सत्ताधारी नेतृत्वाच्या कथित उपद्रवाची तीव्रता नागरिकांस जाणवत असेलच असे नाही. म्हणून त्यांच्या भावनेस स्पर्श करू शकेल असा कार्यक्रम ‘इंडिया’स सादर करावा लागेल..
लोकशाहीच्या सौष्ठवासाठी सशक्त विरोधी पक्ष हवा, हे खरेच. सशक्त विरोधी पक्ष हा सुदृढ सत्ताधाऱ्यांस दांडगाई करू देत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सध्या सत्ताधारी असलेला भाजप. संपूर्ण देश असो वा महाराष्ट्रासारखे एखादे राज्य. भाजपने विरोधी पक्षाची भूमिका मन लावून केली. ते पाहूनच विरोधी पक्षांत बराच काळ काढलेल्या भाजपस मतदारांनी सत्तासंधी दिली. पण ती साधल्यानंतर मात्र जे कार्य आपण नेटकेपणाने केले ते अन्य कोणास करताच येऊ नये, अशा प्रकारचे राजकारण भाजपने केले. आपले राजकीय विरोधक आणि टीकाकार यांच्याबाबत भाजपची वर्तणूक सहिष्णुतेच्या अभावाची निदर्शक होती या आरोपात तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. त्याचा परिणाम असा की एके काळी भाजपपेक्षाही अधिक तगडय़ा काँग्रेसविरोधात विरोधकांची एकी होण्यासाठी पाच दशके जावी लागली; पण भाजपला, त्यातही नव्या भाजपस.. मात्र यासाठी जेमतेम दहा वर्षे पुरली. विरोधकांस एकमेकांजवळ आणण्यासाठी काँग्रेसला आणीबाणी लादावी लागली. भाजपस त्याची गरजच लागली नाही. असे काहीही न करता आपले विरोधक एका छताखाली येतील असे राजकारण भाजपने केले. गेली दहा वर्षे विविध निवडणुकांतून भाजपकडून यथेच्छ लाथाडून घ्यावे लागल्याने भाजपग्रस्त विरोधक अखेर एकत्र आले आणि त्यातून ‘इंडिया’ या आघाडीचा जन्म झाला. कोणत्याही बलदंडाकडून होते ती आपल्या प्रतिस्पर्ध्यास कमी लेखण्याची चूक सत्ताधारी भाजपने सुरुवातीस केली. पण मामला वाटतो तितका किरकोळ नाही, हे लक्षात आल्यावर या ‘इंडिया’कडे भाजप गांभीर्याने पाहू लागला. त्याचमुळे मुंबईत ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबरास होणाऱ्या ‘इंडिया’च्या या बैठकीकडे भाजप लक्ष ठेवून असेल. हा झाला पक्षीय राजकारणाचा विचार. तथापि त्यापलीकडे जात मतदारांस आकृष्ट करेल असे काही या बैठकीतून निघेल काय अथवा त्या दिशेने विरोधकांची वाटचाल कायम राहील काय हा प्रश्न राजकीय हितापेक्षा अधिक महत्त्वाचा ठरेल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : अस्वलाच्या गुदगुल्या!
त्यासाठी विरोधकांच्या आघाडीस यापुढील टप्प्यात काही एक कार्यक्रम मतदारांसमोर मांडावा लागेल आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबतचे गांभीर्य आपल्या सामूहिक वर्तनातून सिद्ध करून दाखवावे लागेल. याचे कारण असे की केवळ अमुक एखादी व्यक्ती नको ही भावना राजकीय पक्षांची असू शकेल. पण कोटय़वधी मतदारांची ती भावना आहे काय हा यातील महत्त्वाचा प्रश्न. तो पडतो याचे कारण राजकीय विरोधकांस एखाद्या व्यक्तीचा जितका उपद्रव वाटत असेल तितक्या प्रमाणात त्या कथित उपद्रवाची तीव्रता नागरिकांस असेलच असे नाही. म्हणून नागरिकांच्या भावनेस स्पर्श करू शकेल असा काही कार्यक्रम विरोधकांच्या ‘इंडिया’स सादर करावा लागेल. यात भावनेचा उल्लेख अनवधानाने झालेला नाही. तो केला याचे कारण भारतीय निवडणुकांत बुद्धीपेक्षा भावनाच निर्णायक ठरते हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. भावनाभराने कललेल्या जनमताचे समर्थन नंतर त्या त्या पक्षांचे खंदे समर्थक वा भक्त बुद्धीच्या आधारे करू पाहतात. ते खपून जातेही. त्यामुळे त्या बुरख्याआडचा भावनाकल्लोळ दडलेला राहतो. हे सत्य लक्षात घेता ‘इंडिया’स आधी समस्त मतदारांच्या भावनांस स्पर्शून जाईल असा काही कार्यक्रम द्यावा लागेल. सत्ताधारी भाजपने या खात्यावर पुरेशी बेगमी करून ठेवलेली आहे. त्यासाठी राम मंदिर ते मुसलमानांबाबत चतुर द्वेषाच्या पेरणीतून हिंदूत्वाचे एकगठ्ठीकरण असे अनेक पर्याय सत्ताधाऱ्यांस आहेत.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : पालक की मारक?
म्हणून विरोधकांसमोरचे आव्हान अधिक खडतर आहे. वाढती बेरोजगारी, कमालीची दरवाढ, काही उद्योगपतींचे नशीब फळफळणे इत्यादी मुद्दे विरोधकांस अशा पद्धतीने सादर करावे लागतील की ज्यामुळे त्याचा संबंध आपल्या जगण्यातील हलाखीशी आहे असे सामान्यांस वाटेल. या संदर्भात २०१२ पासून भाजपने तत्कालीन सरकारातील कथित आर्थिक घोटाळय़ांचे नाते नागरिकांस तेव्हा भेडसावणाऱ्या महागाईशी कसे जोडले याचे अध्ययन ‘इंडिया’च्या नेत्यांनी जरूर एकदा करावे. वास्तविक भाजपस यातील भ्रष्टाचाऱ्यांचे ना काही देणे होते ना महागाईशी काही घेणे. म्हणजे कथित दूरसंचार घोटाळय़ातील आरोपी आणि त्यांचा द्रमुक पक्ष यांनी आपल्याशी हातमिळवणी करावी यासाठी भाजपच्याच कोणी चेन्नईत चरणधूळ झाडली हे सर्व जाणतात. तसेच त्या वेळी ४०० रुपयांवर गेलेल्या गॅस सिलिंडरच्या सध्या १४०० रुपयांच्या किमतीतून २०० रु. कमी करून औदार्याचा आव कसा आणता येतो हेही सर्व पाहतात. तथापि या सगळय़ा विषयांचे निवडणुकीच्या मुद्दय़ांत रूपांतर करता येते किंवा काय यावर राजकीय पक्षांचे यशापयश ठरत असते. यासाठी आवश्यक कौशल्य आपल्याकडे आहे हे या ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांस दाखवून द्यावे लागेल. त्याच बरोबरीने निवडणूक रोखे, जम्मू-काश्मीरचे ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय इत्यादी विषयांवर आपली भूमिका काय हे या मंडळींस स्पष्ट करावे लागेल. विरोधी पक्षात असताना भाजप केंद्रीय अन्वेषण विभागादी यंत्रणांच्या स्वायत्ततेबाबत सातत्याने कंठशोष करीत असे. तथापि सत्ता मिळाल्यानंतर भाजपचे मत बदलले. उलट सीबीआयच्या जोडीने भाजपने सक्तवसुली संचालनालयासारखे नवेच अस्त्र विकसित केले. या दोन अस्त्रांच्या बेछूट माऱ्यासमोर आज विरोधकांची मोठीच धूळधाण उडालेली दिसते. या सरकारी यंत्रणाचे शस्त्रीकरण (वेपनायझेशन) हा लोकशाहीसमोरील सर्वात मोठा धोका आहे असे विरोधक म्हणतात. त्यात तथ्य नाही, असे कोणीच म्हणणार नाही. परंतु या यंत्रणांस वेसण घालण्यासाठी आपण काय करू इच्छितो हे विरोधकांस सांगावे लागेल. शेती, उद्योग अशा अनेक आघाडय़ांवर आज देश म्हणून आपला संघर्ष सुरू आहे. त्याबाबत आपली भूमिका ‘इंडिया’ने स्पष्ट करणे गरजेचे. याचे कारण आज बेरोजगारी जर देशामोरील सर्वात मोठी समस्या असेल तर तिचे उत्तर सक्षम उद्योग आणि फलदायी शेतीतूनच मिळणार आहे. त्यासाठी आपल्या स्वतंत्र पर्यायांची मांडणी विरोधकांस करावी लागेल. काँग्रेस आणि डाव्यांच्या प्रेमापोटी काही उत्साही स्वयंसेवी संस्था विरोधकांस साथ देताना दिसतात. या अशा बोलघेवडय़ांमुळे माध्यमांतून चर्चा जरूर होते. पण या मंडळींमुळे मते मिळतातच असे नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: अवध्य मी; पुतिन मी!
त्याऐवजी मते देणाऱ्यांस आकर्षक वाटू शकेल असा एखादा वरकरणी राजकारणबाह्य चेहरा खूप महत्त्वाचा ठरतो. भारतीय मतदारांच्या भावनात्मक मानसिकतेशी याचा संबंध आहे. त्याचमुळे सुरुवातीस महात्मा गांधी, आणीबाणीनंतरच्या काळात जयप्रकाश नारायण आणि २०१२ नंतर यांची बोन्साय आवृत्ती असलेले अण्णा हजारे यांची आंदोलने महत्त्वाची ठरली. यातील महात्मा गांधी आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या निरलसतेविषयी काही कोणाचे दुमत असणार नाही. अण्णांच्या ठायी मात्र सगळय़ाचीच तशी बोंब. पण रा. स्व. संघाच्या दुलईमुळे ते उघडे पडले नाहीत. त्या वेळी मनमोहन सिंग सरकारविरोधात नाराजीचे एकत्रीकरण करण्यास अण्णांचा चांगलाच उपयोग झाला. तो कार्यभाग साधला गेल्यावर आणि आता कोणी विचारणारे नसल्याने अण्णा आपल्या यादवबाबा मठीत गुमान पडून असतात. तथापि तसे ते निरुद्योगी असले तरी त्यांची अवस्था आतली दारू संपलेल्या फटाक्यासारखी आहे. त्यांचा काही उपयोग नाही. पण इंडियास जनमत आपल्याकडे वळवण्यासाठी अण्णांसारखे एखादे बुजगावणेही पुढे करावे लागेल. ‘तुमचे ‘जेपी’ कोण’ असा प्रश्न या ‘इंडिया’च्या धुरीणांना अलीकडे वारंवार विचारला जातो. तथापि सद्य:स्थितीत ‘जेपीं’पेक्षा ‘इंडिया’स अण्णांची अधिक गरज आहे. ती गरज हे कशी भागवतात वा निरुपयोगी ठरवतात यावर त्यांचे यशापयश ठरेल.
लोकशाहीच्या सौष्ठवासाठी सशक्त विरोधी पक्ष हवा, हे खरेच. सशक्त विरोधी पक्ष हा सुदृढ सत्ताधाऱ्यांस दांडगाई करू देत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सध्या सत्ताधारी असलेला भाजप. संपूर्ण देश असो वा महाराष्ट्रासारखे एखादे राज्य. भाजपने विरोधी पक्षाची भूमिका मन लावून केली. ते पाहूनच विरोधी पक्षांत बराच काळ काढलेल्या भाजपस मतदारांनी सत्तासंधी दिली. पण ती साधल्यानंतर मात्र जे कार्य आपण नेटकेपणाने केले ते अन्य कोणास करताच येऊ नये, अशा प्रकारचे राजकारण भाजपने केले. आपले राजकीय विरोधक आणि टीकाकार यांच्याबाबत भाजपची वर्तणूक सहिष्णुतेच्या अभावाची निदर्शक होती या आरोपात तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. त्याचा परिणाम असा की एके काळी भाजपपेक्षाही अधिक तगडय़ा काँग्रेसविरोधात विरोधकांची एकी होण्यासाठी पाच दशके जावी लागली; पण भाजपला, त्यातही नव्या भाजपस.. मात्र यासाठी जेमतेम दहा वर्षे पुरली. विरोधकांस एकमेकांजवळ आणण्यासाठी काँग्रेसला आणीबाणी लादावी लागली. भाजपस त्याची गरजच लागली नाही. असे काहीही न करता आपले विरोधक एका छताखाली येतील असे राजकारण भाजपने केले. गेली दहा वर्षे विविध निवडणुकांतून भाजपकडून यथेच्छ लाथाडून घ्यावे लागल्याने भाजपग्रस्त विरोधक अखेर एकत्र आले आणि त्यातून ‘इंडिया’ या आघाडीचा जन्म झाला. कोणत्याही बलदंडाकडून होते ती आपल्या प्रतिस्पर्ध्यास कमी लेखण्याची चूक सत्ताधारी भाजपने सुरुवातीस केली. पण मामला वाटतो तितका किरकोळ नाही, हे लक्षात आल्यावर या ‘इंडिया’कडे भाजप गांभीर्याने पाहू लागला. त्याचमुळे मुंबईत ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबरास होणाऱ्या ‘इंडिया’च्या या बैठकीकडे भाजप लक्ष ठेवून असेल. हा झाला पक्षीय राजकारणाचा विचार. तथापि त्यापलीकडे जात मतदारांस आकृष्ट करेल असे काही या बैठकीतून निघेल काय अथवा त्या दिशेने विरोधकांची वाटचाल कायम राहील काय हा प्रश्न राजकीय हितापेक्षा अधिक महत्त्वाचा ठरेल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : अस्वलाच्या गुदगुल्या!
त्यासाठी विरोधकांच्या आघाडीस यापुढील टप्प्यात काही एक कार्यक्रम मतदारांसमोर मांडावा लागेल आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबतचे गांभीर्य आपल्या सामूहिक वर्तनातून सिद्ध करून दाखवावे लागेल. याचे कारण असे की केवळ अमुक एखादी व्यक्ती नको ही भावना राजकीय पक्षांची असू शकेल. पण कोटय़वधी मतदारांची ती भावना आहे काय हा यातील महत्त्वाचा प्रश्न. तो पडतो याचे कारण राजकीय विरोधकांस एखाद्या व्यक्तीचा जितका उपद्रव वाटत असेल तितक्या प्रमाणात त्या कथित उपद्रवाची तीव्रता नागरिकांस असेलच असे नाही. म्हणून नागरिकांच्या भावनेस स्पर्श करू शकेल असा काही कार्यक्रम विरोधकांच्या ‘इंडिया’स सादर करावा लागेल. यात भावनेचा उल्लेख अनवधानाने झालेला नाही. तो केला याचे कारण भारतीय निवडणुकांत बुद्धीपेक्षा भावनाच निर्णायक ठरते हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. भावनाभराने कललेल्या जनमताचे समर्थन नंतर त्या त्या पक्षांचे खंदे समर्थक वा भक्त बुद्धीच्या आधारे करू पाहतात. ते खपून जातेही. त्यामुळे त्या बुरख्याआडचा भावनाकल्लोळ दडलेला राहतो. हे सत्य लक्षात घेता ‘इंडिया’स आधी समस्त मतदारांच्या भावनांस स्पर्शून जाईल असा काही कार्यक्रम द्यावा लागेल. सत्ताधारी भाजपने या खात्यावर पुरेशी बेगमी करून ठेवलेली आहे. त्यासाठी राम मंदिर ते मुसलमानांबाबत चतुर द्वेषाच्या पेरणीतून हिंदूत्वाचे एकगठ्ठीकरण असे अनेक पर्याय सत्ताधाऱ्यांस आहेत.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : पालक की मारक?
म्हणून विरोधकांसमोरचे आव्हान अधिक खडतर आहे. वाढती बेरोजगारी, कमालीची दरवाढ, काही उद्योगपतींचे नशीब फळफळणे इत्यादी मुद्दे विरोधकांस अशा पद्धतीने सादर करावे लागतील की ज्यामुळे त्याचा संबंध आपल्या जगण्यातील हलाखीशी आहे असे सामान्यांस वाटेल. या संदर्भात २०१२ पासून भाजपने तत्कालीन सरकारातील कथित आर्थिक घोटाळय़ांचे नाते नागरिकांस तेव्हा भेडसावणाऱ्या महागाईशी कसे जोडले याचे अध्ययन ‘इंडिया’च्या नेत्यांनी जरूर एकदा करावे. वास्तविक भाजपस यातील भ्रष्टाचाऱ्यांचे ना काही देणे होते ना महागाईशी काही घेणे. म्हणजे कथित दूरसंचार घोटाळय़ातील आरोपी आणि त्यांचा द्रमुक पक्ष यांनी आपल्याशी हातमिळवणी करावी यासाठी भाजपच्याच कोणी चेन्नईत चरणधूळ झाडली हे सर्व जाणतात. तसेच त्या वेळी ४०० रुपयांवर गेलेल्या गॅस सिलिंडरच्या सध्या १४०० रुपयांच्या किमतीतून २०० रु. कमी करून औदार्याचा आव कसा आणता येतो हेही सर्व पाहतात. तथापि या सगळय़ा विषयांचे निवडणुकीच्या मुद्दय़ांत रूपांतर करता येते किंवा काय यावर राजकीय पक्षांचे यशापयश ठरत असते. यासाठी आवश्यक कौशल्य आपल्याकडे आहे हे या ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांस दाखवून द्यावे लागेल. त्याच बरोबरीने निवडणूक रोखे, जम्मू-काश्मीरचे ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय इत्यादी विषयांवर आपली भूमिका काय हे या मंडळींस स्पष्ट करावे लागेल. विरोधी पक्षात असताना भाजप केंद्रीय अन्वेषण विभागादी यंत्रणांच्या स्वायत्ततेबाबत सातत्याने कंठशोष करीत असे. तथापि सत्ता मिळाल्यानंतर भाजपचे मत बदलले. उलट सीबीआयच्या जोडीने भाजपने सक्तवसुली संचालनालयासारखे नवेच अस्त्र विकसित केले. या दोन अस्त्रांच्या बेछूट माऱ्यासमोर आज विरोधकांची मोठीच धूळधाण उडालेली दिसते. या सरकारी यंत्रणाचे शस्त्रीकरण (वेपनायझेशन) हा लोकशाहीसमोरील सर्वात मोठा धोका आहे असे विरोधक म्हणतात. त्यात तथ्य नाही, असे कोणीच म्हणणार नाही. परंतु या यंत्रणांस वेसण घालण्यासाठी आपण काय करू इच्छितो हे विरोधकांस सांगावे लागेल. शेती, उद्योग अशा अनेक आघाडय़ांवर आज देश म्हणून आपला संघर्ष सुरू आहे. त्याबाबत आपली भूमिका ‘इंडिया’ने स्पष्ट करणे गरजेचे. याचे कारण आज बेरोजगारी जर देशामोरील सर्वात मोठी समस्या असेल तर तिचे उत्तर सक्षम उद्योग आणि फलदायी शेतीतूनच मिळणार आहे. त्यासाठी आपल्या स्वतंत्र पर्यायांची मांडणी विरोधकांस करावी लागेल. काँग्रेस आणि डाव्यांच्या प्रेमापोटी काही उत्साही स्वयंसेवी संस्था विरोधकांस साथ देताना दिसतात. या अशा बोलघेवडय़ांमुळे माध्यमांतून चर्चा जरूर होते. पण या मंडळींमुळे मते मिळतातच असे नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: अवध्य मी; पुतिन मी!
त्याऐवजी मते देणाऱ्यांस आकर्षक वाटू शकेल असा एखादा वरकरणी राजकारणबाह्य चेहरा खूप महत्त्वाचा ठरतो. भारतीय मतदारांच्या भावनात्मक मानसिकतेशी याचा संबंध आहे. त्याचमुळे सुरुवातीस महात्मा गांधी, आणीबाणीनंतरच्या काळात जयप्रकाश नारायण आणि २०१२ नंतर यांची बोन्साय आवृत्ती असलेले अण्णा हजारे यांची आंदोलने महत्त्वाची ठरली. यातील महात्मा गांधी आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या निरलसतेविषयी काही कोणाचे दुमत असणार नाही. अण्णांच्या ठायी मात्र सगळय़ाचीच तशी बोंब. पण रा. स्व. संघाच्या दुलईमुळे ते उघडे पडले नाहीत. त्या वेळी मनमोहन सिंग सरकारविरोधात नाराजीचे एकत्रीकरण करण्यास अण्णांचा चांगलाच उपयोग झाला. तो कार्यभाग साधला गेल्यावर आणि आता कोणी विचारणारे नसल्याने अण्णा आपल्या यादवबाबा मठीत गुमान पडून असतात. तथापि तसे ते निरुद्योगी असले तरी त्यांची अवस्था आतली दारू संपलेल्या फटाक्यासारखी आहे. त्यांचा काही उपयोग नाही. पण इंडियास जनमत आपल्याकडे वळवण्यासाठी अण्णांसारखे एखादे बुजगावणेही पुढे करावे लागेल. ‘तुमचे ‘जेपी’ कोण’ असा प्रश्न या ‘इंडिया’च्या धुरीणांना अलीकडे वारंवार विचारला जातो. तथापि सद्य:स्थितीत ‘जेपीं’पेक्षा ‘इंडिया’स अण्णांची अधिक गरज आहे. ती गरज हे कशी भागवतात वा निरुपयोगी ठरवतात यावर त्यांचे यशापयश ठरेल.
