केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या मुक्कामानंतरही मणिपूर धगधगत राहाते, मुख्यमंत्री केवळ एका जमातीची काळजी करतात, यावर उपाययोजनेची क्षमता केंद्रालाच दाखवावी लागेल..
मणिपूरमधील परिस्थितीसंदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेच चिंता व्यक्त केली ते बरे झाले. संघ ही सांस्कृतिक संघटना आणि मणिपुरातील समस्या राजकारणनिर्मित. पण तरीही स्वघोषित मर्यादांचे उल्लंघन करून संघावर याप्रश्नी भाष्य करण्याची वेळ आली; यावरून मणिपूरमधील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका दौऱ्याच्या तयारीत आणि मुख्य म्हणजे तेथील अनिवासी भारतीयांच्या भरतभूप्रेमास कसे गोंजारता येईल या विवंचनेत व्यग्र असल्यामुळे त्यांस मणिपूरमधील घटनांत लक्ष घालण्यास वेळ मिळणार नाही; असा व्यावहारिक विचार रा.स्व. संघाने केला असण्याची शक्यता आहे. कदाचित; या राज्यातील परिस्थिती चिघळण्यास आपलेही काही सांस्कृतिक कार्यक्रम कारणीभूत तर नाहीत असे काही वाटून संघाने ही चिंता व्यक्त केली किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. तरीही संघाने या राज्यातील भीषण परिस्थितीची दखल घेतली ही बाब स्वागतार्हच. संघाने या राज्यातून स्थलांतरित व्हावे लागणाऱ्यांविषयी चिंता व्यक्त केली आणि हिंसाचाराचा निषेध केला. आता मातृसंस्थेनेच दखल घेतली म्हटल्यावर या प्रश्नावर सरकारची आणि त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे त्या राज्याचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांची तरफदारी करणाऱ्या समाजमाध्यमी अर्धवटरावांची भलतीच पंचाईत होईल. पण त्यास इलाज नाही. पूर्वेकडून प्रकाशित होणाऱ्या एका वर्तमानपत्राने ‘मोदींच्या मौनावर संघाचा उतारा’ अशा अर्थाच्या मथळय़ाने ही बातमी दिली. हे इतकेच नाही. निवृत्त लेफ्टनंट जनरल एल निशिकांत सिंह यांनी तर या राज्यातील परिस्थितीची तुलना सीरिया, लिबिया वा नायजेरिया या देशांतील अनागोंदीशी करून मणिपुरात सरकारचे अस्तित्वच नाही, असे थेट मत नोंदवले. हे जनरल सिंह मूळचे मणिपूरचे. त्यांनी व्यक्त केलेल्या या मतास माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही पी मलिक आदी अनेक ज्येष्ठांनी पुष्टी दिली असून परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी केंद्राने तातडीने पावले उचलावीत असे आवाहन केले. तथापि या विषयावर केंद्राची निष्क्रियता केवळ अनाकलनीयच नाही. तशी ती तितकीच असती तर एक वेळ त्याकडे दुर्लक्ष करता आले असते. पण ही निष्क्रियता अराजकास निमंत्रण देणारी असून देशाच्या दुर्दैवाने अराजक हे मणिपूरचे वास्तव बनल्याचे दिसते. म्हणून या विषयावर पुन्हा एकदा भाष्य करणे गरजेचे.
प्रशासन पूर्णत: दुभंगलेले. सुरक्षा यंत्रणांत बेबनाव- पोलीस आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी तैनात निमलष्करी दल यांच्यात मतभेद. स्थानिक सरकारवर नागरिकांचा कमालीचा अविश्वास आणि यातील कशावरही मात करण्याची पात्रता नसलेले मुख्यमंत्री हे मणिपूरचे वास्तव. ज्या प्रदेशात सुरक्षा यंत्रणांच्या मुख्यालयांवरच हल्ले करून नागरिक शस्त्रास्त्रे पळवून नेतात आणि सरकार काहीही करू शकत नाही, त्या राज्यातील सरकारला मुळात सत्तेत राहण्याचाच अधिकार नाही. मणिपुरात गेला दीड महिनाभर हे असेच सुरू आहे. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी या काळात एकदा नव्हे तर अनेकदा आपली नालायकता सिद्ध करून दाखवली. आताही ५० दिवस होत आले तरी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरलेल्या या सिंहाने आपल्या राज्यातील स्थलांतरितांबाबत घेतलेली भूमिका त्यांची अपात्रताच सिद्ध करते. या हिंसाचाराची झळ मणिपुरातील मैतेई आणि कुकी या दोन्हीही जमातींस बसली. त्यातही कुकींना अधिक. या वादात मुख्यमंत्री उघडपणे मैतेई समाजाची तळी उचलताना दिसतात. त्यामुळे कुकींचा त्यांच्यावर विश्वास नसणे साहजिक. या संघर्षांत उभय समाजांतील काही हजारांस स्थलांतरित व्हावे लागले असले तरी मुख्यमंत्री सिंहास चिंता आहे ती फक्त मैतेईची. आपल्या शेजारील मिझोराम राज्याचे मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांस दूरध्वनी करून या मणिपुरी मुख्यमंत्री सिंहाने सांगितले काय? तर मैतेईंची काळजी घ्या. म्हणजे कुकी जमातीचे नागरिक जणू या राज्याचे रहिवासीच नाहीत, असे त्यांचे वर्तन. आपल्याच राज्यातील दोन जमातींबाबत इतका पक्षपाती मुख्यमंत्री राष्ट्रप्रेमी भाजपचा असावा यात त्या पक्षाचे दुटप्पी राजकारण तेवढे दिसते.
तरीही इतक्या अकार्यक्षम, असंवेदनशील आणि अकर्तृत्ववान व्यक्तीस कार्यक्षम, संवेदनशील आणि कर्तृत्ववान केंद्र सरकार पाठीशी घालत असेल तर त्यास काय म्हणावे? केंद्राची अशी कोणती अपरिहार्यता आहे की पंतप्रधान मोदी यांच्यावर या मणिपुरी सिंहास वाचवण्याची वेळ आली? या राज्यातील हिंसाचारात आतापर्यंत जवळपास सव्वाशे नागरिकांची हत्या झालेली आहे. त्यातील बहुसंख्य हे कुकी जमातीचे आहेत. यावरून मैतेईंस सरकारी अभय असल्याचे उघड दिसते आणि त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा पक्षपातही त्यातून समोर येतो. सामान्य कुकींच्या यातनांचे सरकारला फारसे काही सोयरसुतक नाही, असे मानले तरी खुद्द स्वपक्षीय नेत्यांचे काय? पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाचे सदस्य असलेले परराष्ट्र राज्यमंत्री प्रा. आर के रंजन यांच्या मणिपुरातील घराला आग लावली जाते, त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या घरांवर हल्ले होतात याचेही काही सोयरसुतक सत्ताधाऱ्यांस नसावे म्हणजे काय? मणिपुरात कायदा-सुव्यवस्था पार रसातळाला गेल्याची टीका मुख्यमंत्री सिंहाचे पक्षबंधू रंजन यांनी केली. विरोधी पक्षीय नाही; पण निदान स्वपक्षीय आणि त्यातही मंत्रिमंडळ सदस्याच्या टीकेची तरी केंद्राने दखल घ्यायला हरकत नव्हती. तथापि तसे झालेले नाही. वास्तविक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा अलीकडेच त्या राज्यात चार दिवस तळ ठोकून होते. अर्थात हे राज्य पेटल्यानंतर त्यांनाही या आगीची दखल घेण्यास तीन आठवडे लागले, हे सत्य आहेच. पण त्यानंतर का होईना ते मणिपुरात येऊन गेले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांस इतके लक्ष घालावे लागते हीच बाब खरे तर स्थानिक मुख्यमंत्र्यांस अनुत्तीर्ण ठरवण्यास पुरेशी आहे. याचाही काही बोध या मणिपुरी सिंहाने घेतला नाही तो नाहीच. पण केंद्रीय गृहमंत्र्यांची पाठ फिरल्यावर या सिंहाच्या नाकाखाली पुन्हा दहशत उफाळून आली. गेले जवळपास दोन आठवडे तर या राज्यात सरकारशून्य स्थिती असल्याचेच चित्र आहे. अगदी आजही या राज्यातील हिंसाचार शमण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. आता तर तेथील जमावाची भीड इतकी चेपलेली आहे की ते लष्करी जवानांवरही हल्ला करण्यास मागेपुढे पाहात नाहीत.
अशा परिस्थितीत या राज्यात राष्ट्रपती राजवटीखेरीज पर्याय नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी ताज्या ‘मन की बात’मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या ‘आणीबाणी’पर्वाचा उल्लेख केला. श्रीमती गांधींचे ते कृत्य खचितच निंदनीय. पण त्याच इंदिरा गांधी यांनी पंजाबातील हिंसाचार रोखण्यात आपल्याच पक्षाचे सरकार अपयशी ठरत असल्याचे पाहून स्पक्षीय सरकार बडतर्फ करण्याची हिंमत १९८३ साली दाखवली होती, याचेही या प्रसंगी स्मरण समयोचित ठरावे. मुख्यमंत्री दरबारा सिंग हे आपल्याच पक्षाचे आहेत तेव्हा त्यांना कसे काय हटवायचे असा बोटचेपी विचार श्रीमती गांधी यांनी केला नाही आणि हिंसाचार रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या या सिंगांचा दरबार त्यांनी स्वहस्ते उठवला. त्या पार्श्वभूमीवर या काँग्रेसानुभवी भाजपी सिंहांस केंद्राकडून मिळत असलेले अभय अचंबित तर करतेच; पण भाजप नेतृत्वावर प्रश्नचिन्हही निर्माण करते. मणिपूरच्या भल्यासाठी जमेल-न जमेल पण निदान स्वत:च्या क्षमतेबाबतचे संभाव्य प्रश्न टाळण्यासाठी तरी केंद्र सरकारने या सिंहास आता घरी पाठवावे. नपेक्षा सिंग आणि सिंह यांना श्रेष्ठींकडून मिळालेल्या वागणुकीतील फरकाची नोंद इतिहासात अनुदारपणे होईल.
मणिपूरमधील परिस्थितीसंदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेच चिंता व्यक्त केली ते बरे झाले. संघ ही सांस्कृतिक संघटना आणि मणिपुरातील समस्या राजकारणनिर्मित. पण तरीही स्वघोषित मर्यादांचे उल्लंघन करून संघावर याप्रश्नी भाष्य करण्याची वेळ आली; यावरून मणिपूरमधील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका दौऱ्याच्या तयारीत आणि मुख्य म्हणजे तेथील अनिवासी भारतीयांच्या भरतभूप्रेमास कसे गोंजारता येईल या विवंचनेत व्यग्र असल्यामुळे त्यांस मणिपूरमधील घटनांत लक्ष घालण्यास वेळ मिळणार नाही; असा व्यावहारिक विचार रा.स्व. संघाने केला असण्याची शक्यता आहे. कदाचित; या राज्यातील परिस्थिती चिघळण्यास आपलेही काही सांस्कृतिक कार्यक्रम कारणीभूत तर नाहीत असे काही वाटून संघाने ही चिंता व्यक्त केली किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. तरीही संघाने या राज्यातील भीषण परिस्थितीची दखल घेतली ही बाब स्वागतार्हच. संघाने या राज्यातून स्थलांतरित व्हावे लागणाऱ्यांविषयी चिंता व्यक्त केली आणि हिंसाचाराचा निषेध केला. आता मातृसंस्थेनेच दखल घेतली म्हटल्यावर या प्रश्नावर सरकारची आणि त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे त्या राज्याचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांची तरफदारी करणाऱ्या समाजमाध्यमी अर्धवटरावांची भलतीच पंचाईत होईल. पण त्यास इलाज नाही. पूर्वेकडून प्रकाशित होणाऱ्या एका वर्तमानपत्राने ‘मोदींच्या मौनावर संघाचा उतारा’ अशा अर्थाच्या मथळय़ाने ही बातमी दिली. हे इतकेच नाही. निवृत्त लेफ्टनंट जनरल एल निशिकांत सिंह यांनी तर या राज्यातील परिस्थितीची तुलना सीरिया, लिबिया वा नायजेरिया या देशांतील अनागोंदीशी करून मणिपुरात सरकारचे अस्तित्वच नाही, असे थेट मत नोंदवले. हे जनरल सिंह मूळचे मणिपूरचे. त्यांनी व्यक्त केलेल्या या मतास माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही पी मलिक आदी अनेक ज्येष्ठांनी पुष्टी दिली असून परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी केंद्राने तातडीने पावले उचलावीत असे आवाहन केले. तथापि या विषयावर केंद्राची निष्क्रियता केवळ अनाकलनीयच नाही. तशी ती तितकीच असती तर एक वेळ त्याकडे दुर्लक्ष करता आले असते. पण ही निष्क्रियता अराजकास निमंत्रण देणारी असून देशाच्या दुर्दैवाने अराजक हे मणिपूरचे वास्तव बनल्याचे दिसते. म्हणून या विषयावर पुन्हा एकदा भाष्य करणे गरजेचे.
प्रशासन पूर्णत: दुभंगलेले. सुरक्षा यंत्रणांत बेबनाव- पोलीस आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी तैनात निमलष्करी दल यांच्यात मतभेद. स्थानिक सरकारवर नागरिकांचा कमालीचा अविश्वास आणि यातील कशावरही मात करण्याची पात्रता नसलेले मुख्यमंत्री हे मणिपूरचे वास्तव. ज्या प्रदेशात सुरक्षा यंत्रणांच्या मुख्यालयांवरच हल्ले करून नागरिक शस्त्रास्त्रे पळवून नेतात आणि सरकार काहीही करू शकत नाही, त्या राज्यातील सरकारला मुळात सत्तेत राहण्याचाच अधिकार नाही. मणिपुरात गेला दीड महिनाभर हे असेच सुरू आहे. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी या काळात एकदा नव्हे तर अनेकदा आपली नालायकता सिद्ध करून दाखवली. आताही ५० दिवस होत आले तरी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरलेल्या या सिंहाने आपल्या राज्यातील स्थलांतरितांबाबत घेतलेली भूमिका त्यांची अपात्रताच सिद्ध करते. या हिंसाचाराची झळ मणिपुरातील मैतेई आणि कुकी या दोन्हीही जमातींस बसली. त्यातही कुकींना अधिक. या वादात मुख्यमंत्री उघडपणे मैतेई समाजाची तळी उचलताना दिसतात. त्यामुळे कुकींचा त्यांच्यावर विश्वास नसणे साहजिक. या संघर्षांत उभय समाजांतील काही हजारांस स्थलांतरित व्हावे लागले असले तरी मुख्यमंत्री सिंहास चिंता आहे ती फक्त मैतेईची. आपल्या शेजारील मिझोराम राज्याचे मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांस दूरध्वनी करून या मणिपुरी मुख्यमंत्री सिंहाने सांगितले काय? तर मैतेईंची काळजी घ्या. म्हणजे कुकी जमातीचे नागरिक जणू या राज्याचे रहिवासीच नाहीत, असे त्यांचे वर्तन. आपल्याच राज्यातील दोन जमातींबाबत इतका पक्षपाती मुख्यमंत्री राष्ट्रप्रेमी भाजपचा असावा यात त्या पक्षाचे दुटप्पी राजकारण तेवढे दिसते.
तरीही इतक्या अकार्यक्षम, असंवेदनशील आणि अकर्तृत्ववान व्यक्तीस कार्यक्षम, संवेदनशील आणि कर्तृत्ववान केंद्र सरकार पाठीशी घालत असेल तर त्यास काय म्हणावे? केंद्राची अशी कोणती अपरिहार्यता आहे की पंतप्रधान मोदी यांच्यावर या मणिपुरी सिंहास वाचवण्याची वेळ आली? या राज्यातील हिंसाचारात आतापर्यंत जवळपास सव्वाशे नागरिकांची हत्या झालेली आहे. त्यातील बहुसंख्य हे कुकी जमातीचे आहेत. यावरून मैतेईंस सरकारी अभय असल्याचे उघड दिसते आणि त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा पक्षपातही त्यातून समोर येतो. सामान्य कुकींच्या यातनांचे सरकारला फारसे काही सोयरसुतक नाही, असे मानले तरी खुद्द स्वपक्षीय नेत्यांचे काय? पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाचे सदस्य असलेले परराष्ट्र राज्यमंत्री प्रा. आर के रंजन यांच्या मणिपुरातील घराला आग लावली जाते, त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या घरांवर हल्ले होतात याचेही काही सोयरसुतक सत्ताधाऱ्यांस नसावे म्हणजे काय? मणिपुरात कायदा-सुव्यवस्था पार रसातळाला गेल्याची टीका मुख्यमंत्री सिंहाचे पक्षबंधू रंजन यांनी केली. विरोधी पक्षीय नाही; पण निदान स्वपक्षीय आणि त्यातही मंत्रिमंडळ सदस्याच्या टीकेची तरी केंद्राने दखल घ्यायला हरकत नव्हती. तथापि तसे झालेले नाही. वास्तविक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा अलीकडेच त्या राज्यात चार दिवस तळ ठोकून होते. अर्थात हे राज्य पेटल्यानंतर त्यांनाही या आगीची दखल घेण्यास तीन आठवडे लागले, हे सत्य आहेच. पण त्यानंतर का होईना ते मणिपुरात येऊन गेले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांस इतके लक्ष घालावे लागते हीच बाब खरे तर स्थानिक मुख्यमंत्र्यांस अनुत्तीर्ण ठरवण्यास पुरेशी आहे. याचाही काही बोध या मणिपुरी सिंहाने घेतला नाही तो नाहीच. पण केंद्रीय गृहमंत्र्यांची पाठ फिरल्यावर या सिंहाच्या नाकाखाली पुन्हा दहशत उफाळून आली. गेले जवळपास दोन आठवडे तर या राज्यात सरकारशून्य स्थिती असल्याचेच चित्र आहे. अगदी आजही या राज्यातील हिंसाचार शमण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. आता तर तेथील जमावाची भीड इतकी चेपलेली आहे की ते लष्करी जवानांवरही हल्ला करण्यास मागेपुढे पाहात नाहीत.
अशा परिस्थितीत या राज्यात राष्ट्रपती राजवटीखेरीज पर्याय नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी ताज्या ‘मन की बात’मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या ‘आणीबाणी’पर्वाचा उल्लेख केला. श्रीमती गांधींचे ते कृत्य खचितच निंदनीय. पण त्याच इंदिरा गांधी यांनी पंजाबातील हिंसाचार रोखण्यात आपल्याच पक्षाचे सरकार अपयशी ठरत असल्याचे पाहून स्पक्षीय सरकार बडतर्फ करण्याची हिंमत १९८३ साली दाखवली होती, याचेही या प्रसंगी स्मरण समयोचित ठरावे. मुख्यमंत्री दरबारा सिंग हे आपल्याच पक्षाचे आहेत तेव्हा त्यांना कसे काय हटवायचे असा बोटचेपी विचार श्रीमती गांधी यांनी केला नाही आणि हिंसाचार रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या या सिंगांचा दरबार त्यांनी स्वहस्ते उठवला. त्या पार्श्वभूमीवर या काँग्रेसानुभवी भाजपी सिंहांस केंद्राकडून मिळत असलेले अभय अचंबित तर करतेच; पण भाजप नेतृत्वावर प्रश्नचिन्हही निर्माण करते. मणिपूरच्या भल्यासाठी जमेल-न जमेल पण निदान स्वत:च्या क्षमतेबाबतचे संभाव्य प्रश्न टाळण्यासाठी तरी केंद्र सरकारने या सिंहास आता घरी पाठवावे. नपेक्षा सिंग आणि सिंह यांना श्रेष्ठींकडून मिळालेल्या वागणुकीतील फरकाची नोंद इतिहासात अनुदारपणे होईल.
