ताज्या तमिळनाडू प्रकरणात राज्य सरकार आपणास विचारत नाही आणि केंद्रसुद्धा उघड काही पाठिंबा देत नाही, हे एव्हाना महामहीम रवींस ध्यानी आलेच असेल. तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी हे मोठे भारीच गृहस्थ दिसतात. आपली घटनादत्त परंपरा अशी की विधिमंडळात वर्षातील पहिल्या अधिवेशनास संबंधित राज्याचे राज्यपाल संबोधि करतात आणि संसदेच्या वर्षातील पहिल्या सत्राची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होते. वस्तुत: जरी ही भाषणे राष्ट्रपती वा राज्यपाल यांची असतात असे मानले जात असले तरी प्रत्यक्षात ती अनुक्रमे केंद्र व राज्य मंत्रिमंडळाने लिहिलेली असतात. त्या त्या मंत्रिमंडळांच्या बैठकीच्या पटलावर ही भाषणे ठेवली जातात आणि त्यास रीतसर मंजुरी घेतली जाते. त्यानंतर त्याचा मसुदा राष्ट्रपती/राज्यपाल यांस दिला जातो आणि मग या घटनात्मक पदांवरील व्यक्ती त्याचे सदनात वाचन करतात. राष्ट्रपती वा राज्यपाल हे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे केवळ घटनात्मक प्रमुख असतात आणि त्याखेरीज त्यांस अन्य अधिकार असणे अपेक्षित नसते. याचा साधा अर्थ असा की मंत्रिमंडळाने लिहून दिलेल्या भाषणाखेरीज एक शब्दही या उभयतांनी सदनात तोंडातून काढावयाचा नसतो. शहाणे ही परंपरा पाळतात. परंतु अशांमध्ये तमिळनाडूचे राज्यपाल रवी यांची गणना करणे अंमळ अवघड. गतसाली या रवींनी लिखित भाषण सोडून आपलेच काही मुद्दे उत्स्फूर्तपणे भाषणात घुसवण्याचा प्रयत्न केला. तो अंगाशी आला आणि भाषणाचा सर्व लिखितेतर भाग कामकाजातून वगळावा लागला. घटनात्मक पदावरील व्यक्तीचे भाषण वगळण्याची वेळ येणे ही खरे तर अत्यंत नामुष्कीच. पण तीही या रविकराने गोड मानून घेतली आणि द्रमुक सरकारच्या पायात पाय घालून त्यांस पाडण्याचा उद्याोग तसाच सुरू ठेवला. तथापि या वेळी त्यांनी जे केले तो म्हणजे कहर आहे! ते पाहिल्यावर काय म्हणावे या रवीस असा प्रश्न किमान लोकशाहीवाद्यांसही पडेल. हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ब्राझीलचा ‘उठावखोर’ गोत्यात! या राज्यपालांनी सदनात आपले अभिभाषण वाचलेच नाही. सुरुवातीचा तमिळ नागरिकांस शुभेच्छा देणारा परिच्छेद तेवढा त्यांनी वाचला आणि पुढच्या भाषणात असत्यकथन असल्याने मी ते वाचू इच्छित नाही, असे म्हणून या राज्यपालांनी भाषण वाचणे थांबवले. परंतु त्यांची पुढे अधिकच शोभा झाली. याचे कारण राज्यपालांनी भाषण वाचणे थांबवल्यावर तमिळनाडू विधानसभेच्या सभापतींनी आपल्याकडील त्या भाषणाच्या प्रतीच्या आधारे ते वाचणे सुरू केले. म्हणजे या राज्यपालांस जे उच्चारायचे नव्हते ते सारे सभापतींनी उच्चारल्याचे ऐकावे लागले आणि एवढेच नव्हे तर ते सारे राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणून अधिकृत कामकाजात नोंदलेही गेले. स्वत:च्याच हाताने स्वत:च्या श्रीमुखात दोन भडकावून देण्याचा हा प्रकार! तो या राज्यपालांच्या अंगाशी आला आणि झाली तेवढी शोभा पुरेशी नव्हती म्हणून की काय हे महामहीम मधूनच परत निघून गेले. पुढे विधानसभेने या अभिभाषणासाठी राज्यपालांचे आभार मानणारा ठरावही मंजूर करून घेतला. तेव्हा आपण जे काही केले त्यामुळे नक्की कोणाचे काय साधले गेले याचा विचार राज्यपालांनी खरे तर करावयास हवा. ते असे काही अर्थातच करणार नाहीत. कारण असा काही साधक-बाधक विचार करण्याची या गृहस्थाकडे क्षमता असती तर मुदलात या पदावर त्यांस नेमले गेले नसते. अलीकडे राज्यपाल हे त्या व्यक्तीच्या घटनात्मक पद सांभाळण्याच्या क्षमतेपेक्षा त्या व्यक्तीच्या उटपटांगगिरी करण्याच्या तयारीसाठी निवडले जातात. त्याचमुळे गेल्या काही वर्षांत विविध राज्यांस भगतसिंग कोश्यारी, जगदीप धनखड, आरिफ मोहंमद खान वा हे रवी इत्यादींसारखे वैधानिकदृष्ट्या दिव्यांग महामहीम लाभले. यांनी केलेले उद्याोग पाहिले की हा बरा की तो असा प्रश्न पडावा. एखादा राज्यपाल धरणे काय धरतो, दुसरा कोणी सरकारी विधेयकेच काय अडवतो, तिसऱ्या कोणास सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यावरही भान येत नाही! असा सगळा आनंदी-आनंद!! तो साजरा झाल्यावर काही प्रश्न निर्माण होतात. हेही वाचा >>> पहिली बाजू : लोकानुनय नव्हे; देशाची उभारणी! उदाहरणार्थ या तमिळनाडूच्या महामहिमांनी घेतलेला आक्षेप. त्यातील एक मुद्दा राज्य सरकारने केलेल्या दाव्यांबाबत आहे. हे राज्यपालांचे भाषण मंत्रिमंडळाने ‘लिहून’ दिलेले असते हा उल्लेख वर आलेलाच आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळ स्वत:च्या कर्तबगारीविषयी बढेचढे बोलणार आणि स्वत:चे अपयश झाकण्याचे प्रयत्न करणार हे उघड आहे. तसे होणे नैसर्गिकही. कारण मंत्रिमंडळ स्थापना ही राजकीय प्रक्रिया असते आणि सत्ताधीश या राजकीय प्रक्रियेतूनच विजयी होऊन आलेले असतात. तेव्हा त्यांनी विजय मिरवणे यात गैर ते काय? या महामहिमांस ते तसे गैर वाटत असेल तर सरकारचे गोडवे गाऊ नयेत असा सल्ला हे रवी महाशय राष्ट्रपती महोदयांस देऊ शकतील काय? ते पूर्वी पोलीस अधिकारी होते. त्यामुळे त्यांच्याकडे यासाठी आवश्यक धैर्य आहे असे चर्चेपुरते मान्य करता येईल. तेव्हा असा सल्ला त्यांनी राष्ट्रपती महोदयांस दिला तरी तो मानला जाईल काय? या पदांवरील व्यक्ती जरा काही स्वतंत्र विचार करू पाहतात असा नुसता संशय जरी दिल्लीश्वरांस आला, तर त्यांची अवस्था काय होईल याची कल्पनाही सद्या:स्थितीत करता येत नाही. सत्ताधीशांची तळी उचलण्यास नकार देण्याचा विचार जरी या मंडळींच्या मनात आला तर त्यांना मार्गदर्शक मंडळाच्या दारातही उभे केले जाणार नाही. दुसरे असे की असा विचार भाजप-शासित राज्यांतील राज्यपालांनीही केल्यास रवी वा तत्सम महामहिमांची प्रतिक्रिया काय असेल? ते या अशा राज्यपालांचे स्वागत करतील काय? रवी, आरिफ मोहमंद खान इत्यादी राज्यपाल हे भाजपेतर राज्यांतील राजभवनांचे निवासी आहेत. भाजप-शासित राज्यांत त्यांची रवानगी झालीच तर हे सर्व महामहीम पदाची सूत्रे स्वीकारण्याआधीच सुतासारखे सरळ होतील. तेव्हा घटनात्मक औचित्य, संकेत इत्यादी मुद्दे या मंडळींनी मांडू नयेत. त्यासाठी त्यांच्या नेमणुका झालेल्या नाहीत. त्या झालेल्या आहेत ते भाजपेतर राज्यांस जमेल तितके आडवे कसे जाता येईल यासाठीच. राजकारणातील अतृप्त व्यक्तींची रवानगी ठिकठिकाणच्या राजभवनांत करताना हे सर्व सरकारनियुक्त उपकृत जीव स्थानिक राज्य सरकारांची डोकेदुखी कशी वाढवतील असा विचार संबंधितांच्या मनांत नव्हता याची हमी देता येणे अवघड. ती खुद्द भाजपवासीही देणार नाहीत. या सर्व राजभवनी रहिवाशांस स्वत:चे राजकीय कंडूशमन इतके अशक्यप्राय वाटत असेल तर खरे तर त्यांनी अधिकृतपणे राजकारणात प्रवेश करून तेथे संबंधितांशी दोन हात करावेत. ती यांची हिंमत नाही आणि कुवतही नाही. म्हणून त्यांना मागच्या दरवाजाने राजभवनात धाडणाऱ्यांच्या ऋणांतून उतराई होण्यासाठी हे सर्व राजकीय अतृप्त आत्मे हे असला हुच्चपणा करू लागले आहेत. असे प्रकार याआधीही झालेले आहेत. पण भाजप-कालीन राज्यपालांची ‘उंची’ गाठणे काँग्रेसलाही शक्य झाले नव्हते हे अमान्य करता येणे अवघड. सदर तमिळनाडू प्रकरणात राज्य सरकार आपणास हिंग लावून विचारत नाही आणि आपल्याबाबत केंद्र फक्त बघ्याची भूमिका घेते, उघड काही पाठिंबा देत नाही हे एव्हाना या महामहीम रवींस ध्यानी आलेच असेल. अशा अवस्थेत राज्य सरकारच्या निषेधात राजीनामा देऊन राज्यपालपदाचा त्याग करणे हा अत्यंत स्वाभिमानी पर्याय या राजभवनी रवींस उपलब्ध आहे. राजभवनात राहायचे आणि जनतेच्या खर्चाने राजकीय कंडू शमवण्याचा प्रयत्न करायचा हे निषेधार्ह.
