फडणवीस अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तेलंगणाच्या धर्तीवर पावले उचलतात, तेव्हा त्यामागील राजकीय निकड लक्षात येते..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्थकारणाचे किरण राजकारणाच्या लोलकातून जातात तेव्हा त्या लोलकातून बाहेर पडताना ते वक्री होतात. महाराष्ट्राचे विद्यमान अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अर्थसंकल्पाबाबत हे म्हणता येईल. राज्याची उत्तम आर्थिक जाण असलेल्या अगदी मोजक्याच नेत्यांत फडणवीस हे अग्रणी. राज्यासमोरील आर्थिक आव्हानांचे त्यांचे ज्ञान ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांस वा अर्थाभ्यासकास लाजवेल असे. तथापि या अधिकाराचे प्रतिबिंब त्यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पडते असे म्हणता येणार नाही. साधारणपणे जर्मनीशी स्पर्धा करू शकेल अशा या महाराष्ट्राचे मोठेपण त्याच्या स्वतंत्र आर्थिक धोरणात आणि अर्थविचारांत आहे. रोजगार हमी योजना असो वा महिला आरक्षण.. हे सारे आधी महाराष्ट्राने केले आणि मग केंद्राने. तथापि फडणवीस यांचा आजचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या अर्थधोरणास केंद्राशी बांधून घेतो की काय, असा प्रश्न पडतो. ‘मोदी आवास घरकुल योजना’, ‘संत सेवालाल’ यांच्या नावे काही योजना, ‘बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना’ ही आणि इतकीच काही याची उदाहरणे नाहीत. फडणवीस यांनी आज जाहीर केलेल्या अनेक योजना या केंद्र सरकारी योजनांचा विस्तार तरी आहेत वा त्याची पुनरावृत्ती तरी. शेतकऱ्यांस दिली जाणारी मदत, सौर/हरित ऊर्जा प्रकल्प इत्यादी काही उदाहरणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अलीकडे रेवडी संस्कृतीबाबत वारंवार बोलतात, ते योग्यच. पण राज्यभरातील महिलांना आधीच डब्यात गेलेल्या राज्य परिवहन सेवेच्या बसगाडय़ांतून निम्म्या तिकिटात प्रवास हे काय आहे? यासाठी आवश्यक ती नुकसानभरपाई परिवहन मंडळास सरकारकडून दिली जाणार काय? जवळपास दहा कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या या राज्यात अठरापगड जाती/जमाती/ उपजाती/ प्रजाती असणारच. फडणवीस यांचा आजचा अर्थसंकल्प या जाती-जमातींना शोधून शोधून त्यांच्यासाठी नवनवीन महामंडळे काढून काढून त्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न करतो. हे खूश करणे काही उत्पादक खर्चाद्वारे नाही. तर त्या समाजाच्या अस्मिता सुखावतील इतपतच ही अर्थसंकल्पी उपाययोजना. या महामंडळांमुळे काही आमदारांचे समाधान आणि सोय होईल, इतकेच. हे असे समाधान आजचा अर्थसंकल्प अनेक आघाडय़ांवर देतो.
तथापि, हे करण्याची राज्याची ऐपत आहे का, याचे उत्तर देणे तेवढे तो टाळतो. या उत्तराची आज कधी नव्हे इतकी महाराष्ट्रास गरज आहे. याचे कारण मोठय़ा प्रमाणावर घसरलेली औद्योगिक गुंतवणूक, त्याच वेळी त्याहून अधिक मोठय़ा प्रमाणावर वाढत चाललेले राज्यावरील कर्ज आणि या दोहोंस साजेशी होत नसलेली उत्पन्नवाढ हे आजच्या महाराष्ट्रासमोरील आव्हान आहे. त्याचे गांभीर्य बुधवारी सादर झालेला आर्थिक पाहणी अहवाल पुरेशा स्पष्टपणे मांडतो. गेल्या वर्षी राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज ५.७२ लाख कोटी रुपये इतके होते. ते यंदा साडेसहा लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. तर पुढील वर्षी ते सात लाख कोटींवर जाणार आहे. पण ही वाढ नवीन कर्जाची नाही, तर केवळ व्याज रकमेची आहे. म्हणजे जवळपास ४७ हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम महाराष्ट्र सरकार फक्त व्याजावर खर्च करणार आहे. ही रक्कम लवकरच ५० हजार कोटींवर जाईल. याच्या बरोबरीने राज्यात उद्योग गुंतवणुकीतही वाढ होत असती तर त्यात काही आक्षेपार्ह वाटले नसते. तथापि गेल्या वर्षांच्या तुलनेत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत राज्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीचा प्रवाहही आटला आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या आर्थिक वर्षांत राज्यात सुमारे पावणेतीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली. करोनापश्चात वर्षांपेक्षा ही अडीच लाख कोटी रुपयांनी अधिक होती, हे विशेष. तथापि त्यानंतरच्या, म्हणजे यंदाच्या ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या अर्थवर्षांत आलेली गुंतवणूक अर्धा लाख कोटी रुपये इतकीही नाही. हे वास्तव गंभीर म्हणायचे. तसेच, करोनोत्तर वर्षांत महाराष्ट्रात अर्थविकासाचा दर नऊ टक्क्यांहून अधिक होता. तो आता ६.८ टक्क्यांवर आल्याचे दिसते. म्हणजे २.३ टक्के इतकी ही घट. ती तर वास्तवास अधिकच गंभीर बनवते.
पण त्याचे प्रतिबिंब फडणवीस यांच्या अर्थसंकल्पात आहे, असे म्हणता येत नाही. या अर्थसंकल्पाचा जवळपास तीन चतुर्थाश भाग हा महिला, शेतकरी, विविध जाती-जमाती-समाज आदीसाठी खर्च होतो. शेतीसाठी विविध अनुदाने राज्य सरकार देऊ करते. त्याची राजकीय गरज असेलही. पण त्यासाठी राज्य सरकारकडे पुरेसा निधी आहे काय? नसेल तर तो कोठून येणार? शेजारील तेलंगण राज्याने शेतकऱ्यांसाठी ‘रयतु बंधु’ योजना आणली. तिचा राजकीय लाभ के. चंद्रशेखर राव यांस निश्चित झाला. फडणवीस त्याच धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात पावले उचलतात, तेव्हा त्यातून त्यामागील राजकीय निकड लक्षात येते. शेतीच्या तुलनेत अर्थसंकल्प तितक्या प्रमाणात उद्योगाकडे लक्ष देताना दिसत नाही. एके काळी केवळ मुंबईच्या महाराष्ट्री असण्याने या राज्यास इतरांवर आघाडी दिली. आता ती तशी आणि तितकी राहिलेली नाही. केरळ, तेलंगण, तमिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात.. इतकेच काय उत्तर प्रदेशसारखे राज्यही अलीकडच्या काळात गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठी कमालीचे सक्रिय आणि प्रसंगी आक्रमक झालेले आहे. त्यांच्या स्पर्धेत महाराष्ट्र कंबर कसून उतरलेला असल्याचे अजिबात दिसत नाही. शिक्षण, आरोग्य ही महाराष्ट्रासाठी अन्य आणखी दोन आव्हानस्थळे. या दोन्हींत महाराष्ट्र इतरांच्या तुलनेत आघाडी राखून आहे. ती तशीच अबाधित राहावी यासाठी अर्थसंकल्पात अधिक तरतूद हवी होती.
शाळा आणि शिक्षणाच्या बाबतही तेच. आजचा अर्थसंकल्प शिष्यवृत्ती आदीत वाढ करतो. ते निश्चितच स्वागतार्ह. पण शालेय विद्यार्थ्यांस मोफत गणवेश सरकारमार्फत देण्याचे नवेच खूळ कशासाठी? या संदर्भात शालेय पोषण आहार योजनेचे वास्तव फडणवीस जाणतातच. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांचे पोषण होत असेल/नसेल. पण त्यातील भ्रष्टाचारामुळे काही विशिष्ट कंत्राटदार आणि त्यांच्या पाठीराख्यांचे पोषण मात्र निश्चित होते. त्यात आता हे गणवेशांचे आकर्षण. म्हणजे आणखी काही कंत्राटदारांचे आणि त्यांच्या पाठीराख्यांचे भले होणार, हे वास्तव फडणवीस जाणत नाहीत, असे अजिबात नाही. तरीही त्यांना असे काही लोकप्रिय लोकानुनय करावे लागत असतील तर त्यावरून अर्थसंकल्पावरील राजकीय प्रभाव लक्षात यावा. याच्या जोडीला विविध समाजघटकांस समाधानी करण्याचा या अर्थसंकल्पातील प्रयत्न २००४ सालच्या सुशीलकुमार शिंदे सरकारच्या अशाच प्रयत्नांची आठवण करून देतो. त्या वर्षी शिंदे यांनी शोधून शोधून अनेक समाजघटकांसाठी अशाच घोषणा केल्या होत्या. त्याचा फायदा अर्थातच पुढील निवडणुकीत काँग्रेसला झाला. त्या समाजांचे यामुळे किती, काय भले झाले हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय.
त्याप्रमाणे एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांचा हा पहिलावहिला अर्थसंकल्प अनेकांस नव्हे तर सर्वास खूश करू पाहतो. ते ठीक. पण या खुशहाली-निर्मितीसाठी पैसा येणार कोठून हे अर्थसंकल्पाने सांगितले असते तर बरे झाले असते. आजच्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन फडणवीस ‘पंचामृत’ असे करतात. षोडशोपचारे पूजा झाल्यावर श्रद्धावान मंडळींना प्रसादाच्या जोडीला पळीभर पंचामृत तीर्थ म्हणून देतात आणि ते प्राशन करणारे तीर्थाचे हात डोळय़ास लावतात. त्याचे महत्त्व तितकेच. दूध, दही, मध, तूप आणि शर्करायुक्त पंचामृत तसे पोषक, पण म्हणून काही ते पोटभरीसाठी प्राशन केले जात नाही. पण अर्थसंकल्प मात्र पोटभरीच्या पदार्थाचा हवा. नुसते तीर्थ म्हणून हातावर पडणाऱ्या पंचामृताने पोट भरणे अवघड. मग ते प्राशन करणारी व्यक्ती असो वा राज्य..
अर्थकारणाचे किरण राजकारणाच्या लोलकातून जातात तेव्हा त्या लोलकातून बाहेर पडताना ते वक्री होतात. महाराष्ट्राचे विद्यमान अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अर्थसंकल्पाबाबत हे म्हणता येईल. राज्याची उत्तम आर्थिक जाण असलेल्या अगदी मोजक्याच नेत्यांत फडणवीस हे अग्रणी. राज्यासमोरील आर्थिक आव्हानांचे त्यांचे ज्ञान ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांस वा अर्थाभ्यासकास लाजवेल असे. तथापि या अधिकाराचे प्रतिबिंब त्यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पडते असे म्हणता येणार नाही. साधारणपणे जर्मनीशी स्पर्धा करू शकेल अशा या महाराष्ट्राचे मोठेपण त्याच्या स्वतंत्र आर्थिक धोरणात आणि अर्थविचारांत आहे. रोजगार हमी योजना असो वा महिला आरक्षण.. हे सारे आधी महाराष्ट्राने केले आणि मग केंद्राने. तथापि फडणवीस यांचा आजचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या अर्थधोरणास केंद्राशी बांधून घेतो की काय, असा प्रश्न पडतो. ‘मोदी आवास घरकुल योजना’, ‘संत सेवालाल’ यांच्या नावे काही योजना, ‘बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना’ ही आणि इतकीच काही याची उदाहरणे नाहीत. फडणवीस यांनी आज जाहीर केलेल्या अनेक योजना या केंद्र सरकारी योजनांचा विस्तार तरी आहेत वा त्याची पुनरावृत्ती तरी. शेतकऱ्यांस दिली जाणारी मदत, सौर/हरित ऊर्जा प्रकल्प इत्यादी काही उदाहरणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अलीकडे रेवडी संस्कृतीबाबत वारंवार बोलतात, ते योग्यच. पण राज्यभरातील महिलांना आधीच डब्यात गेलेल्या राज्य परिवहन सेवेच्या बसगाडय़ांतून निम्म्या तिकिटात प्रवास हे काय आहे? यासाठी आवश्यक ती नुकसानभरपाई परिवहन मंडळास सरकारकडून दिली जाणार काय? जवळपास दहा कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या या राज्यात अठरापगड जाती/जमाती/ उपजाती/ प्रजाती असणारच. फडणवीस यांचा आजचा अर्थसंकल्प या जाती-जमातींना शोधून शोधून त्यांच्यासाठी नवनवीन महामंडळे काढून काढून त्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न करतो. हे खूश करणे काही उत्पादक खर्चाद्वारे नाही. तर त्या समाजाच्या अस्मिता सुखावतील इतपतच ही अर्थसंकल्पी उपाययोजना. या महामंडळांमुळे काही आमदारांचे समाधान आणि सोय होईल, इतकेच. हे असे समाधान आजचा अर्थसंकल्प अनेक आघाडय़ांवर देतो.
तथापि, हे करण्याची राज्याची ऐपत आहे का, याचे उत्तर देणे तेवढे तो टाळतो. या उत्तराची आज कधी नव्हे इतकी महाराष्ट्रास गरज आहे. याचे कारण मोठय़ा प्रमाणावर घसरलेली औद्योगिक गुंतवणूक, त्याच वेळी त्याहून अधिक मोठय़ा प्रमाणावर वाढत चाललेले राज्यावरील कर्ज आणि या दोहोंस साजेशी होत नसलेली उत्पन्नवाढ हे आजच्या महाराष्ट्रासमोरील आव्हान आहे. त्याचे गांभीर्य बुधवारी सादर झालेला आर्थिक पाहणी अहवाल पुरेशा स्पष्टपणे मांडतो. गेल्या वर्षी राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज ५.७२ लाख कोटी रुपये इतके होते. ते यंदा साडेसहा लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. तर पुढील वर्षी ते सात लाख कोटींवर जाणार आहे. पण ही वाढ नवीन कर्जाची नाही, तर केवळ व्याज रकमेची आहे. म्हणजे जवळपास ४७ हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम महाराष्ट्र सरकार फक्त व्याजावर खर्च करणार आहे. ही रक्कम लवकरच ५० हजार कोटींवर जाईल. याच्या बरोबरीने राज्यात उद्योग गुंतवणुकीतही वाढ होत असती तर त्यात काही आक्षेपार्ह वाटले नसते. तथापि गेल्या वर्षांच्या तुलनेत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत राज्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीचा प्रवाहही आटला आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या आर्थिक वर्षांत राज्यात सुमारे पावणेतीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली. करोनापश्चात वर्षांपेक्षा ही अडीच लाख कोटी रुपयांनी अधिक होती, हे विशेष. तथापि त्यानंतरच्या, म्हणजे यंदाच्या ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या अर्थवर्षांत आलेली गुंतवणूक अर्धा लाख कोटी रुपये इतकीही नाही. हे वास्तव गंभीर म्हणायचे. तसेच, करोनोत्तर वर्षांत महाराष्ट्रात अर्थविकासाचा दर नऊ टक्क्यांहून अधिक होता. तो आता ६.८ टक्क्यांवर आल्याचे दिसते. म्हणजे २.३ टक्के इतकी ही घट. ती तर वास्तवास अधिकच गंभीर बनवते.
पण त्याचे प्रतिबिंब फडणवीस यांच्या अर्थसंकल्पात आहे, असे म्हणता येत नाही. या अर्थसंकल्पाचा जवळपास तीन चतुर्थाश भाग हा महिला, शेतकरी, विविध जाती-जमाती-समाज आदीसाठी खर्च होतो. शेतीसाठी विविध अनुदाने राज्य सरकार देऊ करते. त्याची राजकीय गरज असेलही. पण त्यासाठी राज्य सरकारकडे पुरेसा निधी आहे काय? नसेल तर तो कोठून येणार? शेजारील तेलंगण राज्याने शेतकऱ्यांसाठी ‘रयतु बंधु’ योजना आणली. तिचा राजकीय लाभ के. चंद्रशेखर राव यांस निश्चित झाला. फडणवीस त्याच धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात पावले उचलतात, तेव्हा त्यातून त्यामागील राजकीय निकड लक्षात येते. शेतीच्या तुलनेत अर्थसंकल्प तितक्या प्रमाणात उद्योगाकडे लक्ष देताना दिसत नाही. एके काळी केवळ मुंबईच्या महाराष्ट्री असण्याने या राज्यास इतरांवर आघाडी दिली. आता ती तशी आणि तितकी राहिलेली नाही. केरळ, तेलंगण, तमिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात.. इतकेच काय उत्तर प्रदेशसारखे राज्यही अलीकडच्या काळात गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठी कमालीचे सक्रिय आणि प्रसंगी आक्रमक झालेले आहे. त्यांच्या स्पर्धेत महाराष्ट्र कंबर कसून उतरलेला असल्याचे अजिबात दिसत नाही. शिक्षण, आरोग्य ही महाराष्ट्रासाठी अन्य आणखी दोन आव्हानस्थळे. या दोन्हींत महाराष्ट्र इतरांच्या तुलनेत आघाडी राखून आहे. ती तशीच अबाधित राहावी यासाठी अर्थसंकल्पात अधिक तरतूद हवी होती.
शाळा आणि शिक्षणाच्या बाबतही तेच. आजचा अर्थसंकल्प शिष्यवृत्ती आदीत वाढ करतो. ते निश्चितच स्वागतार्ह. पण शालेय विद्यार्थ्यांस मोफत गणवेश सरकारमार्फत देण्याचे नवेच खूळ कशासाठी? या संदर्भात शालेय पोषण आहार योजनेचे वास्तव फडणवीस जाणतातच. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांचे पोषण होत असेल/नसेल. पण त्यातील भ्रष्टाचारामुळे काही विशिष्ट कंत्राटदार आणि त्यांच्या पाठीराख्यांचे पोषण मात्र निश्चित होते. त्यात आता हे गणवेशांचे आकर्षण. म्हणजे आणखी काही कंत्राटदारांचे आणि त्यांच्या पाठीराख्यांचे भले होणार, हे वास्तव फडणवीस जाणत नाहीत, असे अजिबात नाही. तरीही त्यांना असे काही लोकप्रिय लोकानुनय करावे लागत असतील तर त्यावरून अर्थसंकल्पावरील राजकीय प्रभाव लक्षात यावा. याच्या जोडीला विविध समाजघटकांस समाधानी करण्याचा या अर्थसंकल्पातील प्रयत्न २००४ सालच्या सुशीलकुमार शिंदे सरकारच्या अशाच प्रयत्नांची आठवण करून देतो. त्या वर्षी शिंदे यांनी शोधून शोधून अनेक समाजघटकांसाठी अशाच घोषणा केल्या होत्या. त्याचा फायदा अर्थातच पुढील निवडणुकीत काँग्रेसला झाला. त्या समाजांचे यामुळे किती, काय भले झाले हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय.
त्याप्रमाणे एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांचा हा पहिलावहिला अर्थसंकल्प अनेकांस नव्हे तर सर्वास खूश करू पाहतो. ते ठीक. पण या खुशहाली-निर्मितीसाठी पैसा येणार कोठून हे अर्थसंकल्पाने सांगितले असते तर बरे झाले असते. आजच्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन फडणवीस ‘पंचामृत’ असे करतात. षोडशोपचारे पूजा झाल्यावर श्रद्धावान मंडळींना प्रसादाच्या जोडीला पळीभर पंचामृत तीर्थ म्हणून देतात आणि ते प्राशन करणारे तीर्थाचे हात डोळय़ास लावतात. त्याचे महत्त्व तितकेच. दूध, दही, मध, तूप आणि शर्करायुक्त पंचामृत तसे पोषक, पण म्हणून काही ते पोटभरीसाठी प्राशन केले जात नाही. पण अर्थसंकल्प मात्र पोटभरीच्या पदार्थाचा हवा. नुसते तीर्थ म्हणून हातावर पडणाऱ्या पंचामृताने पोट भरणे अवघड. मग ते प्राशन करणारी व्यक्ती असो वा राज्य..
