शिक्षणविषयक श्वेतपत्रिका सत्तरच्या दशकातली, पाणी प्रश्नावरली १९९५ ची तर सिंचनाबद्दलची २०१३ ची.. त्यांनी काही फरक पडला आहे काय?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीविषयी श्वेतपत्रिका प्रसृत करण्याचा निर्णय उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केला. एखादी व्यक्ती गंभीर आजाराने ग्रस्त असताना तीवर उपचार करावयाचा की आजाराच्या उगमांची कारणे शोधायची या प्रश्नाचे उत्तर ‘उगमांची कारणे शोधणे’ असे असेल तर राज्याच्या गुंतवणूक-क्षतीवर श्वेतपत्रिका हा उपाय आहे असे वाटणे शक्य आहे. या क्षणास राज्यास गरज आहे ती अधिकाधिक उद्योग कसे येतील, आलेले उद्योग वाढू कसे लागतील आणि वाढते उद्योग रोजगार कसे पुरवतील हे दाखवून देण्याची. पण अलीकडच्या काळात सर्वपक्षीय राजकारण ‘व्हाटअबाउट्री’ या समाजमाध्यमी दुर्धर आजाराने बाधित आहे. या आजारग्रस्त व्यक्तीस काहीही विचारले तरी त्याचे उत्तर ‘त्यांनी काय केले’, ‘ते काय करीत होते’ अथवा ‘ते कोठे होते’ या तीनपैकी एक असते. अमुकच्या भल्यासाठी आपण काय करू इच्छिता या साध्या प्रश्नाच्या उत्तरार्थ वरील तीनपैकी एक प्रश्न फेकला जातो. उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळात उच्चशिक्षणमंत्री या पदावरून राज्याची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवल्यानंतर राज्याची उद्योगश्रेणी वाढवण्यासाठी सामंत सध्या प्रयत्नशील आहेत. ते उद्योगमंत्री व्हायला आणि एकापाठोपाठ एक बडे उद्योग राज्यातून जात असल्याचे चित्र निर्माण व्हायला एकच गाठ पडली. हे ‘कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला’ या म्हणीत शोभून दिसण्यासारखे. पण तसे झाले खरे. अशा वेळी त्रस्त सामंतांनी उद्योग खात्याची श्वेतपत्रिका प्रसृत करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या महायुद्धानंतर इंग्लंडात तत्कालीन वसाहत खात्याचे मंत्री विन्स्टन चर्चिल यांच्या सूचनेनुसार काढण्यात आलेल्या सरकारी तपशीलपत्राचे वर्णन ‘व्हाइटपेपर’ असे केले गेले. ती बहुधा पहिली श्वेतपत्रिका. तसे पाहता ब्रिटिश साम्राज्याच्या खुणा पुसण्याचा प्रयत्न होत असताना या श्वेतपत्रिकेचे नाव आणि रंग बदलून सांप्रतकाळास शोभेसा भगवा रंग तीस दिला असता तर ते कालानुरूप ठरले असते. पुढील श्वेतपत्रिकेपर्यंत हा रंगबदल झालेला दिसू लागेल अशी आशा. असो. तूर्त या श्वेतपत्रिकेविषयी.
या राज्यात विविध विषयांवर अर्धा डझन तरी श्वेतपत्रिका निघालेल्या असाव्यात. त्यात शिक्षण ते अर्थस्थिती ते पाटबंधारे ते ऊर्जास्थिती अशा अनेक विषयांचा समावेश आहे. तथापि त्या त्या क्षेत्रांची श्वेतपत्रिका निघाली म्हणून संबंधित क्षेत्रात महाराष्ट्राची भरभराट होऊन राज्याने प्रगतिपथावर घोडदौड सुरू केली असे अजिबात घडलेले नाही. तरीही आपल्या राज्यकर्त्यांचा श्वेतपत्रिकेचा सोस काही कमी झालेला नाही. उदाहरणार्थ सत्तरच्या दशकात तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी यांनी राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचे वास्तव कागदोपत्री नमूद करणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. आज राज्याच्या शिक्षणाची स्थिती काय हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यानंतरच्या प्रत्येक शिक्षणमंत्र्याने शिक्षणाचा बट्टय़ाबोळ करण्यात आपापला वाटा उचलला. काहींचा वाटा सिंहाचा तर काहींचा खारीचा होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था, दर्जा यांचे बारा वाजणे अखंड सुरू राहिले. वास्तविक हे राज्य देशातील सर्वाधिक धरणांचे. पण तरीही पाणीटंचाई इत्यादी समस्या होत्याच. त्यावर १९९५ साली पहिल्यांदा सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप सरकारने पाणी प्रश्नावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर काँग्रेसला पाणी पाजून सत्तेवर आलेले हे पहिलेच अन्य पक्षीय सरकार. काँग्रेसच्या काळात कोणकोणत्या क्षेत्रात पाणी मुरत होते हे अभ्यासण्यासाठी बहुधा सेना-भाजपने पाण्याच्या वास्तवावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. पण ती श्वेतपत्रिका पाण्याच्या आव्हानास पाणी पाजू शकली असे काही म्हणता येणार नाही.
ते सरकार एका अर्थी नवशिके होते. म्हणजे त्यातील अनेकांस प्रशासनाचा अनुभव नव्हता. त्यामुळे त्या सरकारच्या काळात अनावश्यक खर्च खूप झाला हे कारण विरोधकांस टीकेसाठी मिळाले. कृष्णा खोरे महामंडळ आणि त्यासाठी सरकारने विकलेले रोखे हे टीकेच्या केंद्रस्थानी होते. परिस्थिती अशी होती की कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी राज्य सरकारला मुंबई महानगर प्राधिकरणाकडून रक्कम हातउसनी घ्यावी लागली आणि साखर कारखान्यांस दिलेली हमी बुडाली म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या कार्यालयावर जप्ती नोटीस लावण्याची वेळ आली. त्यामुळे ते सरकार गेल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या राष्ट्रवादी-काँग्रेस सरकारने राज्य सरकारच्या अर्थव्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. त्यात पहिला मुद्दा होता तो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चात कपात करण्याचा. राज्याच्या एकूण महसुलापैकी जवळपास ७० टक्के रक्कम ही कर्मचाऱ्यांच्या वेतन-निवृत्ती वेतनादी भत्त्यांवरच खर्च होत होती. या श्वेतपत्रिकेने वेतन खर्चाच्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ास हात घातला. पण म्हणून हा खर्च नंतर कमी झाला असे नाही. पाचवा वेतन आयोग, मग सहावा, सातवा असे होत गेले आणि श्वेतपत्रिकेतील वचन कागदावरच राहिले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारचा हा काळ गाजला तो एन्रॉनमुळे. त्याआधी भाजपचे गोपीनाथ मुंडे यांनी एन्रॉन प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर रान पेटवत हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवला आणि आवश्यक ती आग शांत झाल्यावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या साहाय्याने समुद्रातून बाहेर काढला होता. आता तो बाहेर का आला, त्या बाहेर येण्याची किंमत मोजण्याची वेळ काँग्रेस-राष्ट्रवादीची. त्यांनी एन्रॉनच्या चौकशीसाठी न्या. कुर्डूकर आयोग नेमला आणि वीज स्थितीच्या वास्तव दर्शनासाठी श्वेतपत्रिकाही प्रसिद्ध केली. या पत्रिकेमुळे राज्याच्या वीज वास्तवावर प्रकाश पडला असेल. पण हे क्षेत्र अधिकच भारले असे काही झाले नाही.
या काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार चांगले तीन वेळा सत्तेवर आले. पाटबंधारे खाते हे या काळात वादाच्या केंद्रस्थानी. या खात्यातर्फे अमाप पैसा खर्च झाला पण तितक्या प्रमाणात जमीन ओलिताखाली आली असे झाले नाही असा आरोप भाजप-सेना या विरोधकांनी सुरू केला. एकविसाव्या शतकातले आपण जणू गांधीच असा आव आणणाऱ्या अण्णा हजारेंच्या पोकळ उपोषण घोषणांचा हाच काळ. त्यामुळे तापलेल्या वातावरणात पाटबंधारे खाते आणि सिंचन वास्तवाची वस्तुस्थिती दर्शवणारी श्वेतपत्रिका काढण्याची टूम याच काळात निघाली नसती तर नवल. खरे तर अण्णा हजारे यांच्या उपोषण धमक्या आणि त्यांनी घेतलेल्या आंदोलनांचे वास्तव यावरही एखाद्या श्वेतपत्रिकेची मागणी अद्याप कशी काय झाली नाही, हा प्रश्नच आहे. कदाचित ती करणाऱ्यांना सरकारी श्वेतपत्रिकेप्रमाणे अण्णांच्या उपोषणाची व्यर्थता आणि निरुपयोगिताही माहीत असल्याने ती अद्याप कोणी केली नसावी. असो. पण सिंचन श्वेतपत्रिकेमुळे राज्याची जमीन जरा कांकणभर भिजली असे काही झालेले नाही.
मात्र या सरकारच्या काळातील कथित सिंचन घोटाळय़ाच्या आरोपांमुळे आवश्यक तितके राजकीय सिंचन झाल्याने विरोधकांच्या राजकीय प्रेरणांचे अंकुर यथास्थित तरारले आणि २०१४ साली पुन्हा सेना-भाजप सत्तेवर आले. त्या वेळी सेना-भाजप नेत्यांनी आपल्या पूर्वसुरींवर सरकारी निधीच्या उधळपट्टीचा आरोप केला. अर्थातच हा आणखी एका श्वेतपत्रिकेचा क्षण. तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी निराश केले नाही. चांगली तीन डझन पानांची श्वेतपत्रिका त्यांनी प्रसिद्ध केली. त्यानंतर आणि त्यामुळे महाराष्ट्राच्या वित्तस्थितीत किती सुधारणा झाली, यास समस्त महाराष्ट्र साक्षीदार आहेच.
तात्पर्य आता उद्योग क्षेत्रावर श्वेतपत्रिका प्रसृत होणार आहे म्हणून लगेच या महाराष्ट्री उद्योग क्षेत्राची भरभराट होईल असे मानण्याचे कारण नाही. या श्वेतपत्रिका म्हणजे अंतिमत: सरकारी कलमदान्यांच्या हातांस काही काम देण्याचा एक मार्ग इतकेच. मर्ढेकर म्हणून गेले त्याप्रमाणे निव्वळ कागद भरण्यामुळे ‘काळय़ावरती जरा पांढरे..’ असा विधायक बदल काही घडत नाही आणि तेच म्हणतात त्याप्रमाणे- ‘फक्त तेधवा : आणि एरवी हेच पांढऱ्यावरती काळे’ होत राहते!
उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीविषयी श्वेतपत्रिका प्रसृत करण्याचा निर्णय उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केला. एखादी व्यक्ती गंभीर आजाराने ग्रस्त असताना तीवर उपचार करावयाचा की आजाराच्या उगमांची कारणे शोधायची या प्रश्नाचे उत्तर ‘उगमांची कारणे शोधणे’ असे असेल तर राज्याच्या गुंतवणूक-क्षतीवर श्वेतपत्रिका हा उपाय आहे असे वाटणे शक्य आहे. या क्षणास राज्यास गरज आहे ती अधिकाधिक उद्योग कसे येतील, आलेले उद्योग वाढू कसे लागतील आणि वाढते उद्योग रोजगार कसे पुरवतील हे दाखवून देण्याची. पण अलीकडच्या काळात सर्वपक्षीय राजकारण ‘व्हाटअबाउट्री’ या समाजमाध्यमी दुर्धर आजाराने बाधित आहे. या आजारग्रस्त व्यक्तीस काहीही विचारले तरी त्याचे उत्तर ‘त्यांनी काय केले’, ‘ते काय करीत होते’ अथवा ‘ते कोठे होते’ या तीनपैकी एक असते. अमुकच्या भल्यासाठी आपण काय करू इच्छिता या साध्या प्रश्नाच्या उत्तरार्थ वरील तीनपैकी एक प्रश्न फेकला जातो. उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळात उच्चशिक्षणमंत्री या पदावरून राज्याची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवल्यानंतर राज्याची उद्योगश्रेणी वाढवण्यासाठी सामंत सध्या प्रयत्नशील आहेत. ते उद्योगमंत्री व्हायला आणि एकापाठोपाठ एक बडे उद्योग राज्यातून जात असल्याचे चित्र निर्माण व्हायला एकच गाठ पडली. हे ‘कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला’ या म्हणीत शोभून दिसण्यासारखे. पण तसे झाले खरे. अशा वेळी त्रस्त सामंतांनी उद्योग खात्याची श्वेतपत्रिका प्रसृत करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या महायुद्धानंतर इंग्लंडात तत्कालीन वसाहत खात्याचे मंत्री विन्स्टन चर्चिल यांच्या सूचनेनुसार काढण्यात आलेल्या सरकारी तपशीलपत्राचे वर्णन ‘व्हाइटपेपर’ असे केले गेले. ती बहुधा पहिली श्वेतपत्रिका. तसे पाहता ब्रिटिश साम्राज्याच्या खुणा पुसण्याचा प्रयत्न होत असताना या श्वेतपत्रिकेचे नाव आणि रंग बदलून सांप्रतकाळास शोभेसा भगवा रंग तीस दिला असता तर ते कालानुरूप ठरले असते. पुढील श्वेतपत्रिकेपर्यंत हा रंगबदल झालेला दिसू लागेल अशी आशा. असो. तूर्त या श्वेतपत्रिकेविषयी.
या राज्यात विविध विषयांवर अर्धा डझन तरी श्वेतपत्रिका निघालेल्या असाव्यात. त्यात शिक्षण ते अर्थस्थिती ते पाटबंधारे ते ऊर्जास्थिती अशा अनेक विषयांचा समावेश आहे. तथापि त्या त्या क्षेत्रांची श्वेतपत्रिका निघाली म्हणून संबंधित क्षेत्रात महाराष्ट्राची भरभराट होऊन राज्याने प्रगतिपथावर घोडदौड सुरू केली असे अजिबात घडलेले नाही. तरीही आपल्या राज्यकर्त्यांचा श्वेतपत्रिकेचा सोस काही कमी झालेला नाही. उदाहरणार्थ सत्तरच्या दशकात तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी यांनी राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचे वास्तव कागदोपत्री नमूद करणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. आज राज्याच्या शिक्षणाची स्थिती काय हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यानंतरच्या प्रत्येक शिक्षणमंत्र्याने शिक्षणाचा बट्टय़ाबोळ करण्यात आपापला वाटा उचलला. काहींचा वाटा सिंहाचा तर काहींचा खारीचा होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था, दर्जा यांचे बारा वाजणे अखंड सुरू राहिले. वास्तविक हे राज्य देशातील सर्वाधिक धरणांचे. पण तरीही पाणीटंचाई इत्यादी समस्या होत्याच. त्यावर १९९५ साली पहिल्यांदा सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप सरकारने पाणी प्रश्नावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर काँग्रेसला पाणी पाजून सत्तेवर आलेले हे पहिलेच अन्य पक्षीय सरकार. काँग्रेसच्या काळात कोणकोणत्या क्षेत्रात पाणी मुरत होते हे अभ्यासण्यासाठी बहुधा सेना-भाजपने पाण्याच्या वास्तवावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. पण ती श्वेतपत्रिका पाण्याच्या आव्हानास पाणी पाजू शकली असे काही म्हणता येणार नाही.
ते सरकार एका अर्थी नवशिके होते. म्हणजे त्यातील अनेकांस प्रशासनाचा अनुभव नव्हता. त्यामुळे त्या सरकारच्या काळात अनावश्यक खर्च खूप झाला हे कारण विरोधकांस टीकेसाठी मिळाले. कृष्णा खोरे महामंडळ आणि त्यासाठी सरकारने विकलेले रोखे हे टीकेच्या केंद्रस्थानी होते. परिस्थिती अशी होती की कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी राज्य सरकारला मुंबई महानगर प्राधिकरणाकडून रक्कम हातउसनी घ्यावी लागली आणि साखर कारखान्यांस दिलेली हमी बुडाली म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या कार्यालयावर जप्ती नोटीस लावण्याची वेळ आली. त्यामुळे ते सरकार गेल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या राष्ट्रवादी-काँग्रेस सरकारने राज्य सरकारच्या अर्थव्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. त्यात पहिला मुद्दा होता तो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चात कपात करण्याचा. राज्याच्या एकूण महसुलापैकी जवळपास ७० टक्के रक्कम ही कर्मचाऱ्यांच्या वेतन-निवृत्ती वेतनादी भत्त्यांवरच खर्च होत होती. या श्वेतपत्रिकेने वेतन खर्चाच्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ास हात घातला. पण म्हणून हा खर्च नंतर कमी झाला असे नाही. पाचवा वेतन आयोग, मग सहावा, सातवा असे होत गेले आणि श्वेतपत्रिकेतील वचन कागदावरच राहिले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारचा हा काळ गाजला तो एन्रॉनमुळे. त्याआधी भाजपचे गोपीनाथ मुंडे यांनी एन्रॉन प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर रान पेटवत हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवला आणि आवश्यक ती आग शांत झाल्यावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या साहाय्याने समुद्रातून बाहेर काढला होता. आता तो बाहेर का आला, त्या बाहेर येण्याची किंमत मोजण्याची वेळ काँग्रेस-राष्ट्रवादीची. त्यांनी एन्रॉनच्या चौकशीसाठी न्या. कुर्डूकर आयोग नेमला आणि वीज स्थितीच्या वास्तव दर्शनासाठी श्वेतपत्रिकाही प्रसिद्ध केली. या पत्रिकेमुळे राज्याच्या वीज वास्तवावर प्रकाश पडला असेल. पण हे क्षेत्र अधिकच भारले असे काही झाले नाही.
या काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार चांगले तीन वेळा सत्तेवर आले. पाटबंधारे खाते हे या काळात वादाच्या केंद्रस्थानी. या खात्यातर्फे अमाप पैसा खर्च झाला पण तितक्या प्रमाणात जमीन ओलिताखाली आली असे झाले नाही असा आरोप भाजप-सेना या विरोधकांनी सुरू केला. एकविसाव्या शतकातले आपण जणू गांधीच असा आव आणणाऱ्या अण्णा हजारेंच्या पोकळ उपोषण घोषणांचा हाच काळ. त्यामुळे तापलेल्या वातावरणात पाटबंधारे खाते आणि सिंचन वास्तवाची वस्तुस्थिती दर्शवणारी श्वेतपत्रिका काढण्याची टूम याच काळात निघाली नसती तर नवल. खरे तर अण्णा हजारे यांच्या उपोषण धमक्या आणि त्यांनी घेतलेल्या आंदोलनांचे वास्तव यावरही एखाद्या श्वेतपत्रिकेची मागणी अद्याप कशी काय झाली नाही, हा प्रश्नच आहे. कदाचित ती करणाऱ्यांना सरकारी श्वेतपत्रिकेप्रमाणे अण्णांच्या उपोषणाची व्यर्थता आणि निरुपयोगिताही माहीत असल्याने ती अद्याप कोणी केली नसावी. असो. पण सिंचन श्वेतपत्रिकेमुळे राज्याची जमीन जरा कांकणभर भिजली असे काही झालेले नाही.
मात्र या सरकारच्या काळातील कथित सिंचन घोटाळय़ाच्या आरोपांमुळे आवश्यक तितके राजकीय सिंचन झाल्याने विरोधकांच्या राजकीय प्रेरणांचे अंकुर यथास्थित तरारले आणि २०१४ साली पुन्हा सेना-भाजप सत्तेवर आले. त्या वेळी सेना-भाजप नेत्यांनी आपल्या पूर्वसुरींवर सरकारी निधीच्या उधळपट्टीचा आरोप केला. अर्थातच हा आणखी एका श्वेतपत्रिकेचा क्षण. तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी निराश केले नाही. चांगली तीन डझन पानांची श्वेतपत्रिका त्यांनी प्रसिद्ध केली. त्यानंतर आणि त्यामुळे महाराष्ट्राच्या वित्तस्थितीत किती सुधारणा झाली, यास समस्त महाराष्ट्र साक्षीदार आहेच.
तात्पर्य आता उद्योग क्षेत्रावर श्वेतपत्रिका प्रसृत होणार आहे म्हणून लगेच या महाराष्ट्री उद्योग क्षेत्राची भरभराट होईल असे मानण्याचे कारण नाही. या श्वेतपत्रिका म्हणजे अंतिमत: सरकारी कलमदान्यांच्या हातांस काही काम देण्याचा एक मार्ग इतकेच. मर्ढेकर म्हणून गेले त्याप्रमाणे निव्वळ कागद भरण्यामुळे ‘काळय़ावरती जरा पांढरे..’ असा विधायक बदल काही घडत नाही आणि तेच म्हणतात त्याप्रमाणे- ‘फक्त तेधवा : आणि एरवी हेच पांढऱ्यावरती काळे’ होत राहते!
