अग्रलेख : ‘चर्चापे परीक्षा’

यादीत नसलेली ‘एफ-३५’ विमाने, अन्य विमानांची ‘जीई ४१४’ इंजिने, स्ट्राईकर युद्ध वाहने, प्रीडेटर ड्रोन्स, अमेरिकी तेल, नैसर्गिक वायू, द्रवीभूत वायू, लहान अणुभट्ट्या, रोबो आणि आर्टिफिशल इंटेलिजन्ससाठी आवश्यक सामग्री, संरक्षणसिद्धतेसाठी महत्त्वाचे सोर्सकोडविरहित तंत्रज्ञान, क्वांटम/बायोटेक/सेमीकंडक्टर्ससाठी घटक, अमेरिकी बॉर्बन व्हिस्की आणि अमेरिकी वाइन्सवरील करकपात, पुढील काळासाठी ‘ट्रस्ट’ (ट्रान्सफॉर्मिंग रिलेशनशिप युटिलायझिंग स्ट्रॅटेजिक टेक्नॉलॉजीस) हा कालबद्ध कार्यक्रम इत्यादी इत्यादी अनेक घटक अमेरिकेकडून खरेदी करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यात आपण मान्यता दिली. हे सर्व अमेरिकेस मिळणार आणि आपणास २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यातील मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा दिला जाणार. या सगळ्यांच्या बरोबरीने भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार तूट अमेरिकेच्या बाजूने कमी केली जावी ही अमेरिकेची अटही आपण मान्य केली. तेव्हा हे सर्व आपणास ‘मिळणार’ असल्याने पंतप्रधान मोदी यांच्या या अमेरिका दौऱ्याचे यश आपण ते साजरे करूच. ते करताना एखाद्यास हवे ते देणे आणि नको असतानाही घ्या घ्या म्हणत घ्यायला लावणे यातील सूक्ष्म भेद लक्षात घेण्याचे भान जनसामान्यांस असण्याची काही गरज नाही. हे वास्तव लक्षात घेऊन या दौऱ्याच्या फलिताची चर्चा व्हायला हवी. नाही म्हणायला अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा विराजमान झाल्यानंतर त्या देशास भेट देणारे मोदी हे फक्त चौथे राष्ट्रप्रमुख ही बाब महत्त्वाचीच. त्यांच्या आधी इस्रायल, जपान, जॉर्डन या तीनच देशांचे प्रमुख ट्रम्प यांच्या दरबारात हजेरी लावते झाले. यातील इस्रायल हे अमेरिकेचे उपांग, जपान हा अमेरिकेचा संरक्षण क्षेत्रातील अंकित आणि जॉर्डन हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वजनरहित देश हे सत्य लक्षात घेता ट्रम्प यांचा पाहुणचार घेणारे मोदी हे पहिलेच बडे-देशप्रमुख ठरतात.

तेव्हा ट्रम्प यांच्या कराल कर-वरवंट्याखाली आपण सापडू नये म्हणून ही भेट महत्त्वाची होती. त्याआधी ट्रम्प सत्तारूढ झाल्या झाल्या आपण बेकायदा भारतीयांस परत घेणे, अमेरिकेकडून अधिक खनिज तेल तसेच त्या देशाच्या अणुभट्ट्या अधिकाधिक खरेदी करणे यांस मान्यता देऊन संघर्षापेक्षा सहकार्यात आपणास अधिक रस असल्याचे दाखवून दिलेच होते. त्यामुळे मोदींच्या या भेटीत हे सहकार्य अधिक दृढ करण्यावर (पक्षी : अधिकाधिक अमेरिकी माल खरेदी करण्यावर) भर दिला जाईल हे दिसत होतेच. तसेच झाले. गेले दोन महिने ट्रम्प-संक्रांत टाळण्यासाठी आपण जे जे करीत होतो ते सर्व करण्यावर या भेटीत शिक्कामोर्तब तर झालेच. पण जे करण्याची आपली उघड तयारी नव्हती ते करण्यासही या दौऱ्यात आपण मान्यता दिली. (मानावयाचे असल्यास) हे या दौऱ्याचे यश. उदाहरणार्थ ‘एफ ३५’ विमाने वा अमेरिकी नैसर्गिक वायू वा अमेरिकी व्हिस्की वा अन्य काही संरक्षण तसेच ‘एआय’ सामग्री. अमेरिकी भूमीवर पाऊल ठेवण्याआधी फ्रान्सच्या दौऱ्यात आपण त्या देशाकडून राफेल विमाने आणि अणुभट्ट्या घेण्याबाबत आणखी एक पाऊल पुढे टाकले होते. आता आपणास ‘एफ ३५’ विमानेही घ्यावी लागणार आणि अमेरिकी अणुभट्ट्याही! राफेल विमानांबाबत फ्रान्सकडून आपणास निर्मितीचे तंत्रज्ञानही मिळणार आहे. ‘एफ ३५’बाबत याची स्पष्टता नाही. तसेच अन्य गुंतागुंतीच्या तंत्रज्ञानाबाबत आपणास ‘सोर्स कोड’ देण्याबाबतही स्पष्टता नाही. शक्यता ही की अमेरिका फक्त वस्तू विकेल; ते बनवण्याचे तंत्रज्ञान स्वत:कडेच राखेल. राफेलप्रमाणेच मोदी यांनी फ्रान्स दौऱ्यात ‘एआय’बाबतही बरेच काही भाष्य केले होते. त्या मुद्द्यावरही अमेरिकेत आपणास अधिक खरेदी आश्वासने द्यावी लागली. सामान्य माणसाच्या भाषेत बोलावयाचे तर महिन्याच्या वाणसामानाची खरेदी झालेली असतानाही घरमालकाने नवीन दुकान काढले म्हणून त्याच्या ‘प्रेमळ आग्रहा’खातर सर्व काही पुन्हा खरेदी करावे लागावे; तसे हे झाले म्हणायचे. त्याच घरगुती भाषेत बोलावयाचे तर ही खरेदी काही वाया जात नाही; पण खर्च दुप्पट होतो इतकेच.

ट्रम्प यांस हेच हवे आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापारतूट १०,००० कोटी डॉलर्स (१०० बिलियन) आहे असे ट्रम्प म्हणतात. अमेरिकी माध्यमेच हा आकडा अतिरंजित असल्याचे म्हणतात. त्यांच्या मते ही तूट पाच हजार कोटी डॉलर्स असावी. ट्रम्प ती कमी करू पाहतात. म्हणजे आपण जितक्या रकमेच्या वस्तू अमेरिकेकडून खरेदी करतो त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या वस्तू अमेरिका आपल्याकडून खरेदी करते. त्यामुळे भारताचे अधिक भले होते. ट्रम्प यात बरोबरी आणू पाहतात. त्याची सुरुवात म्हणून ही व्यापारतूट ३५०० कोटी डॉलर्सने कमी करण्याचे आश्वासन आपण दिले. म्हणजे इतक्या रकमेच्या मालाची अतिरिक्त खरेदी आपण अमेरिकेकडून करणार. इतकेच नाही. मोदी अमेरिकेत पाऊल टाकत असतानाच ट्रम्प यांनी कर आकारणी ‘बरोबरीने’ (रेसिप्रोकल) करण्याची घोषणा केली. हा आपणास थेट इशारा. याचा अर्थ भारत यापुढे अमेरिकी उत्पादनांवर जितका कर लावेल तितकाच कर अमेरिका आता भारतीय उत्पादनांवर लावेल. ‘‘भारतीय व्यापाराची आता मला चिंता नाही. ते जितका कर लावतील तितकाच कर त्यांच्यावर आकारला जाईल’’ अशा अर्थाचे उद्गार ट्रम्प यांनी आपल्या नेहमीच्या झोकात पंतप्रधानांच्या बाजूला उभे राहून काढले. भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांचा आकार यापुढे कसा असेल ते सांगण्यास ट्रम्प यांची ही देहबोली पुरेशी होती. मोदी यांच्या या दौऱ्यात ट्रम्प यांचा आर्थिक तसेच सामारिक विजय आहे तो अमेरिकी तेल आणि नैसर्गिक वायूस भारतीय बाजारपेठ मिळवून देण्यात. ऊर्जा गरजांत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी अमेरिकेने ९/११ घडल्यानंतर मोठी गुंतवणूक केली. त्यातून फ्रॅकिंगसारखे तंत्रज्ञान विकसित झाले. त्यामुळे अमेरिकेत अक्षरश: खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांचा महापूर आला. त्याचवेळी करोनादी संकटामुळे खनिज तेलाचा बाजार उठला. सुमारे ३०० हून अधिक अमेरिकी कंपन्या एका दिवसात दिवाळखोरीत गेल्या. नंतर सर्व सुरळीत झाले असले तरी या अतिरिक्त खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे करायचे काय हा प्रश्न अमेरिकेपुढे आहे. तो आपण सोडवला. ही झाली आर्थिक बाब. यातील सामरिक मुद्दा आहे तो भारतास खनिज तेल आणि वायूच्या मुद्द्यावर रशियापासून दूर करण्याचा. ‘‘अमेरिका आपला सर्वात मोठा ऊर्जा पुरवठादार असेल’’ असे आपण मान्य केले त्याचा खरा अर्थ रशियाचे महत्त्व कमी होईल, असा होतो.

आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी या दौऱ्यावर भाष्य करताना उभय नेत्यांनी गुंतागुंतीच्या विषयांस स्पर्श करणे कसे टाळले याचे रसभरीत वर्णन केले. तेही या दौऱ्याचे यशच म्हणायचे. उदाहरणार्थ भारतीय घुसखोरांची असभ्य पद्धतीने पाठवणी. या भारतीय घुसखोरांस बेड्या घालून, साखळीत बांधून पाठवले जाते. तसे करण्याची काहीच गरज नाही. ते काही गुन्हेगार नव्हेत. हा मुद्दा अमेरिका दौऱ्यात मोदी हे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासमोर उपस्थित करतील अशी अपेक्षा होती. तसे काही झाल्याचे दिसत नाही. झाले असते तर त्याचे डिंडिम कानावर आले असते. हा मानवतेचा मुद्दा या भेटीत का चर्चिला गेला नाही, हा प्रश्नच. न जाणो ट्रम्प काही वेडेवाकडे बोलायचे, अशी भीती असावी. बाकी ट्रम्प यांच्या ‘मागा’स आपल्या पंतप्रधानांनी ‘मिगा’ने उत्तर देत शब्दचातुर्याबाबत ‘मेगा’यश मिळवले ही खचितच अभिमानाची बाब. ट्रम्प यांनी पंतप्रधानांस ‘तुम्ही महान आहात’ असे शिफारसपत्र दिले हीदेखील ‘मेगा’ कौतुक करावे अशी घटना.

खरे तर ट्रम्प यांचा बेभरवशीपणा लक्षात घेता त्यांच्याशी चर्चा करणे हीच परीक्षा. या दौऱ्याआधी पंतप्रधानांनी भारतीय विद्यार्थ्यांशी ‘परीक्षापे चर्चा’ केली. अमेरिका दौऱ्यात ‘चर्चापे परीक्षा’ झाली. ती किती कठीण होती ते मोदी-ट्रम्प यांची पत्रकार परिषद ज्यांनी पाहिली त्यांस कळेल. पण तीमधून आपण यशस्वी सुटलो असे मानण्यास हरकत नाही.