भारताविरुद्धच्या तीन युद्धांतून आम्ही धडा घेतला, असे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांनी मंगळवारी दुबईतील एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले, आणि भारतात अनेक दहशतवादी हल्ले घडवून आणणारा पाकिस्तानस्थित दहशतवादी अब्दुल रहमान मक्की याला संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित केले तेही त्याच दिवशी! या दोन घडामोडींमधील विरोधाभास नवा नाही. पाकिस्तानातील सत्तारूढ, लोकनिर्वाचित सरकारचे भारतविषयक धोरण काहीही असले तरी भारतविरोधी घातपात करणाऱ्या दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचे काम तेथील सरकारे आणि लष्करी राजवटी गेली तीन दशके अविरत करत आहेत. शाहबाझ शरीफ यांनी भारताशी चर्चेचा आणि प्रलंबित मुद्दय़ांवर तोडगा काढण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. अशा प्रकारे चर्चेचा हात पुढे करणारे ते काही पहिले पाकिस्तानी सत्ताधीश नाहीत. परंतु त्याचबरोबर, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० फेरस्थापित करावा अशीही मागणी त्यांनी केलेली आहे. त्याहीपुढे जाऊन, भारत व पाकिस्तानचा सामाईक दोस्त असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या अमिराने मध्यस्थी करावी, असे आर्जव ते करतात. पाकिस्तानशी चर्चेचा विचार नक्कीच होईल. परंतु अनुच्छेद ३७० पुनरुज्जीवित करणे आणि काश्मीरसह कोणत्याही प्रलंबित मुद्दय़ावर तिसऱ्या देशाची मध्यस्थी स्वीकारणे भारत कधीही मंजूर करणार नाही, या वास्तवाबाबत शरीफसाहेबांना त्यांच्या सल्लागारांनी अवगत केले असेलच. तेव्हा त्यांच्या प्रस्तावातील गांभीर्य किती मोजायचे, असा प्रश्न. मात्र, तीन युद्धांतून आम्ही धडा घेतला असे जाहीर करणारे ते पहिलेच पाकिस्तानी सत्ताधीश. त्याचे विश्लेषण करण्यापूर्वी पाकिस्तानमधील सध्याच्या परिस्थितीचे आकलन होणे आवश्यक आहे.
पाकिस्तान हा गेली कित्येक वर्षे राजकीय वा आर्थिकदृष्टय़ा कधीही स्थिर नव्हता. गतशतकाच्या मध्यावर गुलामगिरीच्या जोखडातून बाहेर आलेल्या बहुतेक देशांमध्ये दारिद्रय़ आणि विषमता मोठय़ा प्रमाणात होती. आर्थिक आणि सामाजिक आघाडीवर उभे राहण्यासाठी लोकशाही, सर्वधर्मसमभाव, समान संधी आणि राजकीय परिपक्वता ही मूल्ये रुजणे आवश्यक होते. ती जितकी कमी-अधिक प्रमाणात रुजली, त्यातून त्या-त्या देशाचे सध्याचे स्थान प्रतिबिंबित होते. देश समर्थ ठरण्याच्या अशा विविध परीक्षांमध्ये पाकिस्तान म्हणजे सातत्याने नापास होणारा उनाड विद्यार्थी! या भुसभुशीत व्यवस्थेला करोना महासाथ आणि युक्रेन युद्धामुळे आणखी तडे गेले आणि सारी व्यवस्थाच पार कोलमडून पडण्याच्या स्थितीत आहे. पाकिस्तानातील दुष्टचक्र भयानक आहे. जेमतेम साडेचार अब्ज डॉलरची गंगाजळी शिल्लक आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची आयात करावी लागत असल्यामुळे तीही सातत्याने रिती होत असते. तिथले खड्डे भरून काढायचे, तर नाणेनिधीसारख्या संस्था आणि मोजक्या मित्र देशांकडून कर्जे घ्यावी लागतात. इंधन तुटवडा, वीज तुटवडा यामुळे आर्थिक कंबरडे मोडलेले आहे. विजेची बचत व्हावी यासाठी तेथील बाजारपेठा, मॉल यांच्या वेळा कमी करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. याचा विपरीत परिणाम उद्योगांवर आणि रोजगारांवर होईल. इतके सगळे होत असताना, नुकत्याच आलेल्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर तेथे भीषण धान्यटंचाईदेखील उद्भवली. पंजाब आणि सिंध प्रांतातील काही भाग ही पाकिस्तानची धान्यकोठारे. तेथे गव्हाच्या पिठासाठी मालमोटारींच्या मागे भुकेत्रस्त नागरिक सैरावैरा धावतानाच्या चित्रफिती प्रसृत होत आहेत. त्यामुळे या भागांमध्ये आता भूकबळींची समस्या निर्माण होण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. या परिस्थितीत तातडीचा धान्यपुरवठा एकाच देशाकडून होण्याची शक्यता होती. तो देश म्हणजे भारत. समुद्रमार्गे मदतीला मर्यादा असतात. खुष्कीच्या मार्गाने चीन किंवा अफगाणिस्तानकडून तशा स्वरूपाची मदत पाठवण्याची त्या देशांची क्षमता नाही. चीनकडून रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी कुशल मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान व सामग्री आणि महागडी कर्जे मिळू शकतील. पण या मदतीचा प्राप्त परिस्थितीत पाकिस्तानला काडीचाही उपयोग नाही. शाहबाझ शरीफ यांनी पुन्हा एकदा भारताशी चर्चेची वातावरणनिर्मिती सुरू केली, त्याला अशी पार्श्वभूमी आहे. १९६५, १९७१ आणि १९९९ मधील युद्धांमुळे पाकिस्तानला बेरोजगारी आणि गरिबीसारख्या आर्थिक अरिष्टांचा सामना सातत्याने करावा लागतो, असे बोलून दाखवण्याचे धाष्टर्य़ त्यांनी या अगतिकतेतूनच दाखवले असावे.
ही भूमिका फार नवीन नाही. शाहबाझ यांचे ज्येष्ठ बंधू नवाझ शरीफ यांनी कारगिल घडण्याच्या थोडे आधी भारताशी शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले होते. बेनझीर भुत्तो आणि इम्रान खान यांनी वेगळय़ा संदर्भात त्या दृष्टीने प्रयत्न केले. पाकिस्तानचे लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ हे चर्चेसाठी भारतात येऊन गेले. पण उपरोल्लेखित राजकीय नेते किंवा लष्करप्रमुखपदी असूनही त्यांच्या पाठीशी, चर्चा-वाटाघाटींदरम्यान तत्कालीन लष्करी व्यवस्था कधीही उभी राहिली नाही. लष्कर-आयएसआय-जिहादी हा त्रिकोण भेदण्याची इच्छाशक्ती किंवा ताकद दाखवू शकेल, असा नेता किंवा लष्करशहा तेथे अद्याप जन्माला आलेला नाही. त्या दिशेने थोडेफार प्रयत्न पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी करून पाहिले. २०२१ मध्ये एका भाषणात त्यांनी ‘भारताशी चिरंतन शत्रुत्व राखण्याच्या आर्थिक गणिता’चा ऊहापोह केला होता. मात्र हा अपवाद वगळता, भारताशी संबंध सुरळीत करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना लष्कर-आयएसआय-जिहादी आघाडीने सुरुंगच लावला. पाकिस्तान बहुतांश अन्नान्न दशेत असताना, तेथील बहुतेक लष्करी अधिकारी आजही परदेशांमध्ये मोठाल्या इस्टेटी खरीदण्यातच मश्गूल आहेत. लष्करे तैयबा, जैशे मोहम्मद, तेहरीके तालिबानसारख्या गटांचे जिहादी नेते जुजबी कोर्ट-कज्जे करत आजही समृद्धीत जगत आहेत. तेव्हा शाहबाझ शरीफ यांच्या विधानांचा अन्वयार्थ कसा लावायचा?
पाकिस्तान एकाकी पडत चालल्याची सार्वत्रिक जाणीव तेथे रुजू लागल्याची ही चिन्हे आहेत. पाकिस्तानचे मित्र म्हणवले जाणारे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार हे देश व्यापारउदिमाच्या बाबतीत भारताच्या कधी नव्हे इतके समीप आले आहेत. अमेरिका, रशिया या विद्यमान व माजी महासत्तांमध्ये भारताला शस्त्रसामग्री पुरवण्याची स्पर्धा सुरू आहे. युरोपीय समुदाय, ब्रिटन, जपान, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया यांच्या नजरेतून भारत आता जागतिक राजकारणावर प्रभाव पाडू शकेल, असा देश बनला आहे. पाकिस्तानचा बारमाही मित्र आणि भारताचा ‘कट्टर’ शत्रू म्हणून त्या देशाला अधिक जवळचा वाटणाऱ्या चीनचा भारताशी व्यापार गतवर्षी १३८ अब्ज डॉलरवर पोहोचला. याच्या एकदशांश प्रमाणात व्यापार तर सोडा, पण मदतही त्या चीनकडून पाकिस्तानला होत नाही!
पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या युद्धांतून काय धडा घेतला, ते महत्त्वाचे आहेच. पण पाकिस्तानच्या सध्याच्या अवस्थेतून बाकीच्यांनी धडा घ्यावा, असे काही घटक नक्कीच आहेत. सशक्त, बहुपक्षीय लोकशाहीला पर्याय नाही. घराणेशाहीकेंद्रित राजकारणाला मर्यादा असतात. भावनिक घटकांवर आधारित धोरणे राबवून समृद्ध होता येत नाही. मोजक्याच देशांवर वर्षांनुवर्षे अवलंबून राहिल्याने कोणत्याही देशाची भाग्यरेषा आजवर उजळलेली नाही. पाकिस्तानची सध्याची अवस्था ही त्या देशाच्या निर्मिती संकल्पनेतील मोठय़ा त्रुटीचे निदर्शक आहे. लोकशाही, सर्वधर्मसमभाव, समान संधी, राजकीय नेतृत्वाची परिपक्वता नसेल, तर पाकिस्तानसारखी अवस्था ओढवते. यातून सुटकाही नाही आणि शेवटही नाही! अशा स्थितीत त्या देशातील पंतप्रधानांच्या शहाजोगपणालाही काही अर्थ उरत नाही.
