अग्रलेख: संस्कृतीच्या अभिमानाची सभ्यता!

संस्कृतीचा अभिमान हा राजकारणाचा विषय ठरतोच. पण हे राजकारण केवळ निवडणूक प्रचारापुरते नसते. ते केवढी वळणे घेऊ शकते, हे दाखवणाऱ्या दोन घडामोडी गेल्या आठवडय़ात घडल्या. पहिली साधीच. अमेरिका आणि भारत यांच्यादरम्यान होऊ घातलेल्या एका कराराला लवकरच मुहूर्त मिळणार असल्याची बातमी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने परवाच्या सोमवारी- २७ नोव्हेंबरला दिली. ‘सांस्कृतिक मालमत्ता करार’ नावाचा हा करार ठरल्याप्रमाणे झाला तर भारतातून चोरटय़ा वा तस्करीच्या मार्गाने अमेरिकी वस्तू-संग्रहालयांत पोहोचलेल्या अनेक पुरातन मूर्ती वा ऐतिहासिक वस्तू मिळवण्याची प्रक्रिया किचकट न राहता सोपी होईल. हा करार दृष्टिपथात नसतानाही अमेरिकी संग्रहालयांनी गेल्या काही महिन्यांत अशा शंभराच्या आसपास मूर्ती भारताकडे रवाना केल्या आहेत. पण अन्य देशांशी करार करायचे, संस्कृतीचा ठेवा परत मिळवायचा हे इतके सोपे नसते. जो ठेवा ‘बेकायदा मार्गाने’ हिरावला गेला तोच परत मागता येईल, यावर अनेक देश बोट ठेवतात आणि भांडण विकोपाला जाते. ते किती जावे, याचा नमुनाही याच आठवडय़ात दिसला. ग्रीस आणि ब्रिटन या देशांच्या पंतप्रधानांची ठरलेली चर्चा रद्द करावी लागली. कारण काय तर ग्रीसच्या पार्थिनॉन वास्तूमधून ब्रिटिशांनी सुमारे सव्वादोनशे वर्षांपूर्वी नेलेली संगमरवरी शिल्पे परत करण्याची मागणी आपण ब्रिटनच्या पंतप्रधानांकडे करणारच, असे ग्रीसच्या पंतप्रधानांनी जाहीर केले! द्विपक्षीय चर्चेत आपण काय बोलणार हे आधीच सांगायचे नसते, हा संकेत विसरून ग्रीक पंतप्रधानांनी आगाऊपणाच केला. त्यावर त्याहूनही अधिक अगोचरपणा करून ब्रिटिश पंतप्रधानांनी माझ्याऐवजी उपपंतप्रधानांशी बोला, असे सुनावले. हे योग्य की अयोग्य, यावर ब्रिटिश पार्लमेण्टात ३० नोव्हेंबरच्या गुरुवारी ब्रिटिश विरोधी पक्षीयांनी पंतप्रधानांना उत्तर देण्यास भाग पाडले.