मणिपूरमधील अत्याचारांचे ध्वनिचित्रमुद्रण प्रसृत झाल्यावर प्रतिक्रिया देणाऱ्या पंतप्रधानांनी आता याविषयी संसदेत अधिकृतपणे बोलावे, यासाठी विरोधकांपुढील पर्याय म्हणजे अविश्वास ठराव..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात मांडण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावाचे भवितव्य काय हे शालेय अंकगणितीही सांगू शकेल. म्हणजे तो मंजूर होण्याची सुतराम शक्यता नाही. तेव्हा तो ठराव पराभूत झाल्यावर उगाच विजयाचा आनंद मिरवण्याची गरज नाही आणि विरोधकांस कसे चीतपट केले याची प्रौढी मिरवण्याचीही आवश्यकता नाही. या ठरावाच्या मुद्दय़ावर विरोधक चीतपट होणारच आहेत. कारण त्यांच्याकडे बहुमत नाही. ते असते तर ते ‘विरोधक’ राहिले नसते. तेव्हा अविश्वास ठरावाचे भवितव्य काय, हा चर्चेचा विषय असू शकत नाही. तसे पाहू गेल्यास भारतीय सांसदीय इतिहासात सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याची उदाहरणे केवळ तीन आणि त्या तिन्ही वेळी सत्ताधारी आघाडय़ांत बेबनाव होता. सद्य:स्थितीत तर असा ठराव मंजूर होणे नाही, हे सर्वच जाणतात. तरीही असे ठराव मांडले जातात. विरोधी पक्षीय खासदारांस उपलब्ध असलेल्या सांसदीय आयुधांतील अविश्वास ठराव हे शेवटचे आयुध. या शेवटच्या आयुधाचा वापर करण्याची गरज विद्यमान विरोधकांस वर्तमानात वाटली. याचे साधे कारण असे की त्याआधीची आयुधे वापरण्याचे त्यांचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले. या सर्व प्रयत्नांमागील उद्देश एकच.
पंतप्रधानांनी संसदेत मणिपूरच्या प्रश्नावर बोलावे, हा इतकाच या मागील काय तो उद्देश. पण त्यासही सत्ताधारी तयार नाहीत. यामागे कारण काय असावे? तसे पाहू गेल्यास पंतप्रधानांस भाषणांचे वावडे आहे असे जन्मजात कर्णबधिरसुद्धा स्वप्नातही म्हणणार नाही. ते अन्यत्र बोलत नाहीत असेही अजिबात नाही. त्यांच्या वक्तृत्वाचे वर्णन करावे तितके तसे थोडेच. पण तरीही पंतप्रधान संसदेत बोलत नाहीत, हे सत्य. निवडणूक प्रचारसभांत, सत्ताधारी पक्ष कार्यकर्ते / लोकप्रतिनिधींच्या शालेय-सदृश वर्गात, परदेशांत भक्तिभावाने त्यांच्या आसपास घोंघावणाऱ्या तेथील भारतीयांसमोर तसेच स्वत:चाच स्वत:शी संवाद असतो त्या ‘मन की बात’ प्रसारणांत, विद्यार्थी आदींस मार्गदर्शन इत्यादी प्रसंगी पंतप्रधान उत्तम बोलतात. पण तरीही संसदेत सभागृहात ते फारसे बोलल्याचा इतिहास नाही. संसदेत एखाद्या ठरावावर बोलणे, हरकतीच्या मुद्दय़ास उत्तर देणे, लक्षवेधी सूचनेवरून युक्तिवाद करणे वेगळे आणि बाहेर जेथे कोणी कसलाही प्रतिप्रश्न करण्याची शक्यता नाही तेथे बोलणे वेगळे. संसदेतील बोलणे हा इतिहास होत असतो. त्याच्या नोंदी ठेवल्या जात असतात. तेथे चटपटीतपणास अभ्यासाची गरज असावी लागते. संसदेत कोणत्या नियमाद्वारे चर्चा केल्यास सरकारला उत्तर द्यावे लागते आणि कोणत्या विषयावर उत्तराशिवायच्या चर्चा पार पडतात, याचेही काही संकेत आणि नियम आहेत. उदाहरणार्थ शून्य प्रहरात एखादा मुद्दा उपस्थित करणे आणि एखाद्या मुद्दय़ावर लक्षवेधी सूचना मांडणे. पहिल्या प्रकाराची दखल सरकारने घ्यायलाच पाहिजे असे नसते आणि दुसऱ्याबाबत संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांस उत्तर द्यावे लागते. त्या उत्तरावरही हरकतीचे मुद्दे उपस्थित करण्याची संधी विरोधकांस मिळते आणि त्या हरकतींवर सदर मंत्र्यास खुलासा करावा लागतो. याखेरीज संसदेत ‘अध्र्या तासाच्या चर्चा’ आदी उपस्थित करता येतात. त्यात उल्लेख अध्र्या तासाच्या असा असला तरी त्या अध्र्या तासातच संपतात असे नाही. त्यावर चर्चा बराच काळ चालू शकते. याशिवाय अर्थसंकल्पावर विरोधकांकडून एक रुपयाचा कपात प्रस्ताव मांडून त्यावर चर्चा केली जाते. म्हणजे एखाद्या उद्दिष्टासाठी समजा सरकारने हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असेल तर विरोधक त्यात एक रुपयाची कपात सुचवणारा प्रस्ताव आणू शकतात. सरकारच्या प्रस्तावित खर्चात अशा प्रस्तावातून एक रुपया जरी कमी करावा लागला तरी तो सरकारचा पराभव मानला जातो. या अशा प्रस्तावास अर्थमंत्री उत्तर देतात. खेरीज दर शुक्रवारी लोकप्रतिनिधींस खासगी विधेयके मांडता येतात. त्यास सरकारने धोरणात्मक उत्तर देणे अपेक्षित नसते.
या सगळय़ाचा विचार केल्यास विरोधकांनी अविश्वास ठरावाचे पाऊल का उचलले हे लक्षात यावे. विरोधकांची मागणी इतकीच की मणिपूरवरील चर्चेस खुद्द पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावे. सरकारचे म्हणणे या चर्चेस उत्तर गृहमंत्री या नात्याने अमित शहा देतील. या विश्वाच्या पसाऱ्यातील अनेक गूढगम्य विषयांवर आपले पंतप्रधान मार्गदर्शन करीत असतात. यात विद्यार्थ्यांनी परीक्षांची तयारी कशी करावी येथपासून ते संयुक्त राष्ट्राची रचना कशी असावी येथपर्यंत अनेक विषय येतात. पण भारताशी संबंधित असूनही पंतप्रधानांनी मणिपूर हा शब्द गेल्या तीन महिन्यांत पहिल्यांदा उच्चारला तो संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्याआधी त्या राज्यातील महिलांवरील अत्याचारांचे ध्वनिचित्रमुद्रण प्रसारमाध्यमांवर प्रसृत झाल्यानंतर. म्हणजे त्यांना हा विषय वज्र्य नाही. पण तरीही तो संसदेच्या सभागृहात काढण्यास ते तयार नाहीत. याचे कारण या संसदेच्या तांत्रिकतेत आहे. आणि तशीही पंतप्रधानांस कोणी प्रश्न विचारेल अशी भाषणे करण्याची आवड नाही. त्यामुळे ते मणिपूर, पैलवान ब्रिजभूषण इत्यादी विषयांस स्पर्शच करीत नाहीत, असे विरोधकांचे म्हणणे. ते अस्थानी खचितच नाही. तेव्हा पंतप्रधानांस एखाद्या विषयावर बोलते करण्याचा एकच एक हमखास मार्ग उरतो. तो म्हणजे अविश्वास ठराव. तो दाखल करून घेतल्यावर सभापती त्यावर चर्चा सुरू करतात आणि त्यात प्रत्येकास सहभागी होता येते. गेल्या खेपेस ही चर्चा १२ तास चालली तर पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या वेळी २१ तास. या चर्चेस उत्तर पंतप्रधानांकडूनच दिले जाते. त्यास पर्याय नाही.
कारण अविश्वास ठराव हा मंत्रिमंडळाविरोधात असतो आणि पंतप्रधान या मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात. त्यामुळे या चर्चेस उत्तर देताना तरी पंतप्रधान दुर्दैवी मणिपूरची आणि त्या राज्यातील अभागी महिलांची दखल घेतील अशी किमान आशा विरोधक बाळगून आहेत. यास किमान असे म्हणायचे याचे कारण २०१९ पासून पंतप्रधान संसदेत फक्त सात वेळा बोलल्याचे इतिहासावरून दिसते. यातील पाच भाषणे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दल त्यांचे आभार मानणारी होती. तो पंतप्रधानांनी करावयाचा उपचार. उरलेल्या दोनपैकी एक सभापतीपदी ओम बिर्ला यांची निवड झाल्यावर त्यांच्या अभिनंदनार्थ. तेही उपचार. याखेरीज त्यांनी केलेले भाषण म्हणजे रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाच्या स्थापनेची माहिती देणारे. हे सात प्रसंग वगळता पंतप्रधानांनी अभ्यासपूर्ण भाषण केल्याचे, नियमांच्या चौकटीत एखाद्या विषयाचे तपशीलवार विवेचन संसदेच्या पटलावर केल्याचे २०१९ पासूनच्या इतिहासात तरी आढळत नाही. सभासंमेलनातील फर्डे वक्तृत्व वेगळे आणि संसदेतील भाषण वेगळे. पंतप्रधानांस पत्रकार परिषदांचेही वावडे. त्यामुळे काही प्रश्न विचारून त्यांच्याकडून एखाद्या विषयावर सरकारची भूमिका, आगामी योजना इत्यादी माहिती काढण्याचीही सोय नाही. तेव्हा थकल्याभागल्या विरोधकांस अविश्वास ठरावाखेरीज अन्य कोणताही पर्याय नाही.
या प्रस्तावास उत्तर देताना पंतप्रधान तडाखेबंद भाषण करतील, विरोधकांना चारी मुंडय़ा चीत करतील आणि ते किती नालायक आहेत हा सिद्ध झालेला मुद्दा पुन्हा पटवून देण्याचा प्रयत्न करतील. त्यात त्यांना यश येईलच. पण यानिमित्ताने तरी मणिपूरसंदर्भात काही चर्चा होईल ही आशा. त्या राज्यात जे काही सुरू आहे त्याची चर्चा लोकशाहीच्या ‘मंदिरात’ व्हावी या साध्या मागणीसाठी हे विश्वासदर्शक ठरावाचे सव्यापसव्य. हा ठराव फेटाळला जाईल, हे निश्चित. पण तसे होताना संसदीय लोकशाहीवरील विश्वास तर विवस्त्र होत नाही ना, याचाही विचार व्हावा, इतकेच.
