बेरोजगारांना ‘न्याय’, कमी व्याजात शैक्षणिक कर्जे आणि नवउद्यामींना भांडवल पुरवणाऱ्यांवर ‘एंजल टॅक्स’ नाही या यंदाच्या अर्थसंकल्पातील जमेच्या बाजू!
नाही म्हटले तरी गेल्या काही महिन्यांतील राजकीय धकाधक आणि त्यामुळे झालेली पक्षीय पडझड यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन थकलेल्या असणार. निदान त्यांच्या आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून तसे वाटत होते. चेहऱ्यावर नेहमीपेक्षा अधिकच गंभीर भाव आणि भाषण त्यांच्या लौकिकाच्या मानाने अगदीच आटोपशीर. वाचनही तसे सपाट. परिचित आक्रमकपणा गायब आणि किमान जोशही नाही. असे होते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत घसघशीत जागांवर पराभव पत्करावा लागल्याने अर्थसंकल्पावर त्या कशाबशा मिळालेल्या विजयाची पडछाया असेल असा अंदाज होताच. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तो चुकणार नाही याची पुरेपूर खबरदारी घेतली. बेरोजगार, महिला, शेतकरी इत्यादींवर जनप्रिय घोषणांचा वर्षाव करण्याचा ‘संकल्प’च अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणांतून दिसतो. त्यात गैर काही नाही. प्रत्येक अर्थमंत्री आणि त्यांचे सरकार हेच करत असते. अशा वेळी हा वर्षाव खरा किती आणि हल्ली पंचतारांकित हॉटेलांत आयोजित केला जातो तशा ‘रेन डान्स’सारखा किती, याचे विश्लेषण गरजेचे.
निर्मलाबाईंच्या अर्थसंकल्पाचा पहिला भाग नऊ मुद्द्यांवर वैश्विक चर्चा करता करता देशासमोरील आव्हानांचे संदर्भासहित स्पष्टीकरण करतो. कृषी क्षेत्रातील घटती उत्पादकता, रोजगारक्षमता आणि कौशल्य, सर्वसमावेशक मानव्य विकास, कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्र, नगरविकास, ऊर्जा आणि पायाभूत सोयीसुविधा, संशोधन आणि पुढच्या पिढीच्या आर्थिक सुधारणा अशी ही नऊ कलमे. त्यातून वाचनानंद मिळतो खरा; तथापि त्या त्या मुद्द्यांस उत्तेजन देताना त्यामागील नेमका लाभार्थी कोण, हा प्रश्न मनात आल्याखेरीज राहात नाही. उदाहरणार्थ अचानक केंद्र सरकारला शहरांतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्रचनेची फिकीर वाटत असेल तर त्याचा संबंध आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीच्या पुनर्रचना प्रकल्पाशी आहे किंवा काय असा प्रश्न पडतो. दुसरी बाब ऊर्जेबाबत. केंद्राकडून सातत्याने पर्यायी ऊर्जा क्षेत्रास उत्तेजन दिले जात असल्याचे दिसते. त्या क्षेत्राबाबतही असाच प्रश्न पडतो. शेतीत परिवर्तन घडवण्याची भाषा करताना पिकांच्या नव्या वाणासंदर्भात अर्थमंत्री भाष्य करतात. या विषयात केंद्र सरकारने लक्ष घालावे का? कारण आजही अनेक खासगी कंपन्या बियाणे पुरवठ्याच्या क्षेत्रात आहेत. म्हणजे जे खासगी क्षेत्राकडून सुरळीतपणे हाताळले जात आहे त्यात हस्तक्षेपाची गरज केंद्रास का वाटवी? याचा संबंध बियाणे उद्याोगातील आंध्रप्रदेशी कंपन्यांशी आहे किंवा काय, अशी शंका कोणास आल्यास गैर काय?
हेही वाचा >>> Budget 2024: प्रॉव्हिडंट फंडावरही कर! “आता जन्म, मृत्यू, लग्नावर टॅक्स लावायचा राहिलाय…” नेटकऱ्यांच्या मजेदार प्रतिक्रिया
अर्थसंकल्पात भर देण्यात आलेला दुसरा विषय म्हणजे रोजगार. बेरोजगारी निर्मूलनासाठी अर्थमंत्री तीन योजना जाहीर करतात, त्यांचे स्वागत. यात काही नावीन्यपूर्ण मुद्दे दिसतात. उदाहरणार्थ रोजगार क्षेत्रात पहिले पाऊल टाकणाऱ्यांचे एका महिन्याचे विद्यावेतन सरकारने भरणे अथवा असे रोजगार देणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांचा यासाठीचा खर्च ‘सीएसआर’मधून करण्याची मुभा त्यांना देणे इत्यादी काही आगळे उपाय या संकल्पात आहेत. त्यासाठी सरकारचे अभिनंदन. हे मुद्दे आपल्या ‘न्याय’पत्रातून उचलले असल्याची टीका या संदर्भात काँग्रेसजन करतात. काहींनी तर काँग्रेसच्या ‘न्याय’पत्राची दखल घेतल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांचे आभारही मानलेले आहेत. यावर खुद्द अर्थमंत्री वा निदान भाजपने तरी स्पष्टीकरण देणे योग्य. अर्थसंकल्पात कामगारांसाठी औद्याोगिक वस्त्यांत निवासी संकुले इत्यादी सोयींबाबतही सरकार काही करू पाहते. हे त्याचे काम नाही. काही गोष्टी बाजारपेठेवर आणि त्यातील स्पर्धकांवर सोडणे इष्ट. उद्याोगांसाठी आर्थिक आणि सामाजिक पोषण कसे राहील हे सरकारने पाहावे. पण कामगारांची घरे आदी मुद्द्यांत लक्ष घालून सरकारने स्वत:स न पेलवणाऱ्या जबाबदाऱ्यांत वाढ करण्याची गरज नाही. शैक्षणिक कर्ज स्वस्त करण्याचा अर्थसंकल्पातील प्रयत्न अत्यंत स्तुत्य. तसेच महिलांचे रोजगार क्षेत्रात प्रमाण वाढावे यासाठी आणि एकूणच कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकासासाठी केंद्र काही करू पाहते. हेदेखील अभिनंदनीय मुद्दे.
अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी आणि रोजगार याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. हे दोन्ही विषय दोन्हीकडच्या राजकीय बोलघेवड्यांस अत्यंत प्रिय. सत्ताधारी आम्ही या घटकांसाठी किती आणि काय करतो ते सांगणार आणि विरोधी बाकांवरचे सरकारवर निष्क्रियतेचा आरोप करणार. अशा वेळी या शब्दाशब्दीत न जाता सांख्यिकीचा आधार घेणे इष्ट. तसा घेतल्यास दिसते ते असे की याच सरकारने पाच वर्षांपूर्वी कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद ही ५.४४ टक्के इतकी होती. ती यंदा ३.१५ टक्के इतकी घसरल्याचे दिसते. शिक्षणासाठीची तरतूद या काळात ९५,८५४ कोटी रुपयांवरून या वेळी १ लाख २५ हजार ६३८ कोटी इतकी झाल्याचे दिसते. पण ते अर्धसत्य. ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि शिक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद यांची तुलना आवश्यक ठरते. तसे केल्यास शिक्षणासाठी सरकार तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक काही खर्च करण्यास तयार नाही, असे दिसून येते.
हेही वाचा >>> Union Budget 2024 : बजेटमध्ये सगळ्यात जास्त निधी कोणत्या खात्याला मिळाला? तब्बल ६.२१ लाख कोटींची तरतूद
या अर्थसंकल्पातील काही मुद्द्यांचा मात्र कार्यकारणभाव समजून येत नाही. उदाहरणार्थ शॉर्टटर्म आणि लाँगटर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स. अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी भारतीयांच्या बचत सवयींविषयी भाष्य केले होते. जगात बचतीसाठी भारतीय प्रसिद्ध. पण अलीकडे हे बचतीचे प्रमाण कमी होऊन म्युच्युअल फंड आदी मार्गांनी गुंतवणूक करण्याकडे अनेकांचा कल दिसतो. असे होणे उत्तम. यामुळे भांडवली बाजारात गुंतवणुकीचा पूर आलेला दिसतो. हे असे असताना कॅपिटल गेन्स टॅक्समधून सवलत देण्याऐवजी त्यांत हानीकारक बदल करण्याचे कारण काय? यामुळे गुंतवणूकदारांच्या उत्साहावर पाणी पडेल. ते पडावे अशीच इच्छा असेल तर गोष्ट वेगळी. पण गुंतवणूकदार वाढावेत यासाठी एका बाजूने प्रयत्न होत असताना गुंतवणुकीवरील वार्षिक सव्वा लाखाहून अधिक परताव्यावर असा भरभक्कम कर लावणे तर्कविसंगत. तसेच जमीन-जुमला, सोनेनाणे आणि अन्य मालमत्तांवर ‘कॅपिटल गेन्स’ आकारताना आतापर्यंत असलेली ‘इंडेक्सिंग’ची सोय रद्द करण्यात येत असल्याचे अर्थसंकल्पातील तपशिलावरून दिसते. तसे असेल तर मागील दाराने ‘वारसा करा’चा प्रवेश होत असल्याची शंका घेण्यास वाव आहे. या संदर्भात सरकारला अधिक खुलासा करावा लागेल.
याशिवाय एक तर्कविसंगती अखेर दूर केल्याबद्दल सरकार कौतुकास पात्र ठरते. ही करविसंगती ‘एंजल टॅक्स’संदर्भात होती. नवउद्यामींस कर्ज, भांडवल उभारणी अवघड असते. एकतर उत्पादन अज्ञात असते आणि प्रवर्तकही नवखे असतात. अशा वेळी अशा नवनव्या प्रकल्पांत गुंतवणूक करणाऱ्यांस ‘एंजल इन्व्हेस्टर’ म्हणतात. त्या उद्याोगांसाठी तो देवदूतच जणू. पण त्यावरही आपल्याकडे काही वर्षांपासून याच अर्थमंत्र्यांनी कर आकारणे सुरू केले. भारतास ‘नवउद्यामींची राजधानी’ असे म्हणावयाचे आणि त्या नवउद्याोगांस भांडवल देणाऱ्यांवर कर आकारायचा असा हा विरोधाभास होता. ‘लोकसत्ता’नेही तो अनेकदा संपादकीयांतून अधोरेखित केला होता. हा अंतर्विरोध आज संपुष्टात आणला, हे बरे झाले.
हेही वाचा >>> अर्थसंकल्प सादर होताच गुंतवणूकदारांची शेअर मार्केटकडे पाठ; नेमकं कारण काय?
हे वगळता अर्थसंकल्पात सर्वाधिक उठून दिसते ती आंध्र प्रदेश आणि बिहार या राज्यांवर केंद्राने केलेली योजना आणि निधीची खैरात. ही दोन राज्ये अनुक्रमे ‘तेलगु देसम’ आणि ‘जनता दल’ यांच्या हाती आहेत आणि या दोनही पक्षांचा पाठिंबा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्तास्थैर्यासाठी आवश्यक आहे. तेव्हा या राज्यांस केंद्राकडून झुकते माप मिळेल ही शंका होतीच. ती अपेक्षेपेक्षा अधिक खरी ठरते. खरे तर त्या राज्यांस अधिक काही मिळाले याचे दु:ख नाही. केंद्राच्या सत्तेचे तळे राखण्यात त्या राज्यांचा मोठा वाटा असेल तर त्यांस त्या तळ्यातील पाणीही काहीसे अधिक मिळणार हे ओघाने आलेच. तथापि या अर्थसंकल्पात निवडणुकोत्सुक महाराष्ट्राची वाटाण्याच्या अक्षतांवर करण्यात आलेली बोळवण मात्र वेदनादायी ठरते. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांसाठी ही बाब आगामी काळात त्रासदायक ठरणार हे निश्चित. येत्या दोन दिवसांत पॅरिस येथे ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांस प्रारंभ होईल. ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या तोंडावर अर्थसंकल्प हा तसा दुर्मीळ योग. ‘लोकसत्ता’ने तो साधला. ‘अधिक गतिमान, अधिक उत्तुंग, अधिक शक्तिशाली’ हे ऑलिम्पिकचे ब्रीद. सत्ताकारणाच्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत सादर झालेल्या आजच्या संकल्पाचे वर्णन ‘अधिक राजकीय’ असे केले जाणे अपरिहार्य ठरते.
