मंजूर जामीन सहा महिने लांबवणारे एक न्यायाधीश आणि निवडक कारवाईकरणारी तपासयंत्रणा यांचे कान सर्वोच्च न्यायालयानेच टोचले…

इतरांनी कसे वागावे यावर उच्चपदस्थांनी प्रवचने झोडण्यास अल्पकर्तृत्व पुरते. त्याचे दिवसागणिक अनेक नमुने आसपास पाहावयास मिळतील. आव्हान असते स्वत:च्या क्षेत्रातील कर्तव्यच्युतीची दखल घेण्याचे आणि उच्चपदस्थांस प्रिय; पण अयोग्य कृती दाखवून देण्याचे. हे आव्हान सर्वोच्च न्यायालय अलीकडे पेलताना दिसते ही मोठी दिलासा देणारी बाब. गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन स्वतंत्र पीठांच्या कृतीतून हा दिलासा मिळतो. व्यवस्थेविषयी बरे काही बोलावे, सांगावे असे अनुभव अधिकाधिक दुर्मीळ होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कृतींची दखल घेणे आणि तिचा प्रसार करणे आवश्यक ठरते.

Supreme Court on bulldozer action (1)
अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
Congress, votes, Nayab Singh Saini, Nayab Singh Saini pune,
खोटी आश्वासने देऊन मतविभागणीचा काँग्रेसचा उद्योग, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांचा आरोप
Public sector recruitment process, marks, transparency,
सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक, गुण रोखून धरणे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारे, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
article about upsc exam preparation guidance upsc exam preparation tips in marathi
UPSC ची तयारी : नीतिशास्त्र, सचोटी  आणि नैसर्गिक क्षमता
Municipal corporation Thane, illegal hoarding holders Thane, illegal hoarding Thane,
ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल
MPSC Mantra State Services Main Exam Science and Technology
MPSC मंत्र: राज्यसेवा मुख्य परीक्षा; विज्ञान व तंत्रज्ञान
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

यातील पहिली घटना आहे ती न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्जल भुयान यांनी पटणा उच्च न्यायालयास खडसावले त्याची. या न्यायालयाने एका खून प्रकरणातील आरोपीस जामीन तर दिला; पण त्याच्या जामिनावरील मुक्तता सहा महिन्यांनी होईल अशी अट घातली. खरे तर यातील विरोधाभास लक्षात येण्यास न्यायपंडित असण्याचीही गरज नाही. तरीही आपल्या निर्णयातील खोट या न्यायाधीश महोदयांस लक्षात आली नाही. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाकडून बोलणी खाऊन घेण्याची वेळ उच्च न्यायाधीशांनी स्वत:वर आणली. ‘‘हा काय प्रकार आहे? काही न्यायाधीशांकडून सहा महिने वा वर्षभर जामीन नाकारण्याचे प्रकार घडत असताना त्यात आता हा नवा नमुना’’ असे म्हणत न्या. ओक यांनी या ‘‘आभासी जामीन’’ प्रकाराबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली. ‘आरोपी जामिनास पात्र आहे; पण तो त्यास सहा महिन्यांनी मिळेल’ हे असे सांगणे कोणत्या कायद्यात बसते असा न्या. ओक यांच्या म्हणण्याचा अर्थ. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची संभावना न्या. ओक ‘अगदी विचित्र’ (एक्स्ट्रीमली स्ट्रेंज) या विशेषणाने करतात. सर्वोच्च न्यायालयालाच आपल्या नियंत्रणाखालील उच्च न्यायालयाचे वर्तन ‘अगदी विचित्र’ वाटत असेल तर सामान्यांच्या न्यायाधीशांबाबतच्या भावना काय असतील हे समजून घेणे अवघड नाही. अलीकडे काही उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांवर कडकडीत आसूड ओढण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर वारंवार येताना दिसते. गुजरात, पाटणा ही यातील काही उदाहरणे. आपणच ज्याचे नियंत्रण करतो त्या काही उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांची बौद्धिक कमअस्सलता सर्वोच्च न्यायालयास खरोखरच टोचू लागली असेल तर त्यातून परिस्थितीत काही सुधारणा होण्याची शक्यता निर्माण तरी होते. एरवी आपले कसे उत्तम सुरू आहे याची टिमकी स्वत:च वाजवणाऱ्यांची कमतरता आपल्याकडे नाही.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: वाजवा रे वाजवा…!

सर्वोच्च न्यायालयाची दुसरी कौतुकास पात्र कृती ही अलीकडे सत्ताधीशांस प्राणप्रिय अशा ‘ईडी’ या यंत्रणेविषयी आहे. ही यंत्रणा म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय लढाईतील जणू ब्रह्मास्त्रच. पूर्वी ही जबाबदारी ‘सीबीआय’ या यंत्रणेवर असे. पण या यंत्रणेस रोखण्याचा अधिकार राज्यांस आहे हे लक्षात आल्यावर ‘ईडी’त प्राण फुंकले गेले. तोवर विरोधी बाकांवर असताना ‘सीबीआय’च्या दुरुपयोगाविरोधात कंठशोष करणारे सत्तेवर आले की ‘आधीचे बरे’ असे म्हणण्याची वेळ कशी आणतात, हे दिसून आले होते. अलीकडे सीबीआयच्या जोडीने आपल्यासमोर नतमस्तक होण्यास विरोध करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्याच्या कामी ‘ईडी’ही जुंपली जाते असा आरोप विरोधक वरचेवर करतात. त्यात तथ्य नाही हे मानणे अवघड. या आरोपांची दखल घेण्याची सजगता सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दाखवली आणि ‘ईडी’चे वस्त्रहरण केले. कानात वारे गेल्यासारखे वागणाऱ्या या यंत्रणेस वेसण घालण्याची गरज होतीच. सर्वोच्च न्यायालयाचे ताजे भाष्य काही प्रमाणात का असेना ती पूर्ण करते.

मुद्दा होता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनाचा. त्यांना जामीन देण्यास अर्थातच ‘ईडी’चा विरोध आहे आणि त्यांच्यावर झालेली कारवाई ही पूर्णपणे नियमाधारित आणि न्याय्य आहे असे या यंत्रणेचे म्हणणे आहे. या आरोपांची सत्यासत्यता तपासण्याआधी न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या पीठाने केजरीवाल यांस जामीन द्यावा की न द्यावा यावर सविस्तर भाष्य केले, ते मुळातूनच वाचण्यासारखे आहे. ‘संशय’ आणि ‘खात्री’ यावर न्या. खन्ना ‘ईडी’स धारेवर धरतात आणि ‘न्याय्य कारवाई’ आणि ‘अधिकाऱ्यांची मनमानी’ यातील भेदही स्पष्ट करतात. कोणत्याही कारवाईची सुरुवात संशयावरून होत असली तरी केवळ संशय हा कारवाईसाठी पुरेसा ठरत नाही. भ्रष्टाचाराच्या संशयासाठी एखाद्यास अटक करण्याची गरज ‘ईडी’स वाटत असली तरी या अटकेच्या गरजेची न्यायिक पूर्तता होऊ शकेल असा पुरावा या यंत्रणेच्या हाती आहे का, हा न्या. खन्ना यांचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो आणि त्याच्या उत्तरातून बऱ्याचदा ‘ईडी’ची कारवाई ही अधिकाऱ्यांची मनमानी असते हेही स्पष्ट होते. एखाद्याविरोधात अटकेची कारवाई करताना अधिकारीगण स्वत:स ‘सोयीस्कर, हवा तितकाच तपशील’ निवडू शकत नाहीत, इतक्या स्पष्टपणे न्यायाधीश ‘ईडी’स बजावतात. ते येथेच थांबत नाही.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : बेबंदशाहीचे ‘पूजा’पाठ!

‘‘एखाद्याची चौकशी करण्याची गरज आहे याचा अर्थ त्या व्यक्तीस अटक करण्याची आवश्यकता आहे असा असू शकत नाही’’ असे स्पष्ट करताना न्यायाधीश ‘ईडी’स तुम्ही भ्रष्टाचाराच्या सर्व आरोपींस समान नियम लावता का असे विचारतात आणि त्यासाठी तपशीलही देतात. गेल्या वर्षात, म्हणजे २०२३ साली ‘ईडी’ने ५९०६ जणांविरोधात गुन्हे दाखल केले. तथापि त्यापैकी फक्त ५३१ जणांचे घर आदींची झडती घेतली गेली आणि ५१३ जणांना प्रत्यक्ष अटक झाली. या संदर्भातील साद्यांत तपशील न्या. खन्ना यांनी सादर केला आणि ‘ईडी’ सर्वांना समान न्यायाने वागवते का असाही प्रश्न उपस्थित केला. त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे हे सूचित होते. कारवाईमागील सापेक्षता आणि वस्तुनिष्ठता या संदर्भात न्यायालयाने उपस्थित केलेले मुद्दे यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित करणारे आहेत. यातील काही मुद्दे अधिक व्यापक विचारांसाठी मोठ्या पीठाकडे वर्ग केले गेले. त्यातून या संदर्भात काही एक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जातील ही अपेक्षा.

या अशा मार्गदर्शक तत्त्वांची, त्यांच्या संहितेची आज कधी नव्हे इतकी गरज आहे. याचे कारण व्यवस्थेची मनमानी हा आपल्याकडे कायमचा चिंतेचा विषय राहिलेला आहे. व्यवस्था राबवणाऱ्यांस ही मनमानी करता येते कारण नियमांच्या पालनापेक्षा सत्ताधाऱ्यांच्या लांगूलचालनात ही मंडळी धन्यता मानतात म्हणून. या अधिकाऱ्यांचे चांगभले सत्ताधीशांहाती असते आणि त्यांचे नियंत्रण करणारी यंत्रणा स्वायत्त नसते. अमेरिकी अध्यक्षांवर साधा पोलीस अधिकारी चौकशीचे समन्स बजावू शकतो आणि इंग्लंडमधे पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील एक महिला कर्मचारी पंतप्रधानांनी करोनाकाळात पार्ट्या केल्याची साक्ष निर्भयपणे देऊ शकते. हे आपल्याकडे होणे नाही. येथे सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो प्रशासकीय यंत्रणा राजकीय विरोधकांस नामोहरम करण्यासाठी वापरण्याकडेच सगळ्यांचा कल. मनमोहन सिंग, अटलबिहारी वाजपेयी इत्यादी काही मोजके अपवाद. अशा वातावरणात न्यायपालिका हाच शेवटचा आशेचा किरण. नियमांचे पालन करायचे की नाही हे निवडण्याचे ‘स्वातंत्र्य’ हे समाजहिताच्या व्यापक स्वातंत्र्याचा संकोच करते. तो होत नाही हे पाहणे ही नियामकांची जबाबदारी. ही जबाबदारीची जाणीव सतत तेवती राहावी यासाठी नियामकांचे नियमन गरजेचे ठरते.