अर्थनिरक्षर जनता दुहीच्या राजकारणास बळी पडते, सत्ताधाऱ्यांस काही काळ फायदा होतो. पण खऱ्या प्रश्नांवर रास्त उपाय योजता आले नाहीत, तर जनतेस भान येतेच..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
श्रीलंकेची स्थिती बदलायची तर नैसर्गिक शेती, आत्मनिर्भरता यांचे दुराग्रह सोडून, आंतरराष्ट्रीय कर्जसंस्थांकडून ताबडतोब आर्थिक साहाय्य मिळवावे लागेल आणि त्या बदल्यात आर्थिक सुधारणा राबवण्याची अट मान्य करावी लागेल..
गेले दोन-चार दिवस श्रीलंकेत जे सुरू आहे ते करावे लागले याबद्दल नागरिकांची कीव करावी की जे त्यांनी केले त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे हे ठरवणे अवघड. अत्यंत निगरगट्ट सरकारला आर्थिक संकटाचे पुरेसे गांभीर्य नाही, तमिळ विरुद्ध सिंहली आणि सिंहली विरुद्ध मुसलमान अशा लढाया सुरू ठेवून जनतेचा दृष्टिभ्रम करण्यातच रस आहे. खायला अन्न नाही, त्याची खरेदी करण्यास जावे तर दुकानांत पुरेसा साठा नाही, वाहनांसाठी इंधन नाही आणि चलनवाढ तर इतकी की साधे दूध अथवा पाव विकत घेण्यास पिशवीभर पैसे लागावेत ही या आपल्या ‘रम्य ही स्वर्गाहून लंका’ म्हणवल्या जाणाऱ्या शेजारी देशाची अवस्था. ती किती काळ सहन करायची आणि कधी संपणार याची उत्तरे सापडत नसल्याने धीर गमावलेल्या समाजाने अखेर या समस्या निर्मात्यांवरच हल्ला केला. राष्ट्राध्यक्षांच्या अतिसुरक्षित प्रासादात जत्रेतल्या हौशा-गवशांप्रमाणे जनता मोकाट हिंडते आहे, त्यांच्या शयनकक्षात धूम्रपान करीत बेरोजगार तरुण ठिय्या मारून बसले आहेत आणि अंगणातील तरणतलावात भणंग उडय़ा मारीत आहेत हे त्या देशाच्या राजधानीतील गेल्या तीन-चार दिवसांतील दृश्य. नंतर या मोकाट जमावाने पंतप्रधानांचे खासगी निवासस्थानही पेटवून दिले. या प्रक्षुब्ध जनतेचा क्षोभ इतका होता की त्यास सामोरे जाण्याची हिंमत नसलेले अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांस चक्क दिवाभीतासारखे पळून जावे लागले. ते नसते पळाले तर जनउद्रेकाचे बळी ठरले असते, इतका श्रीलंकेतील सामान्य नागरिक सध्या संतप्त आहे.
त्या संतापास या राजपक्षे कुटुंबाची राजवटच पूर्णपणे जबाबदार आहे. अत्यंत बेमुर्वतखोर आणि सत्तेस सोकावलेल्या राजपक्षे कुटुंबातील तब्बल नऊ जण या सरकारात होते. त्याचा तपशीलवार आढावा ‘राजपक्षेंच्या राज्यात’ या ३१ मार्च रोजी प्रकाशित संपादकीयात ‘लोकसत्ता’ने घेतला होता. तसेच त्या देशासमोरील आर्थिक संकटाचाही यथार्थ ऊहापोह तेथे करण्यात आला होता. त्यामुळे त्याच्या पुनरुक्तीची गरज नाही. तथापि तरीही गरज आहे ती या आर्थिक संकटाच्या मुळाशी असलेले प्रमुख कारण अधोरेखित करण्याची. ते प्रमुख कारण म्हणजे श्रीलंका सत्ताधाऱ्यांची जनतेत ‘हे’ विरुद्ध ‘ते’ असे हिणकस राजकारण करून आपल्या स्वार्थाची पोळी भाजून घेण्याची क्षुद्र वृत्ती. ज्या नेत्यांस गंभीर आर्थिक समस्या हाताळता येत नाहीत तो नेता आणि त्याचा पक्ष अंतिमत: दुहीच्या राजकारणाचा आधार घेतो. हे सत्य तिसऱ्या जगातील राजकारणात प्राधान्याने दिसते. श्रीलंकेत हेच सुरू आहे. तमिळ बंडखोरांचा ऐतिहासिक बीमोड करून सत्तेवर आलेल्या राजपक्षे यांनी सिंहली राष्ट्रवाद हा आपल्या राजकारणाचा केंद्रिबदू बनवला असून त्यामुळे आधी प्रमुख अल्पसंख्य तमिळ आणि त्यानंतर मुसलमान हे सतत बहुसंख्याकांचे लक्ष्य राहतील असेच प्रयत्न केले. अर्थनिरक्षर जनता नेहमीच अशा दुहीच्या राजकारणास बळी पडते आणि सत्ताधाऱ्यांस काही काळ फायदा होतो. पण काही काळापुरता. या अल्पकाळात खरे प्रश्न हाताळण्यासाठी रास्त उपाययोजना करता आल्या नाहीत तर काही काळाने जनतेस भान येतेच येते आणि ते आले की अशी जनता उत्स्फूर्तपणे मदांध सत्ताधीशांचे तख्त फोडून टाकते.
श्रीलंकेत हेच घडले. वास्तविक मार्चअखेरपासून हा देश असंतोषाच्या उंबरठय़ावर आहे. तरीही पंतप्रधान बदलण्यापलीकडे अध्यक्ष राजपक्षे यांनी भरीव काही केले नाही. तेव्हा त्यांच्यावर जीव वाचवण्यासाठी पळून जाण्याची वेळ आली यात काहीही आश्चर्य नाही. त्या देशात चलनवाढीचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. ज्यांच्या हाती पैसा आहे त्यांच्या हातीही बाजारात काही लागत नाही. कारण बाजारच ओस पडले आहेत. पेट्रोल नाही, डिझेल नाही, इतकेच काय जीवनावश्यक औषधेही नाहीत आणि हा नन्नाचा निराशकारी पाढा वाचत घरात बसावे तर घरात वीज नाही, अशी स्थिती. तेव्हा जनता अध्यक्षीय प्रासाद, पंतप्रधानांचे निवासस्थान यांवर चालून गेली नसती तरच नवल. परिस्थिती इतकी हाताबाहेर की या जनतेस रोखण्याचे कष्टही सुरक्षा यंत्रणांनी घेतले नाहीत. लष्करही जनतेस सामील अशी परिस्थिती. त्यामुळे ती हाताळण्यासाठी सर्वच्या सर्व सरकार बदलण्याची आफत त्या देशावर आली. त्या देशाच्या कायद्यानुसार अशा आणीबाणीकालीन परिस्थितीत प्रतिनिधीगृहाचा सभापती आणि पंतप्रधान हे अध्यक्षीय अधिकार हाती घेऊ शकतात आणि नंतर ३० ते ६० दिवसांत नवे सरकार स्थापन करता येते.
हा झाला राजकीय मार्ग. पण प्रश्न राजकारणाचा नाही. राजकारण सोपे. ते करण्यासाठी सत्ताधीशांच्या अंगी केवळ चातुर्य पुरते. बौद्धिक क्षमता नसली तरी खपून जाते. पण आताची परिस्थिती तशी नाही. ती हाताळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदत आणि देशांतर्गत बौद्धिक संपदा यांना एकत्र यावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांसारख्या यंत्रणांकडून ताबडतोब आर्थिक साहाय्य मिळवावे लागेल आणि त्या बदल्यात आर्थिक सुधारणा राबवण्याची अट मान्य करावी लागेल. हे कसे केले जाते हे १९९१ च्या आर्थिक संकटात पंतप्रधान नरसिंह राव आणि तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी दाखवून दिले आहे. त्याचे अनुकरण श्रीलंकेस करावे लागेल आणि ते करताना आत्मनिर्भरता, नैसर्गिक शेती वगैरे खुळचट संकल्पना सोडाव्या लागतील. अलीकडे हे नैसर्गिक शेतीचे खूळ चांगलेच बाळसे धरताना दिसते. हे धोकादायक आहे. याचे कारण मोजक्या कुटुंबांपुरते काही पिकवायचे असेल तर ही अशी नैसर्गिक शेती वगैरेची चैन परवडेल; पण प्रचंड समुदायासाठी जेव्हा अन्ननिर्मिती करायची असते तेव्हा नैसर्गिक शेतीच्या चिपळय़ा वाजवून चालत नाही. रसायनांचा, आधुनिकतेचा आसरा घ्यावाच लागतो. तसे न केल्यास जे होते ते श्रीलंकेत सध्या घडते आहे. तेव्हा सर्व प्रकारच्या अटी सहन करून श्रीलंकेच्या संभाव्य शासकांस पुढील कारभार हाकावा लागेल. त्यास पर्याय नाही.
आपल्या या अस्वस्थ शेजारी देशाबाबत भारताने ‘आम्ही जनतेच्या बरोबर आहोत’ अशी भूमिका जाहीर केली आहे. जनतेच्या बरोबर असणे योग्य. पण इथे याचा अर्थ काय? जनता उठाव करीत असेल तर अशा जनतेस आपण पाठिंबा देणार काय? आणि जनतेस पाठिंबा म्हणजे नेमका कोणास पाठिंबा? सध्या त्या देशात जे काही सुरू आहे ती नागरिकांची, नाराज जनतेची केवळ झुंडशाही आहे. तेव्हा अशा दिशाहीन, उद्विग्न आणि प्रक्षुब्ध जनतेस आपण कसा काय पाठिंबा देणार? तसा तो देणार नसू तर ‘जनतेच्या बरोबर आहोत’ याचा अर्थ काय, हा प्रश्न. या संदर्भात आपला पारंपरिक वैचारिक भोंगळपणा सोडून काही स्पष्ट भाष्य आपल्याकडून केले गेले असते तर बरे झाले असते. असो.
जनतेचे जीवनमान, दरडोई उत्पन्न आदी मुद्दय़ांवर संपूर्ण दक्षिण आशिया विभागात अलीकडेपर्यंत श्रीलंका बिनीचा शिलेदार होता. पण सतत केले गेलेले दुहीचे राजकारण, कमालीची एककल्ली एकाधिकारशाही राजवट यांच्या जोडीला फालतू लोकानुनयी सत्ताकारण यामुळे श्रीलंकेची ही अवस्था झाली. लोकशाही ही समन्वयवादी असावी लागते आणि बहुसंख्याकवाद हा अखेर अंगाशी येतो. यापुढे श्रीलंकेस तो सोडावा लागेल आणि त्यासाठी या राजपक्षीयांना घरचा रस्ता दाखवावा लागेल. त्याची सुरुवात अखेर झाली ही चांगली गोष्ट.
श्रीलंकेची स्थिती बदलायची तर नैसर्गिक शेती, आत्मनिर्भरता यांचे दुराग्रह सोडून, आंतरराष्ट्रीय कर्जसंस्थांकडून ताबडतोब आर्थिक साहाय्य मिळवावे लागेल आणि त्या बदल्यात आर्थिक सुधारणा राबवण्याची अट मान्य करावी लागेल..
गेले दोन-चार दिवस श्रीलंकेत जे सुरू आहे ते करावे लागले याबद्दल नागरिकांची कीव करावी की जे त्यांनी केले त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे हे ठरवणे अवघड. अत्यंत निगरगट्ट सरकारला आर्थिक संकटाचे पुरेसे गांभीर्य नाही, तमिळ विरुद्ध सिंहली आणि सिंहली विरुद्ध मुसलमान अशा लढाया सुरू ठेवून जनतेचा दृष्टिभ्रम करण्यातच रस आहे. खायला अन्न नाही, त्याची खरेदी करण्यास जावे तर दुकानांत पुरेसा साठा नाही, वाहनांसाठी इंधन नाही आणि चलनवाढ तर इतकी की साधे दूध अथवा पाव विकत घेण्यास पिशवीभर पैसे लागावेत ही या आपल्या ‘रम्य ही स्वर्गाहून लंका’ म्हणवल्या जाणाऱ्या शेजारी देशाची अवस्था. ती किती काळ सहन करायची आणि कधी संपणार याची उत्तरे सापडत नसल्याने धीर गमावलेल्या समाजाने अखेर या समस्या निर्मात्यांवरच हल्ला केला. राष्ट्राध्यक्षांच्या अतिसुरक्षित प्रासादात जत्रेतल्या हौशा-गवशांप्रमाणे जनता मोकाट हिंडते आहे, त्यांच्या शयनकक्षात धूम्रपान करीत बेरोजगार तरुण ठिय्या मारून बसले आहेत आणि अंगणातील तरणतलावात भणंग उडय़ा मारीत आहेत हे त्या देशाच्या राजधानीतील गेल्या तीन-चार दिवसांतील दृश्य. नंतर या मोकाट जमावाने पंतप्रधानांचे खासगी निवासस्थानही पेटवून दिले. या प्रक्षुब्ध जनतेचा क्षोभ इतका होता की त्यास सामोरे जाण्याची हिंमत नसलेले अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांस चक्क दिवाभीतासारखे पळून जावे लागले. ते नसते पळाले तर जनउद्रेकाचे बळी ठरले असते, इतका श्रीलंकेतील सामान्य नागरिक सध्या संतप्त आहे.
त्या संतापास या राजपक्षे कुटुंबाची राजवटच पूर्णपणे जबाबदार आहे. अत्यंत बेमुर्वतखोर आणि सत्तेस सोकावलेल्या राजपक्षे कुटुंबातील तब्बल नऊ जण या सरकारात होते. त्याचा तपशीलवार आढावा ‘राजपक्षेंच्या राज्यात’ या ३१ मार्च रोजी प्रकाशित संपादकीयात ‘लोकसत्ता’ने घेतला होता. तसेच त्या देशासमोरील आर्थिक संकटाचाही यथार्थ ऊहापोह तेथे करण्यात आला होता. त्यामुळे त्याच्या पुनरुक्तीची गरज नाही. तथापि तरीही गरज आहे ती या आर्थिक संकटाच्या मुळाशी असलेले प्रमुख कारण अधोरेखित करण्याची. ते प्रमुख कारण म्हणजे श्रीलंका सत्ताधाऱ्यांची जनतेत ‘हे’ विरुद्ध ‘ते’ असे हिणकस राजकारण करून आपल्या स्वार्थाची पोळी भाजून घेण्याची क्षुद्र वृत्ती. ज्या नेत्यांस गंभीर आर्थिक समस्या हाताळता येत नाहीत तो नेता आणि त्याचा पक्ष अंतिमत: दुहीच्या राजकारणाचा आधार घेतो. हे सत्य तिसऱ्या जगातील राजकारणात प्राधान्याने दिसते. श्रीलंकेत हेच सुरू आहे. तमिळ बंडखोरांचा ऐतिहासिक बीमोड करून सत्तेवर आलेल्या राजपक्षे यांनी सिंहली राष्ट्रवाद हा आपल्या राजकारणाचा केंद्रिबदू बनवला असून त्यामुळे आधी प्रमुख अल्पसंख्य तमिळ आणि त्यानंतर मुसलमान हे सतत बहुसंख्याकांचे लक्ष्य राहतील असेच प्रयत्न केले. अर्थनिरक्षर जनता नेहमीच अशा दुहीच्या राजकारणास बळी पडते आणि सत्ताधाऱ्यांस काही काळ फायदा होतो. पण काही काळापुरता. या अल्पकाळात खरे प्रश्न हाताळण्यासाठी रास्त उपाययोजना करता आल्या नाहीत तर काही काळाने जनतेस भान येतेच येते आणि ते आले की अशी जनता उत्स्फूर्तपणे मदांध सत्ताधीशांचे तख्त फोडून टाकते.
श्रीलंकेत हेच घडले. वास्तविक मार्चअखेरपासून हा देश असंतोषाच्या उंबरठय़ावर आहे. तरीही पंतप्रधान बदलण्यापलीकडे अध्यक्ष राजपक्षे यांनी भरीव काही केले नाही. तेव्हा त्यांच्यावर जीव वाचवण्यासाठी पळून जाण्याची वेळ आली यात काहीही आश्चर्य नाही. त्या देशात चलनवाढीचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. ज्यांच्या हाती पैसा आहे त्यांच्या हातीही बाजारात काही लागत नाही. कारण बाजारच ओस पडले आहेत. पेट्रोल नाही, डिझेल नाही, इतकेच काय जीवनावश्यक औषधेही नाहीत आणि हा नन्नाचा निराशकारी पाढा वाचत घरात बसावे तर घरात वीज नाही, अशी स्थिती. तेव्हा जनता अध्यक्षीय प्रासाद, पंतप्रधानांचे निवासस्थान यांवर चालून गेली नसती तरच नवल. परिस्थिती इतकी हाताबाहेर की या जनतेस रोखण्याचे कष्टही सुरक्षा यंत्रणांनी घेतले नाहीत. लष्करही जनतेस सामील अशी परिस्थिती. त्यामुळे ती हाताळण्यासाठी सर्वच्या सर्व सरकार बदलण्याची आफत त्या देशावर आली. त्या देशाच्या कायद्यानुसार अशा आणीबाणीकालीन परिस्थितीत प्रतिनिधीगृहाचा सभापती आणि पंतप्रधान हे अध्यक्षीय अधिकार हाती घेऊ शकतात आणि नंतर ३० ते ६० दिवसांत नवे सरकार स्थापन करता येते.
हा झाला राजकीय मार्ग. पण प्रश्न राजकारणाचा नाही. राजकारण सोपे. ते करण्यासाठी सत्ताधीशांच्या अंगी केवळ चातुर्य पुरते. बौद्धिक क्षमता नसली तरी खपून जाते. पण आताची परिस्थिती तशी नाही. ती हाताळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदत आणि देशांतर्गत बौद्धिक संपदा यांना एकत्र यावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांसारख्या यंत्रणांकडून ताबडतोब आर्थिक साहाय्य मिळवावे लागेल आणि त्या बदल्यात आर्थिक सुधारणा राबवण्याची अट मान्य करावी लागेल. हे कसे केले जाते हे १९९१ च्या आर्थिक संकटात पंतप्रधान नरसिंह राव आणि तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी दाखवून दिले आहे. त्याचे अनुकरण श्रीलंकेस करावे लागेल आणि ते करताना आत्मनिर्भरता, नैसर्गिक शेती वगैरे खुळचट संकल्पना सोडाव्या लागतील. अलीकडे हे नैसर्गिक शेतीचे खूळ चांगलेच बाळसे धरताना दिसते. हे धोकादायक आहे. याचे कारण मोजक्या कुटुंबांपुरते काही पिकवायचे असेल तर ही अशी नैसर्गिक शेती वगैरेची चैन परवडेल; पण प्रचंड समुदायासाठी जेव्हा अन्ननिर्मिती करायची असते तेव्हा नैसर्गिक शेतीच्या चिपळय़ा वाजवून चालत नाही. रसायनांचा, आधुनिकतेचा आसरा घ्यावाच लागतो. तसे न केल्यास जे होते ते श्रीलंकेत सध्या घडते आहे. तेव्हा सर्व प्रकारच्या अटी सहन करून श्रीलंकेच्या संभाव्य शासकांस पुढील कारभार हाकावा लागेल. त्यास पर्याय नाही.
आपल्या या अस्वस्थ शेजारी देशाबाबत भारताने ‘आम्ही जनतेच्या बरोबर आहोत’ अशी भूमिका जाहीर केली आहे. जनतेच्या बरोबर असणे योग्य. पण इथे याचा अर्थ काय? जनता उठाव करीत असेल तर अशा जनतेस आपण पाठिंबा देणार काय? आणि जनतेस पाठिंबा म्हणजे नेमका कोणास पाठिंबा? सध्या त्या देशात जे काही सुरू आहे ती नागरिकांची, नाराज जनतेची केवळ झुंडशाही आहे. तेव्हा अशा दिशाहीन, उद्विग्न आणि प्रक्षुब्ध जनतेस आपण कसा काय पाठिंबा देणार? तसा तो देणार नसू तर ‘जनतेच्या बरोबर आहोत’ याचा अर्थ काय, हा प्रश्न. या संदर्भात आपला पारंपरिक वैचारिक भोंगळपणा सोडून काही स्पष्ट भाष्य आपल्याकडून केले गेले असते तर बरे झाले असते. असो.
जनतेचे जीवनमान, दरडोई उत्पन्न आदी मुद्दय़ांवर संपूर्ण दक्षिण आशिया विभागात अलीकडेपर्यंत श्रीलंका बिनीचा शिलेदार होता. पण सतत केले गेलेले दुहीचे राजकारण, कमालीची एककल्ली एकाधिकारशाही राजवट यांच्या जोडीला फालतू लोकानुनयी सत्ताकारण यामुळे श्रीलंकेची ही अवस्था झाली. लोकशाही ही समन्वयवादी असावी लागते आणि बहुसंख्याकवाद हा अखेर अंगाशी येतो. यापुढे श्रीलंकेस तो सोडावा लागेल आणि त्यासाठी या राजपक्षीयांना घरचा रस्ता दाखवावा लागेल. त्याची सुरुवात अखेर झाली ही चांगली गोष्ट.
