धर्मभावना चेतवायच्या आणि त्यास कथित कल्याणकारी योजनांचे तेल ओतायचे, हा नवा खेळ राजकीयदृष्ट्या यशस्वी असेलही. पण तो जनतेच्या पैशावर सुरू आहे…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘‘समाजवादाची समस्या ही की कधी ना कधी इतरांचे पैसे संपतात ’’, असे मार्गारेट थॅचर म्हणत. इतरांच्या पैशावर चालणारे धर्मार्थ कार्य म्हणजे समाजवाद असा त्याचा अर्थ. ‘याचे काढायचे आणि त्याला द्यायचे’ अशा अर्थाचा इंग्रजी वाक्प्रचारही हेच सांगतो. सरकारचे असे काही नसते; ते फक्त एका वर्गाकडून काढून घेते आणि त्याच्या मते गरजू वर्गास देते. दोन ताजे विधानसभा निवडणुकांचे निकाल या वास्तवाचे स्मरण करून देतात. पहिला अर्थातच महाराष्ट्रातील आणि दुसरा झारखंड या ‘बिहारी’वळणाच्या राज्यातील.
या दोन्ही राज्यांत विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि महाराष्ट्रापेक्षा कित्येक पटींनी लहान असलेल्या झारखंडात त्या दोन टप्प्यांत घेतल्या गेल्या. ते का यास काही उत्तर नाही. असो. महाराष्ट्रात भाजप सत्तेवर होता आणि झारखंडात तो सत्तेच्छू होता. महाराष्ट्रात अडीच वर्षांपूर्वी जे भाजपने केले ते झारखंडात तो अद्याप तरी करू शकलेला नाही. शिवसेना, राष्ट्रवादीचे अनेक नेते चौकशी यंत्रणांच्या नुसत्या निमंत्रणाच्या शक्यतेने गळपटले आणि भाजपवासी झाले. पण झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन या मर्द मराठे म्हणवणाऱ्यांपेक्षा खरे शूर. ते तुरुंगात गेले, केंद्रीय यंत्रणांच्या आडून लढणाऱ्या भाजपशी त्यांनी दोन हात केले आणि पुन्हा विजयी झाले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत कित्येक पट विखारी प्रचार त्या राज्यात झाला. कोणत्याही तऱ्हेने सीमावर्ती राज्य नसूनसुद्धा ‘बिहारी घुसपेठियां’चा बागुलबुवा उभा करण्याचा अकारण प्रयत्न झाला. पण राजकीय शहाणीव असलेले झारखंडीय बधले नाहीत. त्यांनी स्थानिक सोरेन यांच्याच बाजूने निर्णायक कौल दिला. याचा अर्थ धर्माच्या आधारे दुभंग निर्माण करण्याचा,‘एक है तो सेफ है’ हे स्वघोषित तत्त्व धर्माच्या मुद्द्यावर सोयीस्कररीत्या वापरण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोच असे नाही. म्हणून महाराष्ट्रातील विजयाचे सारे श्रेय ‘बटेंगे तो कटेंगे’स देण्याची गल्लत करण्याचेही कारण नाही. एकाच वेळी होऊनही या दोन राज्यांचे निकाल परस्पर विरोधी लागले. तरीही या दोन्ही निकालांत एक समान सूत्र दिसते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘संघ’शक्तीचा विजय!
‘लाडकी बहीण’ हा तो समान धागा. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे झारखंडच्या सोरेन यांनीही त्यांची ‘मैया योजना’ राबवली. महाराष्ट्राचा या अशा सार्वजनिक धनवाटपाच्या योजनांचा हा पहिलाच अनुभव. झारखंडात मात्र २०११ पासून या अशा योजना सुरू आहेत. अलीकडच्या काळात या लाडक्या बहिणींना राजकीय व्यवहारात केंद्रस्थानी आणले ते मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी. या लाडक्या बहिणींनी चौहान यांची हरत असलेली निवडणूक जिंकून दिली. महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन्हीही राज्यांनी चौहान यांचे अनुकरण केले आणि या दोघांनाही चौहान यांच्या प्रमाणे लाडक्या बहिणींनी विजयी केले. आगामी काळात दिल्ली, बिहार अशा राज्यांत निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. राजधानी दिल्लीतील श्रावणबाळ अरविंद केजरीवाल या निमित्ताने अशा आणखी काही योजनांस ‘आप’लेसे करतील. झारखंडचे मूळ राज्य असलेल्या बिहारचे नितीश कुमार हे तर या अशा नौटंकीचे नटसम्राट. तेही अशा योजना आणतील. मग उत्तर प्रदेश. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी असल्याने ते बहनांसाठी बरेच काही करतील. म्हणजे पुढील काळात लोकानुनयाची स्पर्धा अधिकाधिक तीव्र होत जाईल. एकदा का निवडणुकीय यश हे आणि हेच उद्दिष्ट ठेवले की ते साध्य करण्यासाठी आर्थिक आणि अन्यही शहाणपणांस तिलांजली देणे ओघाने आलेच.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : विकासासाठी वखवखलेले…
हा सरकारी समाजवाद. शेतकरी कर्जमाफी, अन्नसुरक्षा कायदा इत्यादी मार्गांनी हा समाजवाद याआधीही प्रत्यक्षात आणला जात होताच. मुक्त भांडवलशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते आणि अभ्यासू भाष्यकार मनमोहन सिंग हे जेव्हा पंतप्रधानपदी होते तेव्हाही त्यांची भाषा आर्थिक उजवी होती तरी वाटचाल मात्र डावीकडचीच होती. त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांची कारकीर्द सुरू झाली. मोदी आणि त्यांचे सवंगडी हे नेहरूवादी समाजवादाचे कडवे टीकाकार. जे जे नेहरू-स्पर्शित ते ते या सर्वांसाठी अस्पृश्य. तथापि नेहरूंच्या आर्थिक समाजवादाचे सच्चे अनुयायी हे मोदीच ठरतात हे त्यांच्या गेल्या दहा वर्षांतील धोरणांवरून लक्षात यावे. नेहरूंचे अनुकरण जितके काँग्रेसवाल्यांनी केले नसेल तितके ते कथित नेहरू-विरोधी मोदी यांनी केले. समाजवादीय भोंगळपणाची एक त्रुटी म्हणजे इतरांच्या पैशावर केलेल्या धर्मादाय कार्याचे मोजमाप देता न येणे. तो समाजवाद विचारकेंद्राच्या डावीकडील सत्ताधीशांनी अमलात आणला. विद्यामान सत्ताधीश उजवीकडील. पण समाजवादी भोंगळपणा तोच. सरकारी दानधर्माच्या मोजमापनाबाबत ‘ते’ आणि ‘हे’ दोघेही सारखेच. मग तो मुद्दा देशातील ८० कोटी (?) गरिबांस मोफत धान्य वाटपाचा असो वा गरिबांस घरे, स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी दिलेल्या आर्थिक साहाय्याचा असो. केवळ दानधर्म. हे दान किती सत्पात्री वा अपात्री आहे याचा विचारही नाही. तो करण्याची गरजही नाही. एका बाजूला आर्थिक महासत्ता होण्याची भाषा आणि दुसरीकडे त्याच महासत्तेतील ६०-६५ टक्के वा अधिक जनता ‘भुकीकंगाल’ असल्याची कबुली. हा विरोधाभास आहे हे लक्षात घेण्याचीही कोणाची इच्छा नाही. कारण राजकीय विजय.
लाडकी बहीण योजना ही त्याच मालिकेतील. धर्मादाय योजनेची कल्पना ही उत्तमच असते. प्रश्न येतो तिच्या अंमलबजावणीत. याहीबाबत तेच सत्य. निवडणुकांची अजिजी असल्याने या योजनेच्या अटी इतक्या शिथिल केल्या गेल्या की अखेर अर्जदार ‘महिला’ असणे इतकेच पुरेसे ठरले. या अर्जदारांची छाननी करण्याची राजकीय हिंमत सत्ताधारी करणे शक्य नव्हते. कारण अनेक अर्जदार ‘अपात्र’ ठरण्याचा धोका होता. तो तेव्हा पत्करला न जाणे ठीक, पण आता तो स्वीकारावा लागेल. या छाननीची प्रशासकीय तयारी संबंधित अधिकाऱ्यांनी करून ठेवलेली आहेच. छाननी आवश्यक कारण या योजनेचा भार वाढतच जाणार. लाभार्थी वाढणार आणि त्यांच्या लाभाचा आकारही वाढणार. विरोधकांनी तर ही रक्कम दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि विद्यामान सत्ताधारी तीत दरमहा सहाशे रुपयांची वाढ करण्यास बांधील आहेत. या लाभार्थींची छाननी केल्यास किती बहिणी अपात्र आहेत ते कळेल. तसे केल्यास त्यांना या योजनेतून वगळावे लागेल. खरी मेख तेथे असेल. एकदा का वगळणे सुरू झाले की त्याबाबत विरोधकांचे बोंब ठोकणे आले आणि मग सत्ताधीशांची अपरिहार्यताही आली. म्हणून लोकानुनय हा अंतिमत: स्पर्धेस जन्म देतो आणि त्यात फक्त सरकारी खजिना आणि सार्वजनिक हित जायबंदी होते. हे जेव्हा ‘ते’ करत होते तेव्हाही अयोग्य होते आणि आता ‘हे’ करत आहेत तेव्हा तर ते अधिकच अयोग्य ठरते. कारण डाव्यांच्या समाजवादास मार्क्स, लेनिन आदींची पार्श्वभूमी होती आणि उजव्यांच्या समाजवादास धर्मकारणाचा पदर आहे. धर्मभावना चेतवायच्या आणि त्यास कथित कल्याणकारी योजनांचे तेल ओतायचे, असा हा नवा खेळ. राजकीयदृष्ट्या तो यशस्वी असेलही. पण तो जनतेच्या पैशावर सुरू आहे आणि त्याचा परिणाम अंतिमत: व्यापक हितावर होणार आहे. आताच महसुलासाठी देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेस आपल्या जमिनी विकायची वेळ आलेली आहे. उद्या ती महाराष्ट्र सरकारवरही येणार नाही, असे नाही. एकेकाळी महाराष्ट्रात डाव्यांकडच्या समाजवाद्यांचे लक्षभोजन गाजले. आता हे उजव्यांचे समाजवादी रक्षाबंधन. त्या वेळी निधी आटल्याने डावे समाजवादी कालबाह्य झाले. उजव्यांकडेही निधीसाठी द्रौपदीची थाळी नाही. जनतेच्या पैशाने दरमहा राखी पौर्णिमा साजऱ्या करणाऱ्यांस याचे भान असलेले बरे. कारण थॅचर म्हणाल्या त्या प्रमाणे इतरांकडचा पैसा कधी ना कधी संपतो.
‘‘समाजवादाची समस्या ही की कधी ना कधी इतरांचे पैसे संपतात ’’, असे मार्गारेट थॅचर म्हणत. इतरांच्या पैशावर चालणारे धर्मार्थ कार्य म्हणजे समाजवाद असा त्याचा अर्थ. ‘याचे काढायचे आणि त्याला द्यायचे’ अशा अर्थाचा इंग्रजी वाक्प्रचारही हेच सांगतो. सरकारचे असे काही नसते; ते फक्त एका वर्गाकडून काढून घेते आणि त्याच्या मते गरजू वर्गास देते. दोन ताजे विधानसभा निवडणुकांचे निकाल या वास्तवाचे स्मरण करून देतात. पहिला अर्थातच महाराष्ट्रातील आणि दुसरा झारखंड या ‘बिहारी’वळणाच्या राज्यातील.
या दोन्ही राज्यांत विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि महाराष्ट्रापेक्षा कित्येक पटींनी लहान असलेल्या झारखंडात त्या दोन टप्प्यांत घेतल्या गेल्या. ते का यास काही उत्तर नाही. असो. महाराष्ट्रात भाजप सत्तेवर होता आणि झारखंडात तो सत्तेच्छू होता. महाराष्ट्रात अडीच वर्षांपूर्वी जे भाजपने केले ते झारखंडात तो अद्याप तरी करू शकलेला नाही. शिवसेना, राष्ट्रवादीचे अनेक नेते चौकशी यंत्रणांच्या नुसत्या निमंत्रणाच्या शक्यतेने गळपटले आणि भाजपवासी झाले. पण झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन या मर्द मराठे म्हणवणाऱ्यांपेक्षा खरे शूर. ते तुरुंगात गेले, केंद्रीय यंत्रणांच्या आडून लढणाऱ्या भाजपशी त्यांनी दोन हात केले आणि पुन्हा विजयी झाले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत कित्येक पट विखारी प्रचार त्या राज्यात झाला. कोणत्याही तऱ्हेने सीमावर्ती राज्य नसूनसुद्धा ‘बिहारी घुसपेठियां’चा बागुलबुवा उभा करण्याचा अकारण प्रयत्न झाला. पण राजकीय शहाणीव असलेले झारखंडीय बधले नाहीत. त्यांनी स्थानिक सोरेन यांच्याच बाजूने निर्णायक कौल दिला. याचा अर्थ धर्माच्या आधारे दुभंग निर्माण करण्याचा,‘एक है तो सेफ है’ हे स्वघोषित तत्त्व धर्माच्या मुद्द्यावर सोयीस्कररीत्या वापरण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोच असे नाही. म्हणून महाराष्ट्रातील विजयाचे सारे श्रेय ‘बटेंगे तो कटेंगे’स देण्याची गल्लत करण्याचेही कारण नाही. एकाच वेळी होऊनही या दोन राज्यांचे निकाल परस्पर विरोधी लागले. तरीही या दोन्ही निकालांत एक समान सूत्र दिसते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘संघ’शक्तीचा विजय!
‘लाडकी बहीण’ हा तो समान धागा. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे झारखंडच्या सोरेन यांनीही त्यांची ‘मैया योजना’ राबवली. महाराष्ट्राचा या अशा सार्वजनिक धनवाटपाच्या योजनांचा हा पहिलाच अनुभव. झारखंडात मात्र २०११ पासून या अशा योजना सुरू आहेत. अलीकडच्या काळात या लाडक्या बहिणींना राजकीय व्यवहारात केंद्रस्थानी आणले ते मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी. या लाडक्या बहिणींनी चौहान यांची हरत असलेली निवडणूक जिंकून दिली. महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन्हीही राज्यांनी चौहान यांचे अनुकरण केले आणि या दोघांनाही चौहान यांच्या प्रमाणे लाडक्या बहिणींनी विजयी केले. आगामी काळात दिल्ली, बिहार अशा राज्यांत निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. राजधानी दिल्लीतील श्रावणबाळ अरविंद केजरीवाल या निमित्ताने अशा आणखी काही योजनांस ‘आप’लेसे करतील. झारखंडचे मूळ राज्य असलेल्या बिहारचे नितीश कुमार हे तर या अशा नौटंकीचे नटसम्राट. तेही अशा योजना आणतील. मग उत्तर प्रदेश. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी असल्याने ते बहनांसाठी बरेच काही करतील. म्हणजे पुढील काळात लोकानुनयाची स्पर्धा अधिकाधिक तीव्र होत जाईल. एकदा का निवडणुकीय यश हे आणि हेच उद्दिष्ट ठेवले की ते साध्य करण्यासाठी आर्थिक आणि अन्यही शहाणपणांस तिलांजली देणे ओघाने आलेच.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : विकासासाठी वखवखलेले…
हा सरकारी समाजवाद. शेतकरी कर्जमाफी, अन्नसुरक्षा कायदा इत्यादी मार्गांनी हा समाजवाद याआधीही प्रत्यक्षात आणला जात होताच. मुक्त भांडवलशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते आणि अभ्यासू भाष्यकार मनमोहन सिंग हे जेव्हा पंतप्रधानपदी होते तेव्हाही त्यांची भाषा आर्थिक उजवी होती तरी वाटचाल मात्र डावीकडचीच होती. त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांची कारकीर्द सुरू झाली. मोदी आणि त्यांचे सवंगडी हे नेहरूवादी समाजवादाचे कडवे टीकाकार. जे जे नेहरू-स्पर्शित ते ते या सर्वांसाठी अस्पृश्य. तथापि नेहरूंच्या आर्थिक समाजवादाचे सच्चे अनुयायी हे मोदीच ठरतात हे त्यांच्या गेल्या दहा वर्षांतील धोरणांवरून लक्षात यावे. नेहरूंचे अनुकरण जितके काँग्रेसवाल्यांनी केले नसेल तितके ते कथित नेहरू-विरोधी मोदी यांनी केले. समाजवादीय भोंगळपणाची एक त्रुटी म्हणजे इतरांच्या पैशावर केलेल्या धर्मादाय कार्याचे मोजमाप देता न येणे. तो समाजवाद विचारकेंद्राच्या डावीकडील सत्ताधीशांनी अमलात आणला. विद्यामान सत्ताधीश उजवीकडील. पण समाजवादी भोंगळपणा तोच. सरकारी दानधर्माच्या मोजमापनाबाबत ‘ते’ आणि ‘हे’ दोघेही सारखेच. मग तो मुद्दा देशातील ८० कोटी (?) गरिबांस मोफत धान्य वाटपाचा असो वा गरिबांस घरे, स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी दिलेल्या आर्थिक साहाय्याचा असो. केवळ दानधर्म. हे दान किती सत्पात्री वा अपात्री आहे याचा विचारही नाही. तो करण्याची गरजही नाही. एका बाजूला आर्थिक महासत्ता होण्याची भाषा आणि दुसरीकडे त्याच महासत्तेतील ६०-६५ टक्के वा अधिक जनता ‘भुकीकंगाल’ असल्याची कबुली. हा विरोधाभास आहे हे लक्षात घेण्याचीही कोणाची इच्छा नाही. कारण राजकीय विजय.
लाडकी बहीण योजना ही त्याच मालिकेतील. धर्मादाय योजनेची कल्पना ही उत्तमच असते. प्रश्न येतो तिच्या अंमलबजावणीत. याहीबाबत तेच सत्य. निवडणुकांची अजिजी असल्याने या योजनेच्या अटी इतक्या शिथिल केल्या गेल्या की अखेर अर्जदार ‘महिला’ असणे इतकेच पुरेसे ठरले. या अर्जदारांची छाननी करण्याची राजकीय हिंमत सत्ताधारी करणे शक्य नव्हते. कारण अनेक अर्जदार ‘अपात्र’ ठरण्याचा धोका होता. तो तेव्हा पत्करला न जाणे ठीक, पण आता तो स्वीकारावा लागेल. या छाननीची प्रशासकीय तयारी संबंधित अधिकाऱ्यांनी करून ठेवलेली आहेच. छाननी आवश्यक कारण या योजनेचा भार वाढतच जाणार. लाभार्थी वाढणार आणि त्यांच्या लाभाचा आकारही वाढणार. विरोधकांनी तर ही रक्कम दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि विद्यामान सत्ताधारी तीत दरमहा सहाशे रुपयांची वाढ करण्यास बांधील आहेत. या लाभार्थींची छाननी केल्यास किती बहिणी अपात्र आहेत ते कळेल. तसे केल्यास त्यांना या योजनेतून वगळावे लागेल. खरी मेख तेथे असेल. एकदा का वगळणे सुरू झाले की त्याबाबत विरोधकांचे बोंब ठोकणे आले आणि मग सत्ताधीशांची अपरिहार्यताही आली. म्हणून लोकानुनय हा अंतिमत: स्पर्धेस जन्म देतो आणि त्यात फक्त सरकारी खजिना आणि सार्वजनिक हित जायबंदी होते. हे जेव्हा ‘ते’ करत होते तेव्हाही अयोग्य होते आणि आता ‘हे’ करत आहेत तेव्हा तर ते अधिकच अयोग्य ठरते. कारण डाव्यांच्या समाजवादास मार्क्स, लेनिन आदींची पार्श्वभूमी होती आणि उजव्यांच्या समाजवादास धर्मकारणाचा पदर आहे. धर्मभावना चेतवायच्या आणि त्यास कथित कल्याणकारी योजनांचे तेल ओतायचे, असा हा नवा खेळ. राजकीयदृष्ट्या तो यशस्वी असेलही. पण तो जनतेच्या पैशावर सुरू आहे आणि त्याचा परिणाम अंतिमत: व्यापक हितावर होणार आहे. आताच महसुलासाठी देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेस आपल्या जमिनी विकायची वेळ आलेली आहे. उद्या ती महाराष्ट्र सरकारवरही येणार नाही, असे नाही. एकेकाळी महाराष्ट्रात डाव्यांकडच्या समाजवाद्यांचे लक्षभोजन गाजले. आता हे उजव्यांचे समाजवादी रक्षाबंधन. त्या वेळी निधी आटल्याने डावे समाजवादी कालबाह्य झाले. उजव्यांकडेही निधीसाठी द्रौपदीची थाळी नाही. जनतेच्या पैशाने दरमहा राखी पौर्णिमा साजऱ्या करणाऱ्यांस याचे भान असलेले बरे. कारण थॅचर म्हणाल्या त्या प्रमाणे इतरांकडचा पैसा कधी ना कधी संपतो.
