कामगार कायद्यांत बदल हवे होतेच; पण १२ तासांची पाळी तातडीने- तीही निवडकपणे लागू होणार आणि अन्य सुधारणांना गती नाही, हे कसे?
गतसप्ताहात तमिळनाडू विधानसभेने १९४८ च्या ‘फॅक्टरी ॲक्ट’मध्ये सुधारणा मंजूर करणारे विधेयक पारित केले. या विधेयकाच्या नावात ‘फॅक्टरी’ असा शब्द असला तरी प्रत्यक्षात हे विधेयक कामगारांचे कार्य-तास निश्चित करते. सद्य:स्थितीत कामगारांस प्रति दिन जास्तीत जास्त आठ तासांचा कार्यकाल निश्चित आहे. त्यापेक्षा जास्त काम त्यांस द्यावयाचे तर अधिक मेहनताना द्यावा लागतो. तमिळनाडूने मंजूर केलेल्या नव्या कायद्यामुळे कामगारांकडून प्रति दिन १२ तास काम करवून घेता येईल. म्हणजे इतके दिवस कामगारांची दिवसाची आठ तासांची पाळी यापुढे १२ तासांची होऊ शकेल. कायद्यातील ही सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेक औद्योगिक आस्थापनांकडून या संदर्भात मागणी केली जात होती. पण सरकारने या भारतीय कारखान्यांच्या मागणीस प्रतिसाद दिला, असे नाही. तर भारतात गुंतवणुकोत्सुक ‘ॲपल’ कंपनीच्या रेटय़ामुळे हा बदल करण्यात आला. ‘ॲपल’चे फोन भारतात तूर्त ‘फॉक्सकॉन’ या कंपनीतर्फे बनवले जातात. या कंपनीने कामगार कायद्यात बदलाचा आग्रह धरला होता. त्यासमोर सरकारने मान तुकवली. कारण काही का असेना; पण भारतात गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या मिषाने तरी भारतातील काही राज्यांनी कामगार कायद्यांत सुधारणांची हिंमत दाखवली. ही सुधारणा करणारे तमिळनाडू हे एकमेव राज्य नाही. यंदाच्या फेब्रुवारीत पहिल्यांदा कर्नाटकाने कामगार कायद्यांत हा महत्त्वाचा बदल केला. त्या वेळी त्या राज्याची गुंतवणुकीसंदर्भात ‘ॲपल’शी बोलणी सुरू होती. म्हणजे ही सुधारणा झाली तरच आपण गुंतवणूक करू अशी अट अप्रत्यक्षपणे ‘ॲपल’कडून घातली गेल्यानंतर हा बदल करण्याची गरज सरकारांस वाटली. यापुढे उत्तर प्रदेश वा महाराष्ट्र वा राजस्थान वा गुजरात वा आसाम वा अन्य राज्यांतही ‘ॲपल’ गुंतवणूक करू इच्छिते किंवा काय, हे कळावयास मार्ग नाही. पण एकूण १० राज्यांनीही आपापल्या राज्यांत असा बदल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तिचे स्वागत. ते करताना कामगार कायद्यांचे मागासलेपण मान्य करायला हवे; आणि तरीही या ॲपलशरण वृत्तीचीही चिकित्सा करायला हवी.
आपल्या अत्यंत मागास कामगार कायद्यांतील चारशेहून अधिक कलमे, तितकीच उपकलमे/ विभाग आणि साधारण तीनशे पाने इतक्या गुंतागुंतीत कामगार आणि उद्योग दोघेही अडखळले. आपल्याकडे कामगारविषयक कायदा देशभर एकच एक नाही. कारण हा विषय केंद्र आणि राज्ये या दोन्ही सूचींमध्ये येतो. त्यामुळे फक्त केंद्रीय कामगार कायद्यांचीच संख्या १५ आहे आणि त्यात राज्य पातळीवरील कायद्यांचा अंतर्भाव केल्यास ही संख्या शंभरी पार करते. त्यामुळे या कायद्यांच्या सुसूत्रीकरणासाठी पहिल्यांदा अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने माजी केंद्रीय कामगारमंत्री रवींद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कामगार आयोग नेमला. पण त्या आयोगाच्या शिफारशींचे पुढे काहीच झाले नाही. अलीकडे नरेंद्र मोदी सरकारने पुन्हा यास गती दिली आणि जवळपास २९ विविध कायदे तीन संहितांत विसर्जित केले. फॅक्टरी ॲक्ट, औद्योगिक विवाद कायदा, कामगार संघटना, खनिकर्म कामगार, चित्रपट कामगार, चित्रपटगृह कामगार इत्यादी कायद्यांतील फापटपसारा कमी केला गेला. सध्या कामगारांची एकूण संख्या १०० वा अधिक असलेल्या कारखान्यांतून कामगारांना कमी करण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक असते. ही मर्यादा ३०० वर नेण्याचे प्रस्तावित आहे. या बदलांमुळे कामगारांस संप करणे सोपे जाणार नाही. हे बरे होईल. याचे कारण काही सन्माननीय अपवाद वगळता कामगार नेते म्हणजे केवळ ‘भुईस भार’ असेच आहेत. व्यवस्थापनाच्या बाजूने यापुढे सर्व कामगार, कर्मचाऱ्यांना अधिकृत नेमणूकपत्र देणे यात प्रस्तावित आहे. असंघटित कामगारांसाठीही ही नवी कामगार कायदा सुधारणा बरेच काही करू इच्छिते. हे सर्व निश्चितच स्वागतार्ह. त्यातही विशेषत: असंघटितांसाठी आपल्याकडे खरोखरच काही करणे गरजेचे आहे. सध्या त्यांच्यासाठी शब्दसेवा तेवढी होते. ती करणारे मुबलक असले तरी त्यामुळे कामगारांचे काहीही भले होत नाही. तथापि या सुधारणा प्रत्यक्षात येण्यास सुरुवात झालेली नाही. सुरू झाली ती फक्त कामगारांसाठीची १२ तासांची पाळी. ही बाबदेखील तशी स्वागतार्हच. पण त्यामुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात.
जसे की हा बदल सरसकट सर्वास लागू होणार नाही, हे तमिळनाडू सरकारचे स्पष्टीकरण. ते अनाकलनीय म्हणावे लागेल. काही विशिष्ट औद्योगिक पट्टय़ांतच या अशा कामगार सुधारणा लागू करावयाच्या असतील तर त्याची एक पद्धत आहे. तिच्या विकासाचे श्रेय चीन या देशास द्यावे लागेल. देशातच एखादा जमिनीचा तुकडा असा विकसित करावयाचा की त्यास देशातील कायदेकानू लागू होणार नाहीत, ही चीनचे दिवंगत अध्यक्ष डेंग शियाओिपग यांची कल्पना. हे असे करायचे कारण त्यामुळे तेथील उद्योगांस कोणत्याही ‘अडथळय़ाविना’ उद्योगविकास साधता यावा. त्यासाठी डेंग यांनी ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन) ही संकल्पना विकसित केली. ‘एसईझेड’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या पद्धतीचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न आपण करून पाहिला. तो अंगाशी आला. मुंबईतील ‘सीप्झ’सारखा एखादा अपवाद वगळता आपल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांचा बोऱ्या वाजला. आता असे काही विशेष आर्थिक क्षेत्र नसतानाही १२ तासांची पाळी ही सुधारणा निवडकपणे अमलात आणता येईल काय, हा प्रश्न. या एका सुधारणेस डाव्यांपासून उजव्यांपर्यंत सर्वानीच विरोध सुरू केला आहे. त्यात धक्कादायक काही नाही. कोणत्याही सुधारणा म्हटल्या की त्याविरोधात ही मंडळी आधीच हाकाटी सुरू करतात. या कामगारांचे कार्य-तास वाढवण्याच्या मुद्दय़ावर तमिळनाडूच्या निर्णयामुळे द्रमुक आणि केंद्रातील भाजप एकाच बाजूला दिसतात. पण हे चित्र तात्पुरते ठरण्याचा धोका अधिक. सुधारणांच्या विरोधात राजकीय हवा तापू लागली की काय होते हे पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायद्यासंदर्भात दाखवून दिले आहे. याबाबतही असे काही होणार नाही, याची हमी देणे अवघड. तथापि या राजकारणाखेरीज या विषयास आणखी एक पैलू आहे आणि तो या तात्कालिक राजकीय स्वार्थापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे.
तो आहे तंत्रज्ञानाचा. वाढत्या तांत्रिकी आणि स्वयंचलितीकरणामुळे आधीच रोजगारनिर्मितीचा वेग झपाटय़ाने घटणार आहे. तो या १२ तासांच्या पाळीने अधिकच मंदावेल. कारण अखंड उत्पादनासाठी आठ तासांच्या तीन पाळय़ांऐवजी या सुधारणांमुळे १२ तासांच्या दोन पाळय़ांतच काम भागू शकेल. म्हणजे अधिक हातांना संधी मिळण्याऐवजी काम असलेल्या हातांना अधिक काम करावे लागेल. म्हणजेच अधिक कामगारांची गरज लागणार नाही. कामगार कायद्यांत आमूलाग्र सुधारणांची गरज आहे याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. पण त्या करताना त्यांस भारतीय चेहरा असायला हवा. या असल्या सुधारणा डेंग यांनी केल्या ती त्या वेळच्या चीनची गरज होती. आजच्या चीनची गरज ती नाही आणि आपली तर नाहीच नाही. तेव्हा चीनचे अनुकरण टाळायला हवे. चॅटजीपीटीसारखी साधने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदींमुळे रोजगारनिर्मिती घटणार हे उघड दिसत असताना रोजगारवृद्धीच्या नवनव्या संधी शोधायला हव्यात. त्याऐवजी आहेत त्या क्षेत्रातील रोजगार संधी कमी करणे कितपत शहाणपणाचे हा यातील मुद्दा. हे असे बदल ही ‘अॅपल’ची गरज असेलही. पण आपण असा निर्णय ॲपलपोटी घेणे अगदीच ‘ॲप्पलपोटे’ ठरेल.
