अग्रलेख : गुरुविण कोण लावील.. 

हरियाणातील शिक्षक भरती, मध्य प्रदेशातील व्यापमं, महाराष्ट्रात बाहेर येता येता थांबलेल्या ‘महापोर्टल’मागील कथा आणि पश्चिम बंगालात ममता बॅनर्जी मंत्रिमंडळातील पार्थिव ऊर्फ पार्था चॅटर्जी यांच्या घरी सापडलेली रोकड आणि नंतर त्यांची अटक या सर्वात एक समान दुवा कोणता? या प्रश्नाच्या उत्तरातून अनेकांस सांस्कृतिक धक्का बसणार असला तरी म्हणून काही ते उत्तर टाळता येणारे नाही. शिक्षक हा या सर्वातील समान दुवा आणि त्याच्या भरतीत वर उल्लेखलेल्या राज्यांत झालेले वा होऊ घातलेले घोटाळे हे या सर्वातील साम्य. हरियाणात या शिक्षक भरती घोटाळय़ात ओमप्रकाश चौताला यांना शिक्षा झाली, मध्य प्रदेशातील व्यापमंने मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांना चांगलाच हादरा दिला. पण ते वाचले.  चौहान यांनी राष्ट्रीय राजकारणात जाण्याची मनीषा सोडून दिल्यामुळे व्यापमं शांत झाले असे बोलले जाते, त्यात तथ्य असेलही. पण तेथेही गेल्या मे महिन्यात प्राथमिक शिक्षक भरती हा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा विषय होता. महाराष्ट्रात ‘महापोर्टल’ने लावलेले दिवे अनेकांनी पाहिले. त्या प्रकरणाची चौकशी व्हायच्या आत उद्धव ठाकरे सरकार पडले. कदाचित ते सरकार पडण्यामागील अनेक कारणांतील एक महत्त्वाचे कारण ‘महापोर्टल’ला सुखाने मूठमाती दिली जावी, असेही असेल. या तीन ज्ञात प्रकरणांच्या प्रकाशात पश्चिम बंगालातील पार्था चॅटर्जी यांचे प्रकरण तपासायला हवे. त्यास प्रमुख कारणे दोन.

एक राजकीय. त्याचे परिणाम मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या भोगतील. त्या प्रवासात आपल्या मंत्र्याविरोधात कारवाई केली म्हणून त्यांनी केंद्र सरकार, त्यांची आवडती यंत्रणा सक्तवसुली संचालनालय आदींविरोधात कडकडा बोटे मोडली. ते त्यांच्या राजकीय शैलीशी तसे सुसंगतच. पण त्यातून मूळ भ्रष्टाचाराचा मुद्दा दुर्लक्षित करता येत नाही. हे मंत्री, त्यांच्या दोन महिला सहकारी आणि त्यांच्या घरी सापडलेला २० कोटी रुपये इतक्या रोकड रकमेचा डोंगर हे टाळता येण्यासारखे नाही. सुमारे सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या महान निश्चलनीकरणानंतर रोखीतील व्यवहार कमी होतील, काळा पैसा नष्ट होईल आदी बढाया मारल्या गेल्या. त्यातून सत्ताधीशांचे आर्थिक मंदबुद्धित्व तेवढे दिसते हे खरे असले तरी म्हणून इतकी रोकड सापडणे हा गुन्हा ठरत नाही असे नाही. आणि दुसरे असे की या अशा रोकड व्यवहारातून सदरहू मंत्री आणि त्यांच्या पक्षाचा तितकाच रोकडा बावळटपणा तेवढा दिसतो. केंद्र सरकार आपल्यावर सूक्ष्मदर्शक लावूनच बसलेले आहे हे ठाऊक असताना सांभाळून राहायला हवे इतके कळण्याची अक्कलही या पार्थाबाबूंस नसेल तर त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईविषयी वाईट वाटून घेता येणार नाही. त्या राज्यात हा कथित शिक्षक भरती घोटाळा झाला २०१६ साली. त्या वेळी ममताबाईंच्या मंत्रिमंडळात पार्थाबाबू शिक्षण खाते हाताळत होते. आज सहा वर्षांनंतर त्यांच्यावर कारवाई होते यामागे दरम्यान होऊन गेलेल्या निवडणुकांत पुन्हा एकदा ममताबाईंनी केंद्रीय सत्ताधारी भाजपस तृणमूल दणका दिला हे कारण असेलही. तसेच, ‘सारदा’ घोटाळय़ातील मुकुल रॉय वा सुवेंदु अधिकारी या आपल्या सहपक्षीयांप्रमाणे पार्थाबाबूंनी तृणमूल त्यागून ‘भाजप’स आपले म्हणण्याचा मार्ग निवडला नाही, हेही कारण असेल. पण म्हणून पार्थाबाबूंचा भ्रष्टाचार दुर्लक्ष करता येण्यासारखा नाही. याचे जे तपशील प्रसृत केले जात आहेत ते अचंबित करणारे आहेत. त्यावरून या घोटाळय़ाचे जाळे किती दूरवर आणि खोलवर विणले गेले आहे याचा अंदाज येतो.

 अशा परिस्थितीत इतक्या अर्धवस्त्रांकित अवस्थेत पकडले गेल्यानंतर या पार्थाबाबूंना मुख्यमंत्री ममताबाईंनी मंत्रिमंडळातून नारळ द्यायला हवा. केंद्र सरकार दुष्टबुद्धीचे आहे, ते केंद्रीय यंत्रणांचा राजकीय वापर करते वगैरे रडगाण्यांत काही एक तथ्य असले तरी म्हणून पार्थाबाबूंचे कृत्य आणि कृती समर्थनीय ठरत नाही. मुदलात असा भ्रष्टाचार करणे हेच असमर्थनीय. आणि तो करूनही आपणास कोणी हात लावू शकणार नाही अशा भ्रमात बेफिकीर राहणे हे त्याहूनही असमर्थनीय. यातील पहिले कृत्य राजकारण्यांतील बेजबाबदारपणाचे, बेमुर्वतखोरीचे निदर्शक असेल तर त्यानंतरची बेफिकिरी ही उच्च दर्जाच्या बिनडोकपणाची निदर्शक ठरते. त्यामुळे कोणत्याही कोनातून विचार केल्यास असा बेमुर्वतखोर आणि/ किंवा बिनडोक नेता आपल्या आसपास असणे ममताबाईंना परवडणारे नाही. हे त्यांनाही लक्षात आले असणार. कारण उत्तररात्री सक्तवसुली संचालनालयाचा छापा सुरू असताना या पार्थाबाबूंनी आपल्या नेत्या ममताबाईंशी संपर्क साधण्याचा चार वेळा प्रयत्न केला. पण ममताबाईंनी काही आपली झोपमोड होऊ दिली नाही. तेव्हा या पार्थाबाबूंना नारळ देणेच योग्य.

 दुसरे कारण शैक्षणिक. हरयाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांत बाहेर आलेले आणि महाराष्ट्रात आरोप झालेले हे कथित गैरव्यवहार शिक्षक भरतीतील आहेत. ज्यांच्याकडून ज्ञानदानाची अपेक्षा केली जाते, ज्यांच्याकडून पुढची पिढी वगैरे घडवण्याची भाषा केली जाते, ज्यांच्याकडे आदराने पाहावे असे सांगितले जाते ते शिक्षकपद हे अशा अत्यंत भ्रष्ट मार्गाखेरीज मिळत नाही हा या प्रकरणांतील अर्थ अधिक गंभीर आहे. सरकारी नोकर, पाणी-वीज खात्यातील कनिष्ठ कर्मचारी, इतकेच काय पण अलीकडच्या काळात पोलीस वगैरे नोकऱ्या काही ‘दिल्यावर’ मिळतात हे सर्व जाणूनच आहेत. भ्रष्टाचाराची ही पातळी आता अलिखितपणे सर्वमान्य झाली आहे. भ्रष्टाचाराची एक पातळी स्वीकारार्ह ठरली की लवकरच व्यवस्था आणखी एक पायरी उतरते. शिक्षक भरती हे याचे उदाहरण. ज्ञानदानाचे पवित्र इत्यादी कर्तव्य करणाऱ्यांची भरती इतक्या अपवित्रपणे होणार असेल तर अशा मार्गाने सेवेत आलेल्यांच्या कार्याचे पावित्र्य ते काय असणार? आणि मुळात ते ठेवावेच का? शेवटी तेही अन्य कोणत्याही पोटार्थी चाकराप्रमाणेच भ्रष्ट मार्गाने आपले शिक्षकपद मिळवणार असतील तर अन्य कोणत्याही सरकारी सेवकाप्रमाणे ते नागरिकांच्या घृणेस पात्र ठरतात. वास्तविक खासगी संस्थांतील शिक्षक भरती भ्रष्टाचार आपल्याकडे नवीन नाही. शिक्षणसम्राटांच्या शैक्षणिक संस्थांत काय पद्धतीने शिक्षक भरती केली जाते हे सर्व जाणतात. कित्येक तर वर्षांनुवर्षे कंत्राटीच असतात आणि सांगितले जाणारे वेतन आणि प्रत्यक्षात हाती पडणारी रक्कम यांत अनेकांबाबत प्रचंड तफावतच असते. त्यात तासिकांच्या पातळीवर नेमले जाणारे म्हणजे शुद्ध शैक्षणिक वेठबिगारच. पण त्याचीही सवय आपण करून घेतल्याने सर्व काही सुरळीतपणे स्वीकारले गेले आहे. आता हा भ्रष्टाचार सरकारी शाळांपर्यंत झिरपल्याचे दिसते.

असा शैक्षणिक भ्रष्टाचार स्वीकारार्ह मानणारी राज्ये आणि अन्य यांतील फरक हा यात लक्षात घ्यावा असा मुद्दा. असा शिक्षक भरतीतील गैरव्यवहार अद्याप एकाही दक्षिणी राज्यातून उघड झालेला नाही. या दक्षिणी राज्यांतील शिक्षणाचा दर्जा महाराष्ट्रासह अन्य उत्तरी, पूर्वी राज्यांतील शिक्षणाच्या दर्जापेक्षा उत्तम आहे यामागे हे कारण तर नसावे? देशी आस्थापना असोत किंवा मायक्रोसॉफ्ट, पेप्सी, गूगलसारख्या महाप्रचंड बहुराष्ट्रीय कंपन्या असोत. त्यांच्या प्रमुखपदापर्यंत गेलेल्या भारतीय व्यक्ती या दक्षिणी राज्यांच्या आहेत ही बाब ढळढळीतपणे समोर दिसते. ती पाहायचीच नसेल तर गोष्ट वेगळी. इतके दिवस गुणवत्ता राखून असलेले महाराष्ट्रही महापोर्टलच्या मार्गाने या उत्तरी राज्यांच्या पंगतीत जाऊन बसले हे मराठीजनांचे दुर्दैव. ‘गुरुविण कोण दाखविल वाट..’ वगैरे भाबडी गाणी म्हणणे ठीक. वास्तव ‘गुरुविण कोण लावील वाट..’ अशा पातळीवर आले आहे. याचे गांभीर्य नसेल तर शिक्षण क्षेत्राचे बिहारीकरण केवळ अटळ.