वाहतूक समस्या एखाद्या सरकारच्या कार्यकाळातही सुटू शकणार नाही, इतकी ती खोल गेलेली आहे. तिचे मूळ रस्त्यावर नाही; तर ते आपल्या सवयींत आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सरकारी सुट्टीच्या दुसऱ्या शनिवार-रविवारला जोडून आलेला स्वातंत्र्य दिन, त्याला लागून पारसी नववर्ष दिनाच्या मंगळवारनंतर भाकड बुधवार ढकलला की कृष्णजन्माष्टमीच्या पाठीवरून येणाऱ्या गोपाळकाल्यास पुढे करून पुन्हा येणारे शनिवार-रविवार म्हणजे घरकोंबडय़ांनाही घराबाहेर पडायला लावेल असा हा दुर्मीळ योग. एकाच आठवडय़ात इतक्या सुट्टय़ा ठासून भरलेल्या आढळणे अगदीच दुर्मीळ. त्यात हा स्वातंत्र्याचा अमृतकाल आणि वर करोनाची सरत चाललेली भीती. म्हणजे तर पाहायलाच नको. तेव्हा या अशा देवदुर्लभ अमृतकाळातील वातावरणीय अमृत प्राशन करण्याच्या मिषाने माणसांच्या मनातील सहलखोरीच्या भावना उचंबळून आल्या नसत्या तरच नवल. त्यासाठी त्यांस बोल लावता येणार नाही. तथापि पावसाळय़ात पाऊस पडणे अपेक्षित असले तरी अतिवृष्टी झाल्यास ज्याप्रमाणे पाण्याचा निचरा होत नाही त्याप्रमाणे सद्य:स्थितीत या सुट्टीखोरांच्या उत्साहाचाही निचरा होताना दिसत नाही. त्यामुळे हे समग्र सहलखोर आणि त्यांच्या सुट्टीच्या भावना शहरांत ठिकठिकाणी साचून राहिल्याचे आढळून येते. मानवी मनातील या सहलखोरीचा सामाजिक आविष्कार ही सहजप्रवृत्ती मानली तरी प्रश्न असा की तीस सामोरे जाण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सज्ज आहेत का? त्यांच्यात त्याबाबत संवेदनशीलता जागृती झालेली आहे का? तसे काही प्रयत्न झाले का?
या आणि अशा साऱ्या प्रश्नांचे कारण म्हणजे गेले दोन-तीन दिवस अनेक शहरांतून समोर येत असलेले चित्र. त्यात अनैसर्गिक वा ओंगळवाणे काही नाही हे खरे. पण इतक्या महाप्रचंड प्रमाणावर जनसमुदाय जेव्हा घराबाहेर पडतो आणि तो तसा पडणार हे आधीच स्पष्ट असते तेव्हा उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्याचे नियोजनच आपल्याकडे दिसत नाही, ही यातील चिंतेची बाब. यातून अधिक चिंता वाढेल अशी आणखी एक बाब समोर येते. ती म्हणजे पायाभूत सोयीसुविधांची कमालीची मर्यादा. ही आता उत्तरोत्तर अधिकाधिक उसवत जाईल. या आठवडय़ातच येणारी जन्माष्टमी, महिनाअखेरीस सुरू होत असलेला गणेशोत्सव, तो संपल्यानंतर जेमतेम पंधरवडय़ाच्या उसंतीनंतर येणाऱ्या नवरात्रीतील गरबा वगैरे आहेच. या संपूर्ण काळात आपल्या शहरांतील जगणे कमालीचे खडतर होऊन जाते. त्यास यंदा अधिक प्रकर्षांने जाणवणारी रस्त्यांची भीषण अवस्था. ती आज इतकी वाईट आहे याचा अर्थ कालच्या सरकारने त्यासाठी पुरेसे काम केलेले नाही हे मान्य करायला हवे. राज्याची राजधानी ही देशाची आर्थिक राजधानीदेखील आहे. पण ते म्हणायला. प्रत्यक्षात या शहरातील रस्ते ग्रामपंचायतीच्या दर्जाचेच. त्यात कधीही न संपणारी विविध कामे. ती पूर्ण झाल्यावर परिस्थिती सुधारेल अशा आशेने दिवस काढण्याचीही सोय नाही. कारण ही कामे संपतात. पण दुसरी कोणती सुरू होतात. यावर उपाय म्हणून, ‘एकदा मेट्रो सुरू झाली की सर्व काही सुरळीत होईल’ असे फक्त चिरंतन आशावादीच म्हणू आणि मानू शकतात. मुंबईत ज्या मार्गावर मेट्रो धावते त्या मार्गाखालील रस्त्यावरही तुडुंब वाहनगर्दी असते. मेट्रोसारखी सुविधा या शहरास अत्यावश्यक आहे हे मान्यच. ती पन्नास वर्षांपूर्वीच व्हायला हवी होती, हेही मान्यच. पण त्याच्या जोडीला अन्य अनेक उपायही तितकेच आवश्यक आहेत हेही मान्य करायला हवे.
उदाहरणार्थ हा काळ सलग सुट्टय़ांचा असेल हे १ जानेवारीस नव्या दिनदर्शिका आल्या तेव्हापासूनच सर्वास माहीत होते. त्यामुळे अचानकच काही घडले आणि सरकारी यंत्रणांना नियोजनाची उसंतच नाही मिळाली, हे म्हणता येणारे नाही. अशा वेळी रास्त पूर्वनियोजन करून मालमोटारी या काळात शहरात कमीत कमी कशा येतील, महामार्गावर योग्य मार्गिकेत कशा राहतील, या काळापुरते काही वळणरस्ते कसे आखता येतील, जी नेहमीची वाहनगर्दीची ठिकाणे आहेत तेथील गर्दी कशी टाळता येईल याची काहीही उपाययोजना करण्याची कल्पकता आपली यंत्रणा का दाखवू शकत नाही? एरवीचे आणि असे विशेष सुट्टीकालीन मानवी व्यवस्थापन यांत काहीच कसा फरक असू नये? विभिन्न प्रकारे मानवी व्यवस्थापनाचे उदाहरणच द्यायचे तर उच्च दर्जाच्या चित्रपटगृहांतील स्वच्छतागृहांचे देता येईल. त्या ठिकाणी ठरावीक वेळेलाच- म्हणजे चित्रपटाच्या मध्यंतरातच- तुडुंब गर्दी असणार याचा विचार करून त्याचा आकार-उकार ठरवला जातो. हे खासगी क्षेत्रात होऊ शकते तर सरकारी यंत्रणांना का त्याचे वावडे असावे? गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी हजारो बसगाडय़ा आणि त्यांचे लाखो प्रवासी दरवर्षी अमानुष अवस्थेत मुंबईच्या महामार्गालगत ताटकळताना सर्रास दिसतात. त्या प्रवाशांचे हाल तर पाहावत नाहीतच. पण त्यामुळे अन्य वाहतुकीवरही त्याचा भीषण परिणाम होतो. त्यामुळे शहर आणि शहरवासीय हवालदिल होऊन जातात. या अतिरिक्त वाहनव्यवहाराची, अतिरिक्त प्रवासी संख्येची पूर्वकल्पना दरवर्षी असते. पण तरीही या काळात दैन्यावस्थेतून शहराची काही सुटका होत नाही. हे केवळ मुंबईलाच लागू होते असे नाही. गेल्या तीन-चार दिवसांत पुण्यानेही अभूतपूर्व वाहनकोंडी अनुभवली. अन्य शहरांतील परिस्थितीही फार काही उत्तम आहे असे नाही.
यावर शहाण्या शहाजोगांकडून एक ठरावीक प्रश्नांकित प्रतिक्रिया कानावर येते. ‘‘बाहेर पडायचेच कशाला!’’ असे म्हणणे ही उलट व्यवस्थेवरील आपल्या कमालीच्या अविश्वासाची कबुलीच!! हे असे सल्ले हा आपला सरसकट बचाव. म्हणजे महिलांवरील अत्याचारांत वाढ झाली आहे? त्यांनी सुरक्षित वेळेत/ वातावरणातच हिंडावे, हे उत्तर. जलजन्य आजारग्रस्त अधिक आहेत? बाहेरचे पाणी पिऊ नये, हा उपाय. पर्यटनस्थळी अपघात अधिक होत आहेत? तिकडे जाऊच नये, हा सल्ला. असे अन्य काही दाखले सहज देता येतील. सगळ्याचे तात्पर्य एकच. आपल्या देशात ज्यांचे जे नियत कर्तव्य आहे ते त्यांच्याकडून पार पाडले जाईलच याची हमी नसल्याने नागरिकांनी आपापले काय ते पाहावे! हा याचा अर्थ. वाहतुकीचे सिग्नल वाहनचालकाकडून पाळले जातीलच याची हमी नाही. ती नाही म्हणून सिग्नल असूनही वर आपण चौकात वाहतूक पोलीस तैनात करणार. आणि तरीही या दोन्हीही व्यवस्था एकाच वेळी अपयशी ठरू शकतात याची खात्री असल्याने नियम पाळणाऱ्या नागरिकांनाच शहाजोग सल्ले देणार : तुम्हीच तुमची काळजी घ्या. वर्षांनुवर्षे हे असेच सुरू आहे. अजूनही यात बदल होताना दिसत नाही, ही बाब चिंता वाढवणारी खरीच. विशेषत: विद्यमान सलग सुट्टय़ांच्या काळात नागर जीवनाची उसवलेली वीण ज्या प्रकर्षांने समोर आली ते पाहिल्यावर ही चिंता अधिकच गहरी होते. ही समस्या एका दिवसातच काय पण एका सरकारच्या पाच वा दहा वर्षांच्या काळातही सुटू शकणार नाही, इतकी ती खोल गेलेली आहे. तिचे मूळ रस्त्यावर नाही; तर ते आपल्या जनुकांत आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्याचा अमृतकाल वगैरे साजरा करण्यासाठी आपल्या वाहनांवर अभिमानाने तिरंगा फडकावणाऱ्या महाभागांस वाहतुकीचे नियम पायदळी तुडवताना काडीचीही लाज वाटत नाही. वाहनांवर तिरंगा! पण तेच उलटय़ा दिशेने वाहन हाकणे आणि तेच सिग्नल न पाळणे!! श्रद्धावान माणसे चातुर्मास किंवा तत्सम काही नेम पाळतात. त्या काळात अभक्ष्यभक्षण/ प्राशन टाळून, वाचिक-कायिक लंघन करून चित्तशुद्धीचा प्रयत्न केला जातो. तद्वत या अमृतकाळापुरते तरी नागरिकांनी सर्व नियम पाळण्याचा सभ्यपणा आणि सरकारी यंत्रणांनी नियोजनाचा शहाणपणा दाखवणे अधिक देशभक्तीपर ठरले असते. नैसर्गिक असलेली सहलखोरी सुस ठरण्यासाठी किमान इतकी सजगता तरी आपणास दाखवावी लागेल.
सरकारी सुट्टीच्या दुसऱ्या शनिवार-रविवारला जोडून आलेला स्वातंत्र्य दिन, त्याला लागून पारसी नववर्ष दिनाच्या मंगळवारनंतर भाकड बुधवार ढकलला की कृष्णजन्माष्टमीच्या पाठीवरून येणाऱ्या गोपाळकाल्यास पुढे करून पुन्हा येणारे शनिवार-रविवार म्हणजे घरकोंबडय़ांनाही घराबाहेर पडायला लावेल असा हा दुर्मीळ योग. एकाच आठवडय़ात इतक्या सुट्टय़ा ठासून भरलेल्या आढळणे अगदीच दुर्मीळ. त्यात हा स्वातंत्र्याचा अमृतकाल आणि वर करोनाची सरत चाललेली भीती. म्हणजे तर पाहायलाच नको. तेव्हा या अशा देवदुर्लभ अमृतकाळातील वातावरणीय अमृत प्राशन करण्याच्या मिषाने माणसांच्या मनातील सहलखोरीच्या भावना उचंबळून आल्या नसत्या तरच नवल. त्यासाठी त्यांस बोल लावता येणार नाही. तथापि पावसाळय़ात पाऊस पडणे अपेक्षित असले तरी अतिवृष्टी झाल्यास ज्याप्रमाणे पाण्याचा निचरा होत नाही त्याप्रमाणे सद्य:स्थितीत या सुट्टीखोरांच्या उत्साहाचाही निचरा होताना दिसत नाही. त्यामुळे हे समग्र सहलखोर आणि त्यांच्या सुट्टीच्या भावना शहरांत ठिकठिकाणी साचून राहिल्याचे आढळून येते. मानवी मनातील या सहलखोरीचा सामाजिक आविष्कार ही सहजप्रवृत्ती मानली तरी प्रश्न असा की तीस सामोरे जाण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सज्ज आहेत का? त्यांच्यात त्याबाबत संवेदनशीलता जागृती झालेली आहे का? तसे काही प्रयत्न झाले का?
या आणि अशा साऱ्या प्रश्नांचे कारण म्हणजे गेले दोन-तीन दिवस अनेक शहरांतून समोर येत असलेले चित्र. त्यात अनैसर्गिक वा ओंगळवाणे काही नाही हे खरे. पण इतक्या महाप्रचंड प्रमाणावर जनसमुदाय जेव्हा घराबाहेर पडतो आणि तो तसा पडणार हे आधीच स्पष्ट असते तेव्हा उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्याचे नियोजनच आपल्याकडे दिसत नाही, ही यातील चिंतेची बाब. यातून अधिक चिंता वाढेल अशी आणखी एक बाब समोर येते. ती म्हणजे पायाभूत सोयीसुविधांची कमालीची मर्यादा. ही आता उत्तरोत्तर अधिकाधिक उसवत जाईल. या आठवडय़ातच येणारी जन्माष्टमी, महिनाअखेरीस सुरू होत असलेला गणेशोत्सव, तो संपल्यानंतर जेमतेम पंधरवडय़ाच्या उसंतीनंतर येणाऱ्या नवरात्रीतील गरबा वगैरे आहेच. या संपूर्ण काळात आपल्या शहरांतील जगणे कमालीचे खडतर होऊन जाते. त्यास यंदा अधिक प्रकर्षांने जाणवणारी रस्त्यांची भीषण अवस्था. ती आज इतकी वाईट आहे याचा अर्थ कालच्या सरकारने त्यासाठी पुरेसे काम केलेले नाही हे मान्य करायला हवे. राज्याची राजधानी ही देशाची आर्थिक राजधानीदेखील आहे. पण ते म्हणायला. प्रत्यक्षात या शहरातील रस्ते ग्रामपंचायतीच्या दर्जाचेच. त्यात कधीही न संपणारी विविध कामे. ती पूर्ण झाल्यावर परिस्थिती सुधारेल अशा आशेने दिवस काढण्याचीही सोय नाही. कारण ही कामे संपतात. पण दुसरी कोणती सुरू होतात. यावर उपाय म्हणून, ‘एकदा मेट्रो सुरू झाली की सर्व काही सुरळीत होईल’ असे फक्त चिरंतन आशावादीच म्हणू आणि मानू शकतात. मुंबईत ज्या मार्गावर मेट्रो धावते त्या मार्गाखालील रस्त्यावरही तुडुंब वाहनगर्दी असते. मेट्रोसारखी सुविधा या शहरास अत्यावश्यक आहे हे मान्यच. ती पन्नास वर्षांपूर्वीच व्हायला हवी होती, हेही मान्यच. पण त्याच्या जोडीला अन्य अनेक उपायही तितकेच आवश्यक आहेत हेही मान्य करायला हवे.
उदाहरणार्थ हा काळ सलग सुट्टय़ांचा असेल हे १ जानेवारीस नव्या दिनदर्शिका आल्या तेव्हापासूनच सर्वास माहीत होते. त्यामुळे अचानकच काही घडले आणि सरकारी यंत्रणांना नियोजनाची उसंतच नाही मिळाली, हे म्हणता येणारे नाही. अशा वेळी रास्त पूर्वनियोजन करून मालमोटारी या काळात शहरात कमीत कमी कशा येतील, महामार्गावर योग्य मार्गिकेत कशा राहतील, या काळापुरते काही वळणरस्ते कसे आखता येतील, जी नेहमीची वाहनगर्दीची ठिकाणे आहेत तेथील गर्दी कशी टाळता येईल याची काहीही उपाययोजना करण्याची कल्पकता आपली यंत्रणा का दाखवू शकत नाही? एरवीचे आणि असे विशेष सुट्टीकालीन मानवी व्यवस्थापन यांत काहीच कसा फरक असू नये? विभिन्न प्रकारे मानवी व्यवस्थापनाचे उदाहरणच द्यायचे तर उच्च दर्जाच्या चित्रपटगृहांतील स्वच्छतागृहांचे देता येईल. त्या ठिकाणी ठरावीक वेळेलाच- म्हणजे चित्रपटाच्या मध्यंतरातच- तुडुंब गर्दी असणार याचा विचार करून त्याचा आकार-उकार ठरवला जातो. हे खासगी क्षेत्रात होऊ शकते तर सरकारी यंत्रणांना का त्याचे वावडे असावे? गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी हजारो बसगाडय़ा आणि त्यांचे लाखो प्रवासी दरवर्षी अमानुष अवस्थेत मुंबईच्या महामार्गालगत ताटकळताना सर्रास दिसतात. त्या प्रवाशांचे हाल तर पाहावत नाहीतच. पण त्यामुळे अन्य वाहतुकीवरही त्याचा भीषण परिणाम होतो. त्यामुळे शहर आणि शहरवासीय हवालदिल होऊन जातात. या अतिरिक्त वाहनव्यवहाराची, अतिरिक्त प्रवासी संख्येची पूर्वकल्पना दरवर्षी असते. पण तरीही या काळात दैन्यावस्थेतून शहराची काही सुटका होत नाही. हे केवळ मुंबईलाच लागू होते असे नाही. गेल्या तीन-चार दिवसांत पुण्यानेही अभूतपूर्व वाहनकोंडी अनुभवली. अन्य शहरांतील परिस्थितीही फार काही उत्तम आहे असे नाही.
यावर शहाण्या शहाजोगांकडून एक ठरावीक प्रश्नांकित प्रतिक्रिया कानावर येते. ‘‘बाहेर पडायचेच कशाला!’’ असे म्हणणे ही उलट व्यवस्थेवरील आपल्या कमालीच्या अविश्वासाची कबुलीच!! हे असे सल्ले हा आपला सरसकट बचाव. म्हणजे महिलांवरील अत्याचारांत वाढ झाली आहे? त्यांनी सुरक्षित वेळेत/ वातावरणातच हिंडावे, हे उत्तर. जलजन्य आजारग्रस्त अधिक आहेत? बाहेरचे पाणी पिऊ नये, हा उपाय. पर्यटनस्थळी अपघात अधिक होत आहेत? तिकडे जाऊच नये, हा सल्ला. असे अन्य काही दाखले सहज देता येतील. सगळ्याचे तात्पर्य एकच. आपल्या देशात ज्यांचे जे नियत कर्तव्य आहे ते त्यांच्याकडून पार पाडले जाईलच याची हमी नसल्याने नागरिकांनी आपापले काय ते पाहावे! हा याचा अर्थ. वाहतुकीचे सिग्नल वाहनचालकाकडून पाळले जातीलच याची हमी नाही. ती नाही म्हणून सिग्नल असूनही वर आपण चौकात वाहतूक पोलीस तैनात करणार. आणि तरीही या दोन्हीही व्यवस्था एकाच वेळी अपयशी ठरू शकतात याची खात्री असल्याने नियम पाळणाऱ्या नागरिकांनाच शहाजोग सल्ले देणार : तुम्हीच तुमची काळजी घ्या. वर्षांनुवर्षे हे असेच सुरू आहे. अजूनही यात बदल होताना दिसत नाही, ही बाब चिंता वाढवणारी खरीच. विशेषत: विद्यमान सलग सुट्टय़ांच्या काळात नागर जीवनाची उसवलेली वीण ज्या प्रकर्षांने समोर आली ते पाहिल्यावर ही चिंता अधिकच गहरी होते. ही समस्या एका दिवसातच काय पण एका सरकारच्या पाच वा दहा वर्षांच्या काळातही सुटू शकणार नाही, इतकी ती खोल गेलेली आहे. तिचे मूळ रस्त्यावर नाही; तर ते आपल्या जनुकांत आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्याचा अमृतकाल वगैरे साजरा करण्यासाठी आपल्या वाहनांवर अभिमानाने तिरंगा फडकावणाऱ्या महाभागांस वाहतुकीचे नियम पायदळी तुडवताना काडीचीही लाज वाटत नाही. वाहनांवर तिरंगा! पण तेच उलटय़ा दिशेने वाहन हाकणे आणि तेच सिग्नल न पाळणे!! श्रद्धावान माणसे चातुर्मास किंवा तत्सम काही नेम पाळतात. त्या काळात अभक्ष्यभक्षण/ प्राशन टाळून, वाचिक-कायिक लंघन करून चित्तशुद्धीचा प्रयत्न केला जातो. तद्वत या अमृतकाळापुरते तरी नागरिकांनी सर्व नियम पाळण्याचा सभ्यपणा आणि सरकारी यंत्रणांनी नियोजनाचा शहाणपणा दाखवणे अधिक देशभक्तीपर ठरले असते. नैसर्गिक असलेली सहलखोरी सुस ठरण्यासाठी किमान इतकी सजगता तरी आपणास दाखवावी लागेल.
