‘एमपीएससी’च्या पुनर्रचनेची आणि सर्व पदे या आयोगामार्फत भरण्याची घोषणा स्वागतार्हच; पण पूर्वानुभव पाहता ‘एमपीएससी’ला मजबुती आणि पारदर्शकता दिली तर…
आजमितीस महाराष्ट्रातील पुणे, लातूर आदी आणि देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीसारख्या शहरांतून अक्षरश: लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना आढळतात. आपले गावाकडील घर-दार सोडून, आईवडिलांकडून येणाऱ्या मर्यादित रसदीच्या आधारे या विद्यार्थ्यांसमोर एकच लक्ष्य असते. स्पर्धा परीक्षांत यश मिळवून शासकीय सेवेत दाखल होणे. इतक्या प्रचंड, खरेतर भयावह, संख्येने विद्यार्थी शासकीय नोकरीसाठी तहानभूक विसरून जिवाचे रान करत असतात याचा एक अर्थ शासकीय सेवेची ओढ असाही काढता येऊ शकेल. पण तितक्याच अर्थाने या प्रयत्नकर्त्यांकडे पाहणे दिशाभूल करणारे ठरेल. शासकीय सेवेचा मोह या सर्वांच्या प्रयत्नांमागे आहे हे खरेच. पण तो तितकाच नाही. या संख्येचा दुसरा अर्थ या विद्यार्थी संख्येस सामोरे जाण्यास आपली रोजगारनिर्मिती क्षमता पुरेशी नाही, हा आहे. केंद्र सरकार बेरोजगारीचा दर मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्याचा दावा करते. पण तो दावाच. तोही कोणतीही अधिकृत पाहणी टाळणाऱ्या केंद्र सरकारकडून केला जात असेल तर त्याबाबत विश्वासापेक्षा अविश्वास दर्शवणे अधिक शहाणपणाचे. तेव्हा त्या दाव्यांकडे दुर्लक्ष केले तरी पुढील किमान दहा वर्षे आपणास वर्षागणिक कमीतकमी ८० लाख ते एक कोटी रोजगार निर्माण करावे लागतील, असे आर्थिक पाहणी वा अन्य सरकारी अहवालांतून दिसते. याचा अर्थ महिन्याला सरासरी सात ते आठ लाख नवे रोजगार हवेत. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेण्याचे कारण म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ताजी घोषणा.
तीनुसार महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) पुनर्रचना करण्यात येणार असून सर्व शासकीय भरती यापुढे या आयोगामार्फतच केली जाईल. या घोषणेचे स्वागत आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे त्याबद्दल अभिनंदन. या लोकसेवा आयोगाच्या पुनर्रचनेची जबाबदारी व्ही. राधा यांच्याकडे दिली जाणार आहे. श्रीमती राधा यांची कर्तव्यकठोरता या घोषणेस अधिक विश्वासार्हता देते. त्यामुळे ती अधिक दखलपात्र ठरते. सरकारी अधिकाऱ्यांतील एक वर्ग मंत्रिगणांकडून कृपाकटाक्ष मिळवण्यात आणि निवृत्त्योत्तर सेवासंधी प्राप्त करून घेण्यात धन्यता मानत असतो हे खरे असले तरी काही अधिकारी स्वत:स व्यवस्थेचा भाग न मानता आपले नियतकर्तव्य सातत्याने करत असतात. व्ही. राधा यांची गणना अशा अधिकाऱ्यांत होते. फडणवीस यांच्याकडून त्यांस आवश्यक ते स्वातंत्र्य आणि कवच मिळाले तर लोकसेवा आयोगाच्या पुनर्रचनेची जबाबदारी त्या अपेक्षेप्रमाणे पार पाडतील अशी आशा बाळगण्यास वाव आहे. या पुनर्रचनेची नितांत गरज आहे.
या पुनर्रचनेत रोजगार भरतीच्या विविध परीक्षा खासगी यंत्रणांमार्फत घेण्याच्या बोकाळत्या प्रवृत्तीस फाटा दिला जावा ही अपेक्षा. सरकारी मालकीच्या कथित स्वायत्त महामंडळांतील भरतीसाठी मध्यंतरी अशा परीक्षा खासगी यंत्रणांमार्फत घेण्याची टूम निघाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाही या संदर्भातील आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही. या खासगी कंत्राटांच्या हाताळणीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाले. हे गैरव्यवहार खासगी परीक्षा घेण्याची कंत्राटे देण्यापासून ते निकाल लावणे, त्यातील दिरंगाई आणि त्याआधीची पेपरफुटी अशा प्रत्येक टप्प्यावर झाले. त्या प्रकरणांची सरकारी हाताळणी विश्वासार्ह खचितच नव्हती. अद्यापही नाही. या खासगी परीक्षा यंत्रणांतील कर्मचाऱ्यांपासून उत्तरपत्रिका तपासणीपर्यंत सर्व प्रक्रियेबाबतच संशय निर्माण झाला. तो रास्तच. कारण ही महामंडळे मुळात सरकारी. त्यांची स्वायत्तता किती भरीव/ किती पोकळ हे सर्व जाणतात. तरीही आपणास हवी ती खोगीरभरती करता यावी या विचाराने त्यांतील भरती खासगी यंत्रणांहाती दिली गेली. अशा वेळी आयोगाची पुनर्रचना प्रामाणिकपणे केली जाणार असेल तर या महामंडळांतील भरतीही लोकसेवा आयोगाकडेच द्यायला हवी. तसे झाल्यास तो बदल लक्षणीय आणि फडणवीस यांची विश्वासार्हता वाढवणारा ठरेल. याखेरीज या संदर्भात आणखी काही सूचना आवश्यक ठरतात.
उदाहरणार्थ आयोगाचे पंगुत्व. आज या आयोगावरील पूर्णवेळ सदस्यसंख्या चार वा पाचपेक्षा अधिक नाही. हा आयोग इतका क्षीण केला गेलेला आहे की त्याचे अस्तित्व फक्त कागदोपत्री दिसते. तेव्हा या पुनर्रचनेत आयोगास धष्टपुष्ट करावे लागेल. तसे केल्याखेरीज महाराष्ट्रासारख्या भव्य राज्यातील सेवाभरती आयोग हाताळू शकणार नाही. पूर्ण कार्यक्षमतेने आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आयोगास स्वायत्तता लागेल. ती मिळेल अशी व्यवस्था हवी. मंत्रीसंत्री आणि मंत्रालयातील बाबूंकडून ऐनवेळी बदल करण्याच्या सूचना येणे, रोजगार भरतीच्या जाहिराती प्रसृत करतेवेळी शेवटच्या क्षणी काही बदल सुचवणे इत्यादी प्रकार टाळावे लागतील. अर्थात आयोगातील कर्मचारी हे काही आकाशातून पडलेले नसणार हे उघड आहे. ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी या नात्याने या ‘माती’तील सर्व बरेवाईट त्यांच्या ठायी असणार. या आयोगाचे वरिष्ठच किती माती खाऊ शकतात याचा मूर्तिमंत धडा माजी प्रमुख शशिकांत कर्णिक यांनी घालून दिलेलाच आहे. रोजगार भरती, जात प्रमाणपत्र अशा आवश्यक उद्योगांत आयोगाचे कर्मचारीच कसे हातमिळवणी करतात त्याचा डोळे उघडणारा प्रत्यय या कर्णिकांमुळे आला. सबब असे नवे लहान-मोठे कर्णिक नव्याने उदयास येणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यावी लागेल आणि त्यासाठी प्रशासकीय भगदाडे बुजवावी लागतील. भ्रष्टाचाराचे मूळ असे जाणीवपूर्वक ठेवल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय त्रुटींत असते. या त्रुटी जोपर्यंत डोळसपणे बुजवल्या जाणार नाहीत, तोपर्यंत नवनवे कर्णिक आकारास येत राहतील. तेव्हा तसे होऊ नये म्हणून सुरुवातीपासूनच म्हणजे या पुनर्रचनेतच उपाय योजावे लागतील. घर नव्याने बांधले जाणारच असेल तर उंदीरघुशींची बिळे तयार होणार नाहीत याची आधीपासूनच खबरदारी घेणे शहाणपणाचे. त्यांचा सुळसुळाट झाला की नंतर कीटकनाशकांची फवारणी तितकी उपयोगी ठरत नाही, असा इतिहास आहे.
सरतेशेवटी एक महत्त्वाचा मुद्दा. विविध यंत्रणांचे स्वयंचलनीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अपेक्षित सुळसुळाट आदींचा विचार करता आपण मुळात रोजगार संधी किती निर्माण करू शकतो याचा विचार सरकारला करावा लागेल. सरकारी नोकऱ्यांची स्वप्ने दाखवायची आणि ‘लाडक्या बहिणीं’ना बारमाही ओवाळण्या घालत बसायच्या हे दोन्हीही झेपणारे नाही. आजमितीस विविध पातळ्यांवर साधारण दीड लाख पदे रिक्त आहेत. ती भरण्याची सरकारची ऐपत नाही. कारण खंक होत चाललेली तिजोरी. सरकारी महसुलातील निम्म्यापेक्षा अधिक महसूल केवळ सरकारी यंत्रणा पोसण्यावर खर्च होतो. उरलेल्या रकमेत राज्याचा गाडा चालवायचा. या अशा अवस्थेत ही दीड लाख नोकरभरती आपण करू शकतो का हे सरकारने स्पष्ट करावे आणि ती केली जाणार असेल तर तिचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा. तसे करता आल्यास आयोगाची मातीमोल झालेली विश्वासार्हता नव्याने निर्माण होण्यास सुरुवात होईल. ही पहिली पायरी. एकेकाळी आपल्या कार्यक्षमतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या आयोगाची पुनर्रचना करताना सरकारने आणखी एक खबरदारी घ्यावी.
त्यासाठी खासगी क्षेत्रात पुरेसे रोजगार तयार होत राहतील यासाठी उद्याोगस्नेही वातावरण निर्माण करावे. ते अत्यंत गरजेचे आहे. ‘‘शेतीवरील अवलंबित्व कमी करायचे असेल तर औद्याोगिकीकरणास गती द्या’’, अशी अर्थतज्ज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची मसलत होती. तेव्हा आयोगाची कार्यक्षमता पुनर्स्थापित करावयाची असेल तर आयोगावरील ताण आधी कमी करून आवश्यक सुधारणा करायला हव्यात. अन्यथा ‘कैसी घडे लोकसेवा’ असा प्रश्न शासकीय सेवेचे ‘उघड दार देवा आता’ असे भाकणाऱ्या हजारो तरुणांना पडेल.