राजधानी दिल्लीत गुरुवार, ५ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या तीन दिवसीय अधिकारी परिषदेत केंद्र-राज्य संबंध आणि या दोहोंतील महसूल वाटप हे महत्त्वाचे मुद्दे चर्चिले जातील. या अधिकारी-पातळीवरील परिषदेत सहभागी होणाऱ्या राज्या-राज्यांच्या मुख्य सचिवांस पंतप्रधान मार्गदर्शन करतील. केंद्रात जे महत्त्व मंत्रिमंडळ सचिवांचे ते राज्यात मुख्य सचिवांचे. दोन्ही पदे प्रशासकीय. राज्यात मुख्य सचिव हा सर्वोच्च नोकरशहा तर केंद्रात ते अधिकार मंत्रिमंडळ सचिव या पदाचे. राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेचे नियंत्रण मुख्य सचिवांकडे असते. सर्वसाधारण प्रथा अशी की केंद्राकडून राज्यांकडे येणारा आदेश/सूचना यांचा प्रवाह हा सचिवांच्या मार्गाने होतो. म्हणजे असे की कोणी केंद्रीय मंत्री थेट राज्यस्तरावरील अधिकाऱ्यांस काही आदेश देतो असे सहसा होत नाही. हे असे संकेतपालन हा नोकरशाहीच्या स्थैर्याचा कणा आहे. त्यांचे पालन न करण्यात नोकरशाहीची परिणामी प्रशासनाची कुचंबणा होण्याचा धोका अटळ. उदाहरणार्थ केंद्रीय मंत्र्याने अथवा थेट पंतप्रधानांनीच राज्यस्तरीय मुख्य सचिवांस काही सूचना/आदेश दिले तर या अधिकाऱ्यांसमोर भलतीच आफत निर्माण होऊ शकते. राज्याचा मुख्य सचिव हा मुख्यमंत्र्यांस बांधील. तेव्हा केंद्राने आदेश दिला तरी त्याच्या पालनार्थ मुख्यमंत्र्यांची संमती हवी. समजा मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान भिन्न राजकीय पक्षांचे असले तर काय परिस्थिती होईल याचा अंदाज बांधता येणे अवघड नाही. करोनाकाळात देशाने ही परिस्थिती अनुभवली. सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांस या काळात पंतप्रधानांनी संबोधित करून मार्गदर्शन केले. ज्यांस हे मुख्य सचिव बांधील ते मुख्यमंत्री शेजारी आणि समोर पंतप्रधान अशी ही अवघड अवस्था. गुरुवारी सुरू होणाऱ्या बैठकीत राज्यांचे मुख्यमंत्री नसतील. पण राज्यांच्या मुख्य सचिवांस विविध केंद्रीय योजनांबाबत पंतप्रधानांचे मार्गदर्शन लाभेल.
नेमका हाच मुद्दा केंद्र-राज्य संबंधांबाबत कळीचा बनला असून तमिळनाडू, बिहार, राजस्थान आदी राज्ये केंद्र-पुरस्कृत योजनांची संख्या कमी करण्याची मागणी करतात त्यामागील कारण हेच. गेली आठ वर्षे केंद्राकडून विविध योजनांचा सपाटा सुरू आहे. केंद्राने या योजना जाहीर केल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी राज्यांस करावी लागते. म्हणजे त्यासाठीच्या खर्चाचा भार राज्यांस उचलावा लागतो. राज्यांनी त्याबाबत आवश्यक तितकी तरतूद केली तरच केंद्राकडून उर्वरित वाटा उचलला जातो. भाजपशासित राज्ये ही परिस्थिती गुमानपणे मान्य करतात, यात आश्चर्य नाही. तथापि भाजपेतर राज्यांस ही परिस्थिती मान्य होणे अशक्य. त्याचमुळे या राज्यांचे म्हणणे असे की दिल्लीतून तुम्ही अशाच योजना जाहीर करणार असाल तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधीही द्या. ही मागणी अजिबात गैर नाही. कारण केंद्र-पुरस्कृत योजनांसाठी तरतूद केल्यानंतर स्वत:च्या योजनांसाठी राज्यांवर काटकसरीची वेळ येते. राज्यांच्या अडचणींबाबत सहानुभूती व्यक्त करताना त्यात पक्षीय अभिनिवेश बाळगण्याचे कारण नाही. म्हणजे असे की केंद्रात काँग्रेसचेच सरकार असते आणि त्याने अशा केंद्रीय योजनांचा आग्रह धरला असता तर भाजपशासित राज्यांनी आता भाजपेतर राज्ये करत आहेत तेच केले असते. सत्ता कोणाचीही असो; त्यांस आपला वित्तीय पैस आकसणे रुचणारे नाही. म्हणून योजनांच्या बरोबर त्यांच्या खर्चासाठी केंद्रीय निधीही द्यावा ही राज्यांची मागणी अजिबात गैर नाही.
असे म्हणण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे अलीकडे विविध सेवा कर, अधिभार लावून महसूल वृद्धीचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न. तो अत्यंत आक्षेपार्ह तर आहेच पण वित्तीय शहाणपण अभावदर्शकही आहे. इंधन, विविध महामार्गाची उभारणी, पायाभूत सुविधा यांसाठी केंद्र सरकारकडून अनेक घटकांवर अधिभारादी मार्गाने निधी गोळा केला जातो. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत विविध केंद्रीय कर, वस्तू व सेवा कर, आयकर आदी मार्गानी महसूल गोळा होत असतोच. पण याचा काही वाटा केंद्र सरकारला राज्याराज्यांत विभागून द्यावा लागतो. कोणत्या राज्यास किती वाटा द्यायचा हे समीकरण निश्चित असते. त्यात एकतर्फी बदल होऊ शकत नाही. मात्र अधिभार, सेवा कर यांचे असे नाही. या मार्गाने जमा होणारी रक्कम केंद्र सरकार पूर्णपणे स्वत:साठी राखते. तसेच अन्य अर्थव्यवहाराप्रमाणे याचा हिशेब अर्थसंकल्पातही देणे केंद्रावर बंधनकारक नसते. राज्याराज्यांना महसुलात वाटेकरी करून घेणे टाळण्यासाठी केंद्राहाती असलेली ही चलाख पळवाट. गेल्या काही वर्षांत या महसुली पळवाटेवरील वर्दळ आणि वाहतूक चांगलीच वाढू लागली असून त्यामुळे राज्या-राज्यांत याबाबत चांगलीच अस्वस्थता दिसून येते. केंद्र सरकारच्या एकूण महसुलातील जेमतेम ८.१६ टक्के इतका वाटा २०११-१२ पर्यंत या अधिभारादी पायवाटेने जमा होत होता. म्हणजे त्या वर्षी केंद्राहाती राज्यांस एक कपर्दिकही न देता स्वत:साठी राखावयाची रक्कम सुमारे आठ टक्के इतकी होती. तथापि पुढील अवघ्या नऊ वर्षांत, २०२०-२१ पर्यंत, तीत जवळपास तिपटीने वाढ होऊन हा अधिभारांचा वाटा २५.१ टक्के इतका वाढला. आणि नंतरच्या एका वर्षांत, २०२१-२२ सालात, त्यांचे प्रमाण २८.१ टक्के इतके झाले. याचा अर्थ सरळ आहे. केंद्राच्या तिजोरीत करांपोटी जमणाऱ्या एकूण निधीपैकी सुमारे एकतृतीयांश निधीतील एक पैदेखील राज्यांस मिळत नाही.
पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीत हाच मुद्दा प्राधान्याने चर्चिला जाईल असे दिसते. याआधी नोव्हेंबरात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयोजित केलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत तमिळनाडू, छत्तीसगड आदी राज्यांनी तो उपस्थित केला होता. यात आश्चर्याची बाब म्हणजे आसामसारख्या भाजपशासित राज्यानेही या मुद्दय़ावर भाजपेतर राज्यांच्या भूमिकेस साथ दिली. हे सत्य लक्षात घेतल्यास या मुद्दय़ाचे गांभीर्य ध्यानी यावे. या राज्यांचा विरोध केंद्राने ही कर/अधिभार वसुली करण्यास नाही. त्यांचे म्हणणे इतकेच की हे सर्व उत्पन्न केंद्राने ‘दाखवावे’ आणि त्यात राज्यांनाही सामील करून घ्यावे. या मागणीत अनैतिक काही नाही आणि ती बिगर-राजकीयदेखील आहे. तेव्हा तीत अनेकानेक राज्यांचा आवाज मिसळण्याची शक्यता अधिक.
तसे झाल्यास ते स्वागतार्हच म्हणावे लागेल. याचे कारण यातून केंद्र-राज्य संबंध आणि संघराज्यवादाच्या आरोग्याचा मुद्दा उपस्थित होतो. संघराज्य व्यवस्थेत राज्यांच्या विधानसभा या ‘लघु-संसद’ असतात आणि त्यांनाही आपापल्या राज्यांत विविध कर आकारणीचा अधिकार असतो. वस्तू व सेवा कराच्या सदोष अंमलबजावणीने प्रथम या अधिकारांस नख लागले. या कराने विक्री कर आकारणीचा राज्यांचा अधिकार नामशेष केला. त्याच वेळी केंद्राकडून हा अधिभार वसुली अधिकाधिक वाढवण्याचा उद्योग सातत्याने केला गेला. या सेवाकर/अधिभाराची वसुली होणार राज्याराज्यांत. पण त्या महसुलात राज्यांचा काही वाटा नाही, ही परिस्थिती खचितच निरोगी म्हणता येणारी नाही.
नुकतेच सुरू झालेले २००३ साल राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीचे वर्ष. तब्बल आठ राज्य विधानसभांच्या निवडणुका या वर्षांत आहेत. या अधिभार मुद्दय़ावर १ फेब्रुवारीस सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात समाधानकारक तोडगा काढला न गेल्यास हा मुद्दा राजकीय होणार हे निश्चित. तेव्हा या बैठकीत भारंभार वाढत चाललेल्या अधिभाराचा विचार केंद्र सहानुभूतीने करेल ही अपेक्षा. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना एक भूमिका आणि आपल्या पक्षाहाती सत्ता आल्यावर वेगळी भूमिका यात यशस्वी राजकारण असेल. पण यशस्वी अर्थकारण निश्चितच नाही.
