नव्या माहिती-तंत्रज्ञान धोरणामुळे ९५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची आशा महाराष्ट्र बाळगतो, त्यामुळे तर वाहतूक वा ‘मोहावर नियंत्रणा’सारखे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोविडचा सामाजिक आजार, पाठोपाठ तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आजारपण आणि यातून निर्माण झालेला प्रशासकीय आजार यात अडकलेल्या महाराष्ट्राच्या ‘माहिती धोरणा’स एकदाची मुक्ती मिळाली हे बरे झाले. राज्याच्या नव्या माहिती धोरणाची मंगळवारी घोषणा झाली. हे धोरण शिजवण्यात एकूण दोन वर्षे गेली. आधीच्या सरकारने त्यात एक वर्ष घालवले असे म्हणावे तर विद्यमान सरकारलाही या धोरण प्रसृतीस साधारण तितकाच काळ लागला. इतका प्रदीर्घ काळ शिजलेल्या पदार्थात इतरांच्या तुलनेत काही विशेष गुणधर्म आहे किंवा काय, हे पाहू गेल्यास निराशा पदरी येणार नाही, याची हमी नाही. माहिती उद्योगास जमीन हस्तांतरात सवलती, मुद्रांक शुल्कात जवळपास १०० टक्के माफी, दहा ते १५ वर्षांसाठी वीज शुल्क माफी, काही उद्योगांस भांडवली अनुदान, बौद्धिकसंपदा हक्कांसाठी आर्थिक मदत इत्यादी तरतुदी या नव्या धोरणात आहेत. माहिती उद्योग क्षेत्राकडून त्याचे निश्चित स्वागत व्हायला हवे. आपल्या देशास निर्यातीद्वारे परकीय चलन मिळवून देणारी जी काही विशेष क्षेत्रे आहेत त्यात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वाटा मोठा. त्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासासाठी जे जे शक्य ते सर्व काही करणे आवश्यक आहे. असे करण्यामागील दुसरे कारण असे की या क्षेत्राच्या विस्तारामुळे माहिती-तंत्रज्ञानसंबंधित अभियांत्रिकी शाखेत पदवी घेण्याचा कल मोठय़ा प्रमाणात वाढला. त्यामुळे या क्षेत्रातील उच्चशिक्षित तरुणांस सामावून घेण्यासाठी तितक्याच व्यापक उद्योगविस्ताराची गरज होती. राज्याच्या धोरणाने ती भरून निघण्यास मदत होईल. त्यामुळे या धोरणाची गरज होती.
याचे दुसरे कारण असे की माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपली बस चुकली हे लक्षात येण्यासही महाराष्ट्राने फार काळ घेतला. वास्तविक विप्रो काय वा इन्फोसिस काय वा टीसीएस काय.. या सर्व कंपन्यांचा जन्म महाराष्ट्रातील. इन्फोसिस तर पुणेकरीण. पण तिचे पालनपोषण आणि लांगूलचालन केले ते कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश यांनी. त्या राज्यांच्या तत्कालीन नेतृत्वास या क्षेत्रांचे महत्त्व कळाले. म्हणून त्यांनी त्यास उत्तेजन देणारी धोरणे आखली. आणि ती राबवली. महाराष्ट्रास मात्र पहिले माहिती-तंत्रज्ञान धोरण प्रसृत करण्यास विसाव्या शतकाची अखेर व्हावी लागली. त्यानंतर त्या धोरणामुळे आणि उद्योग क्षेत्रातील मागणीच्या रेटय़ामुळे महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांची गुंतवणूक वाढली, हे मान्य करावेच लागेल. लाखालाखांस रोजगार देणारे टीसीएस, इन्फोसिस, पर्सिस्टंट आदी कंपन्यांचे पुण्याजवळील हिंजवडी वा मुंबईलगत नवी मुंबईत उभे राहिलेले मोठमोठे प्रकल्प हे त्याचेच फलित. संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्यास उपलब्ध असणाऱ्या ‘बँडविड्थ’पेक्षा एकटय़ा नवी मुंबई आयटी पार्कमध्ये ती दुपटीने उपलब्ध झाली, हे वास्तव. त्यामुळे राज्याच्या माहिती-तंत्रज्ञान धोरणाचे फलित काय, हे विचारणे अन्यायकारक ठरेल. तथापि या धोरणास देय असलेले श्रेय दिल्यानंतर काही मुद्दय़ांचा विचार करणे आवश्यक ठरते.
यातील पहिला मुद्दा आपल्या केवळ नावात ‘माहिती-तंत्रज्ञान’ वा संबंधित क्षेत्राचा उल्लेख करून सरकारी सवलतींचा मलिदा खाणाऱ्या कंपन्यांचा झालेला सुळसुळाट. उत्तराखंडने औषध निर्मिती कंपन्यांस उत्तेजन देणारे धोरण आखल्यावर त्या राज्याकडे या क्षेत्रातील कंपन्यांचा ओघ वाढल्याचे चित्र निर्माण झाले. ते फसवे होते. या क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्या राज्यांत केवळ मुख्य कार्यालय थाटले आणि त्या राज्याने देऊ केलेल्या सवलती भोगल्या. माहिती-तंत्रज्ञान धोरणाबाबतही असे प्रकार घडले. अनेक भुरटय़ा उद्योगांनी आपल्या नावात ‘आयटी’ वा तत्संबंधी शब्दप्रयोग वाढवून सरकारी धोरणाचा आनंद लुटला. जे झाले त्यात सरकारातील संबंधितांचा हात नव्हताच असे म्हणता येणे अशक्यच. नव्या धोरणाबाबत असे होणार नाही, याची खबरदारी विद्यमान शासकांस घ्यावी लागेल. हा असा सवलतानंद मिळवणारे हे सत्ताधीशांच्या प्रभावळीतीलच असतात. नव्या धोरणाचे पावित्र्य याबाबत राखावे लागेल. दुसरा मुद्दा या अशा धोरणांनी संबंधित क्षेत्राचा विस्तार होत असताना त्या वाढत्या गरजांस आवश्यक क्षमता निर्माण करता न येण्याचा. उदाहरणार्थ हिंजवडी. या परिसरात आयटी कंपन्यांचे अमाप पीक आले. दिवसाला काही लाख कर्मचारी या कंपन्यांत येतात आणि जातात. पण या इतक्या जणांची वाहतूक हाताळण्याची क्षमता त्या परिसरात आजही नाही. परिणामी गतिमान दूरसंचार सेवा द्यायची आणि रस्त्यावर वाहतुकीत खोळंबा करून घ्यायचा, हे या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे प्राक्तन. हा मुद्दा केवळ महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित नाही. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राची राजधानी ठरणाऱ्या बेंगळूरुतही हेच चित्र आहे. तात्पर्य केवळ एकाच क्षेत्राचा विकास होऊन चालत नाही. समग्र औद्योगिक पर्यावरण सुधारावे लागते.
ते आव्हान अधिक मोठे. म्हणजे असे की केवळ कागदोपत्री उद्योगस्नेही धोरण सादर केले म्हणून उद्योग येतात असे नाही. या क्षेत्रात नव्या धोरणामुळे किमान ९५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, अशी आशा महाराष्ट्र बाळगतो. त्यामुळे तर हा मुद्दा अधिकच महत्त्वाचा. उद्योगस्नेही धोरणाच्या यशात मोठा वाटा उद्योगस्नेही प्रशासन आणि त्या प्रशासनाच्या नेतृत्वाचा असतो. औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्राची गती मंदावण्यामागे हे कारण आहे, हे अमान्य करता येणार नाही. ‘आयकिया’सारख्या वैश्विक कंपनीस सर्व मंजुऱ्या मिळाल्यानंतरही आपले पहिले विक्री केंद्र नवी मुंबईत सुरू करण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला, तो का? अगदी काही आठवडय़ांपूर्वी ‘मिहद्र’सारख्या कंपनीस वीजचलित वाहन निर्मिती प्रकल्प मंजूर करून घेण्यात बरेच सव्यापसव्य करावे लागले; ते का? या प्रश्नांची उत्तरे मंत्रालय आणि औद्योगिक विश्व या दोहांस माहीत आहेत आणि त्याचा प्रसार सरकारी धोरणदाव्यांपेक्षा अधिक गतीने होत असतो. या संदर्भातील सत्य हे की सरकारी दाव्यांपेक्षा उद्योग क्षेत्र या प्रसारावर अधिक विश्वास ठेवते. त्यामुळे उद्योगांनी महाराष्ट्रात अधिकाधिक यावे असे वातावरण तयार करावयाचे असेल तर राज्यस्तरीय उच्चपदस्थांस आपल्या मोहांवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. हा भाग अर्थातच धोरणबाह्य. पण धोरणाच्या यशस्वितेसाठी अधिक महत्त्वाचा.
औषधाचे यशापयश ज्याप्रमाणे त्यामुळे येणाऱ्या गुणावर अवलंबून असते त्याप्रमाणे धोरणाचे यशही त्यास लागणाऱ्या उद्योग-फलांवर अवलंबून असते. महाराष्ट्र याबाबत मागे पडू लागला आहे, हे कटू सत्य. त्यात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राने भौगोलिक सीमा पुसून टाकल्या हे वास्तव लक्षात घेतले तर हे कटू सत्य अधिक खरखरीत लागते. म्हणजे असे की राज्याच्या माहिती धोरणाचा लाभ घेण्याच्या मिषाने कोणतीही कंपनी महाराष्ट्रात फक्त कागदोपत्री उद्योग ‘स्थापून’ अन्यत्र राहणाऱ्यांकडून आपल्या गरजा भागवू शकते. तसे झाल्यास ते गैर नाही. या क्षेत्राचे स्वरूपच तसे आहे. ‘बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिग’च्या माध्यमातून अनेक वैश्विक कंपन्या आपापला कार्यभाग येथील कर्मचाऱ्यांकडून साधून घेतात. आता यापुढील आव्हान असणार आहे ते कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे. ‘चॅट जीपीटी’, ‘बार्ड’सारखे आताच उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञान पुढे काय वाढून ठेवले आहे, हे दाखवून देते. उद्योग क्षेत्र हे आता भौतिक, भौगोलिक, शारीर राहिलेले नाही. ते अशरीरी आणि आभासी होऊ लागले आहे. हे सर्व मुद्दे धोरणाच्या पलीकडचे आहेत. पण तरीही धोरण आखणीत त्यांचा विचार आवश्यक ठरतो. कारण सध्याच्या अतिगतिमान तंत्रज्ञान विकसनाच्या काळात उद्योग धोरणाचे यश हे; शब्दांप्रमाणे त्यात काय म्हटले आहे यापेक्षा त्यापलीकडे काय आहे यावर अवलंबून असते.
कोविडचा सामाजिक आजार, पाठोपाठ तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आजारपण आणि यातून निर्माण झालेला प्रशासकीय आजार यात अडकलेल्या महाराष्ट्राच्या ‘माहिती धोरणा’स एकदाची मुक्ती मिळाली हे बरे झाले. राज्याच्या नव्या माहिती धोरणाची मंगळवारी घोषणा झाली. हे धोरण शिजवण्यात एकूण दोन वर्षे गेली. आधीच्या सरकारने त्यात एक वर्ष घालवले असे म्हणावे तर विद्यमान सरकारलाही या धोरण प्रसृतीस साधारण तितकाच काळ लागला. इतका प्रदीर्घ काळ शिजलेल्या पदार्थात इतरांच्या तुलनेत काही विशेष गुणधर्म आहे किंवा काय, हे पाहू गेल्यास निराशा पदरी येणार नाही, याची हमी नाही. माहिती उद्योगास जमीन हस्तांतरात सवलती, मुद्रांक शुल्कात जवळपास १०० टक्के माफी, दहा ते १५ वर्षांसाठी वीज शुल्क माफी, काही उद्योगांस भांडवली अनुदान, बौद्धिकसंपदा हक्कांसाठी आर्थिक मदत इत्यादी तरतुदी या नव्या धोरणात आहेत. माहिती उद्योग क्षेत्राकडून त्याचे निश्चित स्वागत व्हायला हवे. आपल्या देशास निर्यातीद्वारे परकीय चलन मिळवून देणारी जी काही विशेष क्षेत्रे आहेत त्यात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वाटा मोठा. त्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासासाठी जे जे शक्य ते सर्व काही करणे आवश्यक आहे. असे करण्यामागील दुसरे कारण असे की या क्षेत्राच्या विस्तारामुळे माहिती-तंत्रज्ञानसंबंधित अभियांत्रिकी शाखेत पदवी घेण्याचा कल मोठय़ा प्रमाणात वाढला. त्यामुळे या क्षेत्रातील उच्चशिक्षित तरुणांस सामावून घेण्यासाठी तितक्याच व्यापक उद्योगविस्ताराची गरज होती. राज्याच्या धोरणाने ती भरून निघण्यास मदत होईल. त्यामुळे या धोरणाची गरज होती.
याचे दुसरे कारण असे की माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपली बस चुकली हे लक्षात येण्यासही महाराष्ट्राने फार काळ घेतला. वास्तविक विप्रो काय वा इन्फोसिस काय वा टीसीएस काय.. या सर्व कंपन्यांचा जन्म महाराष्ट्रातील. इन्फोसिस तर पुणेकरीण. पण तिचे पालनपोषण आणि लांगूलचालन केले ते कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश यांनी. त्या राज्यांच्या तत्कालीन नेतृत्वास या क्षेत्रांचे महत्त्व कळाले. म्हणून त्यांनी त्यास उत्तेजन देणारी धोरणे आखली. आणि ती राबवली. महाराष्ट्रास मात्र पहिले माहिती-तंत्रज्ञान धोरण प्रसृत करण्यास विसाव्या शतकाची अखेर व्हावी लागली. त्यानंतर त्या धोरणामुळे आणि उद्योग क्षेत्रातील मागणीच्या रेटय़ामुळे महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांची गुंतवणूक वाढली, हे मान्य करावेच लागेल. लाखालाखांस रोजगार देणारे टीसीएस, इन्फोसिस, पर्सिस्टंट आदी कंपन्यांचे पुण्याजवळील हिंजवडी वा मुंबईलगत नवी मुंबईत उभे राहिलेले मोठमोठे प्रकल्प हे त्याचेच फलित. संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्यास उपलब्ध असणाऱ्या ‘बँडविड्थ’पेक्षा एकटय़ा नवी मुंबई आयटी पार्कमध्ये ती दुपटीने उपलब्ध झाली, हे वास्तव. त्यामुळे राज्याच्या माहिती-तंत्रज्ञान धोरणाचे फलित काय, हे विचारणे अन्यायकारक ठरेल. तथापि या धोरणास देय असलेले श्रेय दिल्यानंतर काही मुद्दय़ांचा विचार करणे आवश्यक ठरते.
यातील पहिला मुद्दा आपल्या केवळ नावात ‘माहिती-तंत्रज्ञान’ वा संबंधित क्षेत्राचा उल्लेख करून सरकारी सवलतींचा मलिदा खाणाऱ्या कंपन्यांचा झालेला सुळसुळाट. उत्तराखंडने औषध निर्मिती कंपन्यांस उत्तेजन देणारे धोरण आखल्यावर त्या राज्याकडे या क्षेत्रातील कंपन्यांचा ओघ वाढल्याचे चित्र निर्माण झाले. ते फसवे होते. या क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्या राज्यांत केवळ मुख्य कार्यालय थाटले आणि त्या राज्याने देऊ केलेल्या सवलती भोगल्या. माहिती-तंत्रज्ञान धोरणाबाबतही असे प्रकार घडले. अनेक भुरटय़ा उद्योगांनी आपल्या नावात ‘आयटी’ वा तत्संबंधी शब्दप्रयोग वाढवून सरकारी धोरणाचा आनंद लुटला. जे झाले त्यात सरकारातील संबंधितांचा हात नव्हताच असे म्हणता येणे अशक्यच. नव्या धोरणाबाबत असे होणार नाही, याची खबरदारी विद्यमान शासकांस घ्यावी लागेल. हा असा सवलतानंद मिळवणारे हे सत्ताधीशांच्या प्रभावळीतीलच असतात. नव्या धोरणाचे पावित्र्य याबाबत राखावे लागेल. दुसरा मुद्दा या अशा धोरणांनी संबंधित क्षेत्राचा विस्तार होत असताना त्या वाढत्या गरजांस आवश्यक क्षमता निर्माण करता न येण्याचा. उदाहरणार्थ हिंजवडी. या परिसरात आयटी कंपन्यांचे अमाप पीक आले. दिवसाला काही लाख कर्मचारी या कंपन्यांत येतात आणि जातात. पण या इतक्या जणांची वाहतूक हाताळण्याची क्षमता त्या परिसरात आजही नाही. परिणामी गतिमान दूरसंचार सेवा द्यायची आणि रस्त्यावर वाहतुकीत खोळंबा करून घ्यायचा, हे या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे प्राक्तन. हा मुद्दा केवळ महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित नाही. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राची राजधानी ठरणाऱ्या बेंगळूरुतही हेच चित्र आहे. तात्पर्य केवळ एकाच क्षेत्राचा विकास होऊन चालत नाही. समग्र औद्योगिक पर्यावरण सुधारावे लागते.
ते आव्हान अधिक मोठे. म्हणजे असे की केवळ कागदोपत्री उद्योगस्नेही धोरण सादर केले म्हणून उद्योग येतात असे नाही. या क्षेत्रात नव्या धोरणामुळे किमान ९५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, अशी आशा महाराष्ट्र बाळगतो. त्यामुळे तर हा मुद्दा अधिकच महत्त्वाचा. उद्योगस्नेही धोरणाच्या यशात मोठा वाटा उद्योगस्नेही प्रशासन आणि त्या प्रशासनाच्या नेतृत्वाचा असतो. औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्राची गती मंदावण्यामागे हे कारण आहे, हे अमान्य करता येणार नाही. ‘आयकिया’सारख्या वैश्विक कंपनीस सर्व मंजुऱ्या मिळाल्यानंतरही आपले पहिले विक्री केंद्र नवी मुंबईत सुरू करण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला, तो का? अगदी काही आठवडय़ांपूर्वी ‘मिहद्र’सारख्या कंपनीस वीजचलित वाहन निर्मिती प्रकल्प मंजूर करून घेण्यात बरेच सव्यापसव्य करावे लागले; ते का? या प्रश्नांची उत्तरे मंत्रालय आणि औद्योगिक विश्व या दोहांस माहीत आहेत आणि त्याचा प्रसार सरकारी धोरणदाव्यांपेक्षा अधिक गतीने होत असतो. या संदर्भातील सत्य हे की सरकारी दाव्यांपेक्षा उद्योग क्षेत्र या प्रसारावर अधिक विश्वास ठेवते. त्यामुळे उद्योगांनी महाराष्ट्रात अधिकाधिक यावे असे वातावरण तयार करावयाचे असेल तर राज्यस्तरीय उच्चपदस्थांस आपल्या मोहांवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. हा भाग अर्थातच धोरणबाह्य. पण धोरणाच्या यशस्वितेसाठी अधिक महत्त्वाचा.
औषधाचे यशापयश ज्याप्रमाणे त्यामुळे येणाऱ्या गुणावर अवलंबून असते त्याप्रमाणे धोरणाचे यशही त्यास लागणाऱ्या उद्योग-फलांवर अवलंबून असते. महाराष्ट्र याबाबत मागे पडू लागला आहे, हे कटू सत्य. त्यात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राने भौगोलिक सीमा पुसून टाकल्या हे वास्तव लक्षात घेतले तर हे कटू सत्य अधिक खरखरीत लागते. म्हणजे असे की राज्याच्या माहिती धोरणाचा लाभ घेण्याच्या मिषाने कोणतीही कंपनी महाराष्ट्रात फक्त कागदोपत्री उद्योग ‘स्थापून’ अन्यत्र राहणाऱ्यांकडून आपल्या गरजा भागवू शकते. तसे झाल्यास ते गैर नाही. या क्षेत्राचे स्वरूपच तसे आहे. ‘बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिग’च्या माध्यमातून अनेक वैश्विक कंपन्या आपापला कार्यभाग येथील कर्मचाऱ्यांकडून साधून घेतात. आता यापुढील आव्हान असणार आहे ते कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे. ‘चॅट जीपीटी’, ‘बार्ड’सारखे आताच उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञान पुढे काय वाढून ठेवले आहे, हे दाखवून देते. उद्योग क्षेत्र हे आता भौतिक, भौगोलिक, शारीर राहिलेले नाही. ते अशरीरी आणि आभासी होऊ लागले आहे. हे सर्व मुद्दे धोरणाच्या पलीकडचे आहेत. पण तरीही धोरण आखणीत त्यांचा विचार आवश्यक ठरतो. कारण सध्याच्या अतिगतिमान तंत्रज्ञान विकसनाच्या काळात उद्योग धोरणाचे यश हे; शब्दांप्रमाणे त्यात काय म्हटले आहे यापेक्षा त्यापलीकडे काय आहे यावर अवलंबून असते.
