अग्रलेख : कृती, संस्कृती, विकृती!

कोणा टिनपाट यूट्यूबरच्या भुक्कड कार्यक्रमाविषयी आणखी एका संपादकीयाची खरे तर गरज नव्हती. ‘मडकी तपासून घ्या’ या संपादकीयाद्वारे ‘लोकसत्ता’ने गतसप्ताहात त्यावर भाष्य केले होते. तथापि रणवीर अलाहाबादिया या यूट्यूबरचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले असता त्यावर न्यायाधीश महोदयांनी जो त्रागा केला त्यामुळे या प्रकरणावर पुन्हा एकदा व्यक्त होणे आवश्यक ठरते. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. एन के सिंग यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीत जो काही संताप व्यक्त केला त्याविषयी ‘लोकसत्ता’ संपूर्ण सहमत आहे. सोप्या मराठीत वर्णन करावयाचे तर या अलाहाबादिया याचे वक्तव्य फालतू अधिक घृणास्पद ठरते. ही दोन विशेषणे अशासाठी की नुसती फालतू वक्तव्ये करणाऱ्यांची आपल्याकडे कमतरता नाही. असे फालतू बरळणारे पैशाला पासरीभर मिळतील. पण अलाहाबादियाचे वक्तृत्व असे नुसते फालतू नाही; ते घृणास्पददेखील ठरते. येथे उद्धृृतही करू नये इतके ते हीन आहे. त्यामुळे संतापून देशातील संस्कृती रक्षकांनी त्याच्या विरोधात एकापाठोपाठ एक गुन्हे दाखल करणे सुरू केले. परिणामी अखेर या अलाहाबादियास संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. न्यायालयाने त्याची यथोचित दखल घेत त्यास अटकेपासून हंगामी संरक्षण दिले. त्याबद्दल न्यायालयाचे अभिनंदन. तथापि तसे करताना या संदर्भात न्यायमूर्ती महोदयांनी जे भाष्य केले आणि केंद्रास ‘यूट्यूब’वरील कार्यक्रमांच्या नियमनाबद्दल सूचना केली त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

पहिला मुद्दा ‘पुढील आदेश’ देईपर्यंत या अलाहाबादियास त्याच्या कार्यक्रमाचे नवीन भाग सादर करण्यास न्यायालयाने केलेली मनाई आणि पारपत्र सरकारदरबारी जमा करण्याचा आदेश, ते का? या अलाहाबादियाने खून वा तत्सम काही गंभीर गुन्हा केला आहे काय? त्याचे बरळणे हा गंभीर गुन्हा असेल तर तसे न्यायालयाने सांगावे. पण ते काही न्यायाधीश महोदय करीत नाहीत आणि तरीही एखाद्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीप्रमाणे त्यास पारपत्र जमा करण्यास सांगतात, यास न्यायालयीन मनमानी म्हणता येईल का? विविध राज्य सरकारे या अलाहाबादियास तुरुंगात डांबण्यास आसुसलेली आहेत. ‘अशा’ गुन्ह्यातील सोम्यागोम्याविरोधात दंडुका उगारणे सोपे आणि त्यातून आपले कायदा-सुव्यवस्था प्रेम दाखवणे अधिक सोपे. ती संधी राज्य सरकारांस साधावयाची असेल तर त्यात गैर काही नाही. पण मुद्दा असा की खरोखरच या अलाहाबादियास अटक झाली; तर पुढे काय? सरकारांचे समाधान होईल. पण त्यामुळे त्याने केलेली मूर्ख बडबड हा गुन्हा ठरतो काय? याचे उत्तर होकारार्थी असेल तर हा गुन्हा कायद्याच्या कलमान्वये सिद्ध व्हायला हवा. ती कलमे कोणती? आणि हा गुन्हा ठरत नसेल तर केवळ राज्य सरकारांस वाटते म्हणून त्यास अटक करू द्यायची? सर्वोच्च न्यायालयाने खरे तर अलाहाबादियाच्या मुद्द्यावर या अंगाने भाष्य करणे गरजेचे होते. पण तसे न करता न्यायाधीश महोदय श्लील-अश्लील, विकृत मनोवृत्ती इत्यादी मुद्दे मांडत गेले. त्यातून काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात.

जसे की कमालीचे ओंगळ, किळसवाणे, घृणास्पद इत्यादी कृती वा उद्गार हे अश्लीलही (ऑब्सीन) ठरतात का? अलाहाबादियाच्या वक्तव्यास पहिली तीन विशेषणे निश्चित लागू होतील. पण ते अश्लील कसे? न्या. सूर्यकांत यांनी या सुनावणीत अश्लीलतेचे निकष काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. ते ठरवणे अवघड. कारण ही संकल्पनाच मुळी सापेक्ष आहे आणि ती सरसकटपणे लागू करता येत नाही. म्हणजे एका व्यक्तीच्या तोंडचे उद्गार दुसऱ्या कोणाच्या तोंडून निघाले तर त्याचा संदर्भ बदलू शकतो आणि त्याचे श्लीलातून अश्लीलात रूपांतर होऊ शकते. उदाहरणार्थ श्रीराम लागू यांच्या तोंडी असलेला एखादा संवाद नंतर दादा कोंडके यांच्या तोंडून निघाल्यास त्याच वाक्याचे अर्थांतर होऊ शकले असते. वरवर पाहता राम गणेशांनी लिहिलेले ‘सुंदर चेहऱ्याचा मुका कोणास आवडत नाही’ हे द्वैअर्थी वाक्य मुक्या व्यक्तीविषयीचेही असू शकते किंवा त्यास अश्लीलतेच्या व्याख्येतही बसवता येईल. अलाहाबादिया याच्या डोक्यात विकृतता भरलेली आहे आणि ती गरळ तो या वक्तव्यातून ओकला असे न्यायाधीश महोदय म्हणतात. ते खरेच आहे. पण त्यास गुन्हा ठरवायचे झाल्यास अलीकडच्या काळात गाजलेले ‘डीकेबोस’ हे गाणे लिहिणाऱ्या, त्यास संगीत देणाऱ्या आणि ते मोठमोठ्याने बोंबलत गाणाऱ्यांच्या डोक्यात काय हा प्रश्न पडतो. न्यायाधीश महोदयांचा निकष लावू गेल्यास हे सर्व करणारे गुन्हेगार ठरतात. मग ‘चोली के पिछे क्या है’ या गीताचे काय? ते गाणाऱ्या इला अरुण यांच्या मते हे तर साधे लोकगीत. त्याबद्दल इतका गहजब व्हायचे कारण काय, या त्यांच्या प्रश्नासही सगळ्यांच्या डोक्यात भरलेली विकृतता हे कारण द्यावे काय? ‘गाढवही गेले बह्मचर्य गेले’ या प्रचलित लोकप्रिय सुवचनाचा मूळ अभंग आज छापताही येणार नाही, इतका तिखट आहे. आदरणीय संतांची ही कृती. तीस काय म्हणावे? तेव्हा डोक्यातील विकृतता जिकडे तिकडे शोधू गेल्यास खजुराहो मंदिरांस पडदानशीन करावे लागेल आणि एका भूतपूर्व सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्याबाबत काय घडले, त्यावर सुनावणी कोणी घेतली, कोणास शिक्षा झाली आदी प्रश्नांसही भिडावे लागेल. शिवाय आजचे अश्लील उद्याचे श्लील होऊ शकते. या अलाहाबादियाचे हिणकस वक्तव्य नाही, पण अश्लीलतेचे निकष कालानुरूप बदलतात. ‘यमुनाजळी खेळू खेळ कन्हैया’ हे कालचे अश्लील आज बालगीत जणू. तेव्हा त्याबाबत भूमिका घेताना जरा सावधपणा बाळगलेला बरा.

न्यायाधीश महोदयांनी उपस्थित केलेला दुसरा मुद्दा यूट्यूब आदी माध्यमांत ‘काय वाटेल ते’ कसे सुरू असते हा. सरकारने यात लक्ष घालावे, अन्यथा आम्ही घालू अशा अर्थाचा इशारा न्यायाधीश महोदय देतात. म्हणजे त्यांच्या मते या माध्यमांत असा धिंगाणा सुरू असतो आणि त्याचे नियमन व्हायला हवे. या माध्यमांचा ‘सो कॉल्ड यूट्यूब वाहिन्यां’कडून गैरवापर होतो, असे न्यायाधीश महोदय म्हणतात. एकविसाव्या शतकात महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशाच्या न्यायालयांनी तरी निदान ही भाषा करू नये. ‘यूट्यूब’ ही काही अत्यावश्यक माध्यमसेवा नाही. यूट्यूब ‘पाहायला’ जाणे अथवा न जाणे हा संपूर्ण व्यक्तिगत मुद्दा. तेथे प्रवचनेही असतात आणि पोर्नही असते. काय पाहायचे हा पूर्ण व्यक्तिगत मुद्दा. यात प्रवचने अधिक चांगली असे म्हणावे तर त्यांवरही धार्मिक विद्वेष पसरवत असल्याचा आरोप होऊ शकतो. मुद्दा इतकाच की चांगले काय, वाईट काय याचा निर्णय घेण्यास कायदेशीरदृष्ट्या सज्ञान सक्षम आहेत असे आपण मानत असू तर तो त्यांच्यावर सोडावा. एखाद्या माध्यमाचे नियंत्रण करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त करू नये आणि तसे करण्यास सरकारला तर अजिबात सांगू नये. आताही अलाहाबादिया जे काही तारे तोडत होता ते त्याच्या ‘पेड’त चॅनेलवर होते. या असल्या उठवळ वाहिनीसाठी पैसे मोजण्याचा मूर्खपणा जे करत नाहीत, त्यांना याची बाधा नव्हती. तरीही हा प्रश्न जणू सर्वसामान्यांस भेडसावतो आहे असा कांगावा सरकारांनी केला आणि त्यात अखेर न्यायालयास पडावे लागले. जे झाले ते अधिक ताणून न्यायालयाने ऊटपटांगगिरी करणाऱ्यास अधिक महत्त्व देऊ नये.

‘‘अश्लीलता म्हणजे कोणा वयोवृद्ध आणि अज्ञानी न्यायदंडाधिकाऱ्यांस धक्का देण्यास केलेली कृत्य’’ हे विख्यात तत्त्ववेत्ता बर्ट्रांड रसेल याचे वचन न्यायालयाने लक्षात घेतल्यास बरे. कारण न्यायाधीशांची कृती आणि त्यांनी उपस्थित केलेली संस्कृती-विकृतीची चर्चा यांचा मेळ जुळत नाही; इतकेच.