राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची धोरणे आणि शतकभरापूर्वी त्यांनी केलेले कायदे आजही जातिव्यवस्थेविरोधात, पुरुषसत्ताकतेविरोधात उभे राहण्याचे बळ महाराष्ट्राला देतात..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सत्तेला जेव्हा शहाणपण येते, तेव्हा समाजाच्या विकासाला गतिमानता प्राप्त होते. शेकडो वर्षांच्या परंपरा आणि रूढी यांनी पोखरलेल्या समाजात एकोपा निर्माण करण्यासाठी त्या त्या काळात झालेले प्रयत्न क्षीण तरी राहिले किंवा त्यांचा परिणाम होण्यास बराच कालावधी तरी लागला. याचे कारण त्या प्रयत्नांना सत्तेचे अनुमोदन मिळाले नाही. ‘शास्त्रात् रूढिर्बलीयसी’ हा समज या सुधारणांना सतत आडकाठी करत असतानाच्या काळात त्याविरुद्ध शड्डू ठोकून उभे राहण्याची हिंमत सत्ताधीशच करू शकत होते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी असा प्रयत्न सर्वप्रथम केला. समाजातील सर्व घटकांच्या सर्वागीण विकासाचा विचार करणारे ते पहिले सत्ताधीश होते, हे खरेच. मात्र त्यांच्या या प्रयत्नांची, शौर्याची आणि व्यक्तिमत्त्वाची धग त्यानंतरच्या काळातही तेवढीच जाणवत राहिली. त्याचा परिणाम नंतरच्या काळात दिसण्यास अनेकांनी आपापल्या परीने हातभार लावला. एकोणिसाव्या शतकात महाराष्ट्रात सामाजिक सुधारणांचे जे मन्वंतर घडून आले, त्याला कारणीभूत असलेल्या अग्रणींमध्ये महात्मा फुले यांच्याबरोबरीने कोल्हापूरचे राजर्षी शाहू महाराज यांचे नाव अनिवार्य ठरते. या दोघांनी या प्रदेशात समता आणि बंधुतेचा जो मंत्र प्रत्यक्ष आचरणात आणण्यासाठी जिवाचे रान केले, त्याने स्वातंत्र्योत्तर भारतात या प्रदेशाचे वैचारिक पुढारलेपण अधिक ठळकपणे दिसून आले. विसाव्या शतकात याच दोन समाजधुरीणांचे कार्य त्याच जोमाने प्रत्यक्ष कृतीत आणले ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी. या दोघांचेही ऋण त्यांनी अनेक वेळा जाहीरपणे मान्य केले.
आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीचा हा प्रवास पंधराव्या शतकातील संत तुकाराम महाराज यांच्यापासून सुरू होतो. संतपरंपरेने या घडणीत केलेले कार्य नंतरच्या काळात अतिशय महत्त्वपूर्ण राहिले. मात्र त्याचा सर्वदूर परिणाम होण्यासाठी शाहू महाराजांनी केलेले कार्य सतत प्रेरणादायी ठरले. या भूभागातील समाजाला जातीपातींमध्ये विभागून त्यांना अनेक प्रकारच्या लाभापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न जेवढा तीव्र होता, तेवढाच मध्ययुगापासून जणू अंधारकोठडीत टाकलेल्या स्त्रियांना कोणत्याही पातळीवर कसले अस्तित्वही असता कामा नये, यासाठीचे प्रयत्नही तेवढेच कठोरपणे अमलात येत होते. अशा परिस्थितीत अस्पृश्यांना आणि विशेषत: स्त्रियांना आपले स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करण्याची प्रेरणा देणाऱ्या सुधारकांपैकी शाहू महाराज यांचे कार्य काळाच्या कसोटीवर आजही किती महत्त्वपूर्ण ठरले आहे, हे लक्षात येते. एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच ब्रिटिशांनी या देशावर आपले राज्य स्थापन केले, तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या सगळय़ा संस्थानांच्या राजे-महाराजे यांना त्यांचे संस्थानिकत्व पत्करणे क्रमप्राप्त होते. राजर्षी शाहूंचे वेगळेपण असे, की ब्रिटिशांच्या राजवटीत असतानाही आपले राजेपण त्यांनी रयतेच्या सर्वागीण विकासासाठी उपयोगात आणले. कायदे केले, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीसाठीही आग्रही असण्याची गरज असते. शाहूंनी त्याबाबत विशेष लक्ष दिल्यानेच सामाजिक सुधारणांना वेग आला. सत्ताधीशांस जेव्हा भवतालाचे खरे भान येते, तेव्हा असे प्रयत्न फळाला येऊ लागतात, हे शाहू महाराजांनी सिद्ध केले. अवघ्या विसाव्या वर्षी राजेपदी आलेल्या शाहूंनी आपला सत्तापदाचा सारा काळ या समाजसुधारणेसाठी वेचला आणि त्यातूनच आजच्या सुधारलेल्या महाराष्ट्राला नवे रंगरूप प्राप्त झाले. त्या काळातील अन्य अनेक राजे-महाराजे सुखलोलुपतेमध्ये लोळत असताना, शाहू महाराज मात्र समाजाच्या सर्व स्तरांतील मुलांना शिक्षण सक्तीचे करण्याचा विचार करत होते. केवळ सक्ती नव्हे, तर शिक्षण मोफत मिळण्यासाठी सरकारातील लाखभर रुपये खर्च करण्याची तयारी करत होते. त्यांच्या शिक्षणासाठी राज्यात वसतिगृहे निर्माण करून त्यांना आवश्यक त्या सुविधा पुरवण्यासाठी योजना आखत होते. हे द्रष्टेपण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला झळाळी देणारे होते.
राजा हा भूपती, तोच कर्ता करविता, तोच जनतेचा कैवारी आणि तोच त्याचा त्राता अशी समजूत असलेल्या काळात लोकशाहीवादी असण्याची किंमत मोजण्याची तयारी या राजाने केली. असे करताना, रूढींना झिडकारत आप्तेष्टांची समजूत घालत सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याचे कसब त्यांच्या अंगी होते. अस्पृश्यांना सवर्णासारखेच वागवण्यासाठी आधी त्यांच्या वेगवेगळय़ा शाळा छत्रपती शाहूंनी बंद केल्या. मराठा समाजातील मुलांचे मौंजीबंधन करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे धाडस केले. आंतरजातीय विवाहाला मान्यता देणारा कायदाच करून जातिनिर्मूलनाची वाट प्रशस्त केली. ज्या काळात केवळ उच्च वर्गात पाच वर्षांखालील विधवांची संख्या सुमारे पंधरा हजार होती आणि पंधरा वर्षांखालील सुमारे तीन लाख महिलांना वैधव्य प्राप्त झाले होते, त्या काळात पुनर्विवाहाचा कायदा करण्याचे धाडस केले. स्त्रियांना पती निवडण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करतानाच, काडीमोड घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली. पुरुषसत्ताक सामाजिक व्यवस्थेविरुद्धचे हे पाऊल केवळ क्रांतिकारी नव्हे, तर समाजातील द्वंद्व मावळण्यास मदत करणारे होते. आजही आपली अनिर्बंध सत्ता लादणाऱ्या जात पंचायती आणि खाप पंचायती काळाच्या किती मागे राहिल्या आहेत, हे यावरून लक्षात येऊ शकते.
महात्मा जोतिबा फुले यांनी शिक्षणाचे महत्त्व ओळखले होते. मुलींची शाळा हे त्याचे प्रकट रूप. छत्रपती शाहूंनी ते कार्य अधिक जोमाने पुढे नेले. सुधारणा घरापासूनच सुरू करायच्या असतात, हा फुले यांचा कित्ता त्यांनीही तंतोतंत गिरवला. मुलाचे अकाली निधन झाल्यानंतर सूनबाई राणी इंदुमती यांना शिक्षणासाठी प्रवृत्त करून त्यांची व्यवस्था लावताना, त्या काळातील रोषाला त्यांना बळी पडावे लागलेच. मात्र त्याची पर्वा न करता त्यांनी आपले हे कार्य सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला, हे विशेष. शिक्षणासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची परदेशात शिक्षण घेण्याची इच्छा केवळ आर्थिक अडचणीपोटी पूर्ण होऊ शकत नाही, हे लक्षात आल्यावर शाहू महाराजांनी त्यांना आवश्यक ती मदत केली. एवढेच करून ते थांबले नाहीत. डॉ. बाबासाहेब यांनी सुरू केलेले ‘मूकनायक’ हे नियतकालिक सुरू राहावे, यासाठीही त्यांनी मदतीचा हात पुढे केला. परिवर्तनाची ही लढाई छत्रपतींनाही मोठय़ा कष्टाने करावी लागली. समाजातून होणारा विरोध मोडून काढणे अनेकदा राजांनाही अवघड जाते. त्यासाठी सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याची तयारी असावी लागते. या बदलांना गती मिळण्यासाठी छत्रपती असणाऱ्या शाहू महाराजांनी त्यासाठी आपले सारे कौशल्य पणाला लावले. आपल्या २८ वर्षांच्या कारकीर्दीत तत्कालीन समाजातील सर्व स्तरांना विकासाच्या समान संधी मिळाव्यात, यासाठी त्यांनी राबवलेले उपक्रम काळाच्या पुढचे होते, यात वाद नाही. त्यामुळे १९०२ मध्ये कोल्हापूर संस्थानात मागास जातींसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा अभूतपूर्व निर्णय त्यांनी घेतला. या राखीव जागांची कसोशीने अंमलबजावणी होण्यासाठी स्वत:हून त्यात सातत्याने लक्ष घातले. काळाच्या त्या टप्प्यावर हे निर्णय भविष्याची पायाभरणी करणारे होते आणि त्याचे श्रेय छत्रपती शाहू महाराज यांना द्यावेच लागेल. त्यांच्या स्मृतिशताब्दी वर्षांची सांगता होत असताना त्यांचे स्मरण राज्याच्या भविष्यातील समाजरचनेसाठी अधिक मोलाचे ठरणारे आहे. राजर्षी असा त्यांचा उचित गौरव होतोच, पण आजही छत्रपती शाहू हे महाराष्ट्रासाठी पथदर्शी आहेत.
सत्तेला जेव्हा शहाणपण येते, तेव्हा समाजाच्या विकासाला गतिमानता प्राप्त होते. शेकडो वर्षांच्या परंपरा आणि रूढी यांनी पोखरलेल्या समाजात एकोपा निर्माण करण्यासाठी त्या त्या काळात झालेले प्रयत्न क्षीण तरी राहिले किंवा त्यांचा परिणाम होण्यास बराच कालावधी तरी लागला. याचे कारण त्या प्रयत्नांना सत्तेचे अनुमोदन मिळाले नाही. ‘शास्त्रात् रूढिर्बलीयसी’ हा समज या सुधारणांना सतत आडकाठी करत असतानाच्या काळात त्याविरुद्ध शड्डू ठोकून उभे राहण्याची हिंमत सत्ताधीशच करू शकत होते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी असा प्रयत्न सर्वप्रथम केला. समाजातील सर्व घटकांच्या सर्वागीण विकासाचा विचार करणारे ते पहिले सत्ताधीश होते, हे खरेच. मात्र त्यांच्या या प्रयत्नांची, शौर्याची आणि व्यक्तिमत्त्वाची धग त्यानंतरच्या काळातही तेवढीच जाणवत राहिली. त्याचा परिणाम नंतरच्या काळात दिसण्यास अनेकांनी आपापल्या परीने हातभार लावला. एकोणिसाव्या शतकात महाराष्ट्रात सामाजिक सुधारणांचे जे मन्वंतर घडून आले, त्याला कारणीभूत असलेल्या अग्रणींमध्ये महात्मा फुले यांच्याबरोबरीने कोल्हापूरचे राजर्षी शाहू महाराज यांचे नाव अनिवार्य ठरते. या दोघांनी या प्रदेशात समता आणि बंधुतेचा जो मंत्र प्रत्यक्ष आचरणात आणण्यासाठी जिवाचे रान केले, त्याने स्वातंत्र्योत्तर भारतात या प्रदेशाचे वैचारिक पुढारलेपण अधिक ठळकपणे दिसून आले. विसाव्या शतकात याच दोन समाजधुरीणांचे कार्य त्याच जोमाने प्रत्यक्ष कृतीत आणले ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी. या दोघांचेही ऋण त्यांनी अनेक वेळा जाहीरपणे मान्य केले.
आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीचा हा प्रवास पंधराव्या शतकातील संत तुकाराम महाराज यांच्यापासून सुरू होतो. संतपरंपरेने या घडणीत केलेले कार्य नंतरच्या काळात अतिशय महत्त्वपूर्ण राहिले. मात्र त्याचा सर्वदूर परिणाम होण्यासाठी शाहू महाराजांनी केलेले कार्य सतत प्रेरणादायी ठरले. या भूभागातील समाजाला जातीपातींमध्ये विभागून त्यांना अनेक प्रकारच्या लाभापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न जेवढा तीव्र होता, तेवढाच मध्ययुगापासून जणू अंधारकोठडीत टाकलेल्या स्त्रियांना कोणत्याही पातळीवर कसले अस्तित्वही असता कामा नये, यासाठीचे प्रयत्नही तेवढेच कठोरपणे अमलात येत होते. अशा परिस्थितीत अस्पृश्यांना आणि विशेषत: स्त्रियांना आपले स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करण्याची प्रेरणा देणाऱ्या सुधारकांपैकी शाहू महाराज यांचे कार्य काळाच्या कसोटीवर आजही किती महत्त्वपूर्ण ठरले आहे, हे लक्षात येते. एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच ब्रिटिशांनी या देशावर आपले राज्य स्थापन केले, तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या सगळय़ा संस्थानांच्या राजे-महाराजे यांना त्यांचे संस्थानिकत्व पत्करणे क्रमप्राप्त होते. राजर्षी शाहूंचे वेगळेपण असे, की ब्रिटिशांच्या राजवटीत असतानाही आपले राजेपण त्यांनी रयतेच्या सर्वागीण विकासासाठी उपयोगात आणले. कायदे केले, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीसाठीही आग्रही असण्याची गरज असते. शाहूंनी त्याबाबत विशेष लक्ष दिल्यानेच सामाजिक सुधारणांना वेग आला. सत्ताधीशांस जेव्हा भवतालाचे खरे भान येते, तेव्हा असे प्रयत्न फळाला येऊ लागतात, हे शाहू महाराजांनी सिद्ध केले. अवघ्या विसाव्या वर्षी राजेपदी आलेल्या शाहूंनी आपला सत्तापदाचा सारा काळ या समाजसुधारणेसाठी वेचला आणि त्यातूनच आजच्या सुधारलेल्या महाराष्ट्राला नवे रंगरूप प्राप्त झाले. त्या काळातील अन्य अनेक राजे-महाराजे सुखलोलुपतेमध्ये लोळत असताना, शाहू महाराज मात्र समाजाच्या सर्व स्तरांतील मुलांना शिक्षण सक्तीचे करण्याचा विचार करत होते. केवळ सक्ती नव्हे, तर शिक्षण मोफत मिळण्यासाठी सरकारातील लाखभर रुपये खर्च करण्याची तयारी करत होते. त्यांच्या शिक्षणासाठी राज्यात वसतिगृहे निर्माण करून त्यांना आवश्यक त्या सुविधा पुरवण्यासाठी योजना आखत होते. हे द्रष्टेपण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला झळाळी देणारे होते.
राजा हा भूपती, तोच कर्ता करविता, तोच जनतेचा कैवारी आणि तोच त्याचा त्राता अशी समजूत असलेल्या काळात लोकशाहीवादी असण्याची किंमत मोजण्याची तयारी या राजाने केली. असे करताना, रूढींना झिडकारत आप्तेष्टांची समजूत घालत सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याचे कसब त्यांच्या अंगी होते. अस्पृश्यांना सवर्णासारखेच वागवण्यासाठी आधी त्यांच्या वेगवेगळय़ा शाळा छत्रपती शाहूंनी बंद केल्या. मराठा समाजातील मुलांचे मौंजीबंधन करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे धाडस केले. आंतरजातीय विवाहाला मान्यता देणारा कायदाच करून जातिनिर्मूलनाची वाट प्रशस्त केली. ज्या काळात केवळ उच्च वर्गात पाच वर्षांखालील विधवांची संख्या सुमारे पंधरा हजार होती आणि पंधरा वर्षांखालील सुमारे तीन लाख महिलांना वैधव्य प्राप्त झाले होते, त्या काळात पुनर्विवाहाचा कायदा करण्याचे धाडस केले. स्त्रियांना पती निवडण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करतानाच, काडीमोड घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली. पुरुषसत्ताक सामाजिक व्यवस्थेविरुद्धचे हे पाऊल केवळ क्रांतिकारी नव्हे, तर समाजातील द्वंद्व मावळण्यास मदत करणारे होते. आजही आपली अनिर्बंध सत्ता लादणाऱ्या जात पंचायती आणि खाप पंचायती काळाच्या किती मागे राहिल्या आहेत, हे यावरून लक्षात येऊ शकते.
महात्मा जोतिबा फुले यांनी शिक्षणाचे महत्त्व ओळखले होते. मुलींची शाळा हे त्याचे प्रकट रूप. छत्रपती शाहूंनी ते कार्य अधिक जोमाने पुढे नेले. सुधारणा घरापासूनच सुरू करायच्या असतात, हा फुले यांचा कित्ता त्यांनीही तंतोतंत गिरवला. मुलाचे अकाली निधन झाल्यानंतर सूनबाई राणी इंदुमती यांना शिक्षणासाठी प्रवृत्त करून त्यांची व्यवस्था लावताना, त्या काळातील रोषाला त्यांना बळी पडावे लागलेच. मात्र त्याची पर्वा न करता त्यांनी आपले हे कार्य सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला, हे विशेष. शिक्षणासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची परदेशात शिक्षण घेण्याची इच्छा केवळ आर्थिक अडचणीपोटी पूर्ण होऊ शकत नाही, हे लक्षात आल्यावर शाहू महाराजांनी त्यांना आवश्यक ती मदत केली. एवढेच करून ते थांबले नाहीत. डॉ. बाबासाहेब यांनी सुरू केलेले ‘मूकनायक’ हे नियतकालिक सुरू राहावे, यासाठीही त्यांनी मदतीचा हात पुढे केला. परिवर्तनाची ही लढाई छत्रपतींनाही मोठय़ा कष्टाने करावी लागली. समाजातून होणारा विरोध मोडून काढणे अनेकदा राजांनाही अवघड जाते. त्यासाठी सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याची तयारी असावी लागते. या बदलांना गती मिळण्यासाठी छत्रपती असणाऱ्या शाहू महाराजांनी त्यासाठी आपले सारे कौशल्य पणाला लावले. आपल्या २८ वर्षांच्या कारकीर्दीत तत्कालीन समाजातील सर्व स्तरांना विकासाच्या समान संधी मिळाव्यात, यासाठी त्यांनी राबवलेले उपक्रम काळाच्या पुढचे होते, यात वाद नाही. त्यामुळे १९०२ मध्ये कोल्हापूर संस्थानात मागास जातींसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा अभूतपूर्व निर्णय त्यांनी घेतला. या राखीव जागांची कसोशीने अंमलबजावणी होण्यासाठी स्वत:हून त्यात सातत्याने लक्ष घातले. काळाच्या त्या टप्प्यावर हे निर्णय भविष्याची पायाभरणी करणारे होते आणि त्याचे श्रेय छत्रपती शाहू महाराज यांना द्यावेच लागेल. त्यांच्या स्मृतिशताब्दी वर्षांची सांगता होत असताना त्यांचे स्मरण राज्याच्या भविष्यातील समाजरचनेसाठी अधिक मोलाचे ठरणारे आहे. राजर्षी असा त्यांचा उचित गौरव होतोच, पण आजही छत्रपती शाहू हे महाराष्ट्रासाठी पथदर्शी आहेत.
