यात जितका दोष व्यवस्थेचा तितकाच शैक्षणिक व्याख्याने झोडणाऱ्या, पुस्तकांच्या कंत्राटावर डोळा असणाऱ्या, सरकारी समित्यांमध्ये मान मिळवणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञांचाही…
गेले तीन दिवस ‘लोकसत्ता’ने अभ्यासक्रम बदलाच्या प्रस्तावाबाबत विस्तृत वृत्तांत प्रसृत केले. निवडणुकीच्या साठमारीत मग्न असलेल्या राज्यातील राजकीय पक्षांस त्यावर भाष्य करण्यास वेळ नाही. तथापि हा विषय राजकारण्यांवर सोडून ‘हलक्यात घ्यावा’ (हे नवे ‘हिंदा’ळलेले मराठी) असा नसल्याने त्यावर भाष्य आवश्यक ठरते.
याचे कारण नवा, आदर्श, संस्कारक्षम अभ्यासक्रम राज्यभर लागू करण्याचे श्रेय घेण्याच्या नादात आचारसंहितेच्या आदल्या दिवशी नव्या अभ्यासक्रम आराखड्याचा अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात आला. सरकारच्या लेखी महामंडळांवर कोणाची तरी वर्णी लावणे आणि पुढची पिढी घडवेल/बिघडवेल असा अभ्यासक्रम या दोन्हींचे मोल एकच! हा नवा मसुदा पाहिल्यास सक्षम मनुष्यबळाच्या रूपाने या देशाची ‘नालंदा’पासूनची शैक्षणिक परंपरा पुढे जाण्याऐवजी शिक्षण विभागाने मुखभंगाची परंपरा राखल्याचा विश्वास नक्की मिळतो. अभ्यासक्रम आराखडा हा खरे तर अत्यंत शिस्तबद्ध, नेमका आणि देशाची, जगाची भविष्याची गरज लक्षात घेऊन रचलेला दस्तावेज असणे अपेक्षित आहे. मात्र, या तीनही मुद्द्यांचा अभाव या आराखड्यात दिसतो. अभ्यासक्रमात काय असावे, मुलांना नेमके काय शिकवावे, त्याचा स्तर कोणता असावा, त्यातून काय साध्य होणे अपेक्षित आहे, त्याबरहुकूम अभ्यास साहित्य कसे निर्माण करावे या मूलभूत बाबी तोंडी लावण्यापुरत्या आणि फुकाची बौद्धिके या आराखड्यात सढळ आहेत. हिऱ्याच्या अपेक्षेने एखादे आकर्षक वेष्टन उघडावे आणि आत गारगोटी असावी तसेच हे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: न्यायदेवता… न्यायप्रियता!
या देशातील, जगातील यापूर्वीच्या शिक्षण धोरणकर्त्यांनी तयार केलेली रचना मोडीत काढण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून देशभरात नवे शिक्षण धोरण लागू करण्यात आले. आपल्या परिसरात बोलली, वाचली जाणारी भाषा, जगात सर्वाधिक पातळीवर मान्यता पावलेली इंग्रजी भाषा आणि अजून एखाद्या स्थळ, काळातील ज्ञानाची कवाडे खुली व्हावीत यासाठी तिसरी एखादी अतिरिक्त भाषा अशी भाषा रचना, जगण्यासाठी अत्यावश्यक असणारी आकडेमोड शिकवणारे, तर्कसुसंगत विचार, प्रश्न सोडवण्याची कुवत निर्माण करणारे गणित, भोवतालच्या घटनांची सुसंगती लावून त्याचे मूळ शोधण्यासाठी प्रवृत्त करणारे विज्ञान, भोवताल, तेथील परिस्थिती, हवा, माती यांचे भान वाढवणारा भूगोल, सामाजिक भान निर्माण करणारा आणि चुका टाळण्याची शिकवण देणारा इतिहास, कायदे, प्रशासन, व्यवस्था याची ओळख करून देणारे नागरिक शास्त्र आणि आर्थिक साक्षरतेचा पाया रचण्यासाठीचे अर्थशास्त्र हे किमान आवश्यक विषय वयाच्या सोळाव्या किंवा सतराव्या वर्षाच्या टप्प्यापर्यंत मुलांना कळणे हे त्यांच्या भविष्यासाठी आवश्यक आहे. असा विचार पूर्वीच्या धोरणकर्त्यांनी मांडला. नवा अभ्यासक्रम तयार करताना पूर्वीप्रमाणे प्रचलित विषयांचे बंधन झुगारणे समितीला शक्य झाले नाही. ते झुगारणे व्यवहार्यही ठरले नसते. मात्र ते इतके अधिक करकचून बांधले गेले की तिसरी भाषा निवडण्याचीही मुभा वगळून हिंदीही बंधनकारक करण्यात आली. त्यामागे ‘एक देश, एक निवडणुका’प्रमाणे ‘एक देश, एक भाषा’ हाच विचार दिसतो.
त्याच्या जोडीने वेगळेपण ठसवण्यासाठी नव्या विषयांची चळत मांडण्यात आली खरी. ते विषय आकर्षक. मात्र, त्यांची आवश्यकता किती याचा विचार शून्य. नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी समाजातील महत्त्वाच्या व्यक्ती असा स्वतंत्र विषय बंधनकारक आहे. मग इतिहासात वेगळे काय असते? परंतु इतिहासातील नेहरूंची कर्तबगारी जाचू लागल्यामुळे पाठ्यपुस्तकांतून ती हळूहळू कमी करण्यात आली. पर्यावरण, जलसुरक्षा असे विषय विज्ञानात, भूगोलात होतेच. नळ दुरुस्ती करण्यासाठी भौतिकशास्त्राचा पाया किंवा सुतारकामासाठी भूमिती कळणे गरजेचे असते. पण या मूलभूत विषयांचे तास कमी आणि अतिरिक्त विषय मात्र वारेमाप. त्याचे कारण काय? थोडक्यात लिहिता येते कारण हात वळतो परंतु वाचता येत नाही ही स्थिती भविष्यकालीन धोक्याची चाहूल देणारी आहे. मुळात शिकणे महत्त्वाचे की सत्ताधाऱ्यांना हवे तेव्हा, हवे तितकेच शिकवता येणे महत्त्वाचे ? हा प्रश्न पडण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे बदललेले शैक्षणिक वेळापत्रक. उन्हाळी सुट्टीत शाळा-सुटी-शाळा हे बिनडोकपणाचे आहे. असे बिनडोकी प्रस्ताव या धोरणात विपुल. त्यात शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांचा हात किती आणि त्यांच्या कार्यालयाचे खरे नियंत्रण असणाऱ्यांची ‘साठे’मारी किती हा खरा यातील कळीचा मुद्दा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: अभ्रष्ट ते भ्रष्ट करिता सायास…
खरे तर अशैक्षणिक गोष्टींचा सोस, प्रसिद्धी हव्यासासाठी चकचकीत घोषणा करण्याचे व्यसन शिक्षणाच्या मुळावर किती उठणारे आहे याची अनेक उदाहरणे गेल्या दोन वर्षांत सहजी देता येतील. पाठ्यपुस्तकालाच वह्यांची पाने जोडण्याने नेमके कोणते शैक्षणिक हित साध्य झाले, किती गुणवत्ता वाढली याचे उत्तर विभागाकडे नाही. मात्र अनेक दिवस प्रशासन या निर्णयाची पाठराखण करण्यात आणि शिक्षक नाइलाजाने का होईना आदेश पूर्ण करण्यात गुंतले. एकसमान गणवेश आणि त्याची केंद्रीय खरेदी हा आणखी एक असा निर्णय. त्यासाठी खर्ची घातलेल्या वेळात शिक्षकांना वर्गात उपस्थित राहून शिकवता आले असते तर एखादे आकडेमोड न येणारे मूल गणितावर प्रेम करू लागले असते.
हे असे होते कारण शिक्षण या मूळ मुद्द्याशी फारकत घेण्याच्या वर्तणुकीचे मूळ हे त्याच्या विभाग रचनेत आहे. पूर्वी शिक्षण संचालनालय या प्रशासकीय यंत्रणेतील संचालक पदांवरील अधिकारी हे शिक्षण क्षेत्रातील असायचे किंवा स्वेच्छेने शिक्षण विभागातील काम पत्करलेले गटशिक्षण अधिकारी पदापासून पदोन्नतीने संचालक पदापर्यंत पोहोचलेले असायचे. व्यवस्थेतील चहाड पाखडून बाजूला काढल्यावर उरतात तेवढे व्यवस्थेचे पोषण करणारे अधिकारी या विभागातही होते. अजूनही आहेत. विभागात अगदी तळातील पदापासून मुरत मुरत वरिष्ठ पदापर्यंत पोहोचलेल्या या अधिकाऱ्यांत शिक्षण, समाज आणि राज्याची गरज यांबाबत एक किमान जाण असते. मात्र, आता महत्त्वाच्या संचालक पदांवर आयएएस असतात. त्यांच्यासाठी हे खाते म्हणजे ‘साइड पोस्टिंग.’ म्हणून अनेकजण केवळ नाइलाज म्हणून या विभागाचे पद पत्करतात. पण एखाद्या जिल्ह्यात चमकदार कामगिरी केलेल्या वा नावाजलेल्या अधिकाऱ्यांना शालेय शिक्षण विभागाची घडी नीट बसवता आलेली नाही. त्याचे कारण हा अधिकारी वर्ग शैक्षणिक विषयांकडे केवळ प्रशासकीय नजरेतून पाहतो. म्हणून अनुभवातून आलेले ताशीव शहाणेपण विरुद्ध वरचे पद असा संघर्ष विभागात सातत्याने पहायला मिळतो. त्यामुळे भल्या रात्री दीड-दोन वाजता मंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकांमध्ये मुलांची शैक्षणिक स्थिती काय यापेक्षा आमदारांनी पत्रातून केलेली मागणी कोणती, पोषण आहारात खीर द्यावी की अंडे आणि केंद्राच्या उपक्रमांसाठीचा प्रतिसाद अधिकाधिक छायाचित्रांमध्ये कसा परिवर्तित होईल याच्याच चर्चा झडतात. यात जितका दोष व्यवस्थेचा तितकाच शैक्षणिक व्याख्याने झोडणाऱ्या, पुस्तकांच्या कंत्राटावर डोळा असणाऱ्या, सरकारी समित्यांमध्ये मान मिळवणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञांचाही आहे. कोणत्याही मुद्द्यावर भूमिका न घेणे किंवा पुढील लाभ नजरेसमोर ठेवून चुकीच्या निर्णयांची री ओढणे हा शिक्षण क्षेत्राला जडलेला गंभीर आजार. त्यातही धडपडणारे मोजके शिक्षक प्रचारकी उपक्रमांतून सोडवून आम्हाला शिकवू द्या असे म्हणत आंदोलन करतात. मात्र, त्यांनाही साथ मिळत नाही, ही या राज्याची स्थिती. त्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला असलेल्या स्वघोषित तज्ज्ञांचे फावते आणि अधिक ‘साठे’मारी करता येते. यात बदल न झाल्यास हे राज्य ‘राकट देशा, कणखर देशा’प्रमाणे अडग्यांच्या देशा होईल. राज्याच्या शिक्षण खात्याच्या या नको त्या उद्योगांतून हे खाते हाताळणाऱ्यांचा ‘आम्ही अडगेची राहू’ हा सोस लपून राहात नाही. त्यांचे ठीक. असे अडाणीपण महाराष्ट्रास हवे आहे काय?
