अग्रलेख: दांडगेश्वरांचा काळ!

संस्कृतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर एक काळ असा येतो की ज्या वेळी सज्जनांच्या सुसभ्य वर्तनापेक्षा रासवटांच्या असभ्य वर्तनात ‘पौरुष’ (?) असल्याचे मानले जाते. सभ्यतेस ‘नामर्द’ (?) गणले जाते आणि नियमाने चालणाऱ्याची वासलात ‘नेभळट’ अशी लावली जाते. हा काळ असा की दांडगटांची दमनशाही लोकांस अधिक भावते. म्हणजे वाहतुकीची वर्दळ असलेल्या कोणत्याही चौकात सभ्य-सदाचारी वाहतूक सिग्नल हिरवा होण्याच्या प्रतीक्षेत असतो आणि बेमुर्वतखोर मोटारचालक नियम-बियम खुंटीस टांगून सर्रास आपल्या मोटारी दामटतात. हे सर्वकालीन सत्य असले तरी बहुतांश समाजास जेव्हा या अशा नियमभंजकांचे कौतुक वाटू लागते, त्यांच्या कर्तबगारीचे अप्रूप वाटू लागते आणि या असल्या व्यक्ती अनुकरणीय वाटू लागतात तेव्हा निश्चितच ती संस्कृतीच्या ऱ्हासाची सुरुवात असते. जागतिक पातळीवर अशी दोन उदाहरणे आढळतात. एक म्हणजे रशियाचे व्लादिमिर पुतिन आणि दुसरे इस्रायलचे बेंजामिन नेतान्याहू. दोघांत साम्यस्थळे पुष्कळ. दोघेही निवडणुकांच्या मार्गाने सत्तेवर आलेले. दोघांनीही लोकशाहीद्वारे सत्ता मिळाल्यावर आपापल्या हुकूमशाहीवादी वृत्ती दाखवून दिल्या. दोघांसही हिंसा प्रिय. इतकी की दोघेही आव्हान देणाऱ्यास सहज नामशेष करू शकतात. दोघांसही न्यायालयांचा तिटकारा आणि माध्यमे नकोशी. माध्यमांच्या मुद्दय़ावर पुतिन हे नेतान्याहू यांच्यापेक्षा तसे जास्त भाग्यवान. अनेक पत्रकारांची गठडी वळूनही पुतिन यांस विचारणारे कोणी नाही. तितकी ‘सुविधा’ नेतान्याहू यांस अद्याप तरी नाही. या दोघांतील आणखी एक साम्य लक्षणीय. ते म्हणजे अमेरिकेस संकटात आणण्याची या उभय देशांची क्षमता. पुतिन हे शत्रुराष्ट्र म्हणून अमेरिकेसमोर आव्हान निर्माण करणार तर नेतान्याहू हे मित्र म्हणून. या दोघांच्या संदर्भात अमेरिकेच्या राजकारणात गेले दोन-तीन दिवस जे काही सुरू आहे त्यानिमित्ताने या दोन आंतरराष्ट्रीय दांडगटांवर आणि एकूणच दांडगटशाहीच्या विस्तारावर भाष्य करणे आवश्यक ठरते.

यातील पुतिन यांनी आपल्या शेजारी युक्रेनवर हल्ला केला त्यास आणखी दोन महिन्यांनी दोन वर्षे पूर्ण होतील. रशियाच्या तुलनेत सर्वार्थाने अगदीच लहान असलेल्या युक्रेनने सुरुवातीस तरी या हल्ल्यास तोडीस तोड उत्तर दिले. त्यातून पुतिन यांची चांगलीच कोंडी झाली. इतका छोटा देश एके काळच्या बलाढय़ महासत्तेचा जीव मेटाकुटीस आणतो ही नाही म्हटले तरी अप्रूप वाटावे अशीच घटना. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांचे धीरोदात्त वर्तन, युद्धकालीन नेतृत्वकौशल्य यांचे सुरुवातीच्या काळात चांगलेच कौतुक झाले. ते रास्तच होते. त्यांस त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय रसदही भरभरून येत गेली. समग्र युरोप आणि अमेरिका यांनी आर्थिक तसेच लष्करी मदतीचा अव्याहत पुरवठा करून युक्रेनची युद्धज्योत तेवती ठेवली. तथापि इतरांच्या मदतीने किती रेटणार हा प्रश्न व्यक्तीप्रमाणे युक्रेनसारख्या देशासही पडला असून त्याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. परिणामी अलीकडच्या काळात युक्रेनचा निर्धार आणि त्यापेक्षा त्यांची लष्करी क्षमता क्षीण होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले असून काही आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी तर पुतिन हे विजयाकडे निघाले असल्याचे सूचित करण्यास सुरुवात केली आहे.

पुतिन यांचा विजय याचा अर्थ निर्लज्ज विस्तारवादाचा विजय. एकविसाव्या शतकात एखादा देश आपल्या शेजारील देशावर इतक्या सहजपणे हल्ला करून तो देश गिळंकृत करू शकत असेल तर तो सर्वार्थाने जागतिक यंत्रणांचाही पराभव ठरतो. ज्या पद्धतीने रशिया गेले काही दिवस युक्रेनच्या शहरांवर बॉम्बहल्ले करत आहे ते पाहून हताशता दाटून येतेच; पण उद्ध्वस्त इमारती, रस्त्यावर आलेले जगणे यांस कोणाचाच कसलाही आधार नसल्याचे पाहून असहायतेची भावना प्रबळ होते. आज युक्रेनची परिस्थिती अशी की अमेरिकेने मदत थांबवली तर हा देश कोणत्याही क्षणी रशियाचा बळी ठरेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी आपल्या प्रतिनिधिगृहात युक्रेनसाठी अधिक मदत मागताना हाच मुद्दा मांडला. पण स्थानिक क्षुद्र राजकीय साठमारीत रिपब्लिकनांनी ही मदत देण्यात मोडता घातला. ही मदत मिळाली नाही तर युक्रेनचे काय होईल हे उघड आहे. हा अमेरिका मदत देत नसल्यामुळे निर्माण झालेला प्रश्न. पण त्याच वेळी अन्यत्र अमेरिका मदत देत असल्यानेदेखील तितकाच गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे दिसते.

तो आहे गाझा या आंतरराष्ट्रीयदृष्टय़ा बेवारस प्रदेशाचा. गुरुवार, ७ डिसेंबरला गाझा युद्धास दोन महिने झाले. गाझातील दहशतवाद्यांनी ७ ऑक्टोबरला इस्रायलवर अमानुष हल्ला करून १३०० निरपराधांचे प्राण घेतले. त्यास उत्तर म्हणून इस्रायलने प्रतिहल्ला केला. तो जवळपास १७ हजारांहून अधिकांच्या मरणानंतरही सुरूच आहे. या प्रतिहल्ल्यात इस्रायलने रुग्णालयांस सोडले नाही, निराश्रितांची आधार केंद्रे सोडली नाहीत, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मदत पथकांस सोडले नाही, ना यहुदी फौजांनी युद्ध वार्ताकन करणाऱ्या पत्रकारांची गय केली. या युद्धात इस्रायलचा स्वसंरक्षणाचा अधिकार कितीही मान्य केला तरी त्यासाठी गर्भवती महिला, लहान मुले, वृद्ध यांचे जीव घेणे यातून केवळ इस्रायली नेतृत्वाची वंशसंहारी वृत्ती तेवढी दिसते. एकाने गाय मारली तर दुसऱ्याने वासरू मारू नये हा किमान शहाणपणा झाला, पण इस्रायल त्यापलीकडे गेला असून संपूर्ण गोवंश आणि गोप्रजनन केंद्र पुसून टाकण्याचा त्या देशाचा इरादा दिसतो. गाझात जे सुरू आहे त्याचे वर्णन केवळ मृत्यूचा नंगा नाच असेच करावे लागेल. तो थांबवण्यात कोणालाही रस नाही आणि ज्यांना आहे त्यांच्यात ती धमक नाही; हे सत्य अधिक विदारक ठरते.

इस्रायल गेले काही आठवडे हाताबाहेर चालल्याचे पाहून अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी िब्लकेन आणि संरक्षणमंत्री लॉइड ऑस्टिन यांनी त्या देशास अर्धा डझन वेळा तरी भेट दिली असेल. खुद्द जो बायडेनदेखील या प्रदेशात येऊन गेले. त्यानंतरही इस्रायलने मानवता दाखवावी, अश्राप नागरिकांची हत्या करू नये इत्यादी आवाहने अमेरिकेने केली. इतकेच नव्हे तर इस्रायलने जबरदस्तीने बळकावलेल्या पॅलेस्टिनी प्रदेशातील यहुदींना व्हिसा नाकारण्याचाही निर्णय घेतला. पण या कशाचाही नेतान्याहू यांच्यावर परिणाम होताना दिसत नाही. तथापि अमेरिका इस्रायलची शस्त्रास्त्रे आणि आर्थिक मदत रोखण्याची हिंमत दाखवताना दिसत नाही. सत्तेतील बहुमत आणि त्यात असलेला धर्मवाद्यांचा वरचष्मा यामुळे नेतान्याहू यांच्यावर वास्तवाचा काडीचाही परिणाम होताना दिसत नाही. उलट स्वत:वरील भ्रष्टाचाराच्या खटल्याची सुनावणी न्यायालयात सुरू होत असताना त्यावरून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी ते अधिकाधिक क्रूर, अमानुष, हिंस्र होताना दिसतात. म्हणजे पुतिन यांच्याप्रमाणेच स्थानिक राजकीय साठमारीत प्रतिपक्षावर मात करण्यासाठी हिंसेचा आधार घेण्यात नेतान्याहू यांना काहीही गैर वाटत नाही. एरवीही या यहुदी पंतप्रधानाविषयी बरे बोलावे असे फार काही इस्रायलींसही सापडत नाही. राष्ट्रभक्ती हा बदमाशांचा शेवटचा अड्डा असतो हे वैश्विक सत्य नेतान्याहू यांच्याबाबत ‘पहिली निवड’ असे बदलून येते. आपल्या स्थानिक राजकारणात त्यांनी काय वाटेल ते करावे. पण असा नरसंहार कोणाचाही चालू देता नये. तो करणाऱ्या असंस्कृत अमानुषांस रोखायचे कसे हा संपूर्ण जगास पडलेला प्रश्न. सुसंस्कृतता हा अनेकांसाठी अडसर ठरत असताना त्याच वेळी असंस्कृत मात्र अनेक ठिकाणी मुसंडी मारताना दिसतात. हा काळच दांडगेश्वरांचा दिसतो. हे सर्व दांडगेश्वर स्वत:च्या दांडगाईचेच बळी ठरणार की त्यांना रोखण्याइतकी व्यवस्था सक्षम होणार, हा प्रश्न.