अग्रलेख : ‘मायक्रो’चे मृगजळ!

गुरुवार २१ ऑक्टोबरच्या सायंकाळपासून देशातील चार महत्त्वाच्या सूक्ष्मवित्तसंस्था (मायक्रोफायनान्स) कर्जे देऊ शकणार नाहीत. आशीर्वाद मायक्रोफायनान्स, आरोहण फायनान्शियल सर्व्हिसेस, डीएमआय फायनान्स आणि नवी फिनसर्व या चार वित्तसंस्थांवर १७ ऑक्टोबर रोजी रिझर्व्ह बँकेने नोटीस बजावली आणि कोणतीही नवीन कर्जे देण्यास मनाई केली. लहान-सहान रकमांची कर्जे ज्यांस हवी असतात त्यांच्यासाठी मायक्रोफायनान्स संस्था उदयास आल्या. ही बाजारपेठ प्रचंड असून अधिकृत अंदाजानुसार जवळपास तीन लाख कोटी रुपयांची उलाढाल त्यात होते. देशात एक लक्षणीय वर्ग असा आहे की ज्याचे पोट हातावर असते. म्हणजे काम केल्यावरच दाम मिळतो आणि सायंकाळची चूल घरात पेटते. रिक्षा-टॅक्सीचालक, बांधकाम मजूर, कंत्राटी कामगार, बचत गटातील महिला इत्यादी. या वर्गाच्या पत-गरजा लहान असतात. त्यांना मोठ्या, प्रस्थापित वित्त संस्था उभे करत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने हा वर्ग कस्पटासमान. या वर्गाच्या गरजा भागवण्यासाठी मायक्रोफायनान्स क्षेत्राचा उदय झाला. त्याआधी खासगी सावकारी होती. दिवसाला एक टक्का अशा पठाणी दराने हे सावकार कर्जे देत. वर एक दिवसाचा हप्ता चुकला तरी सणसणीत दंड. त्यातून मुद्दलापेक्षा व्याजच कित्येक पट होत असे. ही गलेलठ्ठ कर्जे फेडता येणे अशक्यच. त्यातून वेठबिगारी आणि मग शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. अखेर त्यावर बंदी आणली गेली आणि हे मायक्रोफायनान्सचे क्षेत्र विकसित होऊ लागले. परंतु कोणत्याही चांगल्या उद्दिष्टांची माती कशी करायची याचे उत्तम आणि अंगभूत कौशल्य अंगी असल्याने या मायक्रोफायनान्स क्षेत्राची पावले वाकडी पडू लागली. त्यांची दखल अखेर रिझर्व्ह बँकेस घ्यावी लागली आणि चार महत्त्वाच्या मायक्रोफायनान्स संस्थांवर बंदीचा बडगा उगारावा लागला. हे असे का झाले, हे समजून घेणे आवश्यक.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : आम्ही अडगेची राहू….

कारण पहिल्या दिवसापासून या मायक्रोफायनान्सचे काय होणार हे दिसत होते. खरे तर हे क्षेत्र लहान वित्तीय संस्था, बचत गट यांच्यासाठी. पण सुरुवातीपासूनच ‘सिटी बँक’सारख्या बड्या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था, आपल्या देशातील काही खासगी कंपन्या यांनी आपापल्या मायक्रोफायनान्स संस्था सुरू केल्या आणि अनेकांनी आपल्या खासगी कंपन्यांच्या ‘बिगर बँकिंग वित्त संस्था’ (नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनीज, एनबीएफसीज) स्थापन करून त्यांच्यातर्फे मायक्रोफायनान्सिंग सुरू केले. यातील व्यापक; पण पडद्याआडच्या व्यापारसंधींचा मोह टाळता येणे या सर्वांस अशक्य झाले. ते ठीक. तथापि त्यापाठोपाठ अधिकाधिक व्यवसाय, बाजारपेठ काबीज करण्याचा मोहही निर्माण होणे साहजिक. तसेच झाले. मायक्रोफायनान्स काय किंवा अन्य वित्तसंस्था काय. या काही नोटा छापत नाहीत. कोणीतरी यांच्याकडे ठेवी ठेवतात म्हणून त्या ठेवींच्या बदल्यात या संस्था कर्जे देऊ शकतात. जितक्या जास्त ठेवी तितकी कर्जे देण्याची क्षमता अधिक. म्हणजे कर्जे देण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी ठेवी मिळवण्याची क्षमता वाढवणे ओघाने आले. ठेवी वाढवण्याचा अत्यंत आकर्षक मार्ग म्हणजे जास्तीत जास्त व्याजाचे आमिष. मग यातून व्याज देण्याची स्पर्धा सुरू झाली. आपली मायक्रोफायनान्स संस्था अधिक आकर्षक वाटावी म्हणून मग या संस्थांनी अधिक व्याज देणे सुरू केले. यातील काही मायक्रोफायनान्स संस्था तर २६-२७ टक्के व्याज देण्याची लालूच गुंतवणूकदारांस देताना रिझर्व्ह बँकेस आढळल्या. यातून एक दुष्टचक्र सुरू होते. अधिक व्याज ठेवीदारांस द्यावयाचे असेल तर अधिक व्याजाने कर्जे देणे अत्यावश्यक. कर्जावर अधिक व्याज मिळाले नाही तर ठेवींवर अधिक व्याज देणार कसे?

म्हणजेच ज्या मायक्रोफायनान्स संस्था असे दणदणीत व्याज आपल्या ठेवीदारांस देत होत्या त्या आपल्याकडील कर्जावर सणसणीत व्याज आकारू लागल्या. असे होणे अपरिहार्य. पण यात गरिबाची पिळवणूक होते. म्हणजे असे की ठेवीदार हा आपल्याकडील अतिरिक्त रक्कम गुंतवत असतो वा अधिक कमाई व्हावी यासाठी अधिक व्याज देणाऱ्याकडे आपले पैसे ‘लावतो’. या उत्पन्नावर त्याचे पोट अवलंबून नसते. भोजनोत्तर मिष्टान्न हा त्याचा उद्देश असू शकतो. पण मायक्रोफायनान्स संस्थांकडून कर्जे घेणाऱ्यांबाबत मात्र असे म्हणता येत नाही. त्यांचे पोट, घरची चूल या पतपुरवठ्यावर अवलंबून असते. म्हणजे चूष म्हणून पैसा मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडे ठेवणाऱ्यांकडून गरज म्हणून कर्जे घेणाऱ्यांची अप्रत्यक्षपणे पिळवणूक होते. त्यांना त्यांच्या जगण्यासाठी आवश्यक लहान लहान कर्ज रकमांवर १३-१४ टक्के इतके दणदणीत व्याज द्यावे लागते. परत या मायक्रोफायनान्स संस्था जरा एखादा हप्ता चुकला की पाचशे-हजार रुपयांचा दंड आकारतात. वास्तविक एखादे कर्ज बुडीत खात्यात गेले आहे किंवा काय हे निश्चित करण्यासाठी काही एक किमान काळ जावा लागतो. या मायक्रोफायनान्स संस्था इतकी वाट पाहात नाहीत. दुसऱ्या दिवसापासून दंड आकारू लागतात. हे सारे रिझर्व्ह बँकेस आपल्या विविध पाहण्यांत आढळून आले आणि त्यानुसार संबंधित वित्तसंस्थांस आवश्यक त्या सूचनाही दिल्या गेल्या. पण त्यांच्या व्यवसाय धोरणांत फार काही सुधारणा न दिसल्याने रिझर्व्ह बँकेस अखेर त्यांच्यावर कर्जबंदी घालावी लागली. या कारवाईनंतर सदर मायक्रोफायनान्स वित्तसंस्थांची कुंडली पाहणे उद्बोधक ठरेल.

यातील ‘नवी फिनसर्व्ह’ ही वित्तसंस्था विख्यात ‘फ्लिपकार्ट’चा सहसंस्थापक सचिन बन्सल-चलित आहे. या ‘नवी फिनसर्व्ह’ला स्वत:ची बँक सुरू करायची होती. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी ती परवानगी नाकारली. तसे झाले नसते तर एव्हाना बन्सल यांच्या नियंत्रणाखाली एखादी बँक असती. दुसरी आशीर्वाद मायक्रोफायनान्स ही सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा स्वत:चा ‘आयपीओ’ आणण्याची तयारी करत होती. खेरीज ही ‘आशीर्वाद’ बलदंड ‘मणप्पुरम फायनान्स लिमिटेड’ या प्रसिद्ध संस्थेची उपकंपनी. तिच्यावर कारवाई झाल्याने शुक्रवारी मूळ संस्थेचे समभाग गडगडले. आरोहण फायनान्शियलचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज नांबियार हे तर नुकतेच ‘मायक्रोफायनान्स इंडस्ट्री नेटवर्क’चे अध्यक्ष बनले. म्हणजे या संघटनाप्रमुखांच्या वित्तसंस्थेवरच रिझर्व्ह बँकेने बडगा उगारला. रिझर्व्ह बँकेची ही कारवाई अर्थातच या वित्तसंस्थांनी आतापर्यंत दिलेल्या कर्जावर नाही. या कारवाईने नवीन कर्जे देण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे, हा फरक लक्षात घेतला तरी या निमित्ताने समग्र मायक्रोफायनान्स क्षेत्राच्या व्यवसाय प्रारूपावरच प्रश्न निर्माण होणे साहजिक. या मायक्रोफायनान्स क्षेत्राचा उदोउदो अलीकडच्या काळात सुरू झाला तो बांगलादेशातील ‘ग्रामीण बँक’ या संस्थेची कौतुकगाथा जगभर पसरल्यानंतर. बांगलादेशाचे सध्याचे प्रमुख महम्मद युनूस हे या ‘ग्रामीण बँके’चे जनक. मायक्रोफायनान्स या संकल्पनेचे ते सक्रिय परिचारक. त्या कार्यासाठी युनूस यांस नोबेल पुरस्काराने गौरवले गेले. तेव्हापासून मायक्रोफायनान्स हे जणू सर्व वित्तसेवा प्रसार अडथळ्यांवरील रामबाण उपाय असे मानले जाऊ लागले. हा भाबडेपणा. कोणतीही वित्तसंस्था धर्मार्थ कार्यासाठी जन्मास येत नाही. नफा हे त्यांचे ध्येय असते आणि ते तसेच असायला हवे. तथापि किती नफा घ्यावा हा मुद्दा. हे भान खासगी क्षेत्रास राहात नाही म्हणून भांडवलशाही बदनाम झाली. पण सामाजिक भल्याच्या उद्देशाने सुरू झालेल्या वित्तसंस्थाही त्याच मार्गाने जाऊ लागतात तेव्हा प्रश्न निर्माण होतात. म्हणून अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी एकच काही रामबाण नसते. खरे तर रामबाण असे काहीच नसते. म्हणून उत्तम नियमन हवेच हवे. रिझर्व्ह बँकेने या क्षेत्रास इतके दिवस दिलेली ढील किती अस्थानी होती हे ‘मायक्रो’चे मृगजळ दाखवून देते.