वास्तविक झुबेरविरोधातील कारवाई ही अभिव्यक्तीची सरळ सरळ गळचेपी होती. पण ते मान्य करण्यास सरकार तयार असणे अशक्य.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गृहमंत्री अमित शहा यांचे कोणा वादग्रस्त अधिकाऱ्यासमवेतचे छायाचित्र ट्वीट केल्याच्या घोर अपराधासाठी अविनाश दास नामे कोणा चित्रपट निर्मात्याविरोधात अत्यंत कार्यक्षम गुजरात पोलिसांनी कारवाई केल्याची बातमी येते त्याच दिवशी महंमद झुबेर यास सर्वोच्च न्यायालय अंतरिम का असेना पण जामीन देते हा योगायोग विद्यमान भारतीय व्यवस्थेविषयी बरेच काही सांगतो. या दास यांनी पाच वर्षांपूर्वीचे जुने छायाचित्र ट्वीट केले तर झुबेरने ट्वीट केलेले छायाचित्र चार वर्षांपूर्वीचे होते. दास यांच्या कृतीमागे गृहमंत्री शहा यांच्या प्रतिष्ठेस बाधा आणणे असा उद्देश होता असे अहमदाबाद पोलिसांस वाटले तर झुबेर याचे ट्वीट धर्मभावना दुखावणारे आहे असे दिल्ली, उत्तर प्रदेश पोलिसांनी वाटून घेतले. शहा यांच्या प्रतिमेची काळजी असलेल्या गुजराती पोलिसांनी त्यामुळे मुंबईत येऊन दास यांस त्यांच्या घरीच गाठले. गुजराती पोलिसांच्या या कर्तबगारीची बातमी प्रसिद्ध झाली त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात झुबेरप्रकरणी सुनावणी होती.
या झुबेरचा गुन्हा म्हणजे त्याने एका सिनेमातील दृश्य समाजमाध्यमात आणले. फारुख शेख आणि दीप्ती नवल हे त्या चित्रपटातील जोडपे मधुचंद्रासाठी ज्या ‘हनिमुन हॉटेला’त जाते त्याच्या फलकावरील अक्षरांची पडझड होऊन ते नाव ‘हनुमान हॉटेल’ असे लिहिलेले दिसते. यामुळे अनेकांच्या धर्मभावना दुखावल्या गेल्या. यातील नायक हे फारुख शेख आहेत आणि ते आता आपल्यात नाहीत. अन्यथा त्यांच्याविरोधातही कारवाईची मागणी झालीच नसती असे नाही. ते सुटले पण त्यांचे दृश्य ट्वीट करणारा झुबेर अडकला. शहा यांच्याच अखत्यारीत असलेल्या राजधानी दिल्लीतील पोलिसांनी झुबेरविरोधात गुन्हा दाखल केला. या २०१८ सालच्या ट्वीटमुळे धार्मिक तणाव निर्माण होत असल्याचा साक्षात्कार पोलिसांना तब्बल चार वर्षांनी झाला आणि झुबेरवर पहिल्यांदा कलमे लावली गेली ती ‘धर्माचा अपमान करीत कोणास इजा’ केल्याबद्दलची. नंतर त्यात बदल होऊन ‘जाणूनबुजून धर्मभावना’ दुखावल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला. पाठोपाठ धार्मिक मुद्दय़ांवर अत्यंत जागरूक आणि तरीही सामाजिकदृष्टय़ा प्रगतिशील अशा उत्तर प्रदेशास या झुबेराचा राग न येता तरच नवल. त्या राज्यात झुबेरविरोधात एकापाठोपाठ एक असे सहा-सात गुन्हे दाखल झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने आज या सर्व प्रकरणांत त्यास जामीन दिला.
झुबेर जामिनावर सुटला हे एकमेव कारण या विषयावर भाष्य करण्यास पुरेसे नाही. पण जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाने जे भाष्य केले, यंत्रणेची चलाखी लक्षात घेऊन जे आदेश दिले ते लक्षणीय ठरतात. यात लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत झुबेर याची बुधवारी सायंकाळपर्यंत सुटका झाली पाहिजे हे न्यायालयाने बजावले. बऱ्याचदा न्यायालय आदेश देते पण आमच्यापर्यंत तो आला नाही, असा बहाणा करीत आरोपीची मुक्तता केलीच जात नाही. वास्तविक डिजिटलायझेशनसाठी स्वत:ची पाठ स्वत:च थोपटणाऱ्या व्यवस्थेस न्यायालये ते संबंधित तुरुंगाधिकारी अशी संदेशवहनाची विशेष सेवा अद्यापही सुरू करता येऊ नये, हे आश्चर्य म्हणायचे. अर्थात आपल्या व्यवस्थेचा विचार केल्यास यात आश्चर्य वाटावे असे काही नाही, हेही खरेच. याच व्यवस्थेने त्यामुळे झुबेर एका प्रकरणात जामिनावर सुटल्यावर दुसऱ्या प्रकरणी त्यास अडकवण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळूनही झुबेरची सुटका काही होऊ शकली नाही. त्यामुळे अखेर त्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले. ‘सुदृढ लोकशाहीसाठी मतभिन्नता हवीच’ अशी टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने झुबेर यास जामीन देताना केली होती. तरीही त्याची कसलीही पत्रास न ठेवता त्याच्याविरोधात एकापाठोपाठ गुन्हे दाखल करणे काही थांबले नाही आणि जामीन मिळूनही त्याची सुटका काही झाली नाही.
या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा कडक रोख डोळय़ात भरतो. ‘‘झुबेर यास डांबून ठेवण्याचे काहीही कारण नाही आणि त्याचे समर्थनही होऊ शकत नाही. त्याची त्वरित सुटका व्हायला हवी,’’ असे बजावण्याची वेळ न्यायाधीशांवर आली. ‘‘त्याच्याविरोधात दाखल केले जात असलेले सर्व गुन्हे हे एकाच ट्वीटसंदर्भात आहेत’’ ही सर्वसाधारण व्यक्तीसही लक्षात आलेली बाब संबंधितांच्या नजरेस दाखवून देण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर यावी यातच काय ते दिसून येते. तसे केल्यानंतर ‘‘अटकेचा अधिकार हा हातचा राखूनच वापरायचा असतो,’’ असेही न्यायाधीशांस बजावावे लागले. विविध दाव्यांतील सत्यता तपासणे, म्हणजे फॅक्ट चेकिंग, हा झुबेर याचा व्यवसाय. अलीकडे हे क्षेत्रही पत्रकारितेत मोडते. पण झुबेर हा कसा पत्रकार नाहीच वगैरे दावे उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलाने केले. न्या. चंद्रचूड यांच्या पीठाने त्या सगळय़ाकडे दुर्लक्ष केले हे उत्तम. झुबेरच्या मतप्रदर्शन अधिकारावर नियंत्रणाची उत्तर प्रदेश सरकारची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने अव्हेरली. ‘‘(पत्रकारास) लिहू नको असे सांगता येणार नाही,’’ हे न्या. चंद्रचूड यांचे विधान सर्वार्थाने सुखद म्हणावे असे. वास्तविक या झुबेरविरोधातील कारवाई ही अभिव्यक्ती सरळ सरळ गळचेपी होती. पण ते मान्य करण्यास सरकार तयार असणे अशक्य. सरकार आणि सरकारच्या प्रत्येक कृतीस मम म्हणणारे वगळले तर अन्य सर्वानी या प्रकरणाकडे याच नजरेने पाहिले. इतकेच काय अनेक आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही भारतातील या मुस्कटदाबीची दखल घेतली. जर्मनीसारख्या देशाने तर महंमद झुबेर याच्यावरील कारवाईबाबात सर्व राजनैतिक संकेत बाजूस सारून भाष्य केले. ‘आपल्या लिहिण्या-बोलण्यासाठी पत्रकारांवर कारवाई करणे योग्य नाही,’ अशी जर्मनीची प्रतिक्रिया होती. ती जिव्हारी लागल्यावर आपण जर्मनीस ‘पूर्ण माहिती घेऊन बोला’ वगैरे प्रत्युत्तर दिले खरे, पण ‘बुंद से’ जायची ती गेलीच.
ही अशी वेळ आली यामागील खरे कारण झुबेर याचे हे ट्वीट फक्त नाही. तर नूपुर शर्मा या भाजप-प्रवक्तीच्या वादग्रस्त वक्तव्यास अवास्तव प्रसिद्धी देऊन या विषयावर हवा तापवली, हे झुबेर याच्या कारवाईमागील खरे कारण. या शर्माबाईंनी खासगी वृत्तवाहिनीवर इस्लामचे प्रेषित महंमद पैगंबर यांच्याविषयी काही प्रक्षोभक विधाने केली. वास्तविक इस्लामच्या संस्थापकांवर अनेकांनी अभ्यासपूर्ण समीक्षा केलेली आहे. पण नूपुरबाईंच्या विधानाने वादळ निर्माण झाले. कारण त्यात अभ्यासापेक्षा विखार होता आणि हिंदू-मुसलमान विद्वेष हे उद्दिष्ट होते. त्यांच्या या वक्तव्याने चांगलाच भडका उडाला आणि त्यात झुबेरसारख्यांनी समाजमाध्यमी तेल ओतल्याचा आरोप झाला. पण त्यासाठी कारवाई कशी करायची हा प्रश्न. कारण मुदलात या नूपुरबाईंचा उद्योग सरकारच्या अंगाशी आला होता. प्रकरण इतके तापले की अनेक इस्लामधर्मीय देशांनी आपल्यावर टीका केली. त्यातून नूपुरबाईंवर कारवाईही झालीच, पण हे प्रकरण तापवणाऱ्या झुबेरलाही धडा शिकवणे सत्ताधीशांस आवश्यक वाटले असणार. त्यातून मग हे २०१८ सालच्या मार्च महिन्यात केलेल्या ट्वीटचा शोध आणि त्यानंतर गुन्हा दाखल करणे, अटक इत्यादी उद्योग. त्याच्याविरोधातील सर्व खटले एकत्र चालवण्याचा आदेशही आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. नूपुर शर्मा यांनीदेखील हीच मागणी केली होती. ती अमान्य करण्याचे तेव्हा काही कारण नव्हते आणि आता तर ते उरतच नाही. या मुद्दय़ावर त्यांनाही न्याय मिळायला हवा. न्याय वेळेत न मिळणे हा अन्यायच असतो. सुमारे तीन आठवडे हकनाक तुरुंगात घालवल्यावर झुबेर यास जामीन मिळाला. त्याबद्दल आनंदच. पण यानिमित्ताने सत्ताधीशांच्या झुंडशाही वृत्तीस कसा लगाम लागणार, हा प्रश्न उरतो.
गृहमंत्री अमित शहा यांचे कोणा वादग्रस्त अधिकाऱ्यासमवेतचे छायाचित्र ट्वीट केल्याच्या घोर अपराधासाठी अविनाश दास नामे कोणा चित्रपट निर्मात्याविरोधात अत्यंत कार्यक्षम गुजरात पोलिसांनी कारवाई केल्याची बातमी येते त्याच दिवशी महंमद झुबेर यास सर्वोच्च न्यायालय अंतरिम का असेना पण जामीन देते हा योगायोग विद्यमान भारतीय व्यवस्थेविषयी बरेच काही सांगतो. या दास यांनी पाच वर्षांपूर्वीचे जुने छायाचित्र ट्वीट केले तर झुबेरने ट्वीट केलेले छायाचित्र चार वर्षांपूर्वीचे होते. दास यांच्या कृतीमागे गृहमंत्री शहा यांच्या प्रतिष्ठेस बाधा आणणे असा उद्देश होता असे अहमदाबाद पोलिसांस वाटले तर झुबेर याचे ट्वीट धर्मभावना दुखावणारे आहे असे दिल्ली, उत्तर प्रदेश पोलिसांनी वाटून घेतले. शहा यांच्या प्रतिमेची काळजी असलेल्या गुजराती पोलिसांनी त्यामुळे मुंबईत येऊन दास यांस त्यांच्या घरीच गाठले. गुजराती पोलिसांच्या या कर्तबगारीची बातमी प्रसिद्ध झाली त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात झुबेरप्रकरणी सुनावणी होती.
या झुबेरचा गुन्हा म्हणजे त्याने एका सिनेमातील दृश्य समाजमाध्यमात आणले. फारुख शेख आणि दीप्ती नवल हे त्या चित्रपटातील जोडपे मधुचंद्रासाठी ज्या ‘हनिमुन हॉटेला’त जाते त्याच्या फलकावरील अक्षरांची पडझड होऊन ते नाव ‘हनुमान हॉटेल’ असे लिहिलेले दिसते. यामुळे अनेकांच्या धर्मभावना दुखावल्या गेल्या. यातील नायक हे फारुख शेख आहेत आणि ते आता आपल्यात नाहीत. अन्यथा त्यांच्याविरोधातही कारवाईची मागणी झालीच नसती असे नाही. ते सुटले पण त्यांचे दृश्य ट्वीट करणारा झुबेर अडकला. शहा यांच्याच अखत्यारीत असलेल्या राजधानी दिल्लीतील पोलिसांनी झुबेरविरोधात गुन्हा दाखल केला. या २०१८ सालच्या ट्वीटमुळे धार्मिक तणाव निर्माण होत असल्याचा साक्षात्कार पोलिसांना तब्बल चार वर्षांनी झाला आणि झुबेरवर पहिल्यांदा कलमे लावली गेली ती ‘धर्माचा अपमान करीत कोणास इजा’ केल्याबद्दलची. नंतर त्यात बदल होऊन ‘जाणूनबुजून धर्मभावना’ दुखावल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला. पाठोपाठ धार्मिक मुद्दय़ांवर अत्यंत जागरूक आणि तरीही सामाजिकदृष्टय़ा प्रगतिशील अशा उत्तर प्रदेशास या झुबेराचा राग न येता तरच नवल. त्या राज्यात झुबेरविरोधात एकापाठोपाठ एक असे सहा-सात गुन्हे दाखल झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने आज या सर्व प्रकरणांत त्यास जामीन दिला.
झुबेर जामिनावर सुटला हे एकमेव कारण या विषयावर भाष्य करण्यास पुरेसे नाही. पण जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाने जे भाष्य केले, यंत्रणेची चलाखी लक्षात घेऊन जे आदेश दिले ते लक्षणीय ठरतात. यात लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत झुबेर याची बुधवारी सायंकाळपर्यंत सुटका झाली पाहिजे हे न्यायालयाने बजावले. बऱ्याचदा न्यायालय आदेश देते पण आमच्यापर्यंत तो आला नाही, असा बहाणा करीत आरोपीची मुक्तता केलीच जात नाही. वास्तविक डिजिटलायझेशनसाठी स्वत:ची पाठ स्वत:च थोपटणाऱ्या व्यवस्थेस न्यायालये ते संबंधित तुरुंगाधिकारी अशी संदेशवहनाची विशेष सेवा अद्यापही सुरू करता येऊ नये, हे आश्चर्य म्हणायचे. अर्थात आपल्या व्यवस्थेचा विचार केल्यास यात आश्चर्य वाटावे असे काही नाही, हेही खरेच. याच व्यवस्थेने त्यामुळे झुबेर एका प्रकरणात जामिनावर सुटल्यावर दुसऱ्या प्रकरणी त्यास अडकवण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळूनही झुबेरची सुटका काही होऊ शकली नाही. त्यामुळे अखेर त्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले. ‘सुदृढ लोकशाहीसाठी मतभिन्नता हवीच’ अशी टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने झुबेर यास जामीन देताना केली होती. तरीही त्याची कसलीही पत्रास न ठेवता त्याच्याविरोधात एकापाठोपाठ गुन्हे दाखल करणे काही थांबले नाही आणि जामीन मिळूनही त्याची सुटका काही झाली नाही.
या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा कडक रोख डोळय़ात भरतो. ‘‘झुबेर यास डांबून ठेवण्याचे काहीही कारण नाही आणि त्याचे समर्थनही होऊ शकत नाही. त्याची त्वरित सुटका व्हायला हवी,’’ असे बजावण्याची वेळ न्यायाधीशांवर आली. ‘‘त्याच्याविरोधात दाखल केले जात असलेले सर्व गुन्हे हे एकाच ट्वीटसंदर्भात आहेत’’ ही सर्वसाधारण व्यक्तीसही लक्षात आलेली बाब संबंधितांच्या नजरेस दाखवून देण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर यावी यातच काय ते दिसून येते. तसे केल्यानंतर ‘‘अटकेचा अधिकार हा हातचा राखूनच वापरायचा असतो,’’ असेही न्यायाधीशांस बजावावे लागले. विविध दाव्यांतील सत्यता तपासणे, म्हणजे फॅक्ट चेकिंग, हा झुबेर याचा व्यवसाय. अलीकडे हे क्षेत्रही पत्रकारितेत मोडते. पण झुबेर हा कसा पत्रकार नाहीच वगैरे दावे उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलाने केले. न्या. चंद्रचूड यांच्या पीठाने त्या सगळय़ाकडे दुर्लक्ष केले हे उत्तम. झुबेरच्या मतप्रदर्शन अधिकारावर नियंत्रणाची उत्तर प्रदेश सरकारची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने अव्हेरली. ‘‘(पत्रकारास) लिहू नको असे सांगता येणार नाही,’’ हे न्या. चंद्रचूड यांचे विधान सर्वार्थाने सुखद म्हणावे असे. वास्तविक या झुबेरविरोधातील कारवाई ही अभिव्यक्ती सरळ सरळ गळचेपी होती. पण ते मान्य करण्यास सरकार तयार असणे अशक्य. सरकार आणि सरकारच्या प्रत्येक कृतीस मम म्हणणारे वगळले तर अन्य सर्वानी या प्रकरणाकडे याच नजरेने पाहिले. इतकेच काय अनेक आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही भारतातील या मुस्कटदाबीची दखल घेतली. जर्मनीसारख्या देशाने तर महंमद झुबेर याच्यावरील कारवाईबाबात सर्व राजनैतिक संकेत बाजूस सारून भाष्य केले. ‘आपल्या लिहिण्या-बोलण्यासाठी पत्रकारांवर कारवाई करणे योग्य नाही,’ अशी जर्मनीची प्रतिक्रिया होती. ती जिव्हारी लागल्यावर आपण जर्मनीस ‘पूर्ण माहिती घेऊन बोला’ वगैरे प्रत्युत्तर दिले खरे, पण ‘बुंद से’ जायची ती गेलीच.
ही अशी वेळ आली यामागील खरे कारण झुबेर याचे हे ट्वीट फक्त नाही. तर नूपुर शर्मा या भाजप-प्रवक्तीच्या वादग्रस्त वक्तव्यास अवास्तव प्रसिद्धी देऊन या विषयावर हवा तापवली, हे झुबेर याच्या कारवाईमागील खरे कारण. या शर्माबाईंनी खासगी वृत्तवाहिनीवर इस्लामचे प्रेषित महंमद पैगंबर यांच्याविषयी काही प्रक्षोभक विधाने केली. वास्तविक इस्लामच्या संस्थापकांवर अनेकांनी अभ्यासपूर्ण समीक्षा केलेली आहे. पण नूपुरबाईंच्या विधानाने वादळ निर्माण झाले. कारण त्यात अभ्यासापेक्षा विखार होता आणि हिंदू-मुसलमान विद्वेष हे उद्दिष्ट होते. त्यांच्या या वक्तव्याने चांगलाच भडका उडाला आणि त्यात झुबेरसारख्यांनी समाजमाध्यमी तेल ओतल्याचा आरोप झाला. पण त्यासाठी कारवाई कशी करायची हा प्रश्न. कारण मुदलात या नूपुरबाईंचा उद्योग सरकारच्या अंगाशी आला होता. प्रकरण इतके तापले की अनेक इस्लामधर्मीय देशांनी आपल्यावर टीका केली. त्यातून नूपुरबाईंवर कारवाईही झालीच, पण हे प्रकरण तापवणाऱ्या झुबेरलाही धडा शिकवणे सत्ताधीशांस आवश्यक वाटले असणार. त्यातून मग हे २०१८ सालच्या मार्च महिन्यात केलेल्या ट्वीटचा शोध आणि त्यानंतर गुन्हा दाखल करणे, अटक इत्यादी उद्योग. त्याच्याविरोधातील सर्व खटले एकत्र चालवण्याचा आदेशही आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. नूपुर शर्मा यांनीदेखील हीच मागणी केली होती. ती अमान्य करण्याचे तेव्हा काही कारण नव्हते आणि आता तर ते उरतच नाही. या मुद्दय़ावर त्यांनाही न्याय मिळायला हवा. न्याय वेळेत न मिळणे हा अन्यायच असतो. सुमारे तीन आठवडे हकनाक तुरुंगात घालवल्यावर झुबेर यास जामीन मिळाला. त्याबद्दल आनंदच. पण यानिमित्ताने सत्ताधीशांच्या झुंडशाही वृत्तीस कसा लगाम लागणार, हा प्रश्न उरतो.
