अग्रलेख : महामहिमांच्या श्रीमुखात…

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तमिळनाडूसंदर्भात दिलेला निकाल ही केवळ तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना एकट्याला लगावलेली चपराक नाही. हा निकाल देशातील समस्त राजभवनी महामहिमांच्या श्रीमुखात भडकावतो. त्याचे महत्त्व समजून घेण्याआधी गेल्या काही वर्षांत देशातील भाजपेतर राज्यांतील राज्यपालांच्या उच्छादाची दखल घ्यावी लागेल. अन्य पक्षीय सरकारांना वाकवण्यासाठी राजभवनांतील नाना-नानी उद्यानांचा वापर करणारा भाजप हा पहिलाच पक्ष आहे असे नाही. काँग्रेसच्या काळातही हे झाले. पण त्या काळात निदान आदरणीय म्हणता येतील अशा व्यक्ती, जसे की पी. सी. अलेक्झांडर, एअर चीफ मार्शल आय. एच. लतीफ इत्यादी, या पदासाठी निवडल्या जात आणि जे इतके आदरणीय नसत ते निदान निष्पक्षतेचा आव तरी आणत. तथापि गेल्या दहा वर्षांत ही किमान पातळीही सोडली गेली आणि राजभवनांत पक्षांतील निरुपद्रवी/ उपद्रवी वृद्धांची सोय करण्याची प्रथा पडली. हे कृतकृत्य राज्यपाल मग कोणत्याही थरास गेले. उदाहरणार्थ महाराष्ट्राचे भगतसिंह कोश्यारी वा तमिळनाडूचे रवी. या धरबंध सोडलेल्या राज्यपालांस खरे तर सत्ताधारी पक्षाने आवरायला हवे होते. पण ते पाहुण्याच्या वहाणेने विरोधी पक्षीयांचा विंचू ठेचण्याच्या आनंदात मग्न. ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने राज्यपालांच्या नियमबाह्य वर्तनावर आसूड ओढले. ‘राजभवनी कंडूशमन’ (१४ फेब्रुवारी २४), ‘राज्यपाल की मेंढपाल’ (१५ ऑक्टोबर २०), ‘या राज्यपालांना आवरा…’ (२५ मे २०), ‘राजभवनातील राधाक्का’ (१० ऑगस्ट २२) आदी संपादकीयांत या मोकाट सुटलेल्या राज्यपालांस वेसण घालण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल ती पूर्ण करतो. ही समाधानाची बाब.

‘‘निवडून आलेल्या सरकारने संमत केलेली विधेयके अनंत काळ रोखून धरण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही’’ असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारच्या पायात पाय घालण्याचा राज्यपाल रवी यांचा प्रयत्न ‘घटनाबाह्य’ ठरवला. इतकेच नाही; तर या राज्यपालाने अडवून धरलेल्या तब्बल १० विधेयकांस ‘महामहिमांची मंजुरी आहे; असे समजावे’ असा निकाल दिला. या दहापैकी काही विधेयके २०२० सालच्या जानेवारी महिन्यातील आहेत. म्हणजे त्यास पाच वर्षांहून अधिक काळ लोटला. ती मंजूर करण्यास या राज्यपालांस वेळ मिळाला नाही. एखादे विधेयक विधानसभेने मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवले की कित्येक महिने ते त्यावर निर्णयच देत नसत. सरकारने फारच तगादा लावला की ही विधेयके नामंजूर करून पुन्हा सरकारकडे पाठवली जात. त्यामुळे सरकारला ती पुन्हा एकदा विधानसभेत मंजूर करवून घ्यावी लागत. वास्तविक, विधानसभेने पुन्हा संमत केलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्याखेरीज अन्य पर्याय राज्यपालांस नाही हे साधे शालेय नागरिकशास्त्र शिकलेल्यासही कळेल. पण रवी पडले निवृत्त आयपीएस. आयुष्यभर गणवेषीय उच्चपदस्थ चाकरी करणाऱ्यांच्या ठायी एक प्रकारे ‘मी म्हणेन ती पूर्व’ अशी वृत्ती तयार होते. रवी यांच्यात ती निश्चित असणार. कारण विधानसभेने दुसऱ्यांदा मंजूर केलेली विधेयकेदेखील हे महामहीम प्रदीर्घ काळ दाबून ठेवत. राज्य सरकारने त्याविरोधात फारच बभ्रा केला की या विधेयकांचा चेंडू राष्ट्रपतींच्या अंगणात टोलवला जात असे. त्या स्वतंत्र विचार करून निर्णय घेण्याबाबत राजभवनी निवासितांपेक्षा गुणांनी सरस असल्याचे उदाहरण तूर्त तरी नाही. सबब तेथेही ही विधेयके विनानिर्णय पडून राहत. अखेर तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याइतके ‘सौजन्यशील’ नसल्याने त्यांच्या सरकारने या महामहिमांस न्यायालयात खेचण्याचे कष्ट घेतले. त्याचे फळ त्यांस मिळाले.

लोकनियुक्त सरकारने विधानसभेत बहुमताने मंजूर केलेल्या विधेयकाविरोधात नकाराधिकार वापरण्याचा अधिकार राज्यपालांस नाही, इतक्या स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या पीठाने घटनात्मक वास्तव स्पष्ट करून ‘राज्यपाल’ या पदास नियमांच्या चौकटीत आणले. मंजूर केलेले विधेयक समोर आल्यावर राज्यपालांस तीन पर्याय असतात. ते मंजूर करणे, नाकारणे आणि राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवणे. यातील तिसरा पर्याय निवडायचा असेल तर राज्यपालांनी तो वेळीच निवडायला हवा, आधीच्या नकारानंतर विधानसभेने तेच विधेयक जसेच्या तसे मंजूर केल्यावर मग ते राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ धाडण्याची सोय राज्यपालांस नाही. दुसऱ्यांदा विधेयक मंजूर झाल्यास त्यास मुकाट संमती देण्यास राज्यपाल बांधील आहेत. हे सर्व मुद्दे या निकालात सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करतेच. पण त्याच वेळी राज्यपालांस विधेयक मंजुरीसाठी वेळेची मुदत घालून देते. यापुढे राज्यपालांस मंजूर होऊन संमतीसाठी आलेल्या विधेयकावरील पहिला निर्णय एका महिन्याच्या आत घ्यायला हवा आणि अन्य निर्णयांसाठी तीन महिन्यांखेरीज अधिक वेळ त्यांना मिळणार नाही. मुळात प्रदीर्घ काळ विधेयकावर निर्णयच घ्यायचा नाही आणि तो घेतला जावा यासाठी आरडाओरडा झाल्यावर ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचा राजकीय चलाखपणा भाजपेतर राज्यांचे राज्यपाल अलीकडे वारंवार करताना दिसतात. ही सोय यापुढे बंद होईल. तमिळनाडूच्या रवी यांस राज्यघटनेच्या मात्रेचे चार कडू वळसे चाटवताना न्यायालयाने सर्वच राज्यपालांसाठी विधेयक मंजुरीची नियमावली आखून दिली.

या निकालातील सर्वोत्तम बाब ही. राज्यपाल/राष्ट्रपती या घटनात्मक पदांचा आपल्याकडे निष्कारण बागुलबुवा आहे. हे महामहीम राजभवनी जो खर्च करतात, त्याचा ना हिशेब दिला जातो ना त्याची चर्चा विधानसभेत करता येते. कारण राज्यघटनेने दिलेले संरक्षण. वास्तविक अन्य सर्व पदांइतकेच या पदाचेही अवमूल्यन झाले असून त्या पदावरील नियुक्त्या केवळ पक्षीय सोयीसाठी आणि विरोधकांच्या गैरसोयीसाठीच केल्या जातात. विरोधकांची जो अधिक गैरसोय करू शकेल तो सत्ताधीशांस अधिक प्रिय. त्यातून घटनात्मक पदावर नेमल्यावर तरी आपल्या धन्याची चाकरी करताना दिसणे बरे नाही; इतकाही विचार न करणारी मंडळी राजभवनी बसवली गेली. तेव्हा त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? तमिळनाडूचे राज्यपाल रवी त्यातलेच. पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरळ, राष्ट्रवादी- शिवसेना- काँग्रेसचे सरकार असताना महाराष्ट्र अशा अनेक भाजपेतर राज्यांत या महामहिमांनी धुडगूस घातला. त्यांस आळा घालण्याची गरज होतीच. ते काम तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा कायदा होतो. त्यामुळे यापुढे देशभरात भाजपेतर राज्यांत मोकाट सुटलेल्या महामहिमांस वेसण घातली जाईल. ‘‘दुसऱ्यांदा विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या निर्णयासाठी राखून ठेवण्याची सुविधा राज्यपालांस नाही’’, इतक्या नि:संदिग्धपणे न्या. पारडीवाला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नोंदवतात. तमिळनाडूचे राज्यपाल रवी यांनी रोखून ठेवलेली १० विधेयके मंजूर झाल्याचे समजावे (डीम्ड टू हॅव बिन रिसीव्हड अॅसेंट) असेही सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले आणि त्यावर राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाने काही निर्णय घेतलेले असल्यास तेही कायद्यानुसार अस्तित्वात नाहीत (नॉन-एस्ट) असे समजावे, असे स्पष्ट केले. अशा तऱ्हेने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपली नजर अशाच दुसऱ्या घटनात्मकतेच्या आवरणाखाली राजकारण करणाऱ्या पदांकडे वळवावी.

ते म्हणजे विधानसभांचे सभापती वा अध्यक्ष. वर्षानुवर्षे हे सभापती म्हणवणारे पक्षांतराच्या मुद्द्यावर निर्णय घेत नाहीत. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणाच्या सभापतींस यावर सुनावले. पण परिस्थिती या असल्या केवळ सुनावण्याने सुधारणारी नाही. राज्यपालांस दिला तसा तडाखा सभापतींनाही हवा. अशोभनीय वागणाऱ्या महामहिमांच्या श्रीमुखात लगावणे लोकशाही रक्षणासाठी गरजेचे आहे. ही एक गरज पूर्ण केल्याबद्दल न्यायपालिकेचे अभिनंदन.