नवे चेहरे देणे नेहमीच प्रस्थापितांस सोयीचे. नव्या चेहऱ्यांस संधी दिली म्हणून मिरवताही येते आणि हे नवे उपकृततेच्या भावनेने बराच काळ प्रस्थापितांच्या कह्यात असतात..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भाजपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांत मुख्यमंत्री पदांवर निवडलेल्या व्यक्तींवर भाष्य करताना अनेकांनी त्याचे वर्णन ‘पिढीबदल’ (जनरेशन चेंज) असे केले. हा एक मुद्दा असू शकतो. पण त्यातून या बदलाचा अर्थ पूर्णपणे समजू शकत नाही. मध्य प्रदेशात मोहन यादव, राजस्थानात भजनलाल शर्मा आणि छत्तीसगडात विष्णुदेव साय या पूर्ण नव्या व्यक्तींस भाजपने मुख्यमंत्रीपदी बसवले. म्हणजे या राज्यांतील अनुक्रमे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधराराजे शिंदे आणि डॉ. रमण सिंह यांची सद्दी भाजपने संपुष्टात आणली. तसे करताना हे सर्व नेते वयोवृद्ध होते आणि त्यांची जागा घेणारे तरणेबांड बहाद्दर आहेत असे अजिबात नाही. त्यामुळे नव्या, तरुण रक्तासाठी हा बदल भाजपने केला हे म्हणणे अयोग्य. उदाहरणार्थ मध्य प्रदेशाची सूत्रे ज्यांच्या हाती दिली गेली ते मोहन यादव ५८ वर्षांचे आहेत तर त्यांनी ज्यांची जागा घेतली ते शिवराज सिंह चौहान हे नव्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा अवघे सहा वर्षांनी ज्येष्ठ म्हणजे ६४ वर्षांचे आहेत. भारतीय राजकारणात साठी हा बहराचा काळ! त्यामुळे सलग तीन वेळा मुख्यमंत्रीपद उपभोगणारे शिवराज सिंह ‘मामाजी’ हे ऐन बहरात असताना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर केले गेले. वयाचा मुद्दा वसुंधराराजे आणि डॉ. रमण सिंह यांच्याबाबत काही प्रमाणात लागू होईल. वसुंधराराजे सत्तरीच्या आहेत आणि डॉ. रमण सिंह हेही त्याच वयोगटातील आहेत. हे दोघेही त्या अर्थाने वयामुळे ‘कालबाह्य’ ठरतात असे म्हणता येत नाही. तेव्हा भाजपच्या या खेळीचे मूल्यमापन करताना वयाचा विचार न करणे इष्ट.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : नेहरूमुक्तीनंतर..
या कृतीतून भाजपचा आत्मविश्वास दिसून येतो. आणि भाजपने हे केवळ या राज्यांबाबतच असे धक्कातंत्र अवलंबिले आहे असे नाही. तर हरयाणात मुख्यमंत्रीपदी मनोहरलाल खट्टर यांस बसवताना अथवा २००१ साली केशुभाई पटेल यांस हात धरून दूर करताना आणि त्या राज्याची सूत्रे त्या वेळी नवशिक्या नरेंद्र मोदी यांच्याकडे देताना भाजपने असेच नवे चेहरे निवडले, हे लक्षात घेतलेले बरे. आजही केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अनेकांच्या चेहऱ्यांवरील नवथरतेची साय अद्यापही पुसली गेलेली नाही. असे नवे चेहरे देणे हे नेहमीच प्रस्थापितांस सोयीचे असते. असे केल्याने एक तर नव्या चेहऱ्यांस संधी दिली म्हणून मिरवताही येते आणि हे नवे उपकृततेच्या भावनेने बराच काळ प्रस्थापितांच्या तालावर नाचण्यात धन्यता मानतात. नव्याने संधी मिळाल्यावर प्रस्थापितांस दूर करण्याची क्षमता मिळवणारे नरेंद्र मोदी एखादेच निघतात. तेव्हा असे नव्याने संधी देणे सर्वार्थाने सुरक्षित म्हणता येईल. दुसरा मुद्दा प्रस्थापितांस धक्क्याला लावण्याचा. पक्ष कोणताही असो, दिल्लीस ‘आव्हान’ निर्माण करू शकणारे राज्यस्तरीय नेते भारतीय राजकारणात नेहमीच अडचणीत येतात. म्हणजे शिवराज सिंह हे सलग दोन वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यानंतर दिल्लीत अधिक मोठय़ा जबाबदारीसाठी योग्य अशी वातावरणनिर्मिती झाल्या झाल्या ‘व्यापमं’ घोटाळा बाहेर येतो आणि त्यास सामोरे जाण्यात शिवराज सिंह चौहान यांची दमछाक होते. किंवा देवेंद्र फडणवीस यांचा लौकिक वाढू लागल्याचे जाणवल्यावर त्यांस उपमुख्यमंत्रीपद सांभाळण्यास सांगितले जाते. पृथ्वीराज चव्हाण असोत वा दोन दशकांपूर्वीचे दिग्विजय. हे त्या त्या पक्षांत दिल्लीला नकोसेच असतात. या राज्यस्तरीय सुभेदारांनी आपापली राज्ये जिंकून द्यावीत, दहा-वीस हजारी मनसबदार व्हावे आणि आमच्या नेतृत्वाची तटबंदी मजबूत करण्यात धन्यता मानावी असाच सर्वपक्षीय दिल्लीश्वरांचा विचार असतो. या तीन राज्यांत भाजपने असे नवे चेहरे का दिले यामागील हे दुसरे कारण.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : नेहरूंना मुक्ती!
तिसरा मुद्दा भाजपकडील नव्या पिढीच्या गुणसिद्ध नव्या नेत्यांच्या अभावाचा. एके काळी काँग्रेसकडे असे एकापेक्षा एक असे अत्यंत तगडे नेते राज्याराज्यांत होते. पण दिल्लीस्थित कुलदैवतांचा मोठेपणा मिरवण्याच्या नादात या राज्यदेवतांकडे दुर्लक्ष झाले आणि नंतर त्यांची ताकदही संपली. ‘त्या’ सामर्थ्यवान काँग्रेसची जागा घेऊ पाहणाऱ्या भाजपकडे कार्यकर्ते भरपूर असतात. रा. स्व. संघाच्या गंगोत्रीमुळे कार्यकर्त्यांची धार भाजपत अव्याहतपणे सुरू असते. पण यातील बहुसंख्य हे कार्यकर्तेच. ते याच गुणाचे असतात. त्यातील नेते कोण याची चाचपणी काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपत अधिक अवघड. काँग्रेस नेतृत्व गुणदर्शनाबाबत अधिक सहिष्णू असल्यामुळे त्या पक्षातील संभाव्य नेतृत्व चटकन डोळय़ात भरते. भाजपचे तसे नाही. संघाच्या कडेकोट शिस्तीत वाढलेल्या या कार्यकर्त्यांस ५० वा १०० वर्षांनंतरच्या भारताचा विचार करण्यास शिकवले जात असल्याने बरेच जण वर्तमानाच्या स्पर्धेतून आपोआपच बाहेर पडतात. त्यामुळे वर्तमानात सत्तासंधी मिळाल्यावर तिचे काय करायचे असते याची कल्पना दूरान्वयानेही या मंडळींस नसते. अखेर यातील त्यातल्या त्यात चुणचुणीत, सदाचारी आणि या सगळय़ापेक्षा मुख्य गुण म्हणजे निष्ठावान अशा व्यक्तीस नेतृत्वाची संधी दिली जाते. यातील बरेचसे उंचीने एकसमान. त्यामुळे निवडीस अधिक मोठा पैस भाजपच्या प्रस्थापित नेत्यांस उपलब्ध असतो. यात अंगभूत कर्तृत्व, नेतृत्व करण्याची आकांक्षा आणि त्यासाठी संधी न मिळाल्यास ती निर्माण करण्याची धमक असलेले मनोहर पर्रिकर, खुद्द मोदी, गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, फडणवीस असे फार थोडे. अन्यांतील ‘हा’ मुख्यमंत्री केला काय किंवा ‘तो’ केला काय! तसा गुणात्मक फरक फार असतो असे नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : पेटवा की विझवा?
आणि जेव्हा राज्यस्तरीय निवडणुका केंद्रस्तरावरील नेत्याच्या चेहऱ्यावर लढवल्या जातात तेव्हा राज्यस्तरावर कोणी गुणवान असण्याची गरजही नसते. या संदर्भात इंदिरा गांधी यांचा दाखला देणे प्रसंगोचित ठरेल. महाराष्ट्रात १९७८ साली ‘पुलोद’ प्रयोगानंतरही हे सरकार बरखास्त करून स्वत:च्या चेहऱ्यावर निवडणुका लढवण्यास हिंमत इंदिरा गांधी यांनी दाखवली होती. म्हणूनच बॅ. ए. आर. अंतुले वा बाबासाहेब भोसले यांच्यासारख्या ‘तसा’ चेहरा नसलेल्यांस त्या महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवू शकल्या. भारतीय राजकारणात असे अनेक दाखले देता येतील. त्याचीच पुनरावृत्ती भाजप मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांत करताना दिसतो. या तीन राज्यांतील निवडणुका भाजपने पंतप्रधान मोदींचा चेहरा पुढे करूनच लढवल्या. ‘गायराना’त वा ‘गायपट्टय़ातील’ राज्यांत (इंग्रजीतले काऊ बेल्ट) त्या पक्षाची ही चाल कमालीची यशस्वी ठरली. या तीनही राज्यांत काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपदाचे चेहरे कोण असतील हे स्पष्ट केले होते. तो पक्ष निवडणुकीत अयशस्वी ठरला. यात गायपट्टय़ातील राज्ये असा उल्लेख आवर्जून करणे आवश्यक याचे कारण भाजपचा हाच प्रयोग अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटकसारख्या प्रगत, अधिक सुशिक्षित राज्यात अयशस्वी ठरला. तेथे ‘मोदी की गैरंटी’ चालली नाही. अर्थात त्या राज्यात भाजपने ही गॅरंटी स्पष्टपणे दिलेली नव्हती हे खरे. पण राज्यस्तरीय नेताही कोणी पुढे केलेला नव्हता हेही खरे. तेथे भाजप हरला. तेव्हा या सर्व कार्यकर्ते, नेत्यांची कसोटी आगामी लोकसभा निवडणुकांत लागेल. ‘मोदी गैरंटी’च्या यश हमीसाठी या सर्वांस कष्ट करावे लागतील. त्यात यश मिळाले तर ते गॅरंटीचे यश असेल आणि चुकून काही प्रमाणात अपयश आलेच तर ते या कार्यकर्त्यांच्या नवखेपणावर फुटेल, हे सत्य. पण ते अजमावण्याची हिंमत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने दाखवली हा मुद्दा महत्त्वाचा. आपली गॅरंटी चालणार याची खात्री असल्याने भाजप हे धाडस करू शकला. भाजपसाठी जी बाब अभिमानाची तीच बाब तशीच्या तशी विरोधकांसाठी लाजिरवाणी. मोदी गॅरंटीच्या रखवाल्यांच्या यशापयशावर यापुढे विरोधकांचे भविष्य ठरेल.
भाजपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांत मुख्यमंत्री पदांवर निवडलेल्या व्यक्तींवर भाष्य करताना अनेकांनी त्याचे वर्णन ‘पिढीबदल’ (जनरेशन चेंज) असे केले. हा एक मुद्दा असू शकतो. पण त्यातून या बदलाचा अर्थ पूर्णपणे समजू शकत नाही. मध्य प्रदेशात मोहन यादव, राजस्थानात भजनलाल शर्मा आणि छत्तीसगडात विष्णुदेव साय या पूर्ण नव्या व्यक्तींस भाजपने मुख्यमंत्रीपदी बसवले. म्हणजे या राज्यांतील अनुक्रमे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधराराजे शिंदे आणि डॉ. रमण सिंह यांची सद्दी भाजपने संपुष्टात आणली. तसे करताना हे सर्व नेते वयोवृद्ध होते आणि त्यांची जागा घेणारे तरणेबांड बहाद्दर आहेत असे अजिबात नाही. त्यामुळे नव्या, तरुण रक्तासाठी हा बदल भाजपने केला हे म्हणणे अयोग्य. उदाहरणार्थ मध्य प्रदेशाची सूत्रे ज्यांच्या हाती दिली गेली ते मोहन यादव ५८ वर्षांचे आहेत तर त्यांनी ज्यांची जागा घेतली ते शिवराज सिंह चौहान हे नव्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा अवघे सहा वर्षांनी ज्येष्ठ म्हणजे ६४ वर्षांचे आहेत. भारतीय राजकारणात साठी हा बहराचा काळ! त्यामुळे सलग तीन वेळा मुख्यमंत्रीपद उपभोगणारे शिवराज सिंह ‘मामाजी’ हे ऐन बहरात असताना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर केले गेले. वयाचा मुद्दा वसुंधराराजे आणि डॉ. रमण सिंह यांच्याबाबत काही प्रमाणात लागू होईल. वसुंधराराजे सत्तरीच्या आहेत आणि डॉ. रमण सिंह हेही त्याच वयोगटातील आहेत. हे दोघेही त्या अर्थाने वयामुळे ‘कालबाह्य’ ठरतात असे म्हणता येत नाही. तेव्हा भाजपच्या या खेळीचे मूल्यमापन करताना वयाचा विचार न करणे इष्ट.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : नेहरूमुक्तीनंतर..
या कृतीतून भाजपचा आत्मविश्वास दिसून येतो. आणि भाजपने हे केवळ या राज्यांबाबतच असे धक्कातंत्र अवलंबिले आहे असे नाही. तर हरयाणात मुख्यमंत्रीपदी मनोहरलाल खट्टर यांस बसवताना अथवा २००१ साली केशुभाई पटेल यांस हात धरून दूर करताना आणि त्या राज्याची सूत्रे त्या वेळी नवशिक्या नरेंद्र मोदी यांच्याकडे देताना भाजपने असेच नवे चेहरे निवडले, हे लक्षात घेतलेले बरे. आजही केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अनेकांच्या चेहऱ्यांवरील नवथरतेची साय अद्यापही पुसली गेलेली नाही. असे नवे चेहरे देणे हे नेहमीच प्रस्थापितांस सोयीचे असते. असे केल्याने एक तर नव्या चेहऱ्यांस संधी दिली म्हणून मिरवताही येते आणि हे नवे उपकृततेच्या भावनेने बराच काळ प्रस्थापितांच्या तालावर नाचण्यात धन्यता मानतात. नव्याने संधी मिळाल्यावर प्रस्थापितांस दूर करण्याची क्षमता मिळवणारे नरेंद्र मोदी एखादेच निघतात. तेव्हा असे नव्याने संधी देणे सर्वार्थाने सुरक्षित म्हणता येईल. दुसरा मुद्दा प्रस्थापितांस धक्क्याला लावण्याचा. पक्ष कोणताही असो, दिल्लीस ‘आव्हान’ निर्माण करू शकणारे राज्यस्तरीय नेते भारतीय राजकारणात नेहमीच अडचणीत येतात. म्हणजे शिवराज सिंह हे सलग दोन वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यानंतर दिल्लीत अधिक मोठय़ा जबाबदारीसाठी योग्य अशी वातावरणनिर्मिती झाल्या झाल्या ‘व्यापमं’ घोटाळा बाहेर येतो आणि त्यास सामोरे जाण्यात शिवराज सिंह चौहान यांची दमछाक होते. किंवा देवेंद्र फडणवीस यांचा लौकिक वाढू लागल्याचे जाणवल्यावर त्यांस उपमुख्यमंत्रीपद सांभाळण्यास सांगितले जाते. पृथ्वीराज चव्हाण असोत वा दोन दशकांपूर्वीचे दिग्विजय. हे त्या त्या पक्षांत दिल्लीला नकोसेच असतात. या राज्यस्तरीय सुभेदारांनी आपापली राज्ये जिंकून द्यावीत, दहा-वीस हजारी मनसबदार व्हावे आणि आमच्या नेतृत्वाची तटबंदी मजबूत करण्यात धन्यता मानावी असाच सर्वपक्षीय दिल्लीश्वरांचा विचार असतो. या तीन राज्यांत भाजपने असे नवे चेहरे का दिले यामागील हे दुसरे कारण.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : नेहरूंना मुक्ती!
तिसरा मुद्दा भाजपकडील नव्या पिढीच्या गुणसिद्ध नव्या नेत्यांच्या अभावाचा. एके काळी काँग्रेसकडे असे एकापेक्षा एक असे अत्यंत तगडे नेते राज्याराज्यांत होते. पण दिल्लीस्थित कुलदैवतांचा मोठेपणा मिरवण्याच्या नादात या राज्यदेवतांकडे दुर्लक्ष झाले आणि नंतर त्यांची ताकदही संपली. ‘त्या’ सामर्थ्यवान काँग्रेसची जागा घेऊ पाहणाऱ्या भाजपकडे कार्यकर्ते भरपूर असतात. रा. स्व. संघाच्या गंगोत्रीमुळे कार्यकर्त्यांची धार भाजपत अव्याहतपणे सुरू असते. पण यातील बहुसंख्य हे कार्यकर्तेच. ते याच गुणाचे असतात. त्यातील नेते कोण याची चाचपणी काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपत अधिक अवघड. काँग्रेस नेतृत्व गुणदर्शनाबाबत अधिक सहिष्णू असल्यामुळे त्या पक्षातील संभाव्य नेतृत्व चटकन डोळय़ात भरते. भाजपचे तसे नाही. संघाच्या कडेकोट शिस्तीत वाढलेल्या या कार्यकर्त्यांस ५० वा १०० वर्षांनंतरच्या भारताचा विचार करण्यास शिकवले जात असल्याने बरेच जण वर्तमानाच्या स्पर्धेतून आपोआपच बाहेर पडतात. त्यामुळे वर्तमानात सत्तासंधी मिळाल्यावर तिचे काय करायचे असते याची कल्पना दूरान्वयानेही या मंडळींस नसते. अखेर यातील त्यातल्या त्यात चुणचुणीत, सदाचारी आणि या सगळय़ापेक्षा मुख्य गुण म्हणजे निष्ठावान अशा व्यक्तीस नेतृत्वाची संधी दिली जाते. यातील बरेचसे उंचीने एकसमान. त्यामुळे निवडीस अधिक मोठा पैस भाजपच्या प्रस्थापित नेत्यांस उपलब्ध असतो. यात अंगभूत कर्तृत्व, नेतृत्व करण्याची आकांक्षा आणि त्यासाठी संधी न मिळाल्यास ती निर्माण करण्याची धमक असलेले मनोहर पर्रिकर, खुद्द मोदी, गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, फडणवीस असे फार थोडे. अन्यांतील ‘हा’ मुख्यमंत्री केला काय किंवा ‘तो’ केला काय! तसा गुणात्मक फरक फार असतो असे नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : पेटवा की विझवा?
आणि जेव्हा राज्यस्तरीय निवडणुका केंद्रस्तरावरील नेत्याच्या चेहऱ्यावर लढवल्या जातात तेव्हा राज्यस्तरावर कोणी गुणवान असण्याची गरजही नसते. या संदर्भात इंदिरा गांधी यांचा दाखला देणे प्रसंगोचित ठरेल. महाराष्ट्रात १९७८ साली ‘पुलोद’ प्रयोगानंतरही हे सरकार बरखास्त करून स्वत:च्या चेहऱ्यावर निवडणुका लढवण्यास हिंमत इंदिरा गांधी यांनी दाखवली होती. म्हणूनच बॅ. ए. आर. अंतुले वा बाबासाहेब भोसले यांच्यासारख्या ‘तसा’ चेहरा नसलेल्यांस त्या महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवू शकल्या. भारतीय राजकारणात असे अनेक दाखले देता येतील. त्याचीच पुनरावृत्ती भाजप मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांत करताना दिसतो. या तीन राज्यांतील निवडणुका भाजपने पंतप्रधान मोदींचा चेहरा पुढे करूनच लढवल्या. ‘गायराना’त वा ‘गायपट्टय़ातील’ राज्यांत (इंग्रजीतले काऊ बेल्ट) त्या पक्षाची ही चाल कमालीची यशस्वी ठरली. या तीनही राज्यांत काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपदाचे चेहरे कोण असतील हे स्पष्ट केले होते. तो पक्ष निवडणुकीत अयशस्वी ठरला. यात गायपट्टय़ातील राज्ये असा उल्लेख आवर्जून करणे आवश्यक याचे कारण भाजपचा हाच प्रयोग अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटकसारख्या प्रगत, अधिक सुशिक्षित राज्यात अयशस्वी ठरला. तेथे ‘मोदी की गैरंटी’ चालली नाही. अर्थात त्या राज्यात भाजपने ही गॅरंटी स्पष्टपणे दिलेली नव्हती हे खरे. पण राज्यस्तरीय नेताही कोणी पुढे केलेला नव्हता हेही खरे. तेथे भाजप हरला. तेव्हा या सर्व कार्यकर्ते, नेत्यांची कसोटी आगामी लोकसभा निवडणुकांत लागेल. ‘मोदी गैरंटी’च्या यश हमीसाठी या सर्वांस कष्ट करावे लागतील. त्यात यश मिळाले तर ते गॅरंटीचे यश असेल आणि चुकून काही प्रमाणात अपयश आलेच तर ते या कार्यकर्त्यांच्या नवखेपणावर फुटेल, हे सत्य. पण ते अजमावण्याची हिंमत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने दाखवली हा मुद्दा महत्त्वाचा. आपली गॅरंटी चालणार याची खात्री असल्याने भाजप हे धाडस करू शकला. भाजपसाठी जी बाब अभिमानाची तीच बाब तशीच्या तशी विरोधकांसाठी लाजिरवाणी. मोदी गॅरंटीच्या रखवाल्यांच्या यशापयशावर यापुढे विरोधकांचे भविष्य ठरेल.
