अग्रलेख : उभी आणि आडवीही…

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांच्या पुढाकाराखालील बैठकीत मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) फेटाळली गेली, हे अपेक्षेप्रमाणेच झाले. आणखी दोन वर्षांनंतर ही राष्ट्रव्यापी मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल. राज्यघटनेच्या कलम ८२ नुसार ही मतदारसंघ पुनर्रचना वेळोवेळी करणे बंधनकारक आहे. याआधी १९५२, १९६२ आणि १९७२ साली हे झाले आणि १९७६ साली घटनादुरुस्तीनंतर त्या वेळची मतदारसंघ पुनर्रचना २००१ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला. त्या वर्षी ही मुदत आणखी २५ वर्षे वाढवण्यात आली. म्हणजे २०२६ साली ती संपेल. पण याआधीच्या मतदारसंघ पुनर्रचना या जनगणनेनंतर झाल्या. तथापि विद्यामान सरकारने २०२१ साली जनगणना सुरूच केली नाही. त्या वर्षी करोना महासाथ हे कारण दिले गेले. ते किती योग्य/अयोग्य हे साऱ्या देशाने अनुभवलेले असल्याने त्याची पुन्हा चर्चा करण्याचे कारण नाही.

तेव्हा रखड(व)लेली जनगणना अद्याप सुरू झालेली नाही. ती कधी सुरू होईल याची घोषणा नाही. आणि तरीही त्यानंतर करावयाच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेवर राजकीय हवा तापू लागली असून हे राजकारण अनाठायी ठरवणे अवघड. याचे कारण या मतदारसंघ पुनर्रचनेत लोकसंख्या हा कळीचा मुद्दा असेल. या मुद्द्यावर दक्षिणेतील राज्यांनी चांगली कामगिरी- म्हणजे लोकसंख्या नियंत्रण- केलेली असल्याने त्या राज्यांतून लोकसभेत पाठवल्या जाणाऱ्या प्रतिनिधींची संख्या कमी होईल. त्याच वेळी लोकसंख्या वृद्धीच्या मुद्द्यावर उत्तरेतील राज्यांनी सतत चांगली कामगिरी- म्हणजे सढळ लोकसंख्या वाढ- केलेली असल्याने त्या राज्यांतील लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढणार. म्हणजे शहाण्यासारख्या वागणाऱ्यांस शिक्षा आणि बेजबाबदारांस उत्तेजन! ते दक्षिणी राज्यांस मान्य होणे अशक्यच. त्यामुळे या विरोधात तेथे आतापासूनच संताप दाटू लागल्याचे दिसते. तमिळनाडूतील आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता त्या संतापाचे रूपांतर जनपाठिंब्यात करण्याचा प्रयत्न स्टालिन करणे साहजिक. तथापि राजकीय निकड हा मुद्दा दूर ठेवून मतदारसंघ पुनर्रचना या विषयाचा वेध घेणे गरजेचे आहे.

त्यासाठी कोणी किती अपत्ये जन्मास घातली याचे प्रमाण ठरवणारा ‘एकूण जनन दर’ (टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफटी) हा घटक लक्षात घ्यायला हवा. टीएफटी म्हणजे एखादी महिला जास्तीत जास्त किती अपत्यांस जन्म देते त्याचे प्रमाण. हा जनन दर देश पातळीवर समान नाही. तो आर्थिक /सामाजिक/ भौगोलिक इत्यादी घटकांनुसार बदलतो. म्हणजे केरळमधील जनन दर सर्वात कमी म्हणजे १.५६ इतका आहे तर बिहारात ते प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ३.४१ इतके आहे. जाता जाता लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या दोन्ही राज्यांत मुसलमानांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. पण तरी जनन दर भिन्न. म्हणजे जनन दर हा धर्मावर आधारित नाही, हे स्पष्ट व्हावे. असो. तेव्हा ही आकडेवारी लक्षात घेतल्यास दक्षिणेतील राज्यांची लोकसंख्या कमी होत गेली तर उत्तरेकडील राज्यांतील मनुष्यसंख्या मोठ्या प्रमाणावर या काळात वाढली.

लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी जनन दर २.१ इतका तरी असावा लागतो. तरच मृत्यू आणि जन्म दरांमध्ये समतोल राखला जातो. सद्या:स्थितीत देशातील फक्त पाच राज्यांतील जनन दर २.१ पेक्षा अधिक आहे. यात आघाडीवर अर्थातच आहे बिहार. मग उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि दोन पूर्वेकडील राज्ये- मेघालय आणि मणिपूर. या जनन दर फरकामुळे लोकसभेतील प्रतिनिधित्वाबाबत एक असंतुलनही घडून येते. म्हणजे केरळसारख्या राज्यात एक लोकसभा मतदारसंघ १८ लाखांचा आहे तर राजस्थानसारख्या राज्यात प्रति लोकसभा मतदार सरासरी ३३ लाख इतकी, म्हणजे जवळपास दुप्पट, आहे. सबब केरळमधील मतदार उत्तरेतील खासदाराच्या तुलनेत अधिक मूल्यवान. हा झाला एक भाग.

तथापि लोकसंख्या हाच निकष असेल तर मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर लोकसभेत उत्तरेचे प्राबल्य राहणार हे उघड आहे. विद्यामान परिस्थिती किमान आणखी ३० वर्षे जैसे थे ठेवा अशी मागणी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टालिन करतात त्यामागे हे कारण. अन्यथा उत्तरेतील चार-पाच राज्यांतून लोकसभेत निवडून पाठवल्या जाणाऱ्या खासदारांची संख्या निम्म्यापेक्षा अधिक होईल आणि ती राज्ये काबीज करणाऱ्यांहाती देशाची सूत्रे राहतील. याचाच दुसरा अर्थ दक्षिणेतील राज्यांस डावलून देश हाकणे सहज शक्य होईल. ही भीती काल्पनिक वा अनाठायी म्हणता येणार नाही. विशेषत: सध्याचे सत्ताधारी ज्या पद्धतीने हिंदी भाषा वा संस्कृतीचा आग्रह रेटत आहेत ते पाहिल्यास दक्षिणेतील द्रविडी राज्यांची चिंता रास्तच ठरते. गेली काही वर्षे भाजप दक्षिणेचे दरवाजे सातत्याने ठोठावत आहे.

कर्नाटक या एकाच राज्यात त्यास यश मिळाले. आंध्र आणि तेलंगणा या राज्यांत भाजपने ‘शिवसेना’ मार्ग पत्करल्याचे दिसते. म्हणजे स्वत:चे स्थान निर्माण होईपर्यंत स्थानिक भाषिक पक्ष जोडीदार म्हणून घ्यावा आणि एकदा का स्वत:चा जम बसला की त्यास दूर करावे. सद्या:स्थितीत तेलुगु देसमचे चंद्राबाबू नायडू हे भाजपची गरज भागवतात. याखेरीज तमिळनाडू आणि केरळ या महत्त्वाच्या राज्यांत भाजपस हवा तितका शिरकाव करता आलेला नाही. भाजपकडून ‘गंगा-कावेरी संगम’ वगैरे उपक्रम सुरू आहेत ते याचसाठी. एकदा का उत्तरेतील हिंदी भाषकांच्या लोंढ्यांची गंगा दक्षिणेत कावेरीपल्याड स्थिरावली की या संगमाची गरज लागणार नाही. तेव्हा स्टालिन यांची सध्याची या मुद्द्यावरची आगपाखड कितीही राजकीय म्हणून हिणवली तरी त्या राजकारणास वास्तवतेची किनार आहे, हे निश्चित. तेव्हा घटनात्मकताही पूर्ण करायची असेल आणि दक्षिणेतील राज्येही बरोबर घ्यायची असतील तर केंद्रास काहीएक मध्यममार्ग काढावा लागणार.

उदाहरणार्थ दक्षिणेतील राज्यांस राज्यसभेत अधिक प्रतिनिधित्व देणे किंवा मतदारसंघ पुनर्रचनेत लोकसंख्या या घटकाचे महत्त्व (वेटेज) काही प्रमाणात कमी करणे. हे कसे करायचे हे संबंधित तज्ज्ञ सांगू शकतात. पण त्यासाठी तज्ज्ञांचे ऐकण्याची वृत्ती हवी आणि नियतही साफ हवी. खरी बोंब आहे ती याचीच. मतदारसंघ पुनर्रचना अद्याप सुरूही झालेली नाही, त्याआधी करावयाच्या जनगणनेचाही पत्ता नाही आणि तरीही आपले गृहमंत्री अमित शहा ‘तमिळनाडूची खासदार संख्या कमी होणार नाही’ असे जाहीर आश्वासन देत असतील तर अन्य अनेक केंद्रीय नियामक यंत्रणांप्रमाणे हा ‘मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग’ही किती ताठ कण्याचा असेल हा प्रश्न. आणि दुसरे असे की त्यांचे आश्वासन खरे ठरून तमिळनाडूची खासदार संख्या कमी न होता आहे तितकीच राहीलही; पण त्याच वेळी उत्तरेतील राज्यांची खासदार संख्या वाढणार नाही, याची हमी काय? ती तशी वाढली तर दक्षिणेतील खासदार संख्या कमी न करताही सहजपणे ‘लहान’ ठरवता येईल.

दक्षिणेचा खरा आक्षेप आहे तो उत्तरेच्या तुलनेत या ‘लहान’ ठरण्यालाच. या देशाचा इतिहास उत्तरकेंद्री आहे; हे नाकारता येणे अशक्य. त्यास आर्य विरुद्ध स्थानिक द्रविड अशी किनार आहे ती वेगळीच. त्यास तूर्त स्पर्श करण्याची गरज नाही. पण उत्तर विरुद्ध दक्षिण या भावनेचे अस्तित्व नाकारण्यातही अर्थ नाही. हे वास्तव प्रामाणिकपणे मान्य केले तरच आवश्यक त्या सुधारणा करता येतील. त्याची गरज आहे कारण आधीच विकासाच्या मुद्द्यावर पूर्व आणि पश्चिम अशी उभी दरी आहेच. त्यात आता उत्तर आणि दक्षिण अशी आधीपासूनच अस्तित्वात असलेली आडवी दरी वाढणार हे नक्की. तसे होणे सर्वार्थाने नुकसानकारक असेल.