आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी केंद्राच्या डोक्यावरील कर्जाबाबत इशारा देत असताना आपली रिझव्‍‌र्ह बँक राज्यांवरील कर्जाचे वास्तव समोर मांडते, याकडे तरी लक्ष देणार का?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सरत्या वर्षांच्या अखेरच्या सोमवारी भांडवली बाजार उसळण्याची शक्यता असताना आर्थिक इशाऱ्यांची जाणीव करून देणे शहाणपणाचे नाही; हे खरे. पण त्यास इलाज नाही. विशेषत: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारखी संघटना जेव्हा भारताच्या वेगाने वाढत्या सार्वभौम कर्जाविषयी- म्हणजे सरकारने घेतलेल्या कर्जाविषयी- इशारा देत असेल तर त्याची दखल न घेणे व्यवसायाशी प्रतारणा करणारे ठरेल. या इशाऱ्यांची दखल घेणे आणखी एका कारणासाठी इष्ट ठरते. कारण हीच नाणेनिधी संघटना जेव्हा भारताविषयी बरे काही बोलते तेव्हा आपले राज्यकर्ते त्या कौतुकाच्या माळा गळयातून काढण्यास तयार नसतात. भारतास वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असे ही संघटना वा जागतिक बँक यांपैकी कोणी म्हटले रे म्हटले की आपणास कोण स्फुरण चढते. मग समाजमाध्यमी ‘अर्थ’वटराव ही वक्तव्ये जमेल तितकी ‘व्हायरल’ कशी करता येईल या प्रयत्नांस लागतात. त्यांत त्यांचीही चूक नाही म्हणा. ‘वरिष्ठ सांगतील ते ऐकायचे’ असे संस्कार बालवयातच झाले की तेच आयुष्यभर सवयीचे होते. त्यामुळे वरिष्ठांस जे जे अप्रिय त्याकडे दुर्लक्ष करणे ओघाने आलेच. या अशांची संख्या वाढती असल्याने नाणेनिधीने दिलेल्या इशाऱ्याकडे लक्ष वेधणे आवश्यक ठरते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख :‘फेक’कलेचा दृष्टान्तपाठ!
भारत सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज झपाटयाने वाढत असून लवकरच त्याचा आकार देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाइतका होईल, असा इशारा नाणेनिधीचा वार्षिक अहवाल देतो. नाणेनिधीच्या सदस्य देशांशी झालेल्या करारानुसार ही संस्था वेळोवेळी संभाव्य आर्थिक आव्हानांची कल्पना देत असते. सदर इशारा हा त्या संदर्भातील अहवालाचा भाग आहे. हा इशारा देणारी व्यक्ती भारताविषयी असूया असलेली कोणी गौरवर्णीय नाही, हे लक्षात घेतलेले बरे. अर्थात सांप्रति सरकारवर कोणतीही आणि कितीही रास्त टीका करणारी व्यक्ती ही देशद्रोही ठरवली जात असल्याने नाणेनिधीवरील बंदीची मागणी पुढे येणारच नाही; असे नाही. तो धोका पत्करून नाणेनिधी हा इशारा देते त्यावरून त्याचे गांभीर्य लक्षात यावे. देशाच्या डोक्यावरील कर्ज सन २०२८ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाइतके होईल हे आणीबाणीकालीन भाकीत आहे, असेही नाणेनिधी लगेच स्पष्ट करते. याचा अर्थ असा की जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर सध्याची आव्हाने अधिक गहिरी झाली तर या परिस्थितीस सामोरे जाण्यासाठी देशोदेशांस विविध उपाय योजावे लागतात. कर्ज काढणे हा त्यातील एक. या कर्जात अचानक काही कारणांनी वाढ झाल्यास हे कर्ज १०० टक्क्यांवर जाईल, असा नाणेनिधीच्या इशाऱ्यांचा अर्थ. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अर्थसंकटाइतकेच, किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक मोठे आव्हान आहे ते पर्यावरण बदलाचे. नाणेनिधीचा अहवाल हे नमूद करतो. या पर्यावरणीय बदलांमुळे सध्याच जे उत्पात होत आहेत ते अधिक मोठया प्रमाणावर होऊ लागल्यास- आणि ते तसे होतील असे दिसत असताना- निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस सामोरे जाण्यासाठी सरकारांस अधिक खर्च करावा लागेल. या अशा आकस्मिक खर्चाची तरतूद पुरेशी नाही. अशा तरतुदीशिवाय मोठे खर्च कारण उद्भवल्यास व्यक्तीप्रमाणे देशांसही कर्जे घेण्याखेरीज पर्याय राहात नाही. नाणेनिधीचा अहवाल याचीच जाणीव करून देतो.
तो काहीसा टीकात्मक असल्याने आपण त्यासाठी या संघटनेस फटकारणे ओघाने आलेच. वास्तविक हा अहवाल भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी चार शब्द बरेही बोलतो. त्या जोडीने या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा उल्लेख करताना हा इशारा ही संस्था देते. आपणास तितकीही टीका सहन होत नसल्याने या अहवालावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली जाते. खरे पाहता तीनच महिन्यांपूर्वी, ऑक्टोबरात, आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपण देशावरील कर्ज कसे कमी करता येईल याबाबतच्या उपायांच्या शोधात असल्याचे म्हटले होते. या संदर्भात उगवत्या अर्थव्यवस्थांनी काय काय मार्ग चोखाळले याचा आपण अभ्यास करीत असल्याचेही त्या म्हणाल्या. म्हणजे देशावरील वाढत्या कर्जाच्या संकटाची जाणीव अर्थमंत्र्यांनाही आहे. पण अन्य कोणी तेच म्हटले की आपण फुरंगटणार! केंद्र सरकारनेच प्रसृत केलेल्या सांख्यिकीनुसार ३१ मार्च २०२३ या अर्थवर्षांच्या अखेरीस भारत सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज १५५ लाख ६० हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. (१५५.६ ट्रिलियन). हे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या साधारण ५८ टक्के इतके होते. केंद्राच्या डोक्यावरील कर्ज हा एक भाग. त्याच वेळी आपली विविध राज्य सरकारेही कर्जाच्या ओझ्याखाली पिचू लागलेली आहेत ही बाबदेखील तितकीच महत्त्वाची ठरते. यात योगायोगाची बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी केंद्राच्या डोक्यावरील कर्जाबाबत इशारा देत असताना आपली रिझव्‍‌र्ह बँक राज्यांवरील कर्जाचे वास्तव समोर मांडत होती. ते अधिक चिंताजनक म्हणायला हवे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: शिशिरातील शेकोटी-शिमगा!
देशातील एकूण ३३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांवरील कर्जे त्यांच्या उत्पन्नाच्या मानाने अधिक आहेत. त्यातही १२ राज्ये अशी आहेत की त्यांची वित्तीय व्यवस्था तातडीने लक्ष घालावे अशी नाजूक आहे. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचे वित्तीय व्यवस्थापन तोळामासा असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल सांगतो. यातील केरळची परिस्थिती त्यातल्या त्यात बरी. कारण त्या राज्यात पर्यटन आणि परदेशस्थ केरळींकडून येणाऱ्या निधीचा ओघ भरभक्कम आहे. पण बाकी राज्यांच्या वित्तीय व्यवस्थापनाबाबत बरे बोलावे असे काहीही नाही. खरे तर केरळप्रमाणे गोवा राज्यास या दोन्ही घटकांचे तितकेच सशक्त वरदान लाभलेले आहे. पण वित्त व्यवस्थापनाच्या नावे गोव्याची बोंब. खरे तर या राज्याची लोकसंख्या १२ लाखांच्या आसपास. म्हणजे ठाणे शहरापेक्षाही कमी. पण त्या राज्यावरील कर्ज ३१ हजार कोटी रुपयांहूनही अधिक. गेल्या दोन दशकांत या राज्यावरील कर्जाचा बोजा तब्बल ६१८ टक्क्यांनी वाढल्याचे हा अहवाल दर्शवतो. कर्जवाढ धोकादायक असलेल्या राज्यांच्या यादीत उत्तर प्रदेशचा समावेश नसेल. पण तरी त्या राज्यावरील कर्ज त्या राज्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३० टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. आजघडीला या कर्जाची रक्कम ७ लाख १० हजार कोटींहून अधिक आहे आणि हे प्रमाण २८ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा निर्धार त्या राज्याचे मुख्यमंत्री व्यक्त करतात. पंजाबची परिस्थितीही अशीच गंभीर. नुकतेच तेलंगण राज्यात नवीन सरकार सत्तेवर आले. आल्या आल्या या राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी आपल्या तिजोरीचे वास्तव जनतेसमोर मांडले. विविध सरकारी योजना, अनुदाने आदींमुळे ही तिजोरी किती झपाटयाने रसातळास गेली हे त्यावरून लक्षात येते. तरीही नवे सरकार आपल्या जनप्रिय, लोकानुनयी योजना राबवणार आहेच. आणि आगामी वर्ष तर निवडणुकांचे. तेव्हा आर्थिक शहाणपणास सामुदायिक सोडचिठ्ठी दिली जाणार हे उघड आहे. महासत्ता होऊ पाहणारा हा देश निम्म्याहून अधिक म्हणजे ८० कोटी नागरिकांस मोफत धान्य देतो आणि त्याच वेळी श्रीमंत देशांच्या पंगतीत जाण्याचे स्वप्न पाहतो. कहर म्हणजे या दोहोंतील विसंवाद लक्षातही येणार नाही इतका समाजविवेक-मांद्यग्रस्त! तेवम आगामी वर्षांत ही कर्जे अधिक जोमाने काढली जातील; हे निश्चित.
सरत्या वर्षांच्या अखेरच्या सोमवारी भांडवली बाजार उसळण्याची शक्यता असताना आर्थिक इशाऱ्यांची जाणीव करून देणे शहाणपणाचे नाही; हे खरे. पण त्यास इलाज नाही. विशेषत: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारखी संघटना जेव्हा भारताच्या वेगाने वाढत्या सार्वभौम कर्जाविषयी- म्हणजे सरकारने घेतलेल्या कर्जाविषयी- इशारा देत असेल तर त्याची दखल न घेणे व्यवसायाशी प्रतारणा करणारे ठरेल. या इशाऱ्यांची दखल घेणे आणखी एका कारणासाठी इष्ट ठरते. कारण हीच नाणेनिधी संघटना जेव्हा भारताविषयी बरे काही बोलते तेव्हा आपले राज्यकर्ते त्या कौतुकाच्या माळा गळयातून काढण्यास तयार नसतात. भारतास वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असे ही संघटना वा जागतिक बँक यांपैकी कोणी म्हटले रे म्हटले की आपणास कोण स्फुरण चढते. मग समाजमाध्यमी ‘अर्थ’वटराव ही वक्तव्ये जमेल तितकी ‘व्हायरल’ कशी करता येईल या प्रयत्नांस लागतात. त्यांत त्यांचीही चूक नाही म्हणा. ‘वरिष्ठ सांगतील ते ऐकायचे’ असे संस्कार बालवयातच झाले की तेच आयुष्यभर सवयीचे होते. त्यामुळे वरिष्ठांस जे जे अप्रिय त्याकडे दुर्लक्ष करणे ओघाने आलेच. या अशांची संख्या वाढती असल्याने नाणेनिधीने दिलेल्या इशाऱ्याकडे लक्ष वेधणे आवश्यक ठरते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख :‘फेक’कलेचा दृष्टान्तपाठ!
भारत सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज झपाटयाने वाढत असून लवकरच त्याचा आकार देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाइतका होईल, असा इशारा नाणेनिधीचा वार्षिक अहवाल देतो. नाणेनिधीच्या सदस्य देशांशी झालेल्या करारानुसार ही संस्था वेळोवेळी संभाव्य आर्थिक आव्हानांची कल्पना देत असते. सदर इशारा हा त्या संदर्भातील अहवालाचा भाग आहे. हा इशारा देणारी व्यक्ती भारताविषयी असूया असलेली कोणी गौरवर्णीय नाही, हे लक्षात घेतलेले बरे. अर्थात सांप्रति सरकारवर कोणतीही आणि कितीही रास्त टीका करणारी व्यक्ती ही देशद्रोही ठरवली जात असल्याने नाणेनिधीवरील बंदीची मागणी पुढे येणारच नाही; असे नाही. तो धोका पत्करून नाणेनिधी हा इशारा देते त्यावरून त्याचे गांभीर्य लक्षात यावे. देशाच्या डोक्यावरील कर्ज सन २०२८ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाइतके होईल हे आणीबाणीकालीन भाकीत आहे, असेही नाणेनिधी लगेच स्पष्ट करते. याचा अर्थ असा की जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर सध्याची आव्हाने अधिक गहिरी झाली तर या परिस्थितीस सामोरे जाण्यासाठी देशोदेशांस विविध उपाय योजावे लागतात. कर्ज काढणे हा त्यातील एक. या कर्जात अचानक काही कारणांनी वाढ झाल्यास हे कर्ज १०० टक्क्यांवर जाईल, असा नाणेनिधीच्या इशाऱ्यांचा अर्थ. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अर्थसंकटाइतकेच, किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक मोठे आव्हान आहे ते पर्यावरण बदलाचे. नाणेनिधीचा अहवाल हे नमूद करतो. या पर्यावरणीय बदलांमुळे सध्याच जे उत्पात होत आहेत ते अधिक मोठया प्रमाणावर होऊ लागल्यास- आणि ते तसे होतील असे दिसत असताना- निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस सामोरे जाण्यासाठी सरकारांस अधिक खर्च करावा लागेल. या अशा आकस्मिक खर्चाची तरतूद पुरेशी नाही. अशा तरतुदीशिवाय मोठे खर्च कारण उद्भवल्यास व्यक्तीप्रमाणे देशांसही कर्जे घेण्याखेरीज पर्याय राहात नाही. नाणेनिधीचा अहवाल याचीच जाणीव करून देतो.
तो काहीसा टीकात्मक असल्याने आपण त्यासाठी या संघटनेस फटकारणे ओघाने आलेच. वास्तविक हा अहवाल भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी चार शब्द बरेही बोलतो. त्या जोडीने या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा उल्लेख करताना हा इशारा ही संस्था देते. आपणास तितकीही टीका सहन होत नसल्याने या अहवालावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली जाते. खरे पाहता तीनच महिन्यांपूर्वी, ऑक्टोबरात, आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपण देशावरील कर्ज कसे कमी करता येईल याबाबतच्या उपायांच्या शोधात असल्याचे म्हटले होते. या संदर्भात उगवत्या अर्थव्यवस्थांनी काय काय मार्ग चोखाळले याचा आपण अभ्यास करीत असल्याचेही त्या म्हणाल्या. म्हणजे देशावरील वाढत्या कर्जाच्या संकटाची जाणीव अर्थमंत्र्यांनाही आहे. पण अन्य कोणी तेच म्हटले की आपण फुरंगटणार! केंद्र सरकारनेच प्रसृत केलेल्या सांख्यिकीनुसार ३१ मार्च २०२३ या अर्थवर्षांच्या अखेरीस भारत सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज १५५ लाख ६० हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. (१५५.६ ट्रिलियन). हे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या साधारण ५८ टक्के इतके होते. केंद्राच्या डोक्यावरील कर्ज हा एक भाग. त्याच वेळी आपली विविध राज्य सरकारेही कर्जाच्या ओझ्याखाली पिचू लागलेली आहेत ही बाबदेखील तितकीच महत्त्वाची ठरते. यात योगायोगाची बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी केंद्राच्या डोक्यावरील कर्जाबाबत इशारा देत असताना आपली रिझव्‍‌र्ह बँक राज्यांवरील कर्जाचे वास्तव समोर मांडत होती. ते अधिक चिंताजनक म्हणायला हवे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: शिशिरातील शेकोटी-शिमगा!
देशातील एकूण ३३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांवरील कर्जे त्यांच्या उत्पन्नाच्या मानाने अधिक आहेत. त्यातही १२ राज्ये अशी आहेत की त्यांची वित्तीय व्यवस्था तातडीने लक्ष घालावे अशी नाजूक आहे. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचे वित्तीय व्यवस्थापन तोळामासा असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल सांगतो. यातील केरळची परिस्थिती त्यातल्या त्यात बरी. कारण त्या राज्यात पर्यटन आणि परदेशस्थ केरळींकडून येणाऱ्या निधीचा ओघ भरभक्कम आहे. पण बाकी राज्यांच्या वित्तीय व्यवस्थापनाबाबत बरे बोलावे असे काहीही नाही. खरे तर केरळप्रमाणे गोवा राज्यास या दोन्ही घटकांचे तितकेच सशक्त वरदान लाभलेले आहे. पण वित्त व्यवस्थापनाच्या नावे गोव्याची बोंब. खरे तर या राज्याची लोकसंख्या १२ लाखांच्या आसपास. म्हणजे ठाणे शहरापेक्षाही कमी. पण त्या राज्यावरील कर्ज ३१ हजार कोटी रुपयांहूनही अधिक. गेल्या दोन दशकांत या राज्यावरील कर्जाचा बोजा तब्बल ६१८ टक्क्यांनी वाढल्याचे हा अहवाल दर्शवतो. कर्जवाढ धोकादायक असलेल्या राज्यांच्या यादीत उत्तर प्रदेशचा समावेश नसेल. पण तरी त्या राज्यावरील कर्ज त्या राज्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३० टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. आजघडीला या कर्जाची रक्कम ७ लाख १० हजार कोटींहून अधिक आहे आणि हे प्रमाण २८ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा निर्धार त्या राज्याचे मुख्यमंत्री व्यक्त करतात. पंजाबची परिस्थितीही अशीच गंभीर. नुकतेच तेलंगण राज्यात नवीन सरकार सत्तेवर आले. आल्या आल्या या राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी आपल्या तिजोरीचे वास्तव जनतेसमोर मांडले. विविध सरकारी योजना, अनुदाने आदींमुळे ही तिजोरी किती झपाटयाने रसातळास गेली हे त्यावरून लक्षात येते. तरीही नवे सरकार आपल्या जनप्रिय, लोकानुनयी योजना राबवणार आहेच. आणि आगामी वर्ष तर निवडणुकांचे. तेव्हा आर्थिक शहाणपणास सामुदायिक सोडचिठ्ठी दिली जाणार हे उघड आहे. महासत्ता होऊ पाहणारा हा देश निम्म्याहून अधिक म्हणजे ८० कोटी नागरिकांस मोफत धान्य देतो आणि त्याच वेळी श्रीमंत देशांच्या पंगतीत जाण्याचे स्वप्न पाहतो. कहर म्हणजे या दोहोंतील विसंवाद लक्षातही येणार नाही इतका समाजविवेक-मांद्यग्रस्त! तेवम आगामी वर्षांत ही कर्जे अधिक जोमाने काढली जातील; हे निश्चित.
