Page 2 of संपादकीय

अमेरिकेतून कधीही पाठवणी होऊ शकते याची कल्पना असतानाही जोखीम पत्करली जाते, यावरून मायभूमीकडून त्यांना किती अपेक्षा उरल्या आहेत, याचा अंदाज…

...त्यामुळे ज्यांनी ‘देसी’ महासंगणक विकसित केला त्या सी-डॅक या संस्थेकडे हे काम सोपवण्यात आले असले तरी उच्च गुणवत्तेचे अभियंते तयार…

...कारण राज्य सरकारप्रमाणे मुंबई महापालिकेसमोरही लोकानुनयाचे गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे.

मग काँग्रेसकालीन राष्ट्रपतींवर भाजप नेते इतकी वर्षे टीका करत आले आहेत त्याचे काय? आणि मुख्य म्हणजे भाजपच्या होयबांचा संताप व्हावा…

...पण अनधिकृत भारतीयांच्या परतीची कबुली, अधिक तेल खरेदीची घोषणा, अणुकरार पुनर्जीवित करण्याची भाषा आणि ‘हार्ले डेव्हिडसन’सह ‘टेस्ला’वरील आयात शुल्क आपणहून…

वास्तविक उद्योगपती आणि मध्यमवर्ग यांना जिंकण्याचा वा जोडून घेण्याचा यत्किंचितही प्रयत्न सरकारने केला नाही तरी ते राजीखुशीने आपली सेवा (विद्यामान)…

विमा क्षेत्रात १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला आणि अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी उद्याोजकांना वाव देण्याच्या अर्थसंकल्पीय घोषणांचे मन:पूर्वक स्वागत...

पुढील पाच वर्षे बिगरकृषी क्षेत्रात दरवर्षी साडेअठ्ठ्याहत्तर लाख रोजगार देऊन २०४७ पर्यंत दरवर्षी किमान आठ टक्के विकास दर राखल्यास देश…

‘जीबीएस’ आजारात अनाकलनीय कारणाने वाढणारी रोगप्रतिकारशक्तीच शरीरातील धडधाकट भागांवर हल्ला करते...

एरवी एखादा फटाका फुटला तरी ‘वहां का माहौल’ सांगण्यास उतावळ्या वृत्तवाहिन्यांनी कुंभ दुर्घटनेबाबत पाळलेली ‘मौनी अमावास्या’ डोळ्यात न भरणे अवघड...

अनुसूचित जमातींना वगळणाऱ्या, स्थलांतरितांना लागू नसणाऱ्या आणि फक्त उत्तराखंडापुरत्याच ‘समान नागरी कायद्या’ला अनेक भगदाडे आहेत...

रुपया सावरण्यात रिझर्व्ह बँकेची दमछाक, वाढीची उमेद गमावलेले उद्याोग, ६० टक्के लोकसंख्येस मोफत शिधा अशा संकटांतच संधीचीही आशा असते...