडगा निघाला असे ‘दाखवणे’ आवश्यक होतेच. ती आवश्यकता सरकार आणि आंदोलक या दोघांसही होती. त्यासाठी आंदोलनकर्ते आणि सरकार या दोघांस उभय बाजूंनी मंजूर होईल अशा मध्यममार्गाची गरज होती. कारण या आंदोलकांचा मुंबई प्रवेश सरकार आणि मुंबई महानगरी या दोघांस पेलला नसता आणि पुन्हा मुंबईत ठिय्या देऊन बसण्याचे आव्हान आंदोलकांसमोर होते. हे वास्तव. त्याची जाणीव उभयतांस होती तरीही आंदोलन मागे घ्यावयाचे तर आंदोलकांचा विजय झाला असे दाखवता येणे आवश्यक होते आणि त्याचवेळी सरकारलाही विजयाचा आनंद मिरवता येणे गरजेचे होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे विजय-विजय खेळाचे सादरीकरण उत्तमपणे केले. नेपथ्य तयार होतेच. त्यामुळे या सगळ्याची ‘यशस्वी’ सांगता झाली. त्यासाठी या सर्वांचे अभिनंदन. यातून आंदोलकांस मराठ्यांचे तारणहार आणि मुख्यमंत्र्यांस मराठ्यांचा समर्थ उद्धारकर्ता असे म्हणवून घेता येईल. ते ठीक. पण तेवढ्यापुरतेच!

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कारण या यशामागील वास्तव. आता त्या विषयी. सर्व मराठ्यांना ‘ओबीसी’ प्रवर्गातूनच आरक्षण मिळायला हवे, असा आंदोलकांचा आग्रह होता. तो मान्य झाला की नाही याच विषयी संभ्रम आहे. सरकारने हे मान्य केले असे आंदोलक म्हणतात आणि तसे काही होणारे नाही, असे सरकार म्हणते. आंदोलकांच्या समाधानासाठी ही मागणी सरकारने मान्य केली असे समजून घेतले तरी याची अंमलबजावणी करणार कशी? ती करायची तर ‘ओबीसीं’च्या ताटात जे आहे त्याचे वाटेकरी वाढवायचे? त्यास ओबीसी का म्हणून तयार होतील? पण ते तयार आहेत असे मानून हा निर्णय सरकारने घेतला असे मान्य केल्यास प्रश्न त्याच्या अंमलबजावणीत असेल. हे सरकारला माहीत नाही, असे अर्थातच नाही. पण हे आंदोलन संपावे यासाठी काही तरी केल्यासारखे दाखवणे गरजेचे होते. ते झाले. दुसरा मुद्दा सग्यासोयऱ्यांचा. त्यांनाही आरक्षणाचा लाभ देण्याची आंदोलकांची मागणी होती. ती सरकारने मान्य केली. त्यामुळे एका कुटुंबातील एखादी व्यक्ती स्वत:पुरती ‘ओबीसी’ असल्याचे सिद्ध करू शकली तर त्या व्यक्तीच्या सग्यासोयऱ्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळेल. ही बाब कमालीची धोकादायक. आधीच आपल्याकडे आरक्षणासाठी जातीची प्रमाणपत्रे मिळवताना मोठ्या प्रमाणावर लांड्यालबाड्या होतात. असे असताना ‘सगेसोयरे’ ही नवी वर्गवारी तयार होणे नव्या वादास आमंत्रण देणारे ठरेल. या सग्यासोयऱ्यांची पडताळणी करणार कशी? त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा सरकारकडे आहे काय?

आणखी वाचा

आंदोलनाचा सगळा भर ‘अपात्र व्यक्तींस नोकऱ्या मिळतात, पण पात्र मराठ्यांस त्या नाकारल्या जातात’ या भावनिक सत्यात होता. भावनेच्या अंगाने सुरू असलेल्या आंदोलनाची सांगता यशस्वी झाली अशी भावना निर्माण व्हावी यासाठी सरकारनेही भावनिक तोडगा सादर केला. या तोडग्याचा अध्यादेश सरकारने सादर केल्याचे आंदोलक म्हणतात. पण तो अध्यादेश नाही. आहे तो केवळ या संभाव्य अधिसूचनेचा मसुदा. आता या मसुद्यावर १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवल्या जाणार आहेत. त्या कोट्यवधी नाही तरी लाखांत येतील हे निश्चित. त्यांचा विचार न करणे राजकीयदृष्ट्या न परवडणारे असेल. तेव्हा त्यावर विचार होऊन निर्णय घ्यावा लागेल. आंदोलक म्हणतात तसे ते यशस्वी झाले असतील तर सध्या सुरू असलेले सर्वेक्षण सुरू ठेवण्याची गरजच काय? आंदोलन यशस्वी आणि तरी सर्वेक्षणही सुरू याच सत्यात या यशाच्या मर्यादा दिसतात. त्याकडे दुर्लक्ष कसे करणार हा प्रश्न. म्हणून भावनेच्या आधारे मिळालेले यश विचारांच्या कसोटीवर टिकवावे लागेल. हे अधिक अवघड. त्यानंतर ‘ओबीसी’ही हाच मार्ग निवडून मुंबईच्या वेशीवर धडकल्यास आश्चर्य वाटू नये. शेवटी याच मार्गाने काही तरी मिळवता येते असाच अर्थ निघणार असेल तर प्रत्येक समाज-समूह तोच मार्ग निवडणार, हे सत्य. तोपर्यंत या आंदोलनाचे यश साजरे करताना सर्व संबंधितांस—यात आंदोलकही आले—अधिसूचनेच्या अर्धानंदात डुंबावयाचे असेल तर इतरांस हरकत असण्याचे कारण नाही.

कारण या यशामागील वास्तव. आता त्या विषयी. सर्व मराठ्यांना ‘ओबीसी’ प्रवर्गातूनच आरक्षण मिळायला हवे, असा आंदोलकांचा आग्रह होता. तो मान्य झाला की नाही याच विषयी संभ्रम आहे. सरकारने हे मान्य केले असे आंदोलक म्हणतात आणि तसे काही होणारे नाही, असे सरकार म्हणते. आंदोलकांच्या समाधानासाठी ही मागणी सरकारने मान्य केली असे समजून घेतले तरी याची अंमलबजावणी करणार कशी? ती करायची तर ‘ओबीसीं’च्या ताटात जे आहे त्याचे वाटेकरी वाढवायचे? त्यास ओबीसी का म्हणून तयार होतील? पण ते तयार आहेत असे मानून हा निर्णय सरकारने घेतला असे मान्य केल्यास प्रश्न त्याच्या अंमलबजावणीत असेल. हे सरकारला माहीत नाही, असे अर्थातच नाही. पण हे आंदोलन संपावे यासाठी काही तरी केल्यासारखे दाखवणे गरजेचे होते. ते झाले. दुसरा मुद्दा सग्यासोयऱ्यांचा. त्यांनाही आरक्षणाचा लाभ देण्याची आंदोलकांची मागणी होती. ती सरकारने मान्य केली. त्यामुळे एका कुटुंबातील एखादी व्यक्ती स्वत:पुरती ‘ओबीसी’ असल्याचे सिद्ध करू शकली तर त्या व्यक्तीच्या सग्यासोयऱ्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळेल. ही बाब कमालीची धोकादायक. आधीच आपल्याकडे आरक्षणासाठी जातीची प्रमाणपत्रे मिळवताना मोठ्या प्रमाणावर लांड्यालबाड्या होतात. असे असताना ‘सगेसोयरे’ ही नवी वर्गवारी तयार होणे नव्या वादास आमंत्रण देणारे ठरेल. या सग्यासोयऱ्यांची पडताळणी करणार कशी? त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा सरकारकडे आहे काय?

आणखी वाचा

आंदोलनाचा सगळा भर ‘अपात्र व्यक्तींस नोकऱ्या मिळतात, पण पात्र मराठ्यांस त्या नाकारल्या जातात’ या भावनिक सत्यात होता. भावनेच्या अंगाने सुरू असलेल्या आंदोलनाची सांगता यशस्वी झाली अशी भावना निर्माण व्हावी यासाठी सरकारनेही भावनिक तोडगा सादर केला. या तोडग्याचा अध्यादेश सरकारने सादर केल्याचे आंदोलक म्हणतात. पण तो अध्यादेश नाही. आहे तो केवळ या संभाव्य अधिसूचनेचा मसुदा. आता या मसुद्यावर १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवल्या जाणार आहेत. त्या कोट्यवधी नाही तरी लाखांत येतील हे निश्चित. त्यांचा विचार न करणे राजकीयदृष्ट्या न परवडणारे असेल. तेव्हा त्यावर विचार होऊन निर्णय घ्यावा लागेल. आंदोलक म्हणतात तसे ते यशस्वी झाले असतील तर सध्या सुरू असलेले सर्वेक्षण सुरू ठेवण्याची गरजच काय? आंदोलन यशस्वी आणि तरी सर्वेक्षणही सुरू याच सत्यात या यशाच्या मर्यादा दिसतात. त्याकडे दुर्लक्ष कसे करणार हा प्रश्न. म्हणून भावनेच्या आधारे मिळालेले यश विचारांच्या कसोटीवर टिकवावे लागेल. हे अधिक अवघड. त्यानंतर ‘ओबीसी’ही हाच मार्ग निवडून मुंबईच्या वेशीवर धडकल्यास आश्चर्य वाटू नये. शेवटी याच मार्गाने काही तरी मिळवता येते असाच अर्थ निघणार असेल तर प्रत्येक समाज-समूह तोच मार्ग निवडणार, हे सत्य. तोपर्यंत या आंदोलनाचे यश साजरे करताना सर्व संबंधितांस—यात आंदोलकही आले—अधिसूचनेच्या अर्धानंदात डुंबावयाचे असेल तर इतरांस हरकत असण्याचे कारण नाही.