सरकारकडून इतके दिवस अमान्य केले जाणारे बेरोजगारीचे सत्य बँकांकडील आकडेवारीने अधोरेखित होते.. शिक्षण व बाजारपेठ यांत इतका विसंवाद कसा?
पुढील तपशील बँकांच्या बुडत्या कर्जाबाबत असला तरी हा विषय नेहमीचा नाही. तो नेहमीच्या बुडत्या कर्जापेक्षा अधिक हृदयद्रावक आहे. वस्तुत: भारतीय बँकांना कर्जे बुडणे नवीन नाही. त्यातही सरकारी बँकांना तर नाहीच नाही. सरकारी बँका जणू कर्जे बुडवण्यासाठीच जन्माला आलेल्या असतात किंवा काय असा प्रश्न त्यांच्या ताळेबंदांवरून पडतो. खासगी उद्योजक एरवी त्यांच्या आयुष्यात बडय़ा, चकचकीत कर्मचारी असलेल्या खासगी बँकांद्वारे आपले व्यवहार करीत असतात. खासगी बँकाही आपले हे तसेच चकचकीत ग्राहक मिरवीत असतात. पण या उद्योजकांस व्यवसायवाढीसाठी जेव्हा भांडवलाची गरज लागते तेव्हा मात्र त्यांचे प्राधान्य कंटाळवाण्या वातावरणातल्या सरकारी बँकांना असते. म्हणजे कर्जे घ्यायची सरकारी बँकांकडून पण त्याद्वारे आलेली संपत्ती मिरवायची खासगी बँकांत असा हा दुटप्पीपणा. असो. त्याविषयी याआधी लिहिले गेले आहे आणि पुन्हाही तसे काही लिहिण्याची संधी मिळेल. पण येथे विषय या अशा उद्योगांस सरकारी बँकांतून होणाऱ्या पतपुरवठय़ाचा नाही. तो आहे सरकारी बँकाच प्राधान्याने ज्यास कर्जे देतात त्या क्षेत्राचा आहे. हे क्षेत्र म्हणजे शिक्षण. गेल्या काही वर्षांत शिक्षणासाठी कर्जपुरवठा करण्याच्या उद्योगास चांगले दिवस आले. उच्च शिक्षणासाठीचे शुल्क, परदेशी विद्यापीठांतील शिक्षण आदी अनेक कारणांसाठी अशा माध्यमातून कर्जे देण्याचे प्रमाण वाढले. आपली सांस्कृतिक परंपरा अशी की त्यातल्या त्यात सधन नातेवाईकांकडे शिक्षणासाठी हात पसरायचे आणि नंतर हे कर्ज ‘जमेल तसे’ फेडायचे. पण बँकांनीच शिक्षणासाठी रीतसर कर्जे देण्यास सुरुवात केल्याने हे आप्तेष्टांकडे हात पसरणे कमी झाले. तथापि ही बँकांची शैक्षणिक कर्जेच नेमकी संकटात आल्याचे दिसते. भारतीय समाजासाठी शिक्षणाचे असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेता हा विषय गंभीर ठरतो. त्याची दखल घ्यायला हवी.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहिती अधिकाराचा वापर करीत बुडीत खात्यात गेलेल्या शैक्षणिक कर्जाचा तपशील मिळवला असून त्यातून उभे राहणारे चित्र झोप उडवणारे ठरते. त्यातून दिसते ते असे की शैक्षणिक कर्जे बुडीत खात्यात निघण्याच्या प्रमाणात गेल्या काही वर्षांत भयावह वाढ झाली असून चिंतेची बाब अशी की, या कर्ज रकमाही फार मोठय़ा नाहीत. देशातील १२ सरकारी बँकांतून प्राधान्याने आणि अग्रक्रमाने शैक्षणिक कर्जे दिली गेली. त्यातही स्टेट बँक, कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या चार बँकांतून एकूण शैक्षणिक कर्जाच्या ६५ टक्के इतकी कर्जे दिली गेली. ती एकंदर रक्कम २३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. सर्वात मोठय़ा रकमेची कर्जे घेतली जातात ती काही प्रमुख संस्थांतील शिक्षणासाठी. म्हणजे देशातील विविध आयआयटी, आयआयएम, एनआयटी वा ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमधील वैद्यकीय अभ्यासक्रम आदींसाठी. अशा जवळपास २३९ संस्थांस विशेष महत्त्वाच्या संस्थांचा दर्जा असून त्यांतील प्रवेशासाठीही उच्चकोटीची गुणवत्ता लागते. येथील अभ्यासक्रम हेदेखील दीर्घ कालावधीचे असतात. त्यामुळे गुणवत्ता आहे पण इतके शिकण्याची सवड नाही अशा मोठय़ा वर्गास शैक्षणिक कर्जे हा मोठा आधार असतो. या संस्थांत अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांस त्यांच्या गुणवत्तेची पोचपावतीही लगेच मिळते. संस्थांतूनच या विद्यार्थ्यांची गलेलठ्ठ पगार देणाऱ्या कंपन्यांत ‘नोंदणी’ केली जाते अथवा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्या झाल्या त्यांस अनेकांकडून मागणी येते. त्यामुळे हे विद्यार्थी पहिल्या दिवसांपासून सधन वर्गातून प्रगतिपथावर घोडदौड करू लागतात. साहजिकच या विद्यार्थ्यांचे कर्जफेडीचे प्रमाणही समाधानकारक आहे.
प्रश्न आहे तो दुसऱ्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचा. हे विद्यार्थी पैसे मोजून शिकत असतात आणि बँकांच्या दृष्टिकोनातून त्यांची कर्जेही पहिल्याच्या तुलनेत लहान असतात. बँकांच्या वर्गवारीनुसार ७.५ लाख रुपयांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज ‘लहान’ मानले जाते. पंचाईत ही की, ही लहान कर्जे बुडवणाऱ्यांचेच प्रमाण आपल्याकडे मोठे आहे. सरकारी बँकांनी दिलेल्या शैक्षणिक कर्जातील ४.७ टक्के कर्जे बुडीत खात्यात गेली आहेत. पण यात आघाडीच्या शैक्षणिक संस्थांतील विद्यार्थ्यांनी बुडवलेल्या कर्जाचे प्रमाण आहे फक्त ०.४५ टक्के इतकेच. उर्वरित कर्जे ही अन्य साध्या शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षणासाठी घेतली गेलेली लहान कर्जे आहेत. याचा सरळ अर्थ असा की आघाडीच्या संस्थांतील कर्जबुडीच्या तुलनेत साध्या संस्थांतून लहान रकमेची कर्जे बुडवणाऱ्यांचे प्रमाण तब्बल १० पटीने अधिक आहे. ही अधिक चिंतेची बाब अनेक कारणांनी ठरते. त्यावर चर्चा करण्याआधी एक बाब मान्य करायला हवी की पाश्चात्त्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे शैक्षणिक कर्जे घेणाऱ्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. कारणे काहीही असोत. पण विकसित देशांत ज्याप्रमाणे ही कर्जे सर्रास घेतली जातात, तितक्या प्रमाणात भारतीय विद्यार्थी या कर्जाच्या फंदात पडत नाहीत. त्यामुळे अन्य कर्जाच्या तुलनेत ही कर्जे महाग आहेत. व्याजदर अधिक म्हणून कर्जे घेण्याचे प्रमाण कमी आणि प्रमाण कमी म्हणून व्याजदर अधिक असे हे दुष्टचक्र. यंदाच्या या वाढत्या बुडीत कर्जामुळे आगामी वर्षांसाठी कर्जे देण्याची मर्यादा बँकांनी आणखी कमी केली असून त्यामुळे ही कर्जे अधिक महाग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही झाली वित्तीय बाजू.
पण या कर्ज व्यवहाराची शैक्षणिक बाजू अधिक गंभीर ठरते. याचे कारण असे की या वाढत्या बुडीत कर्जामुळे आटत्या रोजगारसंधींचे भयाण वास्तव समोर येते. ही कर्जे बुडतात कारण ती घेणारे विद्यार्थी ती परत करू शकत नाहीत. विद्यार्थी ही कर्जे परत करू शकत नाहीत कारण शैक्षणिक कालखंडानंतर त्यांच्यासाठी पुरेसे रोजगार वा व्यवसायसंधी नाहीत. ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ या विख्यात संघटनेकडून वारंवार आटत्या रोजगारसंधींबाबत तपशील प्रसृत होत असतो. सरकारला अर्थातच असे काही मान्य नसते. एकदा का आपले उत्तम(च) चालले आहे असा ग्रह करून घेतला की कोणतेही कटू वास्तवदर्शन अस्वीकारार्ह ठरते. तेव्हा यात नवीन काही नाही. पण सरकारकडून इतके दिवस अमान्य केले जाणारे हे सत्य बँकांची आकडेवारी अधोरेखित करते. हा एक मुद्दा. आणि दुसरे असे की या बुडीत कर्जाच्या तपशिलामुळे शिक्षण आणि बाजारपेठ यांच्यातील विसंवादही समोर येतो. म्हणजे रोजगाराच्या बाजारात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण निरुपयोगी ठरणे. हे लक्षात येते तोपर्यंत वेळ हातून निसटलेली असते. आपल्याकडे उच्चशिक्षितांवर अखेर मिळेल त्या रोजगारावर काम करण्याची वेळ येते ती यामुळे. पदवी वगैरे घेतल्यानंतर चार-पाच लाखांचे कर्ज फेडण्याइतकीही परिस्थिती सुधारणार नसेल तर आपण काय दर्जाचे शिक्षण या उद्याच्या पिढीस देत आहोत याचा विचार करायला हवा.
ना काही ज्ञानप्राप्तीचा आनंद, ना काही कमावण्याची क्षमता हे जर आपल्या शिक्षणाचे वास्तव असेल तर परिस्थिती किती कठीण आहे, हे लक्षात येईल. हे पहिल्या वर्गातले उच्चशिक्षित होऊन परदेशी जाणार आणि येथेच राहावयाची वेळ आलेल्या दुसऱ्या गटातील विद्यार्थ्यांना आपले किरकोळ कर्जही फेडता येणार नाही, अशी ही दुहेरी कटुता. अशा परिस्थितीत वेळ, पैसा खर्च करूनही आपले शिक्षण ही व्यवस्थेने आपणास दिलेली शिक्षा आहे असे विद्यार्थ्यांस वाटले तर त्यात गैर काय?
