अग्रलेख : ओमर औदार्याने अडचण!

सध्याच्या कूपमंडुकीकालात जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच. मुख्यमंत्री ओमर हे आपले तीर्थरूप खुशालचेंडू फारुख अब्दुल्ला यांच्याप्रमाणे खुशमिजाज नाहीत; हे त्यांच्या कौतुकाच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण! एरवी अनेक राजकीय कुटुंबांत पुढच्या पिढीचे राजकारणी एकापेक्षा एक उल्लूमशाल असे निपजत असताना ओमर हे आपल्या तीर्थरूपांपेक्षा अधिक पोक्त, प्रौढ आणि परिपक्वतेच्या दिशेने निघालेले दिसतात ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह. जम्मू-काश्मीरच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्याविषयी इतकी सकारात्मकता व्यक्त करण्यामागे त्यांचे त्या राज्याच्या विधानसभेतील ताजे भाषण हे एकमेव कारण नाही. ते भाषण हे निमित्त. परंतु गेली काही वर्षे, विशेषत: २०१९ साली त्या राज्याचे विशेष कवच काढून घेतल्यानंतर, त्या राज्यातील व बाहेरीलही अनेक अद्वातद्वा भाषेत आपल्या भावना व्यक्त करत असताना त्यांच्या तुलनेत तरुण ओमर यांचे वर्तन आणि भाषा ही किती तरी आश्वासक होती. त्यात ओमर यांचे जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील ताजे भाषण अधिक झळाळून उठते. म्हणून त्याची दखल घेणे गरजेचे.

विशेषत: काश्मिरातील दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी ज्यांनी घ्यावयाची ते जणू आपण त्या गावचेच नाही; अशा आविर्भावात वावरत असताना कसलेही प्रशासकीय अधिकार नसलेला त्या केंद्रशासित प्रदेशाचा मुख्यमंत्री ‘मी अपयशी ठरलो’ असे म्हणण्याचे धारिष्टय दाखवतो ही बाब विशेष. विद्यमान सरकारने सहा वर्षांपूर्वी त्या राज्याचे ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केले. ते ठीक. पण तसे करताना केंद्र सरकारने अत्यंत असंवेदनशील आणि असांविधानिक वृत्तीचे दर्शन घडवत जम्मू-काश्मीरची शकले केली. राज्य विभाजनाच्या निर्णयाचा प्रस्ताव कायदेशीरदृष्टया विधानसभेद्वारे यावा लागतो. पण विधानसभा अस्तित्वात नाही असे कारण पुढे करून केंद्राने जम्मू-काश्मिरातून लेह-लडाख प्रांताचा लचका तोडला. तो तोडलाच; पण उरलेल्या विदग्ध जम्मू-काश्मिरास स्वतंत्र राज्याचा दर्जाही नाकारला. परिणामी आज हे ‘राज्य’ असून नसल्यासारखे आहे. त्याची बरोबरी दिल्लीच्या नकटया राज्याशी करता येईल. कागदोपत्री राज्य म्हणायचे; पण अधिकार एका पैशाचाही नाही. मुख्यमंत्रीही नावाचाच. सर्वाधिकार नायब राज्यपाल नामे केंद्राच्या प्रतिनिधीहाती. म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणतील ती पूर्व. असे असताना, हा दहशतवादी हल्ला रोखायचा म्हटले तरी त्यासाठी कसलेही अधिकार नसलेल्या ओमर यांनी या भीषण हल्ल्याची जबाबदारी घेतली. केंद्रीय गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, केंद्रीय सुरक्षा दलांचे नियंत्रक, गुप्तहेर यंत्रणा इत्यादी किती कुचकामी ठरू शकतात हे या हल्ल्याने दाखवून दिले. त्यांच्या वतीने या हल्ल्यानंतर कोणीही एका शब्दाने दिलगिरी व्यक्त केलेली नाही. काही ज्येष्ठ तर देश दु:खात बुडालेला असताना सर्व काही सुरळीत असल्यासारखे राजकीय शिलंगणासही गेले. असे असताना ओमर अब्दुल्ला यांस मात्र ‘‘मी मृतांच्या आप्तेष्टांसमोर आता कोणत्या तोंडाने जाऊ..’’ असा प्रश्न पडत असेल आणि तो जाहीरपणे व्यक्त करण्याची माणुसकी त्यांच्या ठायी असेल तर ते सद्य:स्थितीत निश्चित उठून दिसतात. ‘‘सुरक्षा व्यवस्थेचे अधिकार (मुख्यमंत्री असूनही) माझ्या हाती नाहीत; तरीही मुख्यमंत्री म्हणून मी अपेशी ठरलो’’- हे ओमर यांनी साश्रुनयनांनी केलेले निवेदन; ज्यांच्या हाती अधिकार आहेत त्यांचे अपयश किती भव्य आहे हेच दाखवते.

हा हल्ला झाला याचाच फक्त खेद जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांस नाही. राज्याचा मुख्यमंत्री या नात्याने आपण देशोदेशीच्या पर्यटकांस येथे आमंत्रण देतो आणि ते आल्यावर यजमान म्हणून आपण त्यांचे रक्षण करू शकत नाही, हे त्यांस वेदनादायी वाटते. जे झाले ते सपशेल केंद्राचे अपयश ठरते. तरीही ही संधी साधून जम्मू-काश्मिरास पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी रेटावी असे ओमर यांस वाटत नाही. ‘‘राज्य-दर्जाचा राजकीय मुद्दा आपण या वातावरणात, िहसाचाराचे निमित्त साधून काढणार नाही’’, हे ओमर यांचे विधान. यातून त्यांच्यातील चतुर आणि वाट पाहण्याची तयारी असलेल्या राजकारण्याचे दर्शन घडते. राज्य-दर्जाचा नाजूक मुद्दा आपण काढणार नाही, असे म्हणत त्यांनी तो मुद्दा अधोरेखित केला आणि त्यातून केंद्रीय नेतृत्वाचे कोते राजकारण ठसठशीतपणे समोर आणले. कौतुक करत वाभाडे काढण्याचे त्यांचे कौशल्य अलीकडच्या अद्वातद्वामग्न वाचाळांच्या भाऊगर्दीत खचितच उठून दिसते. ते तितक्यापुरतेच मर्यादित नाही. ओमर या भाषणात सुरक्षा आणि राष्ट्रीयता या मुद्दयांवर स्थानिकांस दूर ठेवणे किती अयोग्य आहे ही बाब अलगदपणे समोर मांडतात. ‘लोकसत्ता’च्या रविवारच्या अंकातील मुख्य लेख हीच बाब नमूद करतो. विद्यमान केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरच असे नाही; तर अन्यत्रही बऱ्याच ठिकाणी अनेक मुद्दयांवर स्थानिकांस तितके विचारात घेत नाही. त्याचमुळे या सरकारवर ‘संघराज्य विरोधी’वृत्तीची टीका भाजपेतर पक्षांकडून होते. ती अगदीच अनाठायी नाही. अन्य राज्यांत हा मुद्दा केवळ राजकारणापुरताच सीमित राहतो. परंतु जम्मू-काश्मिरात मात्र त्याचा थेट संबंध सुरक्षा व्यवस्थेशी असतो. ही बाब लक्षात घेतल्यास ओमर यांच्या विधानाचे गांभीर्य जाणवावे. याआधी अनेकदा पाकिस्तानी वा चिनी घुसखोरीची माहिती आपल्या संरक्षण दलांस दिली ती स्थानिकांनी. अगदी कारगिलबाबतही हे सत्य लागू पडते. आताही केंद्र सरकार स्थानिक राजकीय नेते, कार्यकर्ते आदींच्या संपर्कात नाही, अशी टीका होते. त्यामुळे जमिनीवरील घडामोडींची माहिती देणाऱ्या खबऱ्यांचे जाळे सुरक्षा यंत्रणांच्या दिमतीस नाही, असे सुरक्षा तज्ज्ञांचे म्हणणे. मुख्यमंत्री ओमर यांच्या म्हणण्यातूनही हाच अर्थ ध्वनित होतो. केंद्र सरकार स्थानिकांस स्थानिक विषयांवर डावलते तेव्हा त्यांच्यात तुटलेपणाची भावना निर्माण होते आणि हे तुटलेपण वाढले की संरक्षणाचा प्रश्न निर्माण होतो.

हे सत्य जम्मू-काश्मीरला तर विशेष लागू. इतकी वर्षे ‘अनुच्छेद ३७०’ने दिलेले विशेष संरक्षण केंद्राकडून काढले गेले आणि त्यानंतरही स्थानिकांच्या भावनांची दखल घेणारी, त्यांना प्रतिसाद देणारी यंत्रणा अद्याप आपण विकसित केलेली नाही. नाही म्हणायला गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुका तेवढया घेतल्या खऱ्या. पण त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारला एका पैचाही अधिकार नाही. म्हणजे पुन्हा स्थानिक दुर्लक्षित. ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केल्यानंतर त्या राज्यात गुंतवणुकीचा ओघ सुरू होईल आणि काश्मिरी पंडित पुन्हा स्वगृही येतील असे दावे केले गेले. ते अगदीच पोकळ ठरले. यातील गुंतवणुकीबाबतचा विलंब एक वेळ समजून घेता येईल. पण पंडितांना पुन्हा त्या राज्यात पुनस्र्थापित करण्याच्या दृढ निश्चयाचे काय झाले, हा प्रश्न उरतोच. दृढनिश्चयी आणि वज्रनिश्चयी, शूर सरकारमुळे देशभरातून काश्मिरी पंडित पुन्हा आपापल्या मायभूमीत जाऊ लागतील, असे चित्र निर्माण करण्याची अहमहमिका अनेकांत त्या वेळी दिसून आली. तिचे पुढे काय झाले, हा प्रश्नही एरवी काश्मिरी पंडितांच्या नावे उत्साहात गळा काढणाऱ्या अनुपम खेरादी कलावंतांस आता पडत नाही, असे दिसते. या पार्श्वभूमीवर ओमर अब्दुल्ला यांचे जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील भाषण सर्वार्थाने लक्षणीय. कडकडीत, टोकदार, वेचक शाब्दिक हत्यारांनी केलेली टीका हाच महत्त्वाचे मुद्दे परिणामकारकरीत्या मांडण्याचा मार्ग असे अलीकडील राजकारणात मानले जात असतानाच्या काळात समजूतदारांनी दाखवलेले औदार्यदेखील अडचणीचे कसे ठरू शकते याचे हे उदाहरण. समोरच्याच्या रेघेची उंची कमी न करता ओमर यांनी स्वत:च्या राजकीय रेघेची उंची वाढवत इतरांचे लघुरूप समोर आणले, हे या भाषणाचे आगळेपण.