..‘निश्चलनीकरणाचा उद्देश पूर्ण झाला की नाही हे पाहणे
हे आमचे काम नाही,’ असेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात स्पष्ट केलेले आहेच..
प्रेमसंबंधातील अपत्य चार-पाच वर्षांचे झाल्यावर संबंधांच्या नैतिकतेची चर्चा जशी व्यर्थ तशी निश्चलनीकरणानंतर सहा वर्षांनी त्या निर्णयाची वैधता तपासणे निर्थक. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने निश्चलनीकरणाचा निर्णय सोमवारी वैध ठरवला असला तरी त्यातून फार काही साध्य होणारे नाही. जे व्हायचे ते होऊन गेले. आता त्या निर्णयाची योग्यायोग्यता तपासणे हा केवळ प्रशासकीय आणि दस्तावेजीकरणापुरता महत्त्वाचा मुद्दा. हा निर्णय अवैध ठरवला असता तर इतिहासात तशी नोंद झाली असती. तो धोका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे टळला इतकेच. निश्चलनीकरणाचा निर्णय हा सरकारच्या आर्थिक धोरणाचा भाग होता. त्या धोरणाच्या दिशेबाबत चर्चा होऊ शकते. पण प्रत्येक सरकारला आपापली दिशा ठरवण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला आहे. त्याचा वापर करून विद्यमान सरकारने २०१६ साली ८ नोव्हेंबरास सायंकाळी निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर करून पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा मध्यरात्रीपासून केवळ ‘कागज का टुकडा’ ठरतील असे जाहीर केले. असा निर्णय घेण्याच्या शहाणपणाबाबत मतभेद असू शकतात. ते आहेतही. पण असा निर्णय घेण्याचा सरकारचा अधिकार निश्चितच वादातीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने तो अबाधित राखला गेला. तसे झाले नसते तर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या अधिकारावर गदा आणली, असे झाले असते. तो धोका टळला. तेव्हा प्रशासकीय, तांत्रिक मुद्दय़ांवर सरकारचा निश्चलनीकरणाचा निर्णय वैध ठरवला गेला हे ठीक. पण म्हणून या निर्णयाच्या आर्थिक परिणामांची आणि त्याआधी या निर्णयाच्या प्रक्रियेची चर्चा होऊ नये असे नाही.
याबाबत निकाल देणाऱ्या पाच जणांच्या घटनापीठातील न्या. बी. व्ही. नागरत्ना नेमके तेच करतात. न्या. नागरत्ना वगळता न्या. बी. आर. गवई, न्या. अब्दुल नझीर, न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम या चार न्यायमूर्तीनी ‘सरकारचा’ निश्चलनीकरणाचा निर्णय योग्य होता, असा कौल दिला. यात सरकार या शब्दावर विशेष भर दिला याचे कारण अशा स्वरूपाचा निर्णय चलनव्यवहारावर नियंत्रण असणाऱ्या रिझव्र्ह बँकेकडून यायला हवा होता. पण तसे झाले नाही, हा टीकेचा मुद्दा होता. निश्चलनीकरणाची शिफारस रिझव्र्ह बँकेने करावी अशी सूचना केंद्र सरकारकडून दिली गेल्यानंतर बँकेकडून तसे केले. ‘‘वरिष्ठांची विनंती हा आदेश(च) असतो’’ अशा अर्थाचे विधान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांच्या सिमेंट घोटाळाप्रकरणी निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायनिष्ठुर न्या. बख्तावर लेंटिन यांनी केले. त्याचे येथे स्मरण समयोचित ठरावे. निश्चलनीकरण प्रक्रियेतील वरिष्ठ म्हणजे अर्थातच केंद्र सरकार. या वरिष्ठाची सूचना आल्यावर रिझव्र्ह बँकेने ती आज्ञा शिरसावंद्य मानली आणि निश्चलनीकरणाची शिफारस केली. पाच जणांच्या घटनापीठातील वर उल्लेखलेल्या चार जणांच्या मते यात काही गैर नाही. ‘‘केवळ केंद्र सरकारने शिफारस केली म्हणून या प्रक्रियेत काही गैर आहे असे म्हणता येणार नाही,’’ हा त्यांचा निष्कर्ष. पण न्या. नागरत्ना यांचे मत वेगळे आहे. ‘‘मुळात निश्चलनीकरणाची शिफारस ही रिझव्र्ह बँकेकडून यायला हवी. या प्रकरणात ही प्रक्रिया उलट झाली. म्हणून ती वैध म्हणता येणार नाही,’’ हे त्यांचे मत. न्या नागरत्ना यांचे एक विधान रिझव्र्ह बँकेची अब्रू वेशीवर टांगणारे ठरते. ‘‘या प्रकरणात रिझव्र्ह बँकेने स्वत: काही विचार केल्याचे दिसत नाही. हा (निश्चलनीकरणाचा) निर्णय पूर्णपणे केंद्राने घेतला. त्यात रिझव्र्ह बँकेचा अभिप्राय तेवढा विचारला गेला,’’ हे त्यांचे विधान स्वायत्त म्हणवून घेणाऱ्या रिझव्र्ह बँकेच्या प्रतिमेसाठी निश्चितच बरे म्हणता येणारे नाही. एकूणच न्या. नागरत्ना यांच्या मते निश्चलनीकरणाची प्रक्रिया ‘दूषित आणि बेकायदा’ (व्हिशिएटेड ॲण्ड अनलॉफुल) होती तर प्रक्रियेच्या मुद्दय़ावर सरकारच्या कृतीत काही खोट काढता येणार नाही, असे अन्य चार न्यायाधीश म्हणतात. ‘‘संपूर्ण निश्चलनीकरण निर्णय-प्रक्रिया अवघ्या २४ तासांत पूर्ण केली गेली आणि त्यानंतर पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना रिझव्र्ह बँकेस आली नाही,’’ असे न्या. नागरत्ना यांचे मत तर ‘‘रिझव्र्ह बँक असा निर्णय स्वत:च्या जिवावर घेऊ शकत नाही,’’ असे बहुमती न्यायाधीशांचे निरीक्षण.
हे सारे सरकारने केवळ राजपत्रात एक आदेश प्रकाशित करून घडवले, हेदेखील न्या. नागरत्ना यांच्या मते अयोग्य. ‘‘लोकशाही व्यवस्थेत संसद या व्यवस्थेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. निश्चलनीकरणासारखा महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाताना संसदेस विश्वासात घेणे आवश्यक होते,’’ असेही न्या. नागरत्ना म्हणतात तेव्हा त्यात खोट काढता येत नाही. ही प्रक्रिया अवैध आहे असे न्या. नागरत्ना यांचे मत असले तरी आता त्यात काही दुरुस्ती करता येणार नाही, हे त्या मान्य करतात. तथापि या निर्णयाने जनतेस मोठय़ा हालअपेष्टांस सामोरे जावे लागले, असे मत निर्भयपणे नोंदवण्यास त्या कचरत नाहीत. उर्वरित चार न्यायाधीशांस मात्र नोटा बदलून देण्यासाठी दिलेली ५२ दिवसांची मुदत पुरेशी आहे, असे वाटते. याआधी १९७८ सालच्या निश्चलनीकरणानंतर तर नोटा बदलून घेण्यासाठी नागरिकांस अगदी दोन-पाच दिवसांचीच मुदत देण्यात आली होती, याचा दाखला बहुमती न्यायाधीश नोंदवतात. ते योग्यच. पाच दिवसांच्या मानाने पन्नास-बावन्न दिवस निश्चितच कमी वाईट ठरतात हे कोणी नाकारणार नाही. अशा तऱ्हेने बरेच दिवस न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या निश्चलनीकरण मुद्दय़ाचा निकाल लागला. पण तरी पूर्णपणे सोक्षमोक्ष झाला असे म्हणता येणार नाही. याचे कारण विविध ५८ जणांनी या संदर्भात याचिका गुदरल्या होत्या. त्यापैकी निश्चलनीकरण आणि रिझव्र्ह बँकेचे अधिकार इत्यादी मुद्दय़ांवर हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर ठेवले जावे असे न्या. गवई यांनी सुचवले आहे. तसे झाले तर निश्चलनीकरणाचा अखेरचा अध्याय अद्याप तरी लिहिला गेलेला नाही, असे म्हणावे लागेल.
अर्थात ही सारी चर्चा एका अर्थी कालबाह्य म्हणायची. निश्चलनीकरणाच्या उद्दिष्टांचा प्रवास कसकसा दिशा बदलत गेला हे साऱ्या देशाने पाहिले. प्रथम काळय़ा पैशांच्या विरोधात म्हणून सुरू झालेली ही कारवाई अखेर डिजिटलायझेशनचे शेवटचे कारण पुढे करून थांबली. यातील कळीचा मुद्दा होता तो व्यवहारात रोख रकमेचे चलनवलन कमी करणे. परंतु प्रत्यक्षात त्याचे काय झाले हे सर्वासमोर आहेच. सध्या तर परिस्थिती अशी की निश्चलनीकरणाआधी होती त्यापेक्षा किती तरी अधिक रोख रक्कम प्रत्यक्षात व्यवहारांत खेळताना दिसते. तेव्हा निश्चलनीकरणाने साधले काय, हा खरा प्रश्न. ‘निश्चलनीकरणाचा उद्देश पूर्ण झाला की नाही हे पाहणे हे आमचे काम नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ सोमवारी म्हणाले. ते खरेच. पण अर्थव्यवहारांवर त्याचा काय परिणाम झाला हे डोळसपणे अनुभवणे ही नागरिकांची, माध्यमांची आणि अर्थतज्ज्ञांची जबाबदारी. त्यातील काहींनी ती चोखपणे पार पाडली असे निश्चितपणे म्हणता येईल.
निश्चलनीकरणाने काय साधले आणि काय हातचे गेले हे सर्वासमक्ष आहे. त्यावर विश्वास ठेवायचा की नाही हे ज्याच्या त्याच्या बौद्धिक क्षमता आणि विवेकावर अवलंबून. तेव्हा या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाची गरज होतीच असे नाही. म्हणून हा निकाल इतिहासात फसलेल्या एखाद्या प्रयोगास वर्तमानात वैधतेचे प्रमाणपत्र देण्याइतका निरुपयोगी ठरतो.
