‘भाषेचा व धर्माचा संबंध नाही’ हे महाराष्ट्रातून झालेल्या उर्दू फलकविरोधी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयालाच सांगावे लागले…
सर्वोच्च न्यायालयाकडून आपणास काय काय ऐकून घ्यावे लागणार आहे; याचा अंदाज बांधणे अवघड. कारण आसपास आणि आसमंतातील अज्ञानवंतांची मांदियाळी. वास्तविक कायद्याचा अर्थ लावणे, संविधान रक्षा ही खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी. तथापि अलीकडे या सर्वोच्च न्यायालयास शिंगे मोडून अनेकदा वासरांत शिरावे लागते. एखाद्या महामहोपाध्यायावर बाराखडी शिकवण्याची वेळ यावी; तसे हे. पण दोष न्यायालयाचा नाही. समाजकारण, राजकारण यास धर्मवादाचा खुराक मिळाला की मूर्खांचे नंदनवन बहरून येते त्यास सर्वोच्च न्यायालय तरी काय करणार? ताजा विषय महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपालिकेत लावला गेलेला उर्दू नामफलक. असा उर्दू भाषेतील फलक असणे हे शहरातील कुणा सुबुद्ध नागरिकास भावले नाही. या निर्णयास विरोध करणारी याचिका सदर नागरिकाने उच्च न्यायालयात दाखल केली आणि तेथे मुखभंग झाल्यावर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयानेही उर्दूत फलक लावण्यात काहीही गैर नसल्याचा निर्वाळा दिला. तो देताना सर्वोच्च न्यायालयाने समाज, धर्म, भाषा यांच्यातील परस्परसंबंधांबाबत काही मौलिक मार्गदर्शन केले. त्याचे मन:पूर्वक स्वागत. ते करताना भाषेस धर्माशी जोडू पाहणाऱ्या दिवसागणिक वाढणाऱ्या अर्धवटरावांचा समाचार घेणे आवश्यक ठरते. यास दोन अंगे आहेत. एक भाषिक आणि दुसरे सौंदर्यवादी सांस्कृतिक.
उर्दू भाषा मुसलमानांची आणि हिंदी ही हिंदूंची असे हे नवधर्मपंडित मानतात. तेव्हा त्यास प्रश्न असा की : हिंदी ही भाषा नक्की कोणत्या हिंदूंची? तमिळनाडूतील? केरळमधील? पश्चिम बंगालातील? पंजाबातील? आसामातील? ओडिशातील? या राज्यांतील नागरिक हिंदू नाहीत काय? आणि असतील तर मग त्यांची भाषा ही हिंदी आहे असे म्हणता येईल काय? त्यातही उपप्रश्न असा की उर्दू ही भाषा मुसलमानांची असे समजा वादासाठी मान्य जरी केले तरी एक मुद्दा उरतोच. बंगाली मुसलमान वा केरळातील मोपले हे उर्दूत व्यवहार/लिखाण करतात की अनुक्रमे बंगाली व मल्याळम् भाषेत? बांगलादेश हा तर मुसलमानबहुल. मग त्या देशाची भाषा उर्दू आहे काय? त्या देशाचे राष्ट्रीय कवी म्हणून ओळखले जाणारे काझी नझरुल इस्लाम हे कोणत्या भाषेत लिहितात? त्यांनी बंगालीतच लिखाण केले, उर्दूत नाही. म्हणजे मग त्यांना मुसलमान मानायचे की नाही? या आणि अशा काही सर्वसाधारण प्रश्नांत एखादा शालेय विद्यार्थीही ‘उर्दू-मुसलमान’ जोडणी करणाऱ्यांस निरुत्तर करू शकेल.
कारण भाषा ही प्रांताची असते, धर्माची नव्हे इतके सामान्य ज्ञानही या धर्मप्रेमींस नाही. तेव्हा प्रांत हे भाषेवरून ओळखले जातात. तमिळ बोलणारा तमिळनाडू, मराठी भाषकांचा महाराष्ट्र, कन्नडिगांचा कर्नाटक इत्यादी. यातील बहुतांश हे हिंदूच आहेत. पण हिंदी भाषक नाहीत. म्हणजे धर्म हा भाषा ठरवत असता तर ख्रिाश्चनबहुल सर्व युरोप एका भाषेत बोलता. तिकडे २७ युरोपीय देशांच्या किमान २७ भाषा तरी असतील. खुद्द ब्रिटनमध्येही वेल्श, स्कॉटिश आणि इंग्लिश भाषांचे संसार स्वतंत्र आहेत. पश्चिम आशियातील बहुतांश देश इस्लाम धर्मीय. त्या सर्व देशांत उर्दू बोलली जाते असे या नवधर्मरक्षकांस वाटते काय? सौदीचा उद्याचा राजा आणि आताचा राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान ऊर्फ ‘एमबीएस’ आपल्या तीर्थरूपांचे स्वागत ‘आइये… तशरीफ लाइये…’’ अशा शब्दांत करतो असा या महाभागांचा समज असावा बहुधा. हे असे या विद्वानांस वाटू शकते कारण या मंडळींचा द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धान्त फसला आणि भाषावार प्रांतरचनेस त्यांनी विरोध केला. मुसलमानांस त्यांच्या उर्दूसकट पाकिस्तान द्यायचे आणि मग उरलेल्या सर्व भारतातील हिंदूंनी हिंदीचा जयघोष करायचा अशी ही वाटणी. पाकिस्तान आकारास आल्यानंतरही भारतात मुसलमान आहेत आणि सर्व हिंदूदेखील हिंदीस आपले म्हणण्यास तयार नाहीत, अशी ही पंचाईत.
दुसरा मुद्दा असा की एखादी भाषा अशी धर्माच्या गळ्यात मारून टाकली की भाषेतील सरमिसळीचे काय? की तांदळातून खडे निवडावेत तशी भाषेतील अन्य ‘धर्मीय’ शब्द वेगळे करायचे. मग ‘पेशवे’ यांचे काय करणार? ‘शहा’ राहणार की जाणार? आणि ‘दफ्तर’? ‘दुकान’, ‘बाजार’, ‘खुर्ची’, ‘जमीन’, ‘भाई’, ‘मुलाखत’, ‘जकात’, ‘दरम्यान’ तसेच ‘आमदार’, ‘खासदार’ यांचे भवितव्य काय? ही भाषिक काडीमोड प्रत्यक्षात आल्यास यापुढे मराठीत ‘आजारी’ पडता येईल काय आणि बरे झाल्यावर पुन्हा ‘गर्दी’त जाता येईल काय? तसेच मराठीत ‘शौक’ही करता येणार नाही आणि ‘दोस्त’ही राहणार नाही. ‘दरवाजा’च राहणार नसल्याने यायचे कोठून आणि जायचे कोठे हाही प्रश्न. असे अनेक दाखले देता येतील. ही भाषिक द्वैताची भावना ताणण्यास किती मर्यादा आहेत हेच केवळ त्यातून अधिक ठळकपणे अधोरेखित होईल. उर्दूस केवळ मुसलमानांची ठरवणाऱ्यांनी इतका विचार केला असण्याची शक्यता कमी. किंबहुना विचारशून्यतेची हमी हाच असल्या मागण्यांचा पाया असतो हे अनेकदा सिद्ध होते. हे झाले काही मूलभूत भाषिक मुद्दे. त्यापलीकडच्या सांस्कृतिक सौंदर्याचे काय?
उर्दू ही केवळ मुसलमानांनाच आंदण दिली तर ‘वो जो हममे तुममे करार था’ त्याची आठवण करून देणाऱ्या बेगम अख्तर यांच्या गझलेवरही हिंदूंनी पाणी सोडायचे? फरिदा खानम यांना ‘आज जानेकी जिद ना करो’ हे गाताना ऐकले की हिंदूंनी करायचे काय? व्रजभाषेतील ठुमरी पेश करणाऱ्या बडे गुलाम अली खाँसाहेबांकडून ‘बाजुबंद (कसे) खुल खुल जाय’ हे समजून घ्यायचे नाही? फैज अहमद फैज, साहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम, जिगर मुरादाबादी, ख्वाजा निजामुद्दीन, कृष्णगीते गाणारा लखनौचा शेवटचा नबाब वाजिदअली शहा, पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतरही ‘वहाँ विश्वनाथजी कहाँ है’ या प्रश्नाचे उत्तर न मिळाल्याने बनारसलाच राहून नियमितपणे मंदिरात सेवा अर्पण करणाऱ्या बिस्मिला खान यांचे आपण काय करणार? संपूर्णसिंह कालरा हे हिंदू. पण ते ‘गुलजार’ या नावाने उर्दू आणि हिंदी शायरी करतात. त्यांना मग मुसलमान ठरवायचे की हिंदूंत गणायचे?
तेव्हा या इतक्या सगळ्या प्रश्नांचा गुंता निर्माण करून स्वत:च स्वत: त्यात अडकून पडण्याऐवजी उर्दूच्या नजाकतीचा लुत्फ घेणे अधिक आनंददायी. तसे करण्याचे दुसरे कारण असे की उर्दू ही कितीही परकीय ठरवायचा प्रयत्न केला तरी त्यात शंभर टक्के अपयशाचीच हमी. ती देता येते कारण भारत हीच उर्दूची मायभूमी आहे. साधारण बाराव्या तेराव्या शतकात खडी बोली आणि अन्य काही स्थानिक भाषांच्या संकरातूनच ती प्रसवली आणि या मातीत रुतली, बहरली. अमीर खुस्राो हा मुसलमान. पण त्याची कालातीत रचना ‘‘छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाइके’’ ही हिंदीत. तेव्हा केवळ धर्माच्या राजकीय कारणाने उर्दूला दूर करणे हा शुद्ध करंटेपणाच. सबब हिंदू-मुसलमान हा भेदाभेद करण्यात आनंद मानणे जितके अमंगल तितकेच उर्दू-हिंदीत ‘त्यांचे-आपले’ करणे क्षुद्रता निदर्शक. ‘‘हिन्दी में और उर्दू में ़फ़र्क है तो इतना। वो ख़्वाब देखते हैं हम देखते हैं सपना।।’’ हेच वास्तव सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून समोर येते. ते लक्षात घेतलेले बरे.