संपादकीय : चिन्ह आणि मोल

तमिळनाडूत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना रुपयाचे सर्वमान्य चिन्ह न वापरता तमिळ भाषेतील, तमिळ लिपीतील ‘रु’ हे अक्षर वापरले याचा वाद बराच झडला. सध्या उत्तर आणि दक्षिण अशी वाद मालिका सुरूच आहे. त्यातील हा नवा अध्याय. हा संघर्ष का सुरू आहे आणि हे मतभेद का वाढत आहेत याच्या गुणात्मक चर्चेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कोणत्याही वादांत कोणा एका बाजूचे सर्वच बरोबर असते असे होत नाही. त्यामुळे या वादात केंद्र सरकार शंभर टक्के योग्य आणि द्रमुकची तमिळ मांडणी शंभर टक्के अयोग्य ठरवता येणार नाही. केंद्र सरकारचा हिंदीचा आग्रह, देश चालवणाऱ्याचा ‘उत्तर’केंद्री दृष्टिकोन आणि होऊ घातलेली मतदारसंघ पुनर्रचना हे तमिळींच्या रागास कारणीभूत आहेत आणि तो राग अस्थानी आहे असे म्हणता येणार नाही. केंद्र सरकार अलीकडे भाजपेतर राज्यांचा कारभार राज्यपालांच्या हातून चालवण्याचा सतत प्रयत्न करते. तमिळनाडूत हे प्रयोग अव्याहत सुरू आहेत. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला आडवे पाडणे इतकाच काय तो अशा भाजपेतर राज्यांच्या राजभवनांचा एककलमी कार्यक्रम. तो चोखपणे राबवण्याचे काम त्या राज्याचे राज्यपाल रवी इमानेइतबारे पार पाडतात. ‘ज्याची खावी पोळी, त्याची वाजवावी टाळी’ या ‘सु’विचाराच्या तंतोतंत पालनाचा उत्तम नमुना म्हणजे तमिळनाडूचे राज्यपाल. त्यासाठी खरे तर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयानेही सुनावले. पण त्यांच्यात तसूभरही फरक पडला नाही. तेव्हा केंद्राच्या प्रस्तावास राज्याने विरोध करायचा आणि राज्याने काही सुचवले की त्यास नाकारायचे हे तमिळनाडूत सर्रास सुरू आहे.

त्यातूनच जे जे दिल्लीचे ते ते नाकारायचे अशी आडमुठेपणाची भावना तमिळनाडू सरकारची दिसते. नपेक्षा रुपयाचे चिन्ह बदलण्याचा उद्याोग ते करते ना. ज्या देशांत खरी प्रामाणिक संघराज्य व्यवस्था अस्तित्वात आहे- म्हणजे उदाहरणार्थ अमेरिका- तेथेही मध्यवर्ती चलनाचे नियंत्रण हे केंद्रीय सरकारच्या हातीच असते. म्हणजे अमेरिकेत अनेक राज्यांचे कायदे मध्यवर्ती सरकारशी सुसंगत असतीलच असे नाही. उदाहरणार्थ गर्भपात वा अमली पदार्थांस मान्यता. यावर राज्याराज्यांत भिन्न कायदे आहेत आणि त्या देशाची घटना ती मुभा देते. तथापि चलन, त्याचे व्यवस्थापन यावर मध्यवर्ती सरकारचेच नियंत्रण आहे. ते तसेच असायला हवे. म्हणून विविध विषयांवरील कायद्यांबाबत मध्यवर्ती सरकारशी फारकत घेणारी अमेरिकी राज्ये डॉलरचे चिन्ह स्वत:पुरते काही वेगळे ठरवू शकत नाहीत. त्याप्रमाणे रुपयाचे चिन्ह काय असावे हे ठरवण्याचा अधिकार केंद्राचा. राज्यांस तो नाही. म्हणून तमिळनाडू सरकारने रुपयाच्या चिन्हाबाबत जे काही केले तो शुद्ध अगोचरपणा होता आणि तो कोणत्याही दृष्टिकोनातून समर्थनीय ठरत नाही. तसे करण्याचा तमिळ सरकारला अधिकार आहे हे जर मान्य केले तर त्यांचा तो अधिकार अमान्य करण्याचा अधिकार अन्य राज्यांना आहे हेही मान्य करावे लागेल. याचाच अर्थ असा की तमिळ सरकारच्या या नको त्या उद्याोगास मान्यता दिली तर उद्या प्रत्येक राज्य रुपयाचे आपापले चिन्ह वापरू लागेल. ईशान्येकडील राज्यांची भाषा, लिपी इतर राज्यांपेक्षा फारच वेगळी. तेही उद्या रुपयाचे स्वत:चे चिन्ह वापरू लागतील आणि कदाचित लिपीसाधर्म्यामुळे ते सीमेपलीकडील काही देशांच्या लिपीशी मिळतेजुळते असेल. असे झाल्यास ते किती धोकादायक असेल हे समजावून सांगण्याची गरज नाही. सबब रुपयाचे स्वत:च्या राज्यापुरते चिन्ह वेगळे करण्याचा तमिळनाडू सरकारचा आग्रह अगदीच अयोग्य.

तसे करून द्रमुक सरकारने केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांस तमिळनाडूविरोधात बोंब ठोकण्याची आयती संधी दिली. ती त्यांनी साधली नसती तर नवल. तमिळनाडू सरकार त्यामुळे अधिक उघडे पडले आणि उघड्यावर पडल्याप्रमाणे दररोज गटांगळ्या खाणाऱ्या रुपयाच्या मूल्यावर रास्त प्रश्न विचारण्याची संधी त्यांनी गमावली. वास्तविक २०२५ सालच्या पहिल्या तीन महिन्यांत, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य जवळपास तीन टक्क्यांनी घसरलेले आहे. गेल्या काही महिन्यांत रिझर्व्ह बँक हस्तक्षेप करून आपल्या साठ्यातील डॉलर पणास न लावती तर रुपया असाच मुक्तपणे घरंगळता. एके काळी रुपया डॉलरच्या तुलनेत साठ रुपयांहून अधिक घसरला म्हणून देशाच्या विद्यामान नेतृत्वाने तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची केवढी अवहेलना केली याचे स्मरण अनेकांस असेल. आता रुपयाचे मूल्य ८७ रु. प्रति डॉलरच्या आसपास आहे. म्हणजे मनमोहन सिंग सरकारच्या काळापेक्षा रुपया २०१४ पासून अधिकाधिक अवहेलना आणि अवमूल्यनच अनुभवतो आहे. ज्या कारणांसाठी मनमोहन सिंग यांस त्यावेळच्या विरोधी पक्षीयांनी निष्प्रभ ठरवले ती सर्वच्या सर्व कारणे आता अधिक दामदुप्पट लागू होतात. केंद्र सरकार आणि त्या पक्षाचे साजिंदे, समाजमाध्यमी समर्थक तमिळनाडू सरकारला रुपयाचे चिन्ह बदलले म्हणून बोल लावत असताना रुपयाच्या मुक्त घरंगळण्याविषयी या सर्वांनी मौन बाळगणे त्यांच्या पक्षपातीपणाचे द्याोतक ठरते. तसेच, या सर्वांस रुपयाच्या घसरत्या मूल्याची तेव्हा असलेली चिंता आता अचानक कशी काय दिसेनाशी झाली, असाही प्रश्न पडतो. त्या काळातील रुपयाचे अवमूल्यन अपवित्र आणि आता रुपया कितीही गडगडला तरी हे गडगडणे गोड, हे कसे?

सबब रुपयाचे चिन्ह बदलण्याचा वावदूकपणा तमिळनाडूच्या सरकारने केला असला आणि त्यासाठी त्या सरकारास बोल लावणे इष्ट असले तरी रुपयाच्या ढासळत्या मूल्याबाबतही चिंता व्यक्त करणे तितकेच गरजेचे ठरते. निर्यात दर्जाच्या उत्पन्नांची वानवा आणि त्याच वेळी आयात थांबवण्यात सातत्याने येत असलेले अपयश हे रुपयाचे गडगडणे अव्याहत सुरू राहण्यामागील खरे कारण. त्याबाबत कोणीही उच्चपदस्थ बोलण्यास तयार नाही. आपली निर्यात वाढती नाही. ती वाढावी यासाठी सुयोग्य प्रयत्न नाहीत. आणि त्याच वेळी अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदयामुळे एकंदरच जागतिक अर्थव्यवस्थेस लागलेले ग्रहण हे आताचे वास्तव. ते एका दिवसात बदलणारे नाही आणि काही घटकांवर आपला काडीचाही अधिकार नाही. आपला सगळा प्रयत्न आहे तो ट्रम्प यांनी आपल्यावर डोळे वटारू नयेत, यावर. त्यापायी अमेरिकेकडून अधिकाधिक आयात कशी वाढेल यासाठी आता प्रयत्न करण्याची वेळ आपल्यावरच आलेली आहे. आणि अधिक अमेरिकी आयात म्हणजे रुपयाचे अधिक अवमूल्यन. त्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दोलायमान अवस्थेमुळे सोने खरेदीकडे अनेकांचा कल असून सोन्याच्या दराने ९१ हजार रु. प्रति दहा ग्रामचा पल्ला गाठणे हे याचेच लक्षण. हे असेच सुरू राहिले तर तोळाभर सोन्यासाठी लाखभर रुपये मोजावे लागण्याची वेळ फार दूर नाही. अशा वेळी खरे तर प्रयत्न व्हायला हवे आहेत ते रुपयास स्थिर करण्याचे.

कारण देशातील एखादे अन्य पक्षीय राज्य अस्थिर करण्यापेक्षा रुपयास स्थिर करणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. रुपयाचे चिन्ह बदलण्याची अनावश्यक उचापत तमिळनाडूने करण्याची गरज नव्हती हे खरेच. पण त्या राज्यावर स्थानिक अस्मिताभाव जागवण्यासाठी असे काही करण्याची वेळ केंद्रानेही आणण्याची गरज नव्हती हेही तितकेच खरे. रुपयाच्या चिन्हाबाबत जे झाले त्यासाठी तमिळनाडू सरकार टीकेचे धनी होणे योग्य. तसेच रुपयाच्या मूल्याबाबत जे काही सुरू आहे त्यासाठी केंद्रास बोल लावणेही तितकेच योग्य. मोल ढासळत असताना चिन्हाचा वाद किती काळ कवटाळणार?