उच्चशिक्षण संस्थांनी केलेल्या ‘स्वयंमूल्यमापना’वर आधारलेली ही यादी कितपत विश्वासार्ह मानावी याबाबत शंका असल्या तरी दर्जा वाढीचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राष्ट्रीय क्रमवारीत मुंबई आणि महाराष्ट्रातील विद्यापीठांची सणसणीत घसरण दिसून आली यात आश्चर्य ते काय? एकूणच देशात आयआयटी, आयआयएम, आयआयएससी, बिट्स-पिलानी आदी काही मोजक्या शिक्षणसंस्था सोडल्या तर अन्यत्र आनंदी-आनंदच! मुंबई-पुण्यासह अनेक विद्यापीठांचा गाडा कित्येक दिवस कुलगुरूंशिवाय हाकला जात होता. अर्थात कुलगुरू असल्याने गुणात्मक फरक पडतोच असेही नाही, हे अनेक कुलगुरूंनी अलीकडे सिद्ध करून दाखवलेले आहे. हे कमी म्हणून की काय राजभवनातील अतृप्त आत्म्यांचे कुलपती असणे आणि त्या पदावरच्या त्यांच्या उचापती. इतके सगळे असताना शिक्षणाचा बट्टय़ाबोळ होत नसता तरच नवल. देशांतर्गत शिक्षणाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आजवर जे जे प्रयत्न झाले, त्यांतून भारताला जागतिक पातळीवर फारशी ओळख निर्माण करता आली नाही. जागतिक पातळीवरील क्रमवारीसाठीच्या निर्देशांकामध्ये आपण बसू शकत नाही, याचे कारण येथील शिक्षण व्यवस्था संशोधनकेंद्रित नसून समूहकेंद्रित आहे. अशा स्थितीत आपलेच निर्णय योग्य आहेत, असे दाखवण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण विभागाकडून देश पातळीवर उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची क्रमवारी जाहीर केली जाते. त्यालाही आता आठ वर्षे होतील. या क्रमवारीचा फायदा त्यातील पहिल्या शंभरात असलेल्या संस्थांना मिळतो, तो विशेष सवलती आणि काही प्रमाणात अधिक स्वायत्तता या स्वरूपात. त्यामुळे ही संस्थात्मक क्रमवारी भारतीय शिक्षणाचे संपूर्ण खरे रूप स्पष्ट करते, असेही नाही. एकुणात या संस्थांमध्ये आजवर तंत्रज्ञान वा विज्ञान क्षेत्रातील संस्थांनाच कायम वरचे स्थान मिळत आले आहे. यंदा जाहीर झालेल्या क्रमवारीतही हेच दिसून येते. देशातील पहिल्या दहा विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये महाराष्ट्रातील एकाही संस्थेचा समावेश नाही, हे शिक्षणात अग्रेसर असल्याचे मिरवणाऱ्या राज्यास लाजिरवाणे तरी वाटते का हा प्रश्नच. तो पडण्याचे कारण अन्य क्षेत्रांप्रमाणे राजकारण्यांचा हस्तक्षेप शिक्षण-क्षेत्रातील बुद्धिवानांनी गोड मानून घेतला असून त्यांची अवस्था नंदीबैलांपेक्षा अधिक आदरणीय नाही; हे एक. आणि दुसरे असे की या शिक्षण संस्थांमधील वातावरण विकासास पुरेसे पोषक नाही. या संस्थांत एखाद्या सरकारी खात्याप्रमाणे अध्यापन-अध्ययन ही प्रक्रिया पार पाडण्यातच धन्यता मानणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना, राष्ट्रीय पातळीवरील क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावण्यासाठीची ऊर्जाच हळूहळू कमी होत चालल्याचे या क्रमवारीवर नजर टाकल्यास दिसते. हा ऱ्हास अपरिहार्य.
उच्च शिक्षणाची धोरणे केंद्रीय पातळीवर ठरविण्यात येत असली, तरी शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्ये दोघांचाही असल्याने राज्य पातळीवरील कायद्यात बदल करून सर्व संबंधित संस्था आपल्या कह्यात कशा राहतील, याचाच विचार अधिक होतो. अगदी कुलगुरू निवडीची प्रक्रियाही पारदर्शक राहू नये, असे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडूनच होतात. कुलगुरूंना असलेला प्र-कुलगुरू निवडण्याचा अधिकारही काढून घेऊन, तो व्यवस्थापन परिषदेला देण्यासाठी कसा आटापिटा होतो, हे आता सर्वश्रुत आहे. बीए, बीएस्सी, बीकॉम यासारख्या पदव्यांचे कारखाने असलेल्या महाविद्यालयांना आणि विद्यापीठांना अभ्यासक्रमेतर अभ्यासात फारसा रस नसतो. जगातील सगळय़ा शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधन आणि त्याचे प्रत्यक्ष उपयोग यांसाठी होणारे प्रयत्न तेथील सोयी-सुविधांमुळेच यशस्वी होऊ शकतात. उत्तमोत्तम प्रयोगशाळांमध्ये फसलेल्या प्रयोगांचेही महत्त्व जाणणारे शिक्षण व्यवस्थापन हा विकसित देशांचा आदर्श घेण्याची भारतात कोणतीच सोय नाही. हजाराहून अधिक विद्यापीठे, दहा हजारांहून अधिक स्वायत्त संस्था आणि ४० हजारांहून अधिक महाविद्यालयांमध्ये शिकत असलेल्या सुमारे सव्वाचार कोटी विद्यार्थ्यांना एकसारख्या दर्जाचे शिक्षण देणे अशक्यप्राय आहे हे मान्य. पण किमान त्यांचा दर्जा तरी सरासरीइतका असेल, ही अपेक्षा बाळगणे अनाठायी नाही. अशा स्थितीत धोरणाच्या आधारे या शिक्षण व्यवस्थेला एक दिशा देणे, एवढेच सरकारच्या हाती राहते. पण तसे काही धोरण आखून त्याच्या अंमलबजावणीत सातत्य आहे म्हणावे तर तेही नाही. तेव्हा शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार कसा?
आता या क्रमवारीच्या वास्तवाविषयी. त्यासाठी संस्थात्मक आकडेवारी गोळा करताना, केंद्रीय शिक्षण विभागाकडून त्याची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जात नाही. शिवाय या क्रमवारीसाठी सहभागी होणे सक्तीचे नाही. संस्थांकडून जी माहिती पाठवली जाते, त्याचेच पृथक्करण करून ही क्रमवारी जाहीर केली जाते. संस्थांनी स्वत:च केलेले हे मूल्यमापन कितपत विश्वासार्ह मानावे, याबाबतही अनेक पातळय़ांवर शंका व्यक्त केल्या जातात. याचा अर्थ प्रामाणिक मूल्यमापन करू गेल्यास या शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा या क्रमवारीत दिसतो त्यापेक्षा किती तरी गचाळ आढळण्याची शक्यता अधिक. विद्यार्थी संख्या, त्यातील पीएच.डी.धारक, अध्यापक-विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर, उत्पन्नाचे स्रोत आणि त्याचा विनियोग, शोध निबंधांची संख्या आणि त्यांचा दर्जा, यासारख्या मुद्दय़ांवर देशभरातील शिक्षण संस्थांकडून माहिती मागवून त्याआधारेच ही क्रमवारी जाहीर केली जाते. मुद्दा असा, की शिक्षणावरील, त्यातही उच्च शिक्षणावरील खर्चात मोठी वाढ होत नाही, तोवर या संस्थांना गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणे बहुतांशी अशक्य होते. आजमितीस अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणावर ४.४ टक्के खर्चाची तरतूद केली आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत ती कितीतरी कमी आहे. तुलनाच करायची, तर अधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनसारख्या देशातही सामूहिक शिक्षणाचे प्रश्न तेवढेच तीव्र असतानाही, तेथे शिक्षणावरील खर्च सुमारे ११ लाख कोटी रु. इतका असतो. ही रक्कम भारतातील खर्चाच्या दहापट आहे.
या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून नवे शैक्षणिक धोरण लागू केले जाणार आहे. ही धोरण-अंमलबजावणी कशी होणार याचा तसेच या नव्या धोरणाच्या मूल्यमापनाचा विचारही व्यवस्थेत नाही. आपले धोरण म्हणजे ते उत्तमच असणार, असा सत्ताधाऱ्यांचा समज. तो शिक्षणव्यवस्थेने शिरसावंद्य मानण्याचे कारण नाही. अलीकडे विद्यापीठांना स्वत:चे उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्यासाठी जसे प्रोत्साहन दिले जाते, तसेच महाविद्यालयांनाही स्वायत्तता ‘बहाल’ करून त्यांचा खर्च त्यांनीच भागवण्यासाठी उद्युक्त केले जात आहे. प्रत्यक्षात हे स्वायत्तता प्रकरण कसे थोतांड आहे हे आपण पाहतोच. राजकारण्यांना शिक्षण ही एक नवी बाजारपेठ मिळाली आणि खासगी उद्योगांनीही त्यात उडी घेतली. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अध्यापन व्यवस्थेवरील खर्च वसूल करण्यासाठी अधिक प्रमाणात शुल्क आकारणी होऊ लागली. चांगले शिक्षण हवे, तर अधिक पैसे मोजावे लागतील, असा समज निर्माण करण्यात आला. याचा व्यत्यास असा की जे महाग ते चांगले मानण्याचा नवाच पायंडा पडला. तोदेखील घातक. परिणामी खासगी, सरकारी, निमसरकारी अशा कप्प्यांमध्ये शिक्षणाची विभागणी होऊ लागली. या सगळय़ाचा शिक्षणाच्या दर्जाशी असलेला संबंध हळूहळू दुरावला गेला. हे सारे विदारक चित्र आता समोर येताना दिसते. त्याचा परिणाम असा की ज्या कोणास शक्य आहे तो संधी मिळाल्या मिळाल्या परदेशात जातो. आपले विद्यार्थी युरोप-अमेरिकेत आधीही जात होते. पण आता येथील परिस्थिती इतकी भीषण की त्यांस त्यापेक्षा चीन, युक्रेन, इतकेच काय इंडोनेशियाही शिक्षणासाठी योग्य वाटू लागला आहे. इंग्रजांच्या काळात आपली विद्यापीठे ही सरकारी हमालखाने असल्याची जळजळीत टीका ‘केसरी’कारांनी केली होती. आजची परिस्थिती त्यापेक्षाही गंभीर. अशा वेळी ही उच्च शिक्षण संस्थांची क्रमवारी; मोजके सन्माननीय अपवाद वगळता केवळ हमालखान्यांची प्रतवारी ठरते.
राष्ट्रीय क्रमवारीत मुंबई आणि महाराष्ट्रातील विद्यापीठांची सणसणीत घसरण दिसून आली यात आश्चर्य ते काय? एकूणच देशात आयआयटी, आयआयएम, आयआयएससी, बिट्स-पिलानी आदी काही मोजक्या शिक्षणसंस्था सोडल्या तर अन्यत्र आनंदी-आनंदच! मुंबई-पुण्यासह अनेक विद्यापीठांचा गाडा कित्येक दिवस कुलगुरूंशिवाय हाकला जात होता. अर्थात कुलगुरू असल्याने गुणात्मक फरक पडतोच असेही नाही, हे अनेक कुलगुरूंनी अलीकडे सिद्ध करून दाखवलेले आहे. हे कमी म्हणून की काय राजभवनातील अतृप्त आत्म्यांचे कुलपती असणे आणि त्या पदावरच्या त्यांच्या उचापती. इतके सगळे असताना शिक्षणाचा बट्टय़ाबोळ होत नसता तरच नवल. देशांतर्गत शिक्षणाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आजवर जे जे प्रयत्न झाले, त्यांतून भारताला जागतिक पातळीवर फारशी ओळख निर्माण करता आली नाही. जागतिक पातळीवरील क्रमवारीसाठीच्या निर्देशांकामध्ये आपण बसू शकत नाही, याचे कारण येथील शिक्षण व्यवस्था संशोधनकेंद्रित नसून समूहकेंद्रित आहे. अशा स्थितीत आपलेच निर्णय योग्य आहेत, असे दाखवण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण विभागाकडून देश पातळीवर उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची क्रमवारी जाहीर केली जाते. त्यालाही आता आठ वर्षे होतील. या क्रमवारीचा फायदा त्यातील पहिल्या शंभरात असलेल्या संस्थांना मिळतो, तो विशेष सवलती आणि काही प्रमाणात अधिक स्वायत्तता या स्वरूपात. त्यामुळे ही संस्थात्मक क्रमवारी भारतीय शिक्षणाचे संपूर्ण खरे रूप स्पष्ट करते, असेही नाही. एकुणात या संस्थांमध्ये आजवर तंत्रज्ञान वा विज्ञान क्षेत्रातील संस्थांनाच कायम वरचे स्थान मिळत आले आहे. यंदा जाहीर झालेल्या क्रमवारीतही हेच दिसून येते. देशातील पहिल्या दहा विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये महाराष्ट्रातील एकाही संस्थेचा समावेश नाही, हे शिक्षणात अग्रेसर असल्याचे मिरवणाऱ्या राज्यास लाजिरवाणे तरी वाटते का हा प्रश्नच. तो पडण्याचे कारण अन्य क्षेत्रांप्रमाणे राजकारण्यांचा हस्तक्षेप शिक्षण-क्षेत्रातील बुद्धिवानांनी गोड मानून घेतला असून त्यांची अवस्था नंदीबैलांपेक्षा अधिक आदरणीय नाही; हे एक. आणि दुसरे असे की या शिक्षण संस्थांमधील वातावरण विकासास पुरेसे पोषक नाही. या संस्थांत एखाद्या सरकारी खात्याप्रमाणे अध्यापन-अध्ययन ही प्रक्रिया पार पाडण्यातच धन्यता मानणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना, राष्ट्रीय पातळीवरील क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावण्यासाठीची ऊर्जाच हळूहळू कमी होत चालल्याचे या क्रमवारीवर नजर टाकल्यास दिसते. हा ऱ्हास अपरिहार्य.
उच्च शिक्षणाची धोरणे केंद्रीय पातळीवर ठरविण्यात येत असली, तरी शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्ये दोघांचाही असल्याने राज्य पातळीवरील कायद्यात बदल करून सर्व संबंधित संस्था आपल्या कह्यात कशा राहतील, याचाच विचार अधिक होतो. अगदी कुलगुरू निवडीची प्रक्रियाही पारदर्शक राहू नये, असे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडूनच होतात. कुलगुरूंना असलेला प्र-कुलगुरू निवडण्याचा अधिकारही काढून घेऊन, तो व्यवस्थापन परिषदेला देण्यासाठी कसा आटापिटा होतो, हे आता सर्वश्रुत आहे. बीए, बीएस्सी, बीकॉम यासारख्या पदव्यांचे कारखाने असलेल्या महाविद्यालयांना आणि विद्यापीठांना अभ्यासक्रमेतर अभ्यासात फारसा रस नसतो. जगातील सगळय़ा शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधन आणि त्याचे प्रत्यक्ष उपयोग यांसाठी होणारे प्रयत्न तेथील सोयी-सुविधांमुळेच यशस्वी होऊ शकतात. उत्तमोत्तम प्रयोगशाळांमध्ये फसलेल्या प्रयोगांचेही महत्त्व जाणणारे शिक्षण व्यवस्थापन हा विकसित देशांचा आदर्श घेण्याची भारतात कोणतीच सोय नाही. हजाराहून अधिक विद्यापीठे, दहा हजारांहून अधिक स्वायत्त संस्था आणि ४० हजारांहून अधिक महाविद्यालयांमध्ये शिकत असलेल्या सुमारे सव्वाचार कोटी विद्यार्थ्यांना एकसारख्या दर्जाचे शिक्षण देणे अशक्यप्राय आहे हे मान्य. पण किमान त्यांचा दर्जा तरी सरासरीइतका असेल, ही अपेक्षा बाळगणे अनाठायी नाही. अशा स्थितीत धोरणाच्या आधारे या शिक्षण व्यवस्थेला एक दिशा देणे, एवढेच सरकारच्या हाती राहते. पण तसे काही धोरण आखून त्याच्या अंमलबजावणीत सातत्य आहे म्हणावे तर तेही नाही. तेव्हा शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार कसा?
आता या क्रमवारीच्या वास्तवाविषयी. त्यासाठी संस्थात्मक आकडेवारी गोळा करताना, केंद्रीय शिक्षण विभागाकडून त्याची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जात नाही. शिवाय या क्रमवारीसाठी सहभागी होणे सक्तीचे नाही. संस्थांकडून जी माहिती पाठवली जाते, त्याचेच पृथक्करण करून ही क्रमवारी जाहीर केली जाते. संस्थांनी स्वत:च केलेले हे मूल्यमापन कितपत विश्वासार्ह मानावे, याबाबतही अनेक पातळय़ांवर शंका व्यक्त केल्या जातात. याचा अर्थ प्रामाणिक मूल्यमापन करू गेल्यास या शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा या क्रमवारीत दिसतो त्यापेक्षा किती तरी गचाळ आढळण्याची शक्यता अधिक. विद्यार्थी संख्या, त्यातील पीएच.डी.धारक, अध्यापक-विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर, उत्पन्नाचे स्रोत आणि त्याचा विनियोग, शोध निबंधांची संख्या आणि त्यांचा दर्जा, यासारख्या मुद्दय़ांवर देशभरातील शिक्षण संस्थांकडून माहिती मागवून त्याआधारेच ही क्रमवारी जाहीर केली जाते. मुद्दा असा, की शिक्षणावरील, त्यातही उच्च शिक्षणावरील खर्चात मोठी वाढ होत नाही, तोवर या संस्थांना गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणे बहुतांशी अशक्य होते. आजमितीस अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणावर ४.४ टक्के खर्चाची तरतूद केली आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत ती कितीतरी कमी आहे. तुलनाच करायची, तर अधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनसारख्या देशातही सामूहिक शिक्षणाचे प्रश्न तेवढेच तीव्र असतानाही, तेथे शिक्षणावरील खर्च सुमारे ११ लाख कोटी रु. इतका असतो. ही रक्कम भारतातील खर्चाच्या दहापट आहे.
या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून नवे शैक्षणिक धोरण लागू केले जाणार आहे. ही धोरण-अंमलबजावणी कशी होणार याचा तसेच या नव्या धोरणाच्या मूल्यमापनाचा विचारही व्यवस्थेत नाही. आपले धोरण म्हणजे ते उत्तमच असणार, असा सत्ताधाऱ्यांचा समज. तो शिक्षणव्यवस्थेने शिरसावंद्य मानण्याचे कारण नाही. अलीकडे विद्यापीठांना स्वत:चे उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्यासाठी जसे प्रोत्साहन दिले जाते, तसेच महाविद्यालयांनाही स्वायत्तता ‘बहाल’ करून त्यांचा खर्च त्यांनीच भागवण्यासाठी उद्युक्त केले जात आहे. प्रत्यक्षात हे स्वायत्तता प्रकरण कसे थोतांड आहे हे आपण पाहतोच. राजकारण्यांना शिक्षण ही एक नवी बाजारपेठ मिळाली आणि खासगी उद्योगांनीही त्यात उडी घेतली. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अध्यापन व्यवस्थेवरील खर्च वसूल करण्यासाठी अधिक प्रमाणात शुल्क आकारणी होऊ लागली. चांगले शिक्षण हवे, तर अधिक पैसे मोजावे लागतील, असा समज निर्माण करण्यात आला. याचा व्यत्यास असा की जे महाग ते चांगले मानण्याचा नवाच पायंडा पडला. तोदेखील घातक. परिणामी खासगी, सरकारी, निमसरकारी अशा कप्प्यांमध्ये शिक्षणाची विभागणी होऊ लागली. या सगळय़ाचा शिक्षणाच्या दर्जाशी असलेला संबंध हळूहळू दुरावला गेला. हे सारे विदारक चित्र आता समोर येताना दिसते. त्याचा परिणाम असा की ज्या कोणास शक्य आहे तो संधी मिळाल्या मिळाल्या परदेशात जातो. आपले विद्यार्थी युरोप-अमेरिकेत आधीही जात होते. पण आता येथील परिस्थिती इतकी भीषण की त्यांस त्यापेक्षा चीन, युक्रेन, इतकेच काय इंडोनेशियाही शिक्षणासाठी योग्य वाटू लागला आहे. इंग्रजांच्या काळात आपली विद्यापीठे ही सरकारी हमालखाने असल्याची जळजळीत टीका ‘केसरी’कारांनी केली होती. आजची परिस्थिती त्यापेक्षाही गंभीर. अशा वेळी ही उच्च शिक्षण संस्थांची क्रमवारी; मोजके सन्माननीय अपवाद वगळता केवळ हमालखान्यांची प्रतवारी ठरते.
