‘लोकसत्ता’ सातत्याने कारखानदारीचे (मॅन्युफॅक्चरिंग) महत्त्व अधोरेखित करीत आला आहे. सेवा क्षेत्र कितीही वाढले, नवउद्यामींचा कितीही गुणाकार झाला, सेन्सेक्स अगदी गगनास जरी भिडला तरी कारखानदारीचे मोल या कशास नाही. हे सर्व घटक हे अर्थव्यवस्थेस पूरक. न्याहारी ज्याप्रमाणे चौरस भोजनास पर्याय ठरू शकत नाही तद्वत या सर्व क्षेत्रांची वाढ कारखानदारीची जागा घेऊ शकत नाही. तथापि या सत्याकडे अलीकडे दुर्लक्ष करण्याचा नवाच ‘उद्याोग’ अनेक जण करताना दिसतात. त्यात सत्ताधारी मग्न असल्यास ते एक वेळ समजून घेता येईल. कारण त्या बिचाऱ्यांसाठी ‘जे बरे, ते खरे’ असे वास्तव असते. तेव्हा कारखानदारीपेक्षा हा वर्ग नवनव्या उगवत्या क्षेत्रांचे गुणगान करणार यात नवल नाही. परंतु अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासकही कारखानदारीपेक्षा सेवादी क्षेत्रांच्या घोडदौडीचे कौतुक करण्यात रममाण दिसतात. ही स्वत:ची फसवणूक. नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन’मुळे (आयआयपी) ही फसवणूक चव्हाट्यावर येते. हा निर्देशांक औद्याोगिक उत्पादनाचा माग ठेवतो. कारखानदारीच्या कोणत्या क्षेत्राने कशी कामगिरी केली, कोण मागे आहे, कोण पुढे इत्यादी तपशील या निर्देशांकावरून लक्षात येतो. त्यात देशातील समग्र कारखानदारीचे प्रतिबिंब पडत असल्यामुळे खरे तर सेन्सेक्सपेक्षाही अधिक महत्त्व या ‘आयआयपी’स असायला हवे. पण वास्तव तसे नाही. केवळ भांडवली बाजाराचा निर्देशांक असलेला सेन्सेक्स हा अधिक माध्यमस्नेही असल्याने आणि त्यात अनेकांचे हितसंबंध असल्याने त्यास अधिक महत्त्व दिले जाते. परिणामी आयआयपी दुर्लक्षित राहतो. नुकताच प्रसृत झालेला ऑगस्ट २०२४चा ‘आयआयपी’ मात्र अर्थव्यवस्थेस खडबडून जाग आणत असून त्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही.
याचे कारण गेल्या तब्बल २२ महिन्यांतील नीचांकी कामगिरी हा आयआयपी नोंदवतो. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात कारखानदारीच्या या निर्देशांकाने त्याआधीच्या वर्षीपेक्षा तब्बल १०.९ टक्के इतकी वाढ नोंदवलेली होती. म्हणजे गतसाली या काळात कारखाने मोठ्या जोमाने काम करत होते. त्या तुलनेत यंदा मात्र हा निर्देशांक उणे ०.१ टक्के इतका नोंदवला गेला. म्हणजे वाढ सोडा; प्रत्यक्षात या कालखंडात देशात कारखानदारी आटली. सुमारे दोन वर्षांनंतर, म्हणजे ऑगस्ट ’२२ नंतर, पहिल्यांदाच हा निर्देशांक इतका घसरला. त्या वर्षी या निर्देशांकातील घट ४.१ टक्के होती. आणि आता या वर्षी उणे. हे वास्तव धक्कादायक असून हे असे कसे झाले, याची चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारच्या मते ऑगस्ट महिन्यात अतिवृष्टी झाल्याने हा निर्देशांक आटला. सरकारचे हे विनोदी विश्लेषण दोन घटकांच्या आधारे आहे. या काळात खचलेले खाणकाम आणि घटलेली वीज निर्मिती यामुळे या निर्देशांकावर परिणाम झाला, असा खुलासा सरकारतर्फे करण्यात आला. या महिन्यात खाण उद्याोग साधारण चार टक्क्यांनी आकसला आणि वीज निर्मिती साडेतीन टक्क्यांनी कमी झाली. त्यामुळे हा निर्देशांक गडगडला, असे सरकारचे म्हणणे. त्यात तथ्य नाही असे नाही. पण ते अर्धे आहे. म्हणजे सरकारचे म्हणणे अर्ध-तथ्य ठरते. याचे कारण या काळात प्रत्यक्ष कारखानदारीही आकसली. त्यास पावसाचे कारण कसे लावणार? अतिवृष्टी झाली म्हणून कारखाने बंद पडत नाहीत की त्यामुळे औद्याोगिक वापरावर परिणाम होत नाही. मोटारी तयार होत असतात, त्यांच्या सुट्या भागांची निर्मिती सुरू असते, सर्व औद्याोगिक उत्पादनेही निर्माण होत असतात. तेव्हा पाऊस हे काही हा निर्देशांक घटीचे मुख्य कारण नव्हे. गतवर्षीच्या तुलनेत या काळात प्रत्यक्ष कारखानदारी जेमतेम एक टक्क्याने वाढली. केवळ वाढलेले पर्जन्यमान हेच जर हा निर्देशांक घसरण्याचे कारण असेल तर मग त्याआधी मार्च ते जुलै- म्हणजे पाऊस जोर धरायच्या आधीच्या- महिन्यांत या निर्देशांकाची कामगिरी नेत्रदीपक हवी. तसे झालेले नाही. यंदाच्या मार्च महिन्यापासूनच हा निर्देशांक घसरणीस लागलेला आहे असे उपलब्ध आकडेवारीवरून सहज ध्यानी येईल. या एप्रिलला सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षाच्या पाचपैकी चार महिन्यांत हा निर्देशांक आकसला. एवढेच नाही तर गतवर्षीच्या एप्रिल-ऑगस्ट या काळात ६.२ टक्के इतका असलेला हा निर्देशांक यंदा मात्र ४.२ टक्के इतकाच नोंदला गेला. याचा अर्थ उघड आहे. केवळ अतिवृष्टी हे कारण यामागे असू शकत नाही. असे ठामपणे म्हणता येते याचे कारण २०१६ पासून या निर्देशांकाने इतकी घसरण पाहिलेली नाही. म्हणजे गेल्या आठ वर्षांत कधी अतिवृष्टी झालेली नाही, असे नाही.
म्हणजेच यातून आकसत चाललेली कारखानदारी दिसून येते. उद्याोगांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील पाहणीत दिसून आल्यानुसार आपल्याकडे कारखाने म्हटले की त्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याोगांचाच भरणा सर्वाधिक दिसून येतो. रोजगार निर्मिती आदींच्या अनुषंगाने या घटकाचे महत्त्व कोणीही अमान्य करणार नाही. पण तरीही हे क्षेत्र हे काही बड्या कारखान्यांस पर्याय असू शकत नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर पिंपरी-चिंचवड परिसराचे देता येईल. टाटा मोटर्सचा एक भव्य कारखाना त्या परिसरात आला आणि शेकड्याने लघु, सूक्ष्म उद्याोग तेथे उभे राहिले. मोटारींचे सुटे भाग, त्यात वापरले जाणारे रबर/ प्लास्टिक आदींच्या वस्तू यांची निर्मिती लघु उद्याोगांकडे गेली. म्हणजे भव्य कारखान्याच्या सावलीत अनेक लघु उद्याोग वाढीस लागतात. त्यांची गरज निर्माण होते. म्हणून भव्य कारखानदारी महत्त्वाची. तथापि आपल्याकडील चित्र असे की आपल्या एकूण कारखानदारींतील ९६ टक्के इतका प्रचंड वाटा हा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याोगांचा आहे. यातही तब्बल ९९ टक्के ‘कारखाने’ असे आहेत की ज्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या १० वा त्यापेक्षाही कमी आहे. हजार/ दोन हजार कर्मचाऱ्यांना सामावून घेणारे कारखाने अगदी नगण्यच दिसून येतात. थोडक्यात भव्य कारखानदारी तशी आपल्याकडे कमीच. जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या वगैरे अर्थव्यवस्थेत हे असे का असावे?
त्याच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण आहे डोळ्यात येण्याची भीती. काहीही भव्य-दिव्य उभे राहते आहे असे दिसल्यावर त्या परिसरातील राजकीय ‘ग्रामदेवता’ वा त्यांचे अनुयायी त्याभोवती घिरट्या घालू लागतात. जेवढी गुंतवणूक मोठी, तितकी या ग्रामदैवतांची मागणी मोठी आणि तितकी त्या प्रमाणात त्यांना ‘शांत’ करण्याची किंमत अधिक. हे टाळण्यासाठी बरेच कारखानदार आपली उत्पादन आस्थापना अनेक लहान, लहान केंद्रांतून विभागतात. हे असे केल्याने ग्रामदेवता वक्री होण्याचे प्रमाण कमी होते हे खरे; पण त्यामुळे कारखान्यांच्या उत्पादन क्षमता आणि वाढीवरही परिणाम होतो. तसेच असे केल्याने कामगार संघटना आणि त्याबाबतची आव्हाने सांभाळणेही सोपे जाते. आपल्याकडे कामगार कायद्यांतील सुधारणा पुरत्या न झाल्याने आणि ज्या झाल्या त्यांची अंमलबजावणी पूर्ण ताकदीने होत नसल्याने गुंतवणूकदार मोठ्या गुंतवणुकीआधी दहा वेळा विचार करतात.
या सगळ्याचा परिणाम आपल्या औद्याोगिक विकासावर मोठ्या प्रमाणावर होत असून मंदावलेला औद्याोगिक निर्देशांक हे त्याचे एक लक्षण. या लक्षणाकडे वेळीच लक्ष द्यायला हवे. मोठ्या कारखानदारीस, गुंतवणुकीस पर्याय नाही हे वास्तव पुन:पुन्हा लक्षात घ्यायला हवे. ‘‘उद्याोगाचे घरी देवता लक्ष्मी वास करी…’’ हे केवळ गाणे घोकून चालणारे नाही. ते वास्तवात यायला हवे.
