हिमनद्यांतून वाहून येणाऱ्या पाण्याचे वाढते प्रमाण, धरणांची मजबुती आणि जलविद्युत प्रकल्पाचा अट्टहास यांचा विचार सिक्कीमच्या प्रलयानंतर तरी होणार की नाही? सत्ताधीश दोन प्रकारचे असतात. त्यांचे वर्णन प्रकल्प-प्रेमी आणि दुसरे प्रक्रिया-स्नेही असे करता येईल. पहिल्या प्रकारातील मंडळीस भव्य पुतळे, महामार्ग, पूल इत्यादींच्या उभारणीत रस असतो तर दुसऱ्या वर्गातील सत्ताधीश असे नेत्रसुखद काही करण्यापेक्षा सामान्यांच्या आयुष्यात काही निश्चित बदल होईल अशा प्रकारचे सकारात्मक बदल प्रक्रियेद्वारे करीत असतात. यात प्रसिद्धी नसते. पण यातून गुंजभर का असेना व्यवस्थेत सकारात्मक बदल होतो आणि तो चिरस्थायी असतो. दूरसंचार सुधारणा, आर्थिक उदारीकरण, परमिट राज खालसा, रोजगार हमी योजना ही काही यांतील दुसऱ्या प्रकारची उदाहरणे. पहिल्या वर्गातील नमुने नमूद करण्याची गरज नाही. ते आसपास बरेच दिसतील. हा ऊहापोह आता करण्याचे कारण म्हणजे गतसप्ताहात सिक्कीमसारख्या मोहक आणि नाजूक राज्यात निसर्गाने घडविलेला उत्पात. गतसप्ताहाच्या अखेरीस पश्चिम आशियाई वाळवंटातील मानव-निर्मित हाहाकाराने सिक्कीममधील घटनांवर भाष्य मागे पडले. वर्तमानपत्रीय निकषांनुसार त्यास विलंब झाला तरीही ते करणे अगत्याचे कारण त्या राज्यात जे काही झाले ते काही सर्वसाधारण अतिवृष्टी आणि त्यानंतरची प्रलयसदृश परिस्थिती असे काही नव्हते. प्रकल्प-प्रेमी सत्ताधीशांनी प्रक्रियांकडे सरसकट दुर्लक्ष केले की काय होऊ शकते याचा तो मूर्तिमंत धडा होता. तो पहिला नव्हता आणि तो शेवटचाही असणार नाही. अशा धडय़ांतून आपण काही शिकत असतो असा काही भाबडेपणा न दाखवताही जे झाले ते काय आणि किती भयंकर होते, हे समजून घ्यायला हवे. हेही वाचा >>> अग्रलेख:पहिली परीक्षा सिक्कीम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांत हिमनद्यांच्या वितळण्याने तयार झालेले अनेक नैसर्गिक तलाव आहेत. अतिवृष्टी झाल्यास हे पाणी किती प्रमाणात वाहते याचे आतापर्यंतचे काही निकष आहेत. ते गेल्या आठवडय़ातील पावसाने धुळीस मिळवले. त्या वेळी झाले असे की वाढत्या तपमानाने वितळत्या बर्फाच्या पाण्याने ही तळी तुडुंब भरलेली असताना अतिमुसळधार वृष्टी झाली. यामुळे या तळय़ांचा बांध फुटला आणि पाणी ओसंडून वाहू लागले. यातील धक्कादायक बाब अशी की या तलावांची बांधफुटी लक्षात आल्यानंतरही संबंधित यंत्रणेने उतारावरील शहरे आदींस सतर्कतेचा इशारा दिला नाही. या हिमनद्यांच्या तलावांतून ओसंडून जाणारे पाणी इतके प्रचंड होते की ते आपल्या दोन काठांतून सामावून वाहवणे बिचाऱ्या तीस्ता नदीला जमले नाही. तोपर्यंत धोक्याच्या पातळीपेक्षा किती तरी खालून वाहणारे तिचे पात्र टम्म फुगले आणि ती वाटेत येईल त्यास उद्ध्वस्त करीत पुढे झेपावत राहिली. यात शहरे होती, महामार्गलगतचे काठ होते, १४ पूल होते आणि त्याहीपेक्षा अत्यंत आक्षेपार्ह भाग म्हणजे सुमारे १३ हजार कोटी रुपये खर्चून उभारलेला जलविद्युत प्रकल्पही होता. त्यानंतर झाले ते इतकेच की पाण्याच्या या प्रचंड रेटय़ाने अवघ्या १० सेकंदांत जलविद्युत प्रकल्पासाठी उभारण्यात आलेल्या धरणाची १८० फुटी भिंत जमीनदोस्त केली आणि वरून येणाऱ्या जलप्रपातात जलविद्युत प्रकल्प धरणाच्या पाण्याची भर पडली. अर्थातच या जलविद्युत प्रकल्पाचा शब्दश: चिखल झाला. जे झाले त्याच्या मुळाशी ‘ग्लेशियल लेक आऊटबस्र्ट फ्लड’ (जीएलओएफ) प्रवृत्ती असल्याचे सांगितले गेले. हेही वाचा >>> अग्रलेख:‘बिबीं’चा ‘पुलवामा’ यातील संतापजनक भाग असा की ही प्रवृत्ती या परिसरातील अनेक तलावांबाबत दिसून येते; सबब या परिसरात विकासकामे हाती घेण्यापूर्वी या धोक्याचाही विचार व्हायला हवा, असा इशारा या संदर्भात याआधी अनेकदा दिला गेला. त्याकडे सरकारी सवयीप्रमाणे दुर्लक्ष झाले आणि हा जलविद्युत प्रकल्प रेटला गेला. अलीकडे म्हणजे २०१५ साली पूर्ण झालेल्या या प्रकल्पाची पुन्हा माती झाली. यातील धक्कादायक बाब अशी की अशा जलविद्युत प्रकल्पांची निर्मिती करणाऱ्या ‘नॅशनल हायड्रो-पॉवर कॉर्पोरेशन’कडून या परिसरात अशा प्रकारच्या एक नव्हे, दोन नव्हे, तीनही नव्हे तर तब्बल ४५ जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी हाती घेण्यात आली आहे. सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालात उभारले जाणारे हे प्रकल्प तीस्ता नदीवरच आहेत, हे आणखी एक विशेष. वास्तविक गेल्या काही वर्षांत उत्तराखंड वा हिमाचलात जे काही घडले ते पाहता या महामंडळाने काही एक किमान शहाणपण दाखवत इतक्या नाजूक प्रदेशात इतक्या जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी हाती घेणे टाळायला हवे होते. पण ‘वरच्यांच्या’ काही तरी भव्य करून दाखवण्याच्या दबावास सरकारी महामंडळांचे बाबू बळी पडतात आणि असले काही अगोचर उद्योग करू लागतात. ते कसे अंगाशी येतात हे या महामंडळांतील दीडशहाण्यांना सिक्कीमचा प्रलय दाखवून देतो. हिमनद्या वितळण्याचे प्रमाण वाढणार, त्यामुळे नद्या आधीच फुगलेल्या असणार आणि त्यात जरा जरी जास्त पाऊस पडला की हाहाकार होणार हे लक्षात घेण्यास फार काही विद्वत्तेची गरज नाही. वास्तविक खुद्द सिक्कीम राज्य सरकारच्या पाहणीने २०१२ साली केलेल्या अभ्यासांत हा धोका दाखवून दिला होता. सिक्कीममधील काही हिमतलावांचा आकार वाढत असल्याचे या पाहणीत नमूद करण्यात आले होते. उंचीवरून वितळत्या हिमनद्यांतून वाहून येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचा हा इशारा. त्यानंतर पुन्हा २०२१ साली केलेल्या पाहणीतून एका विशिष्ट तलावास हा अतिवृष्टीनंतर बांधफुटीचा धोका आहे, असेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. नेमका तोच तलाव गेल्या आठवडय़ात फुटला. त्याच तलावातून तीस्ता नदीत निचरा होणाऱ्या पाण्याच्या मार्गावर जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. तेव्हा तो मातीत मिसळणे ओघाने आलेच. इतक्या स्पष्ट इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि मुख्य म्हणजे आपल्या वरिष्ठांस ‘नाही’ म्हणण्याची शामत नसलेल्या हाती सरकारी यंत्रणा गेल्यास आणखी वेगळे काय होणार हाही प्रश्न. हेही वाचा >>> अग्रलेख: पितृपक्षातला क्रिकेटोत्सव! सिक्कीमच्या पुराने आणखी एका मुद्दय़ाच्या चर्चेस तोंड फोडले. तो म्हणजे आपल्या धरणांचे वय आणि त्यांचे आरोग्य. आपल्या देशात जवळपास पाच हजारांहून अधिक मोठी धरणे आहेत. त्यातील साधारण २३४ धरणांनी चक्क आपल्या वयाची शंभरी पूर्ण केली आहे आणि साधारण हजारभरांहून अधिक धरणे ही ५० ते शंभर वर्षे या वयोगटातील आहेत. सिक्कीममध्ये फुटलेले धरण तर जेमतेम विशीतले होते. ही बाब देशभरातील अन्य वयस्कर धरणांच्या मजबुतीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज दाखवून देते. तथापि नवे काही भव्यदिव्य उभारणीची हौस असलेल्यांस जुन्यांच्या सक्षमीकरणाचे महत्त्व आहे किंवा काय, हा प्रश्न. या धरणांतील गाळ आणि त्यामुळे त्यांची कमी होणारी उपयुक्तता आणि त्याच वेळेस धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी झाल्यास या वयपरत्वे अशक्त झालेल्या धरणांची साठवणक्षमता या दोनही आघाडय़ांवर या धरणांबाबत काळजी करावी अशी परिस्थिती आहे. धरणांतील गाळ काढणे आणि त्यांचे मजबुतीकरण हे दोन्ही खर्चीक आणि वेळकाढू. कफल्लक राज्य सरकारांना ते परवडणे अवघड. अशा वेळी पर्यावरणास आव्हान देतील असे प्रकल्प निदान टाळण्याचा शहाणपणा तरी सत्ताधीशांनी दाखवायला हवा. त्यासाठी भव्यदिव्य चमकत्या प्रकल्पांच्या ऐवजी आहे त्याची मजबुती, सक्षमीकरण करणाऱ्या प्रक्रियांकडे लक्ष द्यायला हवे. नवे उभारण्याच्या नादात आहे ते जुने सपाट व्हायला नको.
